प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दा सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुने नजिर ०५१ र ०५२ देखि नै छ, तर न्यायपालिकालाई विधिका आधारमा होइन, ओली नेतृत्वको कार्यपालिकाजस्तै तजबिजका आधारमा चलाउन सरकार पक्षले दबाब बनाउन खोजेको छ । 

वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरिएकोमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहितका सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई इजलासबाट हटाउन माग गरेका छन् । विधिवत् इजलासमा सहभागी न्यायाधीशहरूलाई हतोत्साही गराउने योजनाअनुसार दबाब बढाउन खोजिएको कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ । 

यसअघि गठन भएको इजलास छाड्ने घोषणा गर्दा वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की र  न्यायाधीश भट्टराईले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन भएमा बस्ने भनेर लिखित आदेश दिएका थिए, एकपटक छोडेका न्यायाधीश किन इजलासमा आए भनेर सरकारपक्षीय अधिवक्ताहरूले प्रश्न गरेका छन् । 

आइतबारको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता बडालसहितका सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्नुपर्ने माग गरे । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र भट्टराई छन् ।

वरिष्ठता क्रममा खतिवडाभन्दा अगाडि रहेका हरिकृष्ण कार्कीले यसअघिकै विघटनको मुद्दामा ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै नबस्ने निर्णय गरेका थिए । त्यस्तै, वरिष्ठता क्रममा पाँचौँ नम्बरमा रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थ भएका कारण बिदामा छन् । गत मंगलबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठता क्रमअनुसार इजलास गठन गरेका थिए ।

 तर, यसमा पनि महान्यायाधिवक्तासहितका सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले ‘बदलाभाव’बाट प्रेरित प्रश्न उठाएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । किनभने निवेदक पक्षले न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमाथि प्रश्न उठाउँदा सरकारी कानुन व्यवसायीहरूले ‘स्वार्थ बाझिने भएकाले अन्य न्यायाधीशहरूले पनि यो मुद्दा हेर्न नसक्ने जिकिर गर्दै निवेदन दिने’ चेतावनी दिएका थिए । 

‘आज जुन कुरा उहाँहरू (सरकार पक्षका कानुन व्यवसायी)ले उठाउनुभएको छ, त्यो यसअघि उठाउनुभएकै थिएन । दीपक र आनन्दमोहन श्रीमान् बस्न नमिल्ने कुरा उहाँहरूले यसअघि कुनै पनि इजलासमा उठाउनुभएन । दुवै श्रीमान्ले इजलास छाड्ने घोषणा गरेपछि अहिले जब वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन भयो अनि आज दुवै न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनुभयो,’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले भने । 

इजलासमा रहेकासहित सर्वोच्चका ११ न्यायाधीशले विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै आइतबार चार अधिवक्ताले निवेदन पेस गरेपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले ‘यस्तो निवेदन र माग न्यायालयका लागि स्वाभाविक नभएको’ बताएका थिए । उनले भने, ‘यसरी नै, हुँदाहुँदा उहाँहरूले संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यक्तिहरू निवेदक हुनुभएको कुरालाई पनि ल्याउनुभयो । यसरी त कसैले हेर्नै मिलेन नि !’

महान्यायाधिवक्ता बडालले अदालतले एउटा पक्षले माग गर्दा त्यसअनुसार इजलास पुनर्संरचना हुने अर्को पक्षले गर्दा नहुने कस्तो अवस्था हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले दुई न्यायाधीशले इजलासमा नबस्ने भनी दिएको रायको आधिकारिकतामाथि पनि प्रश्न गरे । ‘यसमा कतिजनाको हस्ताक्षर छ ? गम्भीर प्रश्न छ । किनकि यसलाई आदेश भन्ने हो कि, राय भन्ने हो कि रिक्युजल भन्ने हो ?’ उनले यसअघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छाड्दाको आदेश पढ्दै त्यसअनुसार यसपटक न्यायाधीशले प्रक्रिया पूरा नगरेको बताउँदै भने, ‘यो कागजलाई कुन दर्जामा राख्ने श्रीमान् ?’

कुनै पनि मुद्दामा विपक्षीले प्रश्न उठाउनेबित्तिकै इजलास छाड्नुपर्ने नैतिक दबाब हुने भए न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले पनि इजलास छाड्नुपर्ने बडालको तर्क छ । ‘रिक्युजलका लागि कुनै मुद्दामा विपक्षीले अमूक न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठायो भन्दैमा ऊ कारबाहीको भागी हुन्छ ? न्याय त सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने हो नि श्रीमान्,’ उनले भने । आफूलाई न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईमाथि आशंका रहेको उनले बताए । सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले निवेदक पक्षबाट ‘बेन्च सपिङ’ भइरहेको आरोपसमेत लगाए । 

सर्वोच्चमा भइरहेको इजलास गठनको विवाद निरुपणको उपाय के हो त ? सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । अब इजलास गठनलाई लिएर उठाइएको प्रश्न बहुत विचार गर्नुपर्ने प्रश्न नै होइन । अनावश्यक कारण दिएर न्यायाधीशहरूमाथि अविश्वास गर्न पाइँदैन ।’ 

सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले आरोप लगाएझैँ निवेदक पक्षले ‘बेन्च सपिङ’ गरेको भन्न सक्ने अवस्था नरहेको पूर्वन्यायाधीश लालको भनाइ छ । ‘निवेदकले फलाना–फलानालाई राख्नुस् भनेको त होइन नि ! फलाना नबस्नुस् भनेर आग्रह गरेको हो,’ उनले भने । वरिष्ठता क्रमअनुसार इजलास गठन भएपछि सरकारी पक्षले विवाद झिक्न नहुने उनको भनाइ छ । 

सर्वोच्च अदालत बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले सरकार पक्षको मागले न्यायको मर्म र भावना मर्ने बताए । ‘महान्यायाधिवक्ताले अदालतमा असहज परिस्थिति सिर्जना भयो भने सहज बनाउने कि बबन्डर मच्चाउने ?’ उनले भने, ‘यदि उहाँले निवेदक पक्षसँग बदलाभाव राख्नुभएको हो भने यसले न्यायको मर्म र भावना मर्छ । अब प्रधानन्यायाधीशले उहाँहरूलाई विवाद नगर्नुस्, निष्पक्ष सुनुवाइ हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्नुपर्छ ।’

 इजलासमा निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिँदै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायालय निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको बताए । ‘राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाले हुर्मत लिन नसकेको न्यायालयको लोकतन्त्रमा हुर्मत लिने काम हुनुले लज्जाबोध’ गराएको उनले बताए । सरकारी पक्षबाट भएको माग र बहसका विषयमा उनले भने, ‘हुँदै नभएको विषयमा आज सरकारी पक्ष बोलेको छ । निवेदक बोल्न नपाउँदै विपक्षी कसरी बोल्यो ? आज उहाँहरूले कुन निवेदनमाथि बोल्नुभयो ? कार्यपालिकाद्वारा न्यायपालिकाको हुर्मत लिने काम भएको देख्दा मलाई लाज लागिरहेको छ ।’

आइतबारको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता बडाल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाललगायत उपस्थित थिए । 

प्रधानन्यायाधीश जबराको चेतावनी ‘अवहेलनामा कारबाही हुन सक्छ’
आइतबारको इजलास सुरु हुनेबित्तिकै अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, यज्ञमणि न्यौपाने, कृष्णप्रसाद भण्डारी र धनजित बस्नेतले विघटनको मुद्दामा कुनै न कुनै रूपले ११ न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने भएकाले उनीहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेस गर्न खोजेका थिए । तर, रोस्ट्रममा पुगेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदन पेस गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चल्न सक्ने भन्दै चेतावनी दिए । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘यो गम्भीर विषय भएकोले इजलास र अदालतको मर्यादा कायम गर्न र विश्वास गर्न’ सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘तपाईंहरू आफैँ निवेदक पनि हुनुहुन्छ । त्यसैले यसको किनारा पनि लगाउनुपर्छ । तपाईंको निवेदन हेर्दा यो अदालतको कुनै पनि न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न पाउनुहुन्न,’ जबराले भने, ‘तपाईंहरूले यस्तो गर्नुहुन्छ भने अदालतको अवहेलनामा कारबाही पनि हुन सक्छ । त्यसकारण तपाईंहरू आफैँ यो निवेदन फिर्ता लिनुहुन्छ कि इजलासले कठिन रूपमा कारबाही अघि बढाउनुपर्छ ? तपाईंहरू आफैँ भन्नुस् ।’
त्यसपछि पनि चारै अधिवक्ताले पालैपालो रोस्ट्रममा पुगेर आफ्ना निवेदन पेस गरेका छन् । यद्यपि, उनीहरूको निवेदन दर्ता हुने–नहुने केही आदेश भएको छैन । 

 

संवैधानिक इजलासमा तोकिएकासहित ११ न्यायाधीश कुनै न कुनै मुद्दामा प्रधानमन्त्री, निवेदक र यस मुद्दामा जोडिएका व्यक्ति भएका इजलासमा बस्न नमिल्ने उनीहरूको जिकिर थियो । वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले कोरोनाको विषयमा सरकारविरुद्ध आदेश दिएकाले उनको स्वार्थ बाझिने हचुवा तर्क निवेदनमा गरिएको छ । 

त्यस्तै, ब्लड मनीसँग सम्बन्धित प्रचण्ड विपक्षी रहेको मुद्दामा उनको पक्षमा फैसला गरेको कारण न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा पनि इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । त्यस्तै, आनन्दमोहन भट्टराईले कोभिडको समयमा विदेशबाट श्रमिक ल्याउने आदेश दिएकाले इजलासमा बस्न नहुने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ । 

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले आफ्नो निवेदनमा न्यायाधीश मीरा खड्काले ‘नवराज सिलवाल निवेदक भएको र पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने पक्षका निवेदकमध्येका एक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी भएको मुद्दामा माओवादी–कांग्रेस सरकार हुँदा पक्षमा फैसला गरेकाले’ इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । 

त्यस्तै, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलगायत ११ न्यायाधीशले विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएकाले यीबाहेकका न्यायाधीशबाट यसको छिनोफानो हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै इजलाससमक्ष निवेदन पेस भएको निवेदनमा उल्लेख छ । 

इजलास गठनमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन 
गिरीशचन्द्र लाल, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश
संविधानको धारा १३७ (१) मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी तीनवटा कुरा भनिएका छन् । एउटा, यसको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्ने । अर्को, चारजना थप न्यायाधीश रहनुपर्ने । र, तेस्रो ती न्यायाधीश न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको हुनुपर्ने । अहिलेको इजलास गठन गर्दा तीनवटै कुरा पूरा भएको देखिएकाले विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन । कुनै कानुन, नियमले सिनियारिटी–जुनियारिटी केका आधारमा तोक्ने हो भनेको छैन । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताको आधारमा तोक्नुभयो भने त्यो उहाँको इच्छा हो । 

इजलासमा रहनुभएका दुई श्रीमान्ले ‘विघटन नेकपा नाम विवादको बाइप्रोडक्ट’ भनेर जुन राय व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो उहाँहरूले यो मुद्दामा राय दिनुभएको होइन । ‘त्यो कारणले (नेकपा नाम विवादको फैसलाले) यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो’ भन्नुभएको हो । त्यो फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरू इजलासमा रहनुभयो भने हामी बस्दैनौँ भनेर मार्गप्रशस्त गर्नुभएको हो । प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास गठनका लागि सहयोग गर्नुभएको हो । उहाँहरूले त निकास दिनुभएको हो । यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरै छैन । 

म महान्यायाधिवक्तालाई उहाँको हैसियत स्मरण गराउन चाहन्छु । उहाँ कुनै पक्षको वकिल होइन । उहाँ राज्यको महान्यायाधिवक्ता हो । न्यायका लागि उहाँले विचार व्यक्त गर्ने हो । कार्यकारी प्रमुखबाट नियुक्त भयो भन्दैमा उहाँ प्रधानमन्त्रीको वकिल होइन । प्रधानमन्त्रीले गर्ने कार्यको समर्थन र इन्कार दुवै गर्न सक्ने अधिकार संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ । 

महान्यायाधिवक्ताले के ख्याल गर्नुपर्छ भने उहाँ कुनै पक्षको वकालतनामा लिएर आउनुभएको होइन । उहाँको हैसियत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबराबर नै छ । उहाँले बहसका क्रममा ‘हामी पनि कुनै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनी इजलासमा निवेदन हाल्छौँ’ भनेर जुन कुराहरू राख्नुभयो, त्यो उहाँबाट नआएको भए हुन्थ्यो । 

वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेकोमा प्रधानन्यायाधीशलाई सम्मान गर्नुपर्छ
ऋषिराम घिमिरे : सचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन
सर्वोच्च अदालत बारका तर्फबाट हामीले समन्वय गर्न जाँदा प्रधानन्यायाधीशले अब वरिष्ठताका आधारमा बेन्च गठन गर्ने बताउनुभएको थियो । त्यही रोलक्रमअनुसार आज बेन्च गठन गरेर प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभएको छ । यसका खातिर त हामीले प्रधानन्यायाधीशलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर, आज इजलासमा सरकार पक्षबाट जे विषयवस्तु उठाइयो, त्यसले राम्रो म्यासेज जाँदैन । 

दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई श्रीमान्ले राय दिइसक्नुभएकाले बस्न मिल्दैन भनेर महान्यायाधिवक्ताले बहस गर्नुभयो । जब कि यो मुद्दाबारे त उहाँहरूले केही राय नै दिनुभएको छैन । राज्यको एउटा अथोरिटीले, महान्यायाधिवक्ताले त्यस्तो विषय उठाउँदा के म्यासेज जान्छ ? अदालतको साख र मर्यादा जोगाउनुपर्ने मान्छेले त्यसैमाथि प्रश्न उठाएपछि के हुन्छ ? कार्की र भट्टराई श्रीमान्माथि जुन कारणले हेर्नु नहुने भन्नुभएको छ, त्यो कारण नै सही छैन ।