- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण लाग्ने रोगहरूबाट प्रत्येक वर्ष २७ हजार अर्थात् प्रतिघन्टा तीनजना मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यो नेपालको कुल मृत्युको १४.९ प्रतिशत हो । अर्थात्, १०० मध्ये १५ जनाको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन सिर्जित स्वास्थ्य समस्याबाट हुने गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले विभिन्न नसर्ने रोगहरू जस्तै– फोक्सोको क्यान्सर, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगलगायत मुटुसम्बन्धी विभिन्न रोग लाग्ने तथ्य धेरैलाई अवगत नै छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका अन्य विभिन्न सर्वेक्षणहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने मानिसलाई कोभिड–१९ को उच्च जोखिम रहेको तथ्य उजागर गरेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्यमा मात्र सीमित छैन, यसको आर्थिक क्षति पनि उत्तिकै विकराल रहेको छ । रोग लागिसकेपछि उपचारमा लाग्ने लाखौँ खर्च आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसबाहेक बिरामी र बिरामीका परिवारले भोग्नुपर्ने कैयौँ दुःख–कष्ट, बिरामी भइसकेपछि आउने कार्यदक्षतामा ह्रास, रोजगारी गुम्नेदेखि असामयिक निधनजस्ता भयानक पीडा र क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले सेवनकर्तालाई मात्र क्षति गरिरहेको हुँदैन, यसको भार सिंगो राष्ट्रले ने व्यहोर्नुपरिरहेको हुन्छ । सन् २०२० मा मात्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.०४ प्रतिशत अर्थात् करिब ४० अर्ब आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रभावलाई कम गर्न र यसको उपभोगलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न नीति नियम र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहितका प्रोटोकलहरू अवलम्बन भएका छन् । नेपालले सन् २०११ बाट सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसै ऐनको आधारमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, नियन्त्रण, बिक्री–वितरण, आयात र सेवन कम गराउन सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) रणनीतिक योजनाहरू पनि बनेका छन् ।
आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थको करमा उल्लेखनीय वृद्धि गरी यसको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्य तथा देशको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षतिलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ
सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको मात्रा घटाउनका निमित्त गरिएका उल्लेखित प्रयासका बाबजुद, नेपालमा विगतको दशकमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग दर निरन्तर उच्च नै रहेको देखिन्छ । नेपालमा सन् २०१२/०१३ मा प्रयोग दर ३०.८ प्रतिशत रहेकोमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१९ मा गरेको स्टेप सर्वेक्षणले यो दर २८.९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । सन् २०१२/०१३ देखि २०१९ सम्म आइपुग्दा यसको व्यापकतामा केवल ०.९ प्रतिशत सुधार भएको देखिन्छ । तर, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले २०१९/०२० मा गरेको सर्वेक्षणमा भने यो अझै बढेर ३१.७ प्रतिशत पुगेको पाइएको छ ।
यी तथ्यका बाबजुद पनि नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड खुद्रा मूल्यको ७० प्रतिशतभन्दा तल ३० प्रतिशत मात्र छ । जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा कम हो । सुर्तीजन्य पदार्थबाट कुल सरकारी राजस्वमा जम्मा २.३३ प्रतिशत (आन्तरिक राजस्व विभाग, २०२०) योगदान छ । यसबाट हुने खतीको तुलनामा यसबाट हुने राजस्व आम्दानी अत्यन्त न्यून हो । सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धिको तुलनामा निकै थोरै मात्र वृद्धि हुँदा मानिसको क्रयशक्ति सामथ्र्यको दरमा खासै परिवर्तन नआएकाले खपतमा कुनै कमी नदेखिएको पनि अध्ययनको तथ्यांकले देखाउँछ । सुर्तीजन्य पदार्थको उचित नियन्त्रण गर्न र खपतमा कमी ल्याउनका लागि कर वृद्धिलाई विश्वस्तरमै प्रभावकारी र प्रमाणित संयन्त्र मानिन्छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारणले सिर्जित समस्याको परिणाम र सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको कमजोर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको करमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
तर, सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरे अवैध व्यापारलाई बढावा मिल्छ भन्ने तर्कलाई सधैँ अगाडि सार्ने गरिएको छ । नेपाल र भारतको खुला सिमानाका कारण नेपालमा सुर्तीजन्य वस्तुको कर बढाइयो भने नेपालको चुरोट भारतको भन्दा महँगो भई अवैध रूपमा भारतबाट नेपाल भित्रिन सक्छ भन्ने तर्क आउने गरेको छ । तर, तथ्यले भारतमा चुरोटको खुद्रा मूल्य नेपालको भन्दा अत्यधिक बढी रहेको देखाउँछ । भारतमा अत्यधिक बिक्री हुने ब्रान्डको सुर्तीजन्य पदार्थमा खुद्रा मूल्यको ५४.०४ प्रतिशत कर लाग्छ, जुन नेपालको भन्दा २४.०४ प्रतिशतले बढी हो । २०२० को तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी बिक्री गरिएको ब्रान्डको चुरोटको मूल्य भारतमा नेपाली रुपैयाँ ४८० (भारु ३००) प्रतिप्याकेट रहेकोमा नेपालमा प्रतिप्याकेट २७५ रुपैयाँ मात्र रहेको छ । भारतमा चुरोटको मूल्य नेपालको भन्दा ७५ प्रतिशतले बढी देखिन्छ । यसका साथै सबैभन्दा बढी बिक्री गरिएको ब्रान्डको चुरोटको मूल्य नेपाली रुपैयाँ १३.७५ प्रतिखिल्ली छ । यसलाई भारतको मूल्य स्तरमा पुर्याउन मात्रै पनि प्रतिखिल्ली २४ रुपैयाँ बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाली चुरोट भारतको भन्दा सस्तो भएकोले भारतको उत्तराखण्ड, बिहारजस्ता सीमावर्ती राज्यहरूमा प्रशस्तै बिक्री वितरण हुने गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यम हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डियाले हालसालै लेखेका समाचारले जनाउँछन् । हिन्दुस्तान टाइम्सले ‘खुकुरी नामक नेपाली चुरोटले युएस नगर, चम्पावत तथा पिथौरागढको सीमा क्षेत्रका बजारमा प्रभुत्व जमाएको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी धूम्रपान गर्नेहरूले यो चुरोट खरिद गर्न रुचाउँछन् । तर, यो यसको स्वादको कारणले नभई सस्तो मूल्यको कारणले हो’ भनी लेखेको थियो । खुकुरी चुरोटको एक खिल्लीलाई भारु तीन रुपैयाँ र सोही स्वादको भारतीय चुरोटको प्रतिखिल्ली ७ देखि १० भारु पर्ने पर्छ । तसर्थ, नेपालमा चुरोटको कर बढाउँदा भारतबाट नेपालमा अवैध चुरोट भित्रिन्छ भन्नु कुतर्क मात्र हो । भारतको बराबर करको दर र मूल्य पुर्याउन नेपालको सुर्तीजन्य पदार्थमा धेरै कर बढाउनुपर्छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादकहरूले ती वस्तुहरूमा लाग्ने कर र तिनको अवैध व्यापारबीचको सम्बन्धलाई बढाइचढाइ व्याख्या गरी सरकारलाई कर बढाउने सम्बन्धमा निरुत्साहित पार्न सक्ने सम्भावना पनि प्रशस्तै छन्, जसमा सरकार सतर्क हुनु अति जरुरी छ । अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन दिने तŒवमा मूल्यवृद्धि मात्र नभएर खुला सीमा, कमजोर र अप्रभावकारी भन्सारलगायत राजस्व प्रशासन, उत्पादनकर्ता र आयातकर्ताको कर छल्ने प्रवृत्ति, प्रशासनले समातिहाल्यो भने पनि कम जरिवाना मात्र तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानलगायतको भूमिका बढी छ ।
विश्व महामारीले देशको अर्थतन्त्र थलिएको अवस्थामा चुरोटजस्तो हानिकारक पदार्थमा लाग्ने करको वृद्धिले देशको राजस्वमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने र खपतमा कमी हुन गई एकातिर जनस्वास्थ्यमा फाइदा पुग्छ भने अर्कोतर्फ भविष्यमा हुने स्वास्थ्य खर्चमा पनि कमी आउने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थको करमा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई पछ्याउन जरुरी भइसकेको देखिन्छ । नेपालले सुरुमा कम्तीमा पनि भारतको सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यस्तरमा पुग्ने गरी कर बढाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थको करमा उल्लेखनीय वृद्धि गरी यसको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्य तथा देशको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षतिलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
(लामिछाने नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी अनुसन्धाता हुन्)
