मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सभामुखलाई भूमिका बढाउन संविधानविद् र विज्ञहरूको सुझाब

संविधानविद्, कानुन तथा न्यायक्षेत्रका विज्ञहरूले संसद् विघटन असंवैधानिक कदम भएकाले यसको विरुद्ध संवैधानिक दायराबाटै भूमिका बढाउन सभामुख अग्नि सापकोटालाई सुझाब दिएका छन् । बिहीबार संविधानविद् एवं कानुनविज्ञसँग परामर्श गरेका सभामुख सापकोटाले पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुसार भूमिका निभाउन आफू तयार रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको टिप्पणी गरेका सभामुख सरोकारवालासँग नियमित परामर्शमा छन् । 

जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकार आवश्यक पर्दा आफूले प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार म चल्नुपर्छ । नेपाली जनताले तीन सय ३४ जनालाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएका छन् । संघीय संसद्को नेतृत्व र प्रतिनिधिसभाको सभामुखको हैसियतले आवश्यक पर्दा त्यो अधिकार मबाट अभिव्यक्त हुनुपर्छ,’ सापकोटाले भने, ‘देश, जनता, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकार आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्नुपर्छ, हुन्छ ।’ 

निकट स्रोतहरूले बताएअनुसार सभामुख सापकोटा संसद्का बहुमत सदस्यले आग्रह गरे बैठक बोलाउने मनस्थितिमा छन् । बिहीबार संविधानविद् एवं कानुनविज्ञसँगको परामर्शमा उनले यसैलाई संकेत गरेका हुन् । ‘तपाईंहरू (संविधानविद्)ले भनेको मनन गर्छु । संविधानको मर्म र भावना आत्मसात् गर्ने गरी काम गर्न तयार छु । ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो । 

संसद् भवन नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा आयोजित परामर्शमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा (भर्चुअल), वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल, नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य, संविधानविद् एवं कानुनविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको उपस्थिति रहेको थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य अधिकारीले सभामुखलाई जनमत निर्माणमा लाग्न सुझाब दिए । ‘उहाँले सभामुखको भूमिका के हुन्छ भन्ने चासो सुरुमै राख्नुभएको थियो । मलाई लाग्छ संसद्को प्रमुख भएको नाताले, संसद्को अभिभाभावक हुनुभएको नाताले, संसद्लाई जोगाउनुपर्ने कर्तव्यको कारणले, उत्तरदायित्व भएको कारणले उहाँले जनमत सिर्जना गर्ने हो । पूर्वसभामुखहरूको बैठक गराउनुभयो, राम्रो भयो । आज कानुन व्यवसायी, संविधानविद्हरूको छलफल भयो, यो पनि उचित छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य बिडारीले सभामुखकै अगुवाइमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘गर्न गाह्रो हुन्छ, भन्न मात्रै सजिलो छ । गाह्रो भए पनि एउटा कामचाहिँ गर्नुस् । पटक–पटक संविधानविरुद्ध हुने गरी, व्यवस्थाको विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने काम गरे । सर्वोच्चले अदालतले धारा ७६ को उपधारा १ एकदेखि ७ सम्मको व्याख्या गरेर अब यसको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्यो । त्यो सबै समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई सर्वाेच्च अदालतको अवहेलना र सजाय गरिपाउँ भन्ने मुद्दाचाहिँ सभामुखकै पहलमा ठोक्नुपर्‍यो ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सभामुखलाई जुनसुकै कदम चाल्नका लागि तयार अवस्थामा रहन सुझाब दिए । ‘कानुनको आज्ञाकारी सांसदको हैसियतले उहाँहरूले विश्वासमा निवेदन दिनुभयो । त्यसपछि अहिले अदालतमा जानुभएको छ । सम्पूर्ण छलफल र संविधानको व्यवस्था हेर्दा सभामुखले आवश्यक पर्दा गम्भीर प्रकारको कानुनी वा संवैधानिक कदम चाल्न म तयार छु भनेर तत्पर बस्नुपर्छ, क्रियाशील भइराख्नुपर्छ,’ थापाले भने । उनले अहिले कानुन मान्ने एकातिर र नमान्ने अर्कोतिर भएको सुनाए ।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि सक्रियता बढाउन सभामुखलाई सुझाए । ‘सभामुखको सक्रियता बढ्न जरुरी छ । सक्रियता बढाउने विषयमा दुइटा विषय आएको छ । असामान्य अवस्था आयो भने भोलि प्रतिनिधिसभा बैठक पनि डाक्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने उठेको छ । असामान्य अवस्था कहिले आउँछ ? त्यो अवस्थामा पुग्नुपर्ने स्थिति आउँछ कि आउँदैन, सभामुखले सोच्न जरुरी छ,’ श्रेष्ठले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सभामुख र संसद्ले नागरिकलाई सरकारको कदमबारे सु–सूचित गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि भूमिका खेल्न सभामुखलाई उनको सल्लाह थियो । 

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संसद् जीवितै रहेकाले सभामुखले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने सुझाब दिए । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार प्रतिनिधिसभा जीवित छ । धारा ९३ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उद्धृत गर्दै, संविधानको धारा १०३ (२) लाई उद्धृत गर्दै, धारा ११९ ले प्रतिनिधिसभा जीवितै हुन्छ भनेको उद्धृत गर्दै सभामुखले राष्ट्रपतिलाई अविलम्ब प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्नका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ,’ भट्टराईको सुझाब थियो । बजेट अधिवेशनका लागि सभामुखले सिफारिस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले संविधानको पालना पनि गरेनन्, संरक्षण पनि गरेनन् भनेर हामी आक्रोश पोखिरहेका छौँ । सभामुखले पनि संविधानको पालना गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्नेभन्दा बाहिर गएर कुनै क्रियाकलाप गर्नुहुँदैन । त्यही गर्न लाग्यौँ भने हामी केपीकै ठाउँमा पुगिहाल्यौँ नि ! केपीकै ठाउँमा पुग्ने गरी काम गर्‍यौँ भने कहाँबाट यो संविधान बच्छ ?’

तर, संविधानविद् एवं कानुनविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधानभन्दा बाहिर गएर कुनै कदम नचाल्न सभामुखलाई सुझाब दिएका थिए । ‘सर्वोच्चको फैसलाले पुनस्र्थापना भयो भने भूमिका अवश्य नै सभामुखको हुनेछ । कानुनी प्रक्रियाभन्दा फरक तरिकाले अहिले सभामुख जानुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले सभामुखले संविधानअनुसार कुनै कदम उठाउन सक्ने वा सदन सुचारु गर्न सक्ने अवस्था देख्दिनँ ।’

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले कुनै पनि असंवैधानिक कदम नलिन सुझाब दिए । ‘असंवैधानिक कदम सभामुखले अहिले लिनुहुँदैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले संविधानको पालना नगरे पनि सभामुखको पदले संविधानको पालना गर्ने दायित्व राख्छ । त्यसकारण संविधानभित्र रहेरै भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिले महाभियोगको सम्भावना पनि म देख्दिनँ । हामीलाई चित्त दुखेको छ, तर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेको संविधानको परिधिभित्र रहेरै हो,’ उनले भने । 

सभामुख सापकोटाले मंगलबार पूर्वसभामुखहरूसँग छलफल गरेका थिए । पूर्वसभामुखहरूले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र दुराशयपूर्ण भनेका थिए । त्यसअघि उनले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको र उक्त कदम ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गराउने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाविपरीत रहेको बताएका थिए ।