बहुमत सांसदको मागका आधारमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिन सक्छ

गिरीशचन्द्र लाल, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट हाल्न प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसद आफैँ सर्वाेच्च अदालत गएका छन्, अदालतका लागि यो कस्तो सन्देश हो ? 

सर्वाेच्च अदालतमा रिट हाल्न पाउने उहाँहरूको अधिकार हो । सांसदहरू आफैँ उपस्थित भएर रिट हाल्नुभएको छ । ‘हामी यति धेरै सांसद संसद् चलोस्, सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छौँ’ भनेर उहाँहरूले सन्देश दिन खोज्नुभएको छ । प्रत्यक्ष रूपले आफैँ उपस्थित भएर सर्वाेच्च अदालतलाई देखाउन खोज्नुभयो । उहाँहरूको उपस्थितिले बलियो सन्देश दिन्छ ।

बहुमत सांसद अदालत नै पुगेर हामी प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध छौँ, हामीले छानेका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर रिट दिएपछि आदेश वा फैसला दिन अदालतलाई कति सहज हुन्छ ? 

अदालतलाई असाधारण अधिकार छ । त्यसकारण नै अदालतलाई गुहारेका छन् । परमादेश नै माग गरेका छन् । यो शब्दले नै के देखाउँछ भने अदालतसँग असाधारण अधिकार क्षेत्र छ । परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ । संविधानअनुसार बहुमत पुगिरहेको छ भने नियुक्तिको आदेश सर्वाेच्च अदालतले दिन सक्छ । अब आदेश दिने–नदिने कुरामा त सर्वाेच्च अदालतले परीक्षण गरेर निर्णय दिन्छ । 

तर, मूल प्रश्न फेरि पनि संविधानमा के छ भन्ने नै होला, संविधानको धारा ७६ (५)अनुसारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास सफल भएको छैन । संविधानको धारा ७६ (३)अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? 

७६ (३)अनुसारको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैनन् । ७६ (३)को प्रधानमन्त्रीले ७६ (४)को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, ७६ (३)का प्रधानमन्त्रीले ७६ (४)अनुसारको विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नै सुरु भएन । बरु, विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा पनि विपक्षीले सरकारको दाबी गर्न सकोस् भनेर बाटो खोलिदिएको छु भन्नुभएको थियो । यसको अर्थ उहाँसँग विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था थिएन । उहाँले विश्वासको मत लिन नचाहेर आफ्नो अक्षमता आफैँ स्वीकार गर्नुभयो । त्यसपछि ७६ (५)को बाटो खुल्यो । सरकार बनाउन पनि राष्ट्रपतिले पहिला–पहिला तीन दिनको मौका दिनुहुन्थ्यो, तर अहिले त २१ घन्टाको मात्रै दिनुभयो । त्यहीबीचमा पनि दाबी आयो, तर उहाँ आपूmले परीक्षण गर्नुभएन र प्रतिनिधिसभालाई पनि परीक्षण गर्न दिनुभएन । जब कि विपक्षी दलका नेताले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न जानुभएको थियो । राष्ट्रपतिलाई चाहिने आधार त्यही हो । आधार त हस्ताक्षरबाटै देखिने हो नि ! त्यसैले राष्ट्रपतिले मौका दिनुपथ्र्याे । तर, त्यसो भएन । त्यसैले यो अदालतको विषय बन्न पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन नै गर्ने मनसाय होइन भने राष्ट्रपतिसँग के–कस्ता विकल्प थिए ? 

अनावश्यक रूपले संसद् भंग नहोस् भन्नु नै धारा ७६ (५)को मूल मनसाय हो । अकारण भंग नहोस् भन्ने संविधानको मर्म हो । सरकार निर्माणका सबै विकल्प प्रयोग गर्नुपर्छ । संविधानको यो उपधाराअनुसार दलले मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पाउँछ । विपक्षी दलका नेता ७६ (५)अनुसार सरकारको दाबी गर्न जानुभयो । हाम्रो बहुमत पुग्छ भनेर हस्ताक्षर पनि देखाउनुभएको छ । हस्ताक्षर सही होइन भनेर राष्ट्रपतिलाई लागेको भए सांसदहरूलाई नै बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो । उहाँहरूसँग सवाल–जवाफ गर्छु भन्न सक्नुहुन्थ्यो । पुष्टि भएमा उहाँले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र सदनमा विश्वासको मत लिनैपथ्र्याे । राष्ट्रपतिसँग यो सोझो विकल्प थियो । तर, उहाँले विकल्प प्रयोग गर्न खोज्नुभएन ।