मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २३ शुक्रबार
  • Friday, 09 December, 2022
मिलन पाण्डे काठमाडाैं
२०७८ जेठ १४ शुक्रबार ०९:५६:००
Read Time : > 8 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सरकार स्थिर कसरी हुन्छ?

समय–सापेक्ष

Read Time : > 8 मिनेट
मिलन पाण्डे, काठमाडाैं
२०७८ जेठ १४ शुक्रबार ०९:५६:००

स्थिर सरकारका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री शासकीय प्रणाली अंगीकार गर्नुपर्छ

न्युजिल्यान्डमा एकजना महिला नेतृले चुनाव जितेर देशको नेतृत्व गर्छिन्, हामी फेसबुकमा उफ्रिन्छौँ, अब नेपालमा पनि महिला प्रधानमन्त्री चाहिन्छ । फिनल्यान्डमा ३४ वर्षीया महिला प्रधानमन्त्री हुँदा हामी युवाहरू दुई–तिन दिन उफ्रँदै युवा महिला नेतृत्वलाई फेसबुकमा प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ । हाम्रोमा महिला वा युवा किन नेतृत्वमा छैनन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा दुई–चार दिन बहस हुन्छ । तर, संसद्मा बहस हुँदैन । नीतिहरू बन्दैनन् । 

अमेरिकामा करिब २५ प्रतिशत महिला सांसद हुँदा नर्डिक मुलुकहरूमा करिब ४२ प्रतिशत महिला सांसद छन् । त्यो उपस्थितिका निम्ति यी देशले वर्षाैंदेखि नीतिगत र सामाजिक पहल गरेका छन् । नर्डिक मुलुकहरू बालविकास केन्द्र र बाल हेरचाह सेवाको सुरुवात गर्ने देशहरूमा संसारमै अग्रपंक्तिमा पर्छन् । महिलाहरूको आर्थिक सबलीकरणका लागि नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउने देशहरूमा पनि सबैभन्दा अघि उनीहरू नै छन् । पुरुष र महिलाबीचको आम्दानीको अन्तर घटाउँदै–घटाउँदै लगभग बराबरीको अवस्थामा पुर्‍याउनेमा पनि उनीहरू नै अगाडि छन् । शिक्षा–स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच छ । उनीहरू आज हरेक नीतिमा लैंगिक समानतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छन् । महिला नेतृत्व अगाडि सार्दै गर्दा ५० वर्षअघि उनीहरूले लिएको नीतिबारे हामी अध्ययन गर्दैनौँ । हामी अधिकांश मुद्दामा सतही छौँ । अपेक्षा गर्छाैं, कल्पना पनि गर्छाैं, तर त्यसका लागि मिहिनेत र लगानी गर्न रुचि देखाउँदैनौँ । हाम्रो आलोचनात्मक चेत निकै कमजोर छ । 

स्थिरताको भ्रम : अघिल्लो निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो नारा थियो ‘स्थिर सरकार’ । नारा र अपेक्षा यति बलियो थियो कि कम्युनिस्ट गठबन्धनले लगभग दुईतिहाइ मत ल्यायो । विगत ३० वर्षमा २६ वटा सरकार भोगेका नागरिकलाई उनीहरूले अघि सारेको ‘स्थिर सरकार भए देश स्वर्ग हुन्छ’ भन्ने भाष्य सही लाग्यो । ४६ सालपछिका ३१ वर्ष सरकार अस्थिर रहेको सत्य हो । देश विकास नभएको पनि सत्य हो । तर, यी दुई तथ्यलाई जोडेर निर्माण गरिएको भाष्यमा भने पूर्ण सत्यता थिएन ।

प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए पनि राजनीति सुसंस्कृत हुन्छ र लोकतन्त्रको मर्मलाई सबै पार्टीले अँगाल्छन् भने एउटै प्रधानमन्त्री पूर्ण कार्यकाल हुनु र नहुनुले धेरै असर पार्दैन । देशमा स्थिरताभन्दा पहिले विधिको शासन आवश्यक छ । संरचनाहरूको निर्माण र सबलीकरण आवश्यक छ । नीति निर्माणमा दलीय स्पष्टता र स्थिरता आवश्यक छ । यति गर्न सके स्थिर सरकार हुनु र नहुनु दोस्रो प्राथमिकता हो । स्थिर सरकार भएर पनि विधिको शासन हुँदैन भने त्यसले परिणाम दिँदैन । आज यो तथ्य हाम्रो अगाडि उभिएर गिज्याउँदै छ ।

खर्चकै कारण संघीयता काम छैन भन्न मिल्दैन । संघीयताले माग्ने खर्चसँगै संघीयताले दिने सेवा पनि हेर्नुपर्छ । संघीयताको राम्रो अभ्यास गर्ने हो भने स्थिर सरकारको सबैभन्दा ठूलो आधार नै संघीयता बन्नेछ ।

हामी रेल ल्याउन, मोटर–जहाज ल्याउन वा भ्युटावर बनाउन कुद्छौँ, तर ती संरचना आवश्यक छ कि नाइँ, अध्ययन गर्दैनौँ । समृद्धिका गुरुयोजना बनाउँदैनौँ । हामी विकासको मोडेलमा स्पष्ट छैनौँ, विकासको मोडेलमा पनि अस्थिर छौँ । क्रोनी क्यापिटालिज्म अर्थात् याराना पुँजीवाद आज अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो आधार बनेको छ । आज हरेक शीर्ष नेताको वरिपरि केही झुन्ड मानिसहरू उभिएका छन्, जसले देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, पर्यटन, कृषिलगायत सबै क्षेत्र कब्जा गरेका छन् । एउटा मन्त्री परिवर्तन हुँदा सम्पूर्ण नीतिदेखि आयोजनाको ठेकेदारसम्म परिवर्तन गरिन्छन् । एउटा आयोजनाको ठेक्का हरेक सरकार आउँदा परिवर्तन हुन्छ भने काम समयमा कसरी हुन्छ ? आफ्नो पक्षको व्यापारीलाई फाइदा हुन्छ भनेर एउटा नीति ल्याउने अनि अर्काे सरकार बन्नेबित्तिकै अर्काेलाई पोस्न अर्काे नीति ल्याउने हो भने नीति स्थिर रूपमा कसरी लागू हुन्छ ? दलीय नीति र विकास नीतिको स्थिर कार्यान्वयनविना स्थिरता कसरी प्राप्त हुन सक्ला र ?

आज देशले खोजेको स्थिरता प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा मात्र होइन । आज देशले खोजेको स्थिरता राजनीतिक स्थिरता हो । स्थिर राजनीतिले लोकतन्त्रको अभ्यास, विकासको स्थिर गति, नागरिक हितकेन्द्रित स्थिर नीति र सुशासन खोज्छ । पाँच वर्ष कुर्सीमै टिकिरहने एउटा प्रधानमन्त्री मात्र होइन । नेताका लागि पाँच वर्ष आफू प्रधानमन्त्री हुनु र आफ्नो पार्टीको सरकार हुनु स्थिरता होला, तर नागरिकको कोणबाट हेर्ने हो भने स्थिरता भनेको लोकतान्त्रिक, सामाजिक र आर्थिक स्थिरता हो । नागरिकले स्थिर सरकारभन्दा लोकतन्त्रको इमानदार अभ्यास खोजिरहेका छन् ।

स्थिर सरकारको आधार : स्थिर सरकारका लागि हामीले केही संरचनागत र व्यावहारिक परिवर्तन, प्रणालीगत सुधार र नीति कार्यान्वयनको पाटोमा काम गर्न जरुरी छ । त्योभन्दा पहिले संक्रमित राजनीतिलाई सुधार गरिहाल्न जरुरी छ । जो जति वर्षका लागि आए पनि अहिले जसरी राजनीति हुँदै छ, त्यसरी राजनीति गर्ने हो भने परिणाम आउन सक्दैन । त्यसैले अब राजनीति नै बदलिन जरुरी छ । सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास आवश्यक छ । राजनीति गर्ने व्यक्तिले र संस्थाले आधारभूत मूल्यमान्यतालाई अंगीकार गर्दैनन् भने त्यसले कुनै पनि पार्टी स्थिर रहन सक्दैन । अस्थिर पार्टीले स्थिर सरकार दिन सक्दैन । सुसंस्कृत राजनीतिको जगमा टेकेर हामीले यी पाँच प्रणालीगत र नीतिगत सुधार अंगीकार गर्ने हो भने हाम्रो सरकार र राजनीति दुवै स्थिर हुन सक्छ । 

१. संघीयताको सुदृढीकरण : आज हामी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्दै छौँ । संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारसम्म पुग्दै गर्दा सरकार थप स्थिर हुँदै गएको छ । विगत तीन वर्षमा संघीय सरकार जति अस्थिर रह्यो, त्यसको तुलनामा प्रदेशका सरकार बढी स्थिर रहे । प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकार झन् धेरै स्थिर रहे । संघीयता जति सुदृढ हुन्छ, त्यति नै स्थिरता प्राप्ति हुन्छ । स्थिरताको मतलब केही पनि नयाँ नहुनु होइन, स्थिरताको मतलब एउटा गति र लयमा देश अघि बढ्नु हो । त्यसको सुनिश्चितता संघीयताले गर्ने हो ।

सरकार भनेको केन्द्रीय सरकार मात्रै हो भन्ने मानसिकतालाई बदल्नुपर्छ । गत वर्ष जति सर्वेक्षण भए, तीमध्ये आमनागरिक स्थानीय सरकारसँग सन्तुष्ट रहेको देखियो । स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्न सफल भइरहेको छ । प्रदेश सरकारसँग नागरिकको एक प्रकारको असन्तुष्टि देखिन्छ । तर, यो असन्तुष्टि प्रणालीमा भन्दा पनि नेतृत्वको प्रवृत्तिमाथि देखिन्छ । आज संघीयता असफल भयो भन्ने तर्क गर्नु भनेको तीन वर्षको बच्चाले बाउ–आमालाई पालेन भनेर गाली गर्नुसरह हो । अहिले संघीयताको सफलता, असफलता मापन गर्ने वेला भएको छैन । कुनै पनि संघीयता सफल भएको मुलुकमा तीन वर्षमा संघीयताले काम गरेको छैन । परिणामका लागि समय लाग्छ । 

 

संघीयताले यही तीन वर्षमा पनि थप काम गर्न सक्थ्यो होला । तर, यसको दोष पनि नेतृत्वलाई नै जान्छ । आज प्रधानमन्त्री नै संघीयतालाई प्रशासनिक एकाइ भन्दै हिँडेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरू नै संविधानले दिएको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी पार्टीको झोले कार्यकर्ताजसरी हिँडेका छन् भने संघीयता कसरी फक्रन पाउँछ ? त्यसैले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने नियत नै नराख्ने नेतृत्वले संघीयता असफल भयो भन्नु संघीयतामाथिको अन्याय हो । हिजोको विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । त्यसैले फेरि पछाडि फर्किनु उचित हुँदैन । हालको संघीयतालाई मलजल गर्नु र थप प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने कामहरूमध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत काम स्थानीय र प्रादेशिक सरकारमा गएका छन् । यो जिम्मेवारी बाँडिएसँगै स्रोतसाधन अर्थात् राजस्व, बजेट, कर्मचारी आदि पनि सोहीअनुरूप परिचालन हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

एउटा सरकार पाँच वर्ष त के ५० वर्षसम्म रहे पनि यदि संस्थाहरू बलिया हुँदैनन् भने स्थिरता आउँदैन । हाम्रा संस्थाहरू बलिया छैनन्, त्यसैले हाम्रो राजनीति अनि समाज अस्थिर छ ।

संघीयताले सरकारको खर्च बढेको भए पनि नागरिकको खर्च घटेको छ । केन्द्रमा भएको मन्त्रालय घटाउने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संघीयस्तरमा अनावश्यक रहेका करिब ६० विभाग घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजाने, सिंहदरबारमा रहेका आधाभन्दा बढी कामविहीन कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने, प्रदेशमन्त्रीहरूको संख्या घटाउने, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको संख्या घटाउनेदेखि बालुवाटार ब्यांकेटको खर्च घटाउने, संसदीय समितिहरूलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित बनाउनेजस्ता काम गरेर अझै हाम्रा संरचनाहरूलाई चुस्त मितव्ययी बनाउन सकिन्छ । त्यसैले खर्चकै कारण संघीयता काम छैन भन्न मिल्दैन । संघीयताले माग्ने खर्चसँगै संघीयताले दिने सेवा पनि हेर्नुपर्छ । संघीयताको राम्रो अभ्यास गर्ने हो भने स्थिर सरकारको सबैभन्दा ठूलो आधार नै संघीयता बन्नेछ ।

२. बलिया संस्थाहरू : १५ वर्षको अध्ययन तथा अनुसन्धानपछि प्रकाशित चर्चित पुस्तक ‘ह्वाई नेसन फेल’ मा लेखकद्वय जेम्स रबिन्सन र डयारन एस मोग्लुकोको निष्कर्ष थियो– जब–जब राज्यका संस्थाहरू जीर्ण हुन्छन्, तब–तब राज्यव्यवस्था कमजोर हुन्छ र राष्ट्र असफल हुन्छ । राष्ट्र सफल हुनुको पहिलो सर्त नै राज्यका अंगहरू कति बलिया छन् भन्ने नै हो । स्थिरताको मापन पनि एउटा प्रधानमन्त्री कति समय कुर्सीमा रहन्छ भनेर मापन हुनुहुँदैन । संवैधानिक आयोग, न्यायालय र विश्वविद्यालयहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, कार्यपालिका न्यायपालिकाबीचको शक्तिपृथकीकरणको अभ्यास, आयुक्त, राजदूत, उपकुलपतिलगायतको छनोटमा विधि र पद्धति मिचिनाकै कारणले संस्थाहरू कमजोर बन्छन् । 

यी संस्था कमजोर हुनु भनेको देश कमजोर हुनु हो, देश अस्थिर हुनु हो । त्यसैले स्थिरताको मापन हाम्रा संस्था कति बलिया छन्, त्यहाँबाट हुन्छ । कुनै पनि संस्था कति पद्धतिमा चल्छ र कति पारदर्शी छ भन्नेले उक्त संस्थाको सशक्तीकरणलाई ठूलो प्रभाव पार्छ । एउटा सरकार पाँच वर्ष त के ५० वर्षसम्म रहे पनि यदि संस्थाहरू बलिया हुँदैनन् भने स्थिरता आउँदैन । हाम्रा संस्थाहरू बलिया छैनन्, त्यसैले हाम्रो राजनीति अनि समाज अस्थिर छ ।

३. दल भर्सेस संसदीय दल : हामी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा छौँ । यो शासकीय प्रणालीको आफ्नै सुन्दरता छ । तर, हामीले हाम्रो विगत ३० वर्षको अभ्यास हेर्‍यौँ भने हामीले संसद्लाई सरकार बनाउने र सरकार ढाल्ने मैदान मात्रै बनायौँ । अंकगणितका निम्ति हामीले सांसद अपहरणदेखि सांसद किनबेचसमेत गर्‍यौँ । यो प्रणालीको दोष होइन । हामीले अभ्यास गर्ने राजनीतिक संस्कारको दोष हो ।

अहिले हामीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अभ्यास गर्न सकिरहेका छैनौँ । आज विधायिका नीति बनाउनभन्दा मन्त्री बनाउन व्यस्त छ । नागरिकको पीरमर्काबारे छलफल गर्न संसद् भ्याउँदैन । विगत २५ वर्षयतालाई हेर्ने हो भने अधिकांश समय सरकार आफ्नै पार्टीको बन्दी बनेको छ । यसको पछाडि संसदीय दल र दलबीचको द्वन्द्व देखिन्छ । पार्टीले व्याख्या गर्दा ‘यो संसदीय अभ्यास हो । सरकार स्वतन्त्र हुँदैन । पार्टीले भनेको मान्नुपर्छ’ भन्ने तर्क गर्छ । सरकारको नेतृत्वले भन्दा ‘पार्टीले यो गर, ऊ गर भनेर निर्देशन दिने होइन । सरकार स्वतन्त्र छ । नियुक्ति, भर्ती आफूअनुकूल गर्न पाउनुपर्छ’ भन्छ । गठबन्धन सरकार हुँदा विवाद त हुने नै भयो, तर एउटा दलकै बहुमतको सरकारमा समेत यो विवाद कायम रह्यो । यो विवादले न दल सफल भयो, न सरकार । आज नेकपा विभाजन र एमाले फुटको प्रमुख सैद्धान्तिक कारण पनि यही द्वन्द्व देखिएको छ ।

आज राजनीति यति दूषित भयो कि एउटा प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीको कुन नेता कहाँ गएर कसलाई कति वेला भेट्यो भनेर चिहाएर बस्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्रीले देशको बारेमा सोच्न पनि भ्याउँदैन । तसर्थ, हामीले अब दल भर्सेस संसदीय दलको यो लडाइँको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसको अन्त्य दलको नीतिमा सरकार हिँड्ने, दलले वेला–वेलामा सुझाब दिने तर हस्तक्षेप नगर्ने र संसदीय दलले नै सरकारलाई चलाउने नीति अख्तियार गरेर हुनेछ । यसले सरकारको स्थिरताको प्रत्याभूति गराउँछ ।

४. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी : संसद्ले विधायिकीभन्दा पनि कार्यपालिका निर्माणमा ध्यान दियो । कामै सरकार चुन्ने र गिराउने मात्र भयो । अहिले त झन् विकास निर्माणमा समेत सांसदले भाग खोज्न थाले । यो शासकीय स्वरूपको समस्या यहाँनेर आयो । संसद्ले नागरिककेन्द्रित नीति बनाउने हो । तर, हाम्रो संसद्ले त्यो विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । त्यसैले अब सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली हाम्रो लागि उचित हुन्छ । यही प्रणालीले अहिलेको अवस्थामा स्थिरताको प्रत्याभूतिसमेत गराउनेछ ।

त्यसैले हामीले यही संसदीय प्रणालीकै बाटोबाट संविधान संशोधन गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको बाटो तय गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीद्वारा चुनिएको सक्षम मन्त्रिमण्डलले नीतिगत र नेतृत्वगत हिसाबले स्थिरता दिनेछ । संसद्ले नीति बनाउनेलगायत विधायिकी काम गर्ने र सरकारले स्वतन्त्र रूपमा कार्यपालिकाको अभ्यास गर्ने हुँदा यसले स्थिरता दिनेछ । स्वतन्त्र मानिस उठेर जित्ने सम्भावना भएकै कारणले दलहरूले समेत योग्य, सक्षम उम्मेदवार उठाउन बाध्य हुनेछन्, जसले उत्कृष्ट नेतृत्वलाई स्थापित गर्नेछ । तसर्थ, स्थिर सरकारका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री शासकीय प्रणाली अंगीकार गर्नुपर्छ ।

५. सन्तुलित भू–राजनीति : दूतावास धाउने र आफ्नो सरकार बचाउन छिमेकीको शरण पर्नुपर्ने नेताको राजनीतिले स्थिरता दिँदैन । यदि छिमेकी स्वार्थी छ भने उसले यहाँको राजनीति एउटा तहसम्म अस्थिर भइराखोस् र त्यसलाई मिलाउन खोजेर वा गिजोलेर आफ्नो हात माथि पार्न सकियोस् भनेर मौका पर्खेर बसेको हुन्छ । हामीले केही भारतीय नेताहरूको अन्तर्वार्ता सुनेका छौँ । उनीहरू सानले भन्ने गर्छन्, ‘तिमीहरूकै नेता आउँछन्, हामीलाई के भन्छौ ?’

यी सबको अर्थ के हो भने कुनै नेताले आफ्नो कुर्सी बचाउन गुहार्छ भने उसलाई भारत वा चीन वा बाह्य शक्तिले हेप्छ, उपयोग गर्छ । जब–जब नेतृत्वले आफ्नो कुर्सी बचाउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग सम्झौता गरेको छ, कुर्सी केही समयलाई स्थिर भए पनि राजनीति अस्थिर भएको छ । त्यसैले नेतृत्वले गर्ने भनेको नागरिकको हितमा आफ्ना छेमेकी मुलुकहरूसँग समनिकटताको सम्बन्ध राख्ने हो । उनीहरूको सुरक्षाको चासोको उचित समाधान गर्ने हो । आफ्नो नागरिक र देशको हितमा खुलेर स्पष्ट नीति अँगाल्ने हो । 

आफ्नो कुर्सी बचाउन कहिले चीनको कार्ड अनि कहिले भारतको कार्ड खेल्ने नेताले हाम्रो कूटनीतिक स्तरलाई निकै तल झारेका छन् । अवसरवाद अस्थिर राजनीतिको आधार हो । आज नेताहरू अवसरवादको मतियार बनेका छन्, त्यसैले राजनीति अस्थिर बनेको छ । हामीले त स्पष्टसँग नागरिकको हित र समृद्धिको पक्षमा उनीहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्दै कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न सके सरकार त स्थिर हुन्थ्यो नै, राजनीतिसमेत स्थिर हुने थियो । चीन, भारत र अन्य मित्रराष्ट्रसँग हाम्रो सम्बन्ध सन्तुलित र आफ्नो हितमा केन्द्रित नगरेसम्म हाम्रो सरकार र राजनीति स्थिर हुन सक्दैन ।

अन्त्यमा : २०१९ को तथ्यांकअनुसार राजनीतिक स्थिरता परिसूचकांकमा १९५ देशमध्ये नेपाल १३६औँ नम्बरमा पर्छ । अझ यो तथ्यांक त अघिल्ला वर्षहरूभन्दा सुधार भएको हो । नेपाली नागरिक रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, सफा पानी, व्यवस्थित बाटो खोज्दै छन् । जापानमा विगत २० वर्षमा १० जना प्रधानमन्त्रीको सरकार बनेको छ । अधिकांश सरकारको आयु एक वर्ष, सवा एक वर्ष थियो, तर पनि त्यहाँ विकासको गति रोकिएन । स्थिरताको मापन कुर्सीको स्थिरतामा होइन, नागरिकको जीवनशैली र प्रगतिशीलतामा खोजिनुपर्छ ।

वास्तवमा नेपालको विकासको बाधक सरकार परिवर्तन होइन, विधिको शासन नहुनु, लोकतन्त्रको अभ्यास नहुनु हो । स्थिरता भनेको फेरि राजनीतिक स्थिरता मात्र होइन, सामाजिक स्थिरता पनि हो । एकजना व्यक्तिको कुर्सी पाँच वर्ष टिक्नु मात्रै स्थिरता होइन । जसरी विकसित देशहरूले नेतृत्वमा समावेशिताका लागि सामाजिक, राजनीतिक तहबाटै लामो समय लगानी गरे, त्यसरी नै हामीले पनि समावेशितासहितको स्थिरताका लागि सामाजिक, राजनीतिक तहबाट लगानी गर्न आजैदेखि सुरु गर्नुपर्छ ।

(पाण्डे विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुन्)