फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

रिट दर्तापछि विपक्षी गठबन्धनको रणनीति : थोरै वकिल र छोटो बहसबाट शीघ्र फैसला

रमेश लेखक, कांग्रेस नेता

विपक्षी गठबन्धनका एक सय ४६ सांसद (बहुमत)को हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका छौँ । अब सम्भवतः अदालतमा मुद्दाको बहस चाँडै नै सुरु होला । त्यसैले हामी अदालतमा कस–कसले बहस गर्ने ? के–कस्ता आधार लिएर प्रतिवाद गर्ने भन्नेबारे छलफलमा जुटेका छौँ । 

प्रतिनिधिसभा विघटन तथा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको प्रतिरोधमा उत्रिएको पाँचदलीय विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले भावी रणनीतिबारे छलफल थालेका छन् । कानुनी र राजनीतिक प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेका गठबन्धनका नेताहरू सकेसम्म छोटो बाटोबाट कानुनी उपचार खोज्ने उपायको खोजीमा जुटेका छन् । 

सोमबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत नेताबीच गठबन्धनको भावी रणनीतिबारे प्रारम्भिक छलफल भएको हो । 

गठबन्धनका नेता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शीघ्र बहिर्गमनका लागि हरसम्भव सबै कदम चाल्नुपर्नेमा एकमत बनेका छन् । ‘अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनउपर चाँडो फैसला गराउन रिट निवेदकका हैसियतले गर्ने सबै कार्य गर्ने र त्यसका लागि न्याय प्रशासनलाई समेत आग्रह गर्नेबारे छलफल भयो । धेरैजना वकिलले लामो बहस नगर्ने र वरिष्ठ वकिलहरूको छोटो सूची बनाएर बहस गराउनेबारे छलफल भएको छ,’ बैठकपछि एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले गठबन्धनको भावी रणनीतिबारे छलफल भएको बताए । ‘हामीले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदन दिएका छौँ, अब सम्भवतः अदालतमा मुद्दाको बहस पनि सुरु होला । अदालतमा क–कसले बहस गर्ने ? के–कस्ता आधार लिएर प्रतिवाद गर्ने भन्नेबारे छलफल भयो,’ नेता लेखकले भने । 

७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपूर्व देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक सय ४९ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूसँग एक सय ५३ सांसद रहेको दाबी पेस गरेपछि राष्ट्रपतिले सरकारले विश्वासको मत पाउने स्पष्ट आधार नभएको भन्दै खारेज गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसैको विरोधमा सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटन र सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग गर्दैै विपक्षी गठबन्धनका एक सय ४६ सांसदले रिट निवेदन गरेका छन् । 

त्यही रिट निवेदनमा ‘नाम दोहोरिएको, ठेगाना छुटेको र नमिलेको’जस्ता प्राविधिक समस्या देखिएपछि सच्याइएको निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने सिलसिलामा पाँच दलका शीर्ष नेताहरू मंगलबार दिउँसो साढे दुई बजे सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय पुगेका थिए, उनीहरूबीच करिब डेढ घन्टा छलफल भएको थियो । 
नेताहरू जम्मा भएपछि अधिवक्ता एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य लेखकले अदालतमा रिट निवेदन दर्तापछिका कानुनी प्रक्रिया र पेसी तोकिएपछि गर्नुपर्ने बहसलगायत कानुनी प्रक्रियाका विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए । लेखकको ब्रिफिङपछि देउवा, प्रचण्ड र नेपालले अदालतको प्रक्रियालाई सकेसम्म छिटो गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

नेताहरूले कानुन व्यवसायीहरूसँग समन्वय गर्न, अदालती प्रक्रियाका सबै तयारी र आफ्ना दाबीहरूबारे प्रस्ट आधार तयार गर्न नेता लेखकलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । लेखकले वकिलहरूसँग समन्वय गरेपछि त्यसबारे थप छलफल गरेर निर्क्योलमा पुग्ने तयारी छ ।