मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ २० शुक्रबार
  • Friday, 03 February, 2023
नवराज मैनाली काठमाडौं
२०७८ बैशाख २५ शनिबार १७:४६:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रहरी समायोजन प्रक्रिया फेरि अन्योलमा

Read Time : > 2 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडौं
२०७८ बैशाख २५ शनिबार १७:४६:००

कोरोनाको नयाँ संक्रमण बढेसँगै सुरक्षा निकाय यसको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएपछि नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन फेरि रोकिएको छ । गृह मन्त्रालयले समायोजनाको तयारी लगभग पूरा गरे पनि तत्कालका लागि यससम्बन्धी काम रोकिएको छ । 

कोरोनाको पहिलो लहरका कारण समायोजन प्रभावित भएको थियो । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेपछि दोस्रोपटक समायोजनको काम रोकिएको थियो । अहिले कोरोनोका दोस्रो लहर बढेपछि प्रहरी समायोजनको काम तेस्रोपटक रोकिएको हो । ‘अहिले सबैतिर क्राइसिस छ, हामी त्यसमै केन्द्रित छौँ,’ प्रहरी समायोजन समितिका संयोजक रहेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले भने, ‘समायोजनको काम तत्कालका लागि रोकिएको छ ।’ 

सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले समायोजनको तयारी थालेका थिए । समायोजनका लागि कार्यविधि तथा सफ्टवेयर बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘माथिल्लो निकायबाट आदेश आएलगत्तै समायोजनको काम सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका थियौँ,’ गृह स्रोत भन्छ, ‘सुरक्षाकर्मी कोरोनाविरुद्ध अग्रमोर्चामा खटिएका वेला त समायोजनको काम अघि बढाउने कुरा भएन ।’ 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै समायोजनको कामलाई प्राथमिकता नदिन निर्देशक दिएको स्रोत बताउँछ । अर्काे चुनावसम्म उनी प्रहरीलाई आफ्नै कमान्डमा चलाउन चाहन्छन् । समायोजनपछि प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहत जाने भएकाले उनले समायोजनलाई ढिलाइ गरेका हुन् । यसविरुद्ध प्रदेश सरकारहरूले पटक–पटक केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । कर्मचारी समायोजन भएको तीन वर्ष हुँदा पनि प्रहरीको भने समायोजनको काम सुरु हुन सकेको छैन । 

प्रहरी समायोजनका लागि ऐन गत वर्ष नै आइसकेको थियो भने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन गत मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ । प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार डिएसपीसम्मका प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनेछन् । डिएसपीसम्मका सबै प्रहरीले आवेदन दिने र सफ्टवेयरमार्फत समायोजनको निर्णय हुने गरी तयारी भएको छ । कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारी पछि अन्य प्रदेशमा जान पाउने प्रावधान प्रस्ट नभएकाले समायोजनमा अन्योल छ । नेपाल प्रहरीसम्बन्धी नयाँ ऐन नआउँदा यससम्बन्धी टुंगो लाग्न नसकेको हो । 

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार नेपाल प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछ । प्रदेश १ मा १० हजार ७१७, प्रदेश २ मा नौ हजार १५२, बागमती प्रदेशमा सात हजार तीन सय चार, गण्डकीमा ६ हजार ७४५, लुम्बिनीमा नौ हजार ४४३, कर्णालीमा पाँच हजार ४५८ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार ९०१ प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

हरेक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी हुन्छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी हुन्छ । त्यसअनुसार सात प्रदेशमा सात डिआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, एक सय ८१ डिएसपी, सात सय ३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ । यस्तै, दुई हजार दुई सय ५७ सइ, पाँच हजार दुई सय ७४ असइ, १० हजार ६ सय ११ हवल्दार, ३२ हजार आठ सय १८ जवान र एक हजार नौ सय १६ कार्यालय सहयोगी हुनेछन् ।

नयाँ भर्ना भएर तालिममा रहेका आठ सय ३४ प्रहरी जवानको दरबन्दी पनि प्रदेशमा कायम गरिएको छ । डिएसपीसम्म मात्र समायोजन हुने भएकाले एक सय तीनजना दरबन्दीमा रहेर प्रदेशमा काम गर्नेछन् । प्रदेशहरूमा ५० हजार सात सय ९४ जनपद र तीन हजार नौ सय २६ प्राविधिक प्रहरी हुने भएका छन् । 

नेपाल प्रहरीमा एक आइजिपी, पाँच एआइजी, २७ डिआइजी र ५८ एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । एक सय एक एसपी, दुई सय ७२ डिएसपी, सात सय ५६ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ । यसैगरी, तीन हजार ३९ सइ, दुई हजार पाँच सय ११ असइ, चार हजार तीन सय ७८ हवल्दार, १३ हजार चार सय एक जवान र एक हजार एक सय १५ कार्यालय सहयोगी रहेछन् । एक सय ६० प्रशिक्षार्थी असइ र इन्स्पेक्टरको दरबन्दी पनि केन्द्रमा राखिएको छ । सरकारबाट स्वीकृत भएको नयाँ दरबन्दी संरचनाअनुसार प्रहरीको पदस्थापन भने सुरु भइसकेको छ ।

सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी २१ वैशाखमा जारी गरेको छ । जसमा उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीले नै हेर्ने उल्लेख छ । पहिला पनि यससम्बन्धी प्रावधान अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेकोमा सो अध्यादेश संसद्ले ६० दिनभित्र अनुमोदन नगरेपछि फेरि नयाँ अध्यादेश ल्याइएको हो ।