Skip This
Skip This
निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १२ बुधबार
  • Wednesday, 28 September, 2022
किरण दहाल काठमाडौं
२०७८ जेठ ११ मंगलबार ०२:२४:००
Read Time : > 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

बहुमत सांसदको मागका आधारमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिन सक्छ

Read Time : > 1 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडौं
२०७८ जेठ ११ मंगलबार ०२:२४:००

गिरीशचन्द्र लाल, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट हाल्न प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसद आफैँ सर्वाेच्च अदालत गएका छन्, अदालतका लागि यो कस्तो सन्देश हो ? 

सर्वाेच्च अदालतमा रिट हाल्न पाउने उहाँहरूको अधिकार हो । सांसदहरू आफैँ उपस्थित भएर रिट हाल्नुभएको छ । ‘हामी यति धेरै सांसद संसद् चलोस्, सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छौँ’ भनेर उहाँहरूले सन्देश दिन खोज्नुभएको छ । प्रत्यक्ष रूपले आफैँ उपस्थित भएर सर्वाेच्च अदालतलाई देखाउन खोज्नुभयो । उहाँहरूको उपस्थितिले बलियो सन्देश दिन्छ ।

बहुमत सांसद अदालत नै पुगेर हामी प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध छौँ, हामीले छानेका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर रिट दिएपछि आदेश वा फैसला दिन अदालतलाई कति सहज हुन्छ ? 

अदालतलाई असाधारण अधिकार छ । त्यसकारण नै अदालतलाई गुहारेका छन् । परमादेश नै माग गरेका छन् । यो शब्दले नै के देखाउँछ भने अदालतसँग असाधारण अधिकार क्षेत्र छ । परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ । संविधानअनुसार बहुमत पुगिरहेको छ भने नियुक्तिको आदेश सर्वाेच्च अदालतले दिन सक्छ । अब आदेश दिने–नदिने कुरामा त सर्वाेच्च अदालतले परीक्षण गरेर निर्णय दिन्छ । 

तर, मूल प्रश्न फेरि पनि संविधानमा के छ भन्ने नै होला, संविधानको धारा ७६ (५)अनुसारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास सफल भएको छैन । संविधानको धारा ७६ (३)अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? 

७६ (३)अनुसारको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैनन् । ७६ (३)को प्रधानमन्त्रीले ७६ (४)को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, ७६ (३)का प्रधानमन्त्रीले ७६ (४)अनुसारको विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नै सुरु भएन । बरु, विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा पनि विपक्षीले सरकारको दाबी गर्न सकोस् भनेर बाटो खोलिदिएको छु भन्नुभएको थियो । यसको अर्थ उहाँसँग विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था थिएन । उहाँले विश्वासको मत लिन नचाहेर आफ्नो अक्षमता आफैँ स्वीकार गर्नुभयो । त्यसपछि ७६ (५)को बाटो खुल्यो । सरकार बनाउन पनि राष्ट्रपतिले पहिला–पहिला तीन दिनको मौका दिनुहुन्थ्यो, तर अहिले त २१ घन्टाको मात्रै दिनुभयो । त्यहीबीचमा पनि दाबी आयो, तर उहाँ आपूmले परीक्षण गर्नुभएन र प्रतिनिधिसभालाई पनि परीक्षण गर्न दिनुभएन । जब कि विपक्षी दलका नेताले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न जानुभएको थियो । राष्ट्रपतिलाई चाहिने आधार त्यही हो । आधार त हस्ताक्षरबाटै देखिने हो नि ! त्यसैले राष्ट्रपतिले मौका दिनुपथ्र्याे । तर, त्यसो भएन । त्यसैले यो अदालतको विषय बन्न पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन नै गर्ने मनसाय होइन भने राष्ट्रपतिसँग के–कस्ता विकल्प थिए ? 

अनावश्यक रूपले संसद् भंग नहोस् भन्नु नै धारा ७६ (५)को मूल मनसाय हो । अकारण भंग नहोस् भन्ने संविधानको मर्म हो । सरकार निर्माणका सबै विकल्प प्रयोग गर्नुपर्छ । संविधानको यो उपधाराअनुसार दलले मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पाउँछ । विपक्षी दलका नेता ७६ (५)अनुसार सरकारको दाबी गर्न जानुभयो । हाम्रो बहुमत पुग्छ भनेर हस्ताक्षर पनि देखाउनुभएको छ । हस्ताक्षर सही होइन भनेर राष्ट्रपतिलाई लागेको भए सांसदहरूलाई नै बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो । उहाँहरूसँग सवाल–जवाफ गर्छु भन्न सक्नुहुन्थ्यो । पुष्टि भएमा उहाँले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र सदनमा विश्वासको मत लिनैपथ्र्याे । राष्ट्रपतिसँग यो सोझो विकल्प थियो । तर, उहाँले विकल्प प्रयोग गर्न खोज्नुभएन ।