सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले कोरोना महामारीजस्तो संकटकालीन अवस्थामा न्यायालयले आफ्नो ढोका बन्द गर्नु नहुने बताएको छ । कानुन दिवसको अवसरमा आइतबार सर्वोच्च बारले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित भइरहेकाले यस समय अदालत संवेदनशील हुनुपर्ने सर्वोच्च बारको सन्देशमा उल्लेख छ ।
‘यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सरकारी अकर्मण्यताका कारण संविधानले नै सुनिश्चित गरेका सम्मानजनक बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलगायतका मौलिक हकहरूसमेत निरीह बन्न पुगेका छन्,’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘राज्यका समग्र निकायले नै निरीहता प्रदर्शन गरिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा संकटकालीन अवस्थामा समेत निलम्बन हुन नसक्ने धाराहरूले सुनिश्चित गरेका हकअधिकारको उपचार खोज्ने कार्य रोक्नु कदापि उचित मान्न सकिँदैन । यस्तो उपचार खोज्न आउने नागरिकलाई न्यायालयले नै आपतकालीन ढोकासमेत बन्द गरिनु कदापि उचित हुुँदैन ।’ यसप्रति अदालतलाई संवेदनशील हुन सर्वोच्च बारले आग्रह गरेको छ ।
गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएका विषय र स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअधिकारसँग सम्बन्धित विषयका रिट निवेदनको दर्ता तथा सुनुवाइ अविलम्ब सुचारु हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत बारले आपतकालीन सेवा प्रदान गर्न सर्वोच्च अदातलसँग आग्रह गरेको छ । कानुन दिवसमा शुभकामना दिँदै सर्वोच्च बारले सम्पूर्ण न्याय तथा कानुनकर्मी न्याय समानता, विधिको शासन र नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि क्रियाशील रहने विश्वास लिएको उल्लेख गरेको छ ।