मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

पदबहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगे प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाइएका जनमोर्चाका थापा 

पार्टीको निर्देशन नमानेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाएका गण्डकी प्रदेश सभाका एक सदस्य पद बहालीका भन्दै सर्वोच्च अदातल पुगेका छन् । बिहीबार सम्पन्न जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिको बैठकले सांसद कृष्ण थापालाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टीको निर्णयसँगै बिहीबारै गण्डकी प्रदेश सभामा दलकी सचेतक पियारी थापाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ को उपदफा ९१० ९२० तथा ३६ को उपदफा ९१० बमोजिम कृष्ण थापालाई सांसद पदबाट हटाई स्थान रिक्त गराइदिन भन्दै संसद् सचिवालमा पत्राचार गरेकी थिइन् । सचेतक थापाको पत्रसँगै बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुखले सोको जानकारी गराएपछि उनको पद खारेजी भएको थियो ।

प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाएका थापाले आफूलाई गरिएको कारबाही फिर्तासँगै पुनः पदमा बहालीका लागि भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । थापाको तर्फबाट वारेसनामा पाएका काठमाडौं– २९ कस्ने गणेश घिमिरेले पार्टीले गरेको पद खारेजीको निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । थापाले आफूलाई नियमविपरीत हटाएको दाबी गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । पार्टी संसदीय दलको बैठक नबसी आफूलाई गैरकानुनी तबरबाट हटाइएको उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ थापालाई हटाउनुको कारण 
जनमोर्चाले ४ फागुन ०७४ मा एमाले नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । केन्द्रमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमसँगै जनमोर्चाले गण्डकीमा सरकारलाई दिएको समर्थन १ वैशाख ०७८ मा फिर्ता लिने निर्णय गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस नेतृत्वको गठवन्धलाई  समर्थन गर्ने निर्णय पार्टी केन्द्रले गरेको थियो ।

जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन १ वैशाखमा फिर्ता लिने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका गरी २८ सांसदले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध २ वेशाखमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

अविश्वासको प्रस्तावउपर १५ वैशाखमा मतदान गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा सोही दिन जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाहीको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै दलकी सचेतक पियारी थापाले सभामुखलाई  निवेदन दिएपछि सभामुखले सोही निवेदनलाई आधार मान्दै बैठक स्थगित गरेका थिए । सो दिन मतदान भएको भए अविश्वासको प्रस्ताव विफल हुने पक्काजस्तै थियो ।

त्यसपछि अविश्वासको प्रस्तावमा २७ वैशाखमा निर्णयका लागि मतदान हुने कार्यक्रम रहेकोमा एक दिनअगावै २६ गते मुख्यमन्त्रीले आफनो पदवाट राजीनामा दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले सोही दिन स्वीकृत गर्दै तीन दिनको समय दिएर बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् । 

नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेपछि जनमोर्चाले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई सहयोग गर्न सांसदहरूलाई ह्विपसमेत जारी गरेको थियो । जनमोर्चाका तीनमध्ये दुई सांसदले नयाँ सरकारको पक्षमा हस्ताक्षर गरे पनि थापाले हस्ताक्षर नगर्दा सरकार गठनका लागि आवश्यक एक सांसदको हस्ताक्षर अपुग भएको थियो ।

६० सदस्य प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद आवश्यक रहेकोमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले ३० सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको थियो । अन्तिम समयसम्म थापाको हस्ताक्षरको प्रतीक्षा गर्दासमेत उनले आफू एमाले नेतृत्वको सरकारको पक्षमा रहेको र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई कुनै हालतमा समर्थन गर्न नसक्ने भन्दै पार्टीको निर्णयको अवज्ञा गर्दै हस्ताक्षर नगरेपछि नयाँ बन्नबाट रोकिएको थियो ।

गण्डकीमा जनमोर्चाका तीन सांसद रहेका छन् । पार्टीको संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापालाई २९ वैशाखमा पार्टीले कारबाही गर्दै दलको नेताबाट हटाएको थियो । त्यसपछि पार्टीले जेठको दोस्राे साताको सुरुमा उनलाई आजीवन पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन नपाउने र एक वर्षका लागि पार्टीको सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको थियो । थापा बाग्लुङ– १ ख बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।

हाल गण्डकीमा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । २९ वैशाखमा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त पृथ्वी सुब्बा गुरुङले २८ जेठसम्म विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । हालसम्म उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना भने छैन । नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था आए थापाको सांसद पद गएसँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने पक्का छ ।

प्रदेशमा हाल एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका सभामुखसहित १२, जनमोर्चाका तीनजनामा अब दुई र जनता समाजवादी पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । एमालेका २७ र एक स्ततन्त्र सांसद एकतिर र बाँकी अन्य दल एकातिर रहेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वमा फेरि नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था आए आफूले सहयोग नगर्ने बताउँदै आएपछि पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको हो । पार्टीको निर्णय पालना गर्न उनलाई पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत अटेर गरेपछि कारबाही गरिएको जनमोर्चाका केन्द्रीय महासचिव मनोट भट्ट बताउँछन् । उनी पोखरा आएरै थापालाई पार्टीको निर्णय पालना गर्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि अटेर गरेका थिए ।

सांसद पद गएपछि थापाले फेसबुकमा यस्तो लेखेका थिए ।
(आहा आहा हामी कम्युनिस्ट) । जीवनमा धेरै हारको सामना गरियो । पाँचदलीय गठबन्धनको आक्रमणको हारले पनि कुनै तात्किक अन्तर पार्नेछैन । यो हार अलि रमाइलो प्रकारको पनि भयो । कांग्रेसको सरकार नबनाउँदा आफ्नो सांसद खारेज गर्नु इतिहासमा अनौठो मजाक भयो । इतिहासले अवश्य मूल्यांकन गर्नेछ । बाग्लुङ १ ख का सम्पूर्ण जनतामा तपाईंहरूको अभिमतविपरीत जान सकिन हजुरहरूको अभिमतलाई हार्दिक हार्दिक । अभिवादन ।