जनमोर्चाको विवादले गण्डकी प्रदेश सत्ता–संघर्षमा नाटकीय परिवर्तन

प्रदेश प्रमुखले ‘अनावश्यक फैसला’ गरेर संविधानको घोर अपमान गरिन् : विपक्षी गठबन्धन

तीन सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चामा देखिएको आन्तरिक विवादले गण्डकी प्रदेशको सत्तासमीकरणमा नाटकीय फेरबदल भएको छ । जनमोर्चाका दुई सांसदले तटस्थ बस्ने विज्ञप्ति जारी गरेपछि विपक्षी गठबन्धन बहुमत अंक जुटाउन असफल भएपछि गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले संसदीय दलका नेता रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ दोस्रोपटक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । 

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गुरुङ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त उनलाई बुधबारै पौडेलले शपथसमेत गराएकी छिन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । प्रदेश सभामा एमालेका २७ सांसद छन् । त्यसका अलावा उनलाई स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको साथ छ । 

यसअघि ४ फागुन ०७४ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले तीन दिनअघि गत आइतबार अर्थात् २६ वैशाखमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । २ वैशाखमा प्रदेश सभाका २८ सांसदले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि २७ वैशाखमा निर्णयका लागि मतदान हुने कार्यक्रम रहेकोमा एक दिन अगावै उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

मुख्यमन्त्रीको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले सोही दिन स्वीकृत गर्दै तीन दिनको समय दिएर नयाँ बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् । प्रदेश प्रमुखले दिएको समयभित्र कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी गरी चार दलले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन पेस गरेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुखले चार दलको निवेदनलाई सुनुवाइ नगरी ठूलो दलको हैसियतामा गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । 

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि आवश्यक ३१ सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्न भने कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन असफल भएपछि चार दलको समर्थन भन्दै पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न निवेदन पेस गरेका थिए । 

चार दलको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार आफूहरूले प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमाभित्र आवश्यक कागजात पेस गरेको बताएका थिए । सो धारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाका सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । 

सरकार गठनका लागि आवश्यक ३१ जना सांसदको हस्ताक्षरबारे प्रश्न गर्दा पोखरेलले हाल सांसदको हस्ताक्षर बुझाउन आवश्यक नरहेको बताएका थिए । ३० दिनभित्र संसद्मा आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । 

दलहरूले निवेदन दिए पनि त्यसलाई सुनुवाइ नगरी प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । प्रदेश सभामा एमालेका २७ सांसद छन् । 

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई लिएर विपक्षी गठबन्धनले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, माओवादीका हरिबहादुर चुमान, जनमोर्चाकी पियारी थापा र जसपाकी धनमाया लामाले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत नियुक्तिप्रति विमति जनाएका हुन् । 

‘संविधानअनुसार नियुक्त भएको प्रदेश प्रमुखले संविधानको कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । बहुमत सदस्य भएको दलहरूको समर्थन आएपछि प्रस्तावित उम्मेदवारलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो,’ उनीहरूको विज्ञप्तिमा छ, ‘उपधारा (२) अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके उपधारा (३) कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा चार दलको पात्रलाई बाइपास गरेर सीधै उपधारा (३) कार्यान्वयन गर्नु असंवैधानिक छ । भत्र्सनायोग्य छ ।’

प्रदेश प्रमुखले ‘अनावश्यक फैसला’ गरेर संविधानको घोर अपमान गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘प्रस्तावक दलहरूको कागजात नपुगे माग्ने हो । आवश्यक छानबिन गर्ने बाटो खुला हुँदाहुँदै उहाँले ‘अनावश्यक फैसला’ गरेर संविधानको घोर अपमान गर्नुभएको छ । हामी चार राजनीतिक दलले दर्ता गरेको निवेदनलाई बेवास्ता गरी पूर्वनियोजित निर्णय गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएकोमा नियुक्तिप्रति हाम्रो विमति छ । प्रदेश प्रमुखले सामान्य शिष्टाचारसमेत ख्याल नराखी दर्ता प्रक्रियामा शंकास्पद विलम्ब गर्न खोज्नु घोर निन्दनीय छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा छ ।