फ्रन्ट पेज

निर्वाचनको ढोका खोल्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास

आफैँले विघटन गरेको संसद्मा किन ओलीले विश्वासको मत लिन खोजे ?

५ पुसमा आफैँले विघटन गरेको संसद् पुनस्र्थापना भएपछि सुरु भएको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले एक दिन पनि भाग लिएनन्, यही संसद्बाट १३६ मत पाउनेमा ओली आफैँ निश्चित छैनन्, तर वैकल्पिक सरकारको अभावमा निर्वाचन निर्विकल्प हुने ओलीको आकलन

......

१. विपक्षमा पर्ने मत गौण, प्रधानमन्त्रीका पक्षमा बहुमत अनिवार्य 

प्रतिनिधिसभा बैठक २७ वैशाखमा सुरु भएपछि सोही दिन अर्थात् अर्को कुनै दिन प्र्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि मतदान हुनेछ । संसद्को सो बैठकमा कति सांसद उपस्थित हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा कति मत पर्छ भन्ने हिसाब गौण हुन्छ ? किनकि प्रधानमन्त्रीले स्वयंले आफूमाथि संसद्को विश्वास छ भनी प्रस्ताव राखेकाले उनले संसद्मा कायम रहेका (उपस्थित मात्र होइन) सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ । यस विषयमा संविधानको धारा १०० को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमनत्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ तर, विपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भए उनको विपक्षीले आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने थियो, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जति मत परे पनि गौण विषय हुन्थ्यो । यस विषयमा संविधानको धारा १०० को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘अविश्वास प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।’

२. ठाकुर र महतो पक्षमा अहिले भएका सांसदको समर्थन ओलीका लागि अपर्याप्त 

आफैँले राखेको प्रस्तावमा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्रीलाई न सहज छ, न असम्भव । प्रतिनिधिसभामा चार सांसद पदमुक्त भएका छन् भने चार सांसद निलम्बित छन् । निलम्बित सांसदले भोट हाल्न पाउँदैनन्, तर कायम रहेको संख्यामा गणना हुन्छ । त्यसैले अहिले कायम रहेको २७१ मध्ये प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा एक सय ३६ सांसद जुटाउनुपर्छ । एमालेसँग अहिले एक सय २१ सांसद छन् । जसपाको महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो समूहले ओलीलाई समर्थन गर्न सक्छ । तर, आजका दिनमा ठाकुर समूहसँग १४ र उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको समूहसँग १८ सांसद छन् । यादव र भट्टराईको समूह बहुमतमा भएकैले र ठाकुर र महतोको समूह निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । त्यसैले जसपाका १४ मात्र सांसदले समर्थन गरेमा ओलीलाई अभैm एक सांसद अपुग हुन्छ । तर, मतदानका लागि एक साताभन्दा बढी रहेकाले जसपाभित्रको अहिलेको समीकरण कायमै रहन्छ भन्न गाह्रो छ । 

३. माधव नेपाल समूहले विपक्षमा मतदान गरेमा वा अनुपस्थित भएमा पनि ओली पदमुक्त 

जसपामा ठाकुर र महतो पक्षमा भएका सांसदको संख्या १४ बाट बढ्न सक्छ । तर, त्यसलाई एमालेको माधव र झलनाथ समूहले नाकाम बनाइदिन सक्छ । माधव र झलनाथ समूहलाई ओलीले पूर्णतः बेवास्ता मात्र गरेका छैनन्, शीर्षस्थ नेताहरूलाई कारबाहीसमेत गरेका छन् । ओली स्वयंले माधव समूहबाट सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छैनन् । सो समूहका २७ जनालाई सांसद पदबाट मुक्त गर्नसमेत ओलीले प्रक्रिया थालेका थिए । तर, उनीहरूको संसदीय सदस्यता खोस्न सक्ने कानुनी आधार नभेटिएपछि कारबाही रोकिएको छ । यस्तो अविश्वासबीच माधव नेपाल समूहले ओलीलाई समर्थन नगर्न सक्छ । सो समूहका २७ वा आधा सांसदले विपक्षमा मतदान गरेमा वा संसद्मा अनुपस्थित भएमा पनि ओली पदमुक्त हुनेछन् । 

४. अब यो संसद्बाट देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो लगभग बन्द 

बहुमत सिद्ध गर्नेमा ओली स्वयं पनि ढुक्क हुने वातावरण छैन । तैपनि उनले प्रस्ताव संसद्मा लगेका छन् । किनकि आफू अल्पमतमा परे पनि अर्को सरकार बन्ने सम्भावना उनले देखेका छैनन् । जो आजका दिनमा राजनीतिक रूपमा सम्भावनाको धेरै नजिक देखिन्छ । वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने कुनै पनि नेताले संसद्का बहुमत सदस्यको समर्थन छ भनी हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ । कांग्रेस (६१), माओवादी (४८) र जसपाका बहुमत पक्षधर (१८) सांसद मिल्दा जम्मा एक सय २७ सांसद हुन्छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र मिसिए पनि एक सय ३० मात्र पुग्छ । यसो गर्दा यो समूहलाई ६ मत अझै अपुग हुन्छ । त्यसैले माओवादी समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार गठनका लागि दाबी गर्न सक्ने सम्भावना नै अब सकिएको छ । जसपाले एकमुष्ट समर्थन गरेमा मात्र देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्, तर आजको दिनमा यो राजनीतिक रूपमा सहज देखिएको छैन । त्यस्तै, माधव नेपाल समूहले संसद्मा फ्लोर क्रस गरेर ओलीलाई पदमुक्त गराउन सम्भव छ । तर, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गर्न राजनीतिक रूपमा असम्भव नै छ । 

५. अल्पमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले नै चुनाव गराउने सम्भावना

प्रधानमन्त्रीले संसद्को बहुमत जुटाउन नसकेमा यो सरकार ढल्नेछ र नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनेछ । बहुमत लिएर आउन राष्ट्रपतिले दिएको कुनै पनि म्यादमा विपक्षीले बहुमत पु¥याउन सक्ने राजनीतिक सम्भावना देखिएको छैन । त्यसैले तोकिएको समयपछि ओलीले आफूलाई नै सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन् । अल्पमतको सरकारका रूपमा शपथ लिएपछि ओलीले ३० दिनभित्र संसद्बाट बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ । तर, त्यो वेला पनि उनले बहुमत जुटाउन सकेनन् भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गराउन सक्छन् । आखिर ओलीले चाहेको पनि यही हो । 

६. चुनावमा जान ओलीलाई देउवाको समर्थन, ओलीको यो कदम २३ चैतअघि नै अपेक्षित 

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि आपत्ति छैन । ५ पुुसमा नै ओलीले संसद् विघटन गर्दा पनि देउवाले राजनीतिक रूपमा ओलीलाई साथ दिएका थिए । अझ कांग्रेस नेताहरूका अनुसार त ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया २३ चैतभित्र नै प्रस्तुत गर्छन् भन्नेमा देउवा आशावादी थिए । ‘अदालतको आदेशअनुसार २३ फागुनमा माओवादीसँग अलग भएकाले त्यसको ३० दिनभित्र नै ओलीले संसद्मा विश्वासको मत राख्छन् भन्ने थियो, त्यसमा राजनीतिक रूपमा पनि बलियो आधार थियो । विश्वासको मत प्राप्त नहुने, नयाँ सरकार नबन्ने र चुनावमा जाने विषयमा हाम्रा सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी देखिन्थ्यो । तर, यसबीचमा ओलीले जसपासँग संवाद बढाएर यही सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास गरेपछि देउवा रिसाउनुभएको थियो । तर, अब ओली त्यही ठाउँमा फर्किनुभएको छ जहाँ देउवाले चाहनुभएको थियो,’ कांग्रेसका ती नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

......

आफैँले विघटन गरेको संसद्मा किन ओलीले विश्वासको मत लिन खोजे ?

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदिएको दुई महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेमा विश्वास मत लिन पाउँछन् । 

तर, २३ फागुनमा सर्वोच्चको निर्णयअनुसार एमाले–माओवादी एकता भंग भएपछि विश्वास मत लिन आवश्यक नठानेका प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक विश्वास मत लिने प्रयोजनकै लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेपछि राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक मामलाका जानकारहरूले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । ओलीले ५ पुसमा गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा उल्टाइदिएको थियो । 

विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्री आफैँले विश्वास मत लिने कदम चालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार अब २७ वैशाखमा विश्वासको मतसम्बन्धी कार्यसूचीमा छलफल र मतदान हुनेछ । यद्यपि अन्तिम समय सभामुखले तोक्नेछन् ।

बजेट अधिवेशनका लागि संसद्का दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशन आह्वान गर्ने वेला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ‘संविधान धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम वैशाख २७ गते सोमबार अपराह्न १ बजे प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान’ गरेकी छिन् । बजेट अधिवेशन टारेर प्रतिनिधिसभा अधिवेशन मात्रै बोलाएपछि यसलाई लिएर पनि प्रधानमन्त्रीको कदममाथि प्रश्न उठेका छन् । 

 

अदालतले ११ फागुनमा पुनस्र्थापना गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्रको मन्दिर मानिने संसद्मा उभिएर माफी मागेर राजीनामा दिनुपथ्र्यो । त्यो नगरे पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो, त्यसमा धेरै ढिलो गर्नुभयो । संविधानको उल्लंघन र तोडमोड गर्ने काम सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीबाटै भएको छ । अहिले धेरैतिर मिलाएर प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संसद् पुनस्र्थापना हुनेबित्तिकै नैतिकताको आधारमा कि त राजीनामा दिनुपर्ने नभए विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिकताबाट प्रधानमन्त्री चुकेको र अहिले ढिला विश्वासको मत लिन खोजेको बताए । ‘अदालतले ११ फागुनमा पुनस्र्थापना गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्रको मन्दिर मानिने संसद्मा उभिएर माफी मागेर राजीनामा दिनुपथ्र्यो । त्यो नगरे पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो, त्यसमा धेरै ढिलो गर्नुभयो,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने ।

पूर्वन्यायाधीश केसी असंवैधानिक षड्यन्त्रकै लागि ओलीले यो कदम चालेको हुन सक्ने विश्लेषण गर्छन् । ‘संविधानको उल्लंघन र तोडमोड गर्ने काम सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीबाटै भएको छ । विपक्षी यति सहज छ कि अन्य देशमा यस्तो अवसर विरलै पाइन्छ । माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन बेलैमा फिर्ता लिएन । प्रधानमन्त्री त अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने त्यसलाई असफल पार्न सकिन्छ र अर्को एक वर्ष सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेर पर्खिरहेजस्तो देखिन्छन्,’ केसीले भने, ‘अहिले उनले धेरैतिर मिलाएर यो कदम चाल्दै छन् भन्ने देखिन्छ ।’ उनले यसमा विपक्षी पनि कारक रहेको बताए । अधिवक्ता केसीले विश्वासको मतमा असफल भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि ओलीबाट त्यो इमानदारीको अपेक्षा गर्न नसकिने बताए । 

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने र सत्ता कब्जा गर्ने ढंगले ओलीले प्रपञ्च रचेको बताए । ‘अहिले प्रधानमन्त्री राज्य संयन्त्र सबै आफ्नो मुठीमा राखेर चुनाव गराउने योजनाअन्तर्गत संसद्मा विश्वासको मत लिन्छु भनेर अघि बढ्नुभएको छ । उहाँ आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने र सत्ता कब्जा गर्ने ढंगले यो प्रपञ्च गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनस्र्थापना गरिसकेपछि उहाँले नैतिकताका हिसाबले पनि सत्तामा बस्नै हुन्थेन,’ पौडेलले भने, ‘उहाँले त्यतिवेला नै राजीनामा गर्नुपर्ने थियो । उहाँले राजीनामा नगरे त्यतिवेलै विपक्षले उहाँका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राखेर निकाल्नुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्रीसँग संविधानप्रतिको कुनै इमानदारी पनि देखिएन ।’ माओवादीले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई फेरि ५ पुसजस्तै अर्को कदम चाल्नका लागि खेलेको नयाँ ‘कार्ड’का रूपमा लिएको छ । 

माओवादी नेता वर्षमान पुनले भने, ‘उहाँलाई आफूसँग विश्वासको मत छैन भन्ने थाहा छ । किनभने माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा कसैको पनि समर्थन उहाँलाई छैन । आफ्नै दलभित्र पनि उहाँलाई समर्थन छैन । यस्तो वेलामा विश्वासको मत पाउन सकिन्न भन्ने उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले विश्वासको मत नदिउन् र त्यसपछि अरू नै बाटो लाग्छु भन्न खोजेको मात्रै हो ।’ आफूसँग विश्वासको मत छैन भन्ने थाहा भएपछि संसद् विघटन गरेर फेरि चुनावमा जानका लागि यो रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको उनको आरोप छ । 

तर, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको परीक्षण गर्न चाहनुभएको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा आफ्नो पार्टी एमाले एकढिक्का छ । मलाई मेरो पार्टीप्रति र सांसदले विश्वास गरेका छन् भन्ने उहाँ (प्रधानमन्त्री) पुष्टि गर्न चाहनुहुन्छ । अहिले विभिन्न किसिमको टिप्पणी भइरहेका वेलामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सदन र दलको पनि विश्वास छ भन्ने देखाउन चाहनुभएको हो । किनभने नेकपा विभाजित भइसकेपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । फिर्ता नलिएका कारण समर्थन कायमै होला भन्ने विश्वास गर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘दोहोरो स्थितिमा त सधैँ बस्नु पनि भएन । समर्थन छैन भन्दा के गर्ने भन्ने बेग्लै प्रश्न खडा हुन्थ्यो होला । तर, आफ्नो पार्टीको त छँदै छ, सँगसँगै अरू (दल)को पनि विश्वास छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार परीक्षण गर्न चाहनुभएको छ ।’

आफ्नो अनुकूलतालाई केन्द्रमा राखेर ओलीले कुनै संवैधानिक संकट निम्त्याउन सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन्, कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशशरण महत । ‘ओली सबै चिज आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै गर्नुहुन्छ । अहिलेसम्म प्रदेश होस् वा केन्द्रमा संविधानको मर्मअनुसार केही पनि काम गर्नुभएको छैन । अहिले जे गतिविधि गरिरहनुभएको छ सबै आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्रै गरिरहनुभएको छ,’ सहमहामन्त्री महतले भने, ‘उहाँ संविधानलाई असर पर्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ । संविधानलाई मानेको भए यस्तो परिस्थिति आउने नै थिएन ।’ 

पुनः संसद् विघटन गर्ने वा चुनावको घोषणा सम्भावना नभएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल । ‘अहिले यसरी चुनाव घोषणा सम्भव नै छैन । सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलाले एउटा सरकार गएपछि अर्को सरकार गठनको ढोका खुल्छ भनेको छ । संविधानमा नै सरकार गठनका विभिन्न व्यवस्था छन् । तर, संसद् भंग गर्ने र चुनावमा जान खोज्नुभयो भने त्यो अर्को वितण्डा मच्चाउने खेल हुन्छ,’ पोखरेलले भने । त्यसले ओलीलाई राजनीतिक हिसाबले समेत गलत साबित गर्ने उनको विश्लेषण छ ।

अहिलेको अवस्थामा आफ्नो पार्टी एमाले एकढिक्का छ । मलाई मेरो पार्टीप्रति र सांसदले विश्वास गरेका छन् भन्ने उहाँ (प्रधानमन्त्री) पुष्टि गर्न चाहनुहुन्छ । अहिले विभिन्न किसिमको टिप्पणी भइरहेको वेलामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सदन र दलको पनि विश्वास छ भन्ने देखाउन चाहनुभएको हो । दोहोरो स्थितिमा त सधैँ बस्नु पनि भएन । अरू दलको पनि विश्वास छ भन्ने परीक्षण प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार गर्न चाहनुभएको छ ।

आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउनका लागि शक्ति परीक्षण गर्न खोजेको विश्लेषण पोखरेलको छ । ‘राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम र सरकारले बजेट ल्याउने वेला भएको छ । अब आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न सकस पर्छ भन्नेमा ओली निश्चिन्त भइसक्नुभएको छ,’ पोखरेलको भनाइ छ, ‘त्यतिवेला असफल भएर लज्जास्पद तवरबाट प्रधानमन्त्री पद छोड्नुभन्दा अहिले नै शक्ति परीक्षण गरेर कुनै नयाँ कदम चाल्न सकियोस् भन्नेमा उहाँ देखिनुहुन्छ ।’ 

उनले संसद्को यही अंकगणित थाहा पाएर संसद् पुनस्र्थापनापछि विधेयकसमेत प्रतिनिधिसभामा पेस नगरेको बताए । ‘अन्तिम निर्णय हुने ठाउँसम्म पुगेका, पाइपलाइनमा रहेका विधेयकलाई नै उहाँले विधेयक अधिवेशनमा पेस गर्नुभएन । नागरिकतासम्बन्धी ऐन, संघीय निजामतीलगायत महत्वपूर्ण ऐन पारित नहुने डरले संसद्मा पेस गर्नुभएन,’ उनले भने, ‘त्यसको एउटै कारण असफल हुन्छु र पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने नैतिक दबाबमा पर्छु भन्ने थियो ।’ उनले ओलीलाई अब त्यो स्थिति टार्न सकिँदैन भन्ने लागेको र त्यसअघि नै वार कि पार गर्न खोजिरहेको बताए ।

आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबारे जानकारी गराएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘विश्वासको मत फिर्ता लैजाऊ भन्दा पनि नलैजाने, अस्वस्थ चलखेल गरेर निरन्तर अविश्वास प्रस्तावका लागि गृहकार्य गरेर जनमतकै खिल्ली उडाउने गरी अस्थिरताको सन्देश दिँदै सरकारविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने कोसिस भइरहेको छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले जनमतको सम्मान र स्थिरताका लागि पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने निष्कर्षमा पुगेको छु ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलगायतका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक परिस्थिति गम्भीर बन्दै गएको जानकारी गराएका थिए । 

हिजो दुईतिहाइको समर्थनसहित शपथ खाएको प्रधानमन्त्रीले आज त्यही संसद्को सामान्य बहुमतका लागि पनि योग्य छु कि छैन भनेर परीक्षामा बस्नुपर्ने दिन आएको छ । त्यसैले राजनीतिक रूपमा उहाँ कहाँबाट कहाँ पुग्नुभयो भन्ने त आफैँ स्पष्ट भएको छ । 
तर, ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार गठन गर्न अग्रसरता लिन कांग्रेसले यसअघि नै निर्णय गरेको छ । त्यसैले कांग्रेस आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न अघि बढ्छ । अब यो ओलीको मात्र होइन, वैकल्पिक सरकार दिन्छौँ भन्ने अरू दलको पनि परीक्षाको घडी हो ।

सरकारविरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको र अस्थिरता निम्त्याउन केन्द्र र प्रदेश सबैतिर अस्वस्थ चलखेल भएको भन्दै ओलीले बैठकलाई आफू विश्वासको मत लिने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी गराएको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो ‘ब्रिफिङ’पछि बैठकले कुनै पनि वेला चालिने राजनीतिक कदमबारे निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले विकसित परिस्थितिबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए ।

त्यस्तै, ओली विश्वासको मत लिने क्रममा आफ्नै पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षका नेतालाई समेत कारबाहीको ढोका खुल्ने रणनीतिक योजनामा देखिन्छन् । एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले २३ फागुनपछि ओलीले चालेका कदमसँग असन्तुष्ट भएर समानान्तर गतिविधि चलाइरहेका छन् । त्यसले एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगे पनि वार कि पार हुन सकिरहेको छैन । ओली पक्षले आफू पक्षको लगातार बैठक बोलाएर कारबाही गरिरहेको छ भने खनाल–नेपाल पक्ष रक्षात्मक बनेर समानान्तर गतिविधि चलाइरहेको छ । संसदीय दलका नेतासमेत रहेका ओलीले कारबाही गर्ने भन्दै असन्तुष्ट पक्षका २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिसकेका छन् । 

विश्वासको मत लिँदा उनीहरूले कर्णाली प्रदेशमा जस्तै ‘फ्लोर क्रस’ गरेको खण्डमा कारबाहीका लागि ओलीलाई सहज हुने विश्लेषण खनालको छ । ‘पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहलाई उहाँले कारबाही गर्न खोजेर पनि अन्तिममा आएर रोकिनुपरेको छ । कारबाही गर्दा पनि संवैधानिक जटिलता थपिने डर थियो । तर, अब अविश्वासको प्रस्ताव लिँदा ‘फ्लोर क्रस’ भयो भने एउटा पत्रको भरमा निष्कासन गर्न सकिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसले उनलाई आफ्नो पार्टीभित्र एकलौटी कारबाही ग¥यो भन्ने सन्देश जानबाट जोगाउँछ । यो गतिलो बहाना हुन सक्छ ।’ साथै यो कदमले सत्तासमीकरणमा निर्णय लिन नसकिरहेको जसपालाई पनि छिन्नभिन्न पारेर आफूलाई लाभ हुन सक्ने कदम चाल्ने योजना रहेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

......

विश्वासको मत लिन २७ वैशाखमा संसद् अधिवेशन आह्वान

२७ वैशाखका लागि संसद्को प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले २७ वैशाखको अपराह्न १ बजे आह्वान गरेकी हुन् । बजेट अधिवेशनका लागि संसद्को संयुक्त अधिवेशन आह्वान गर्ने वेला विश्वासको मत लिने कार्यसूची बनाएर एक दिनका लागि अधिवेशन आह्वान भएको हो । 

‘प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्नुभएकाले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम वैशाख २७ गते सोमबार अपराह्न १ बजे प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । संविधानतः प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूmमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ । 

आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस जानकारी गराएका थिए । १५ जेठमा आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा १५ दिनअगावै सरकारले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ । विश्वासको मत हासिल हुने–नहुने निश्चित भएपछि त्यहीअनुसार अर्को कदम चाल्ने वा बजेट अधिवेशन बोलाउने प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय लिने रणनीति तय गरेको स्रोतहरू बताउँछन् । 

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव कसरी अघि बढ्छ ?

संविधानको धारा १०० ले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १००(२) ले भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै, संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) अनुसार अहिले विश्वासको मत लिन थालेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५२ ले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको व्याख्या गरेको छ । नियमअनुसार सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने हुन्छ । 

विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नेछ र सभामुखले उक्त सूचना प्राप्त भएपछिको कुनै बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने गरी दिन र समय तोक्नेछ । सभामुखले तोकेको दिन र समयमा सभामुखको अनुमति लिई प्रधानमन्त्रीले सो सम्बन्धमा आफ्नो वक्तव्य दिई सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नेछ ।

प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सभामुखले समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधिको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा निज अस्वस्थ भई वा काबुबाहिरको परिस्थिति परी बैठकमा आफैँ उपस्थित हुन असमर्थ भएमा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछ । प्रधानमन्त्री वा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीमाथि सभाको विश्वास छ वा छैन भन्ने प्रश्न निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सभामुखले सोको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिनेछ ।

विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुन्छन् । त्यसपछि, संविधानको धारा ७६ अनुसारको सरकार बन्ने प्रक्रिया थालनी हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए कसरी बन्छ अर्को सरकार ? 

संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । तर, प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । 

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा समेत सरकार बन्न नसकेमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ । तर, यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बन्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । तर, उसले पनि सदनमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । 

७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा अन्ततः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्