- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारमा रहेका पार्टीका तीन मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टीको निर्देशनअनुसार सरकारबाट फिर्ता नभएको भन्दै प्रदेश कमिटीले तीनैजना मन्त्रीलाई २४ घन्टाभित्र लिखित जवाफ बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टलाई बिहीबार स्पष्टीकरण सोधिएको हो । तीनैजना मन्त्री झलनाथ खनाल–माधव नेपालनिकट हुन् । शाह एमाले संसदीय दलका नेता पनि हुन् ।
एमाले प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा र सचिव राजेन्द्रसिंह रावलले पठाएको छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरणपत्रमा पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन र सरकारबाट बाहिरिन दिएको निर्देशनको अवज्ञा गरेको, पार्टी एकतालाई विखण्डित गर्ने र पार्टी फुटाउने गतिविधि गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलमा बसेर पदीय मर्यादाको चरम दुरुपयोग गर्दै मन्त्रालयलाई पार्टीविरोधीहरूको अखडाका रूपमा प्रयोग गरेको र प्रदेश सांसदलगायत पार्टीका स्थानीय नेतृत्वलाई पार्टीविरुद्ध उक्साउने काम गरेको अभियोगसमेत लगाइएको छ ।
प्रदेश अध्यक्ष थापाले २४ घन्टाभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए विधानअनुसार पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही हुन सक्ने बताए ।
गत सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । खनाल–नेपालनिकट सांसदको बहुमत रहेको एमाले प्रदेश संसदीय दलले भने वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय बुधबार गरेको थियो ।
प्रदेश सभामा एमालेभित्र ओली पक्ष अल्पमतमा छ । अहिले कायम रहेको ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखबाहेक २४ मध्ये ओली समूहमा खुलेर लागेका ६ जना मात्र छन् । खनाल–नेपालनिकट समूहको बहुमतले स्थायी कमिटीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको हो । दलको नेता शाह र प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ खनाल–नेपालनिकट हुन् ।
