मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

मास्कविना सार्वजनिक सवारीमा चढ्न निषेध, २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने (भिडियोसहित) 

सरकारले कोभिड– १९ संक्रमणकोे अत्यधिक जोखिम भएका स्थानका शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक पठनपाठन वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहरी क्षेत्र र भारतीय सीमा जोडिएका सहरका शैक्षिक संस्थामा भौतिक उपस्थितिसहितको पठनपाठनमा रोक लगाएको हो ।

संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ अनुसार सरकारले जोखिमको सम्भावना उच्च रहेका क्षेत्र घोषणा गरी ती क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्थासहितको मापदण्ड जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड– १९ संक्रमण रोकथाम, पहिचान तथा उपचारका लागि सरकारले जारी गरेको आदेशबारे जानकारी गराएका हुन् । 

उनका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाका सबै महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरू, विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर, पोखरा महानगरपालिका, इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौँडा, बुटवल, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगन्ज तथा धनगढी उपमहानगरपालिका, मेचीनगर, बिर्तामोड, दमक, राजविराज, बनेपा, धुलिखेल, सिद्धार्थनगर, वीरेन्द्रनगर तथा भीमदत्तनगर नगरपालिकाभित्रका विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र वैशाख मसान्तसम्म भौतिक रूपमा उपस्थित नभई भर्चुअल रूपमा वा वैकल्पिक विधि अपनाई शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न भनिएको छ । 

विद्यालय र कलेजका पूर्वनिर्धारित परीक्षा, चिकित्सा शिक्षालगायतका सबै परीक्षा जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । 

सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, दोहोरी नाचघर, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङपुल, फुटसल, आमसभा, जुलुस वा हाटबजार, रंगशालामा हुने दर्शकसहितको खेदकुद र मानिसको भिडभाड हुने सबै प्रकारका कार्यक्रमहरू वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न भनिएको छ ।

मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिदजस्ता धार्मिक स्थानमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी वैशाख मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान, प्रार्थना गर्ने–गराउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

सर्वसाधारणलाई अपिल
सरकारले कोभिड– १९को रोकथाम, पहिचान र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वसाधारणलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न अपिल गरेको छ । विदेशबाट आएकालाई अनिवार्य १० दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्न पनि सरकारले अनुरोध गरेको छ । २५ जनाभन्दा बढी जम्मा नहुने, कुनै पनि सामान अनावश्यक नछुने, मास्क अनिवार्य, स्यानिटाइजर वा साबुनपानीले पटकपटक हात धोएर आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन भनिएको छ ।

मेला, महोत्सव, जात्रा, पर्व, विवाहजस्ता धार्मिक अनुष्ठान तथा अत्यावश्यक धार्मिक र सांस्कृतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी नभई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर मात्रै गर्न पाइने भएको छ । सभा–सम्मेलन गर्नुपर्ने भएमा भर्चुअल गर्ने र भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने भएमा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी गराउन नपाइने भएको छ । एकपटकमा २५ जनाभन्दा बढी नहुने गरी स्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर सपिङ मल र डिपार्टमेन्ट हल सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ ।

त्यसैगरी सिट क्षमताभन्दा बढी नराखी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । तर, त्यसका लागि चालक, सहचालक र यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, ढोकामा र भित्र स्यानिटाइजर राखिएको हुुनुपर्ने र दैनिक यातायातका साधनलाई निसंक्रमण गर्नुपर्नेछ । मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई सवारीसाधनमा प्रवेश गर्न नदिने, सवारी सञ्चालकले आवश्यक परे प्रतिमास्क बढीमा १० रुपैयाँमा बेच्न पाउने भएका छन् ।

लामो दूरीको सवारीसाधनमा रहेका यात्रुहरूको विवरणको जानकारी कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई गराउनुपर्नेछ । हवाईजहाज उडानमा पनि भिडभाड नगरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

पसल र कार्यालयमा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्नेछ । होटेल तथा रेस्टुरेन्टले बिहान ८ देखि साँझ ८ गतेसम्म मात्रै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गरी भिडभाड नगरी सेवा दिन सक्नेछन् । साँझ ८ बजेपछि भने होमडेलिभरी सेवा मात्रै दिन सक्नेछन् ।

सरकारले राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सहजीकरण गर्न तथा सेवाशुल्कलगायतका भुक्तानी एकमुस्ट रूपमा बुझाउन चाहनेलाई सोबमोजिम व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । सरकारले नियमित रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गरी नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ ।

आवश्यक व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जिम्मा
सरकारले कोभिड– १९ रोगको रोकथाम, पहिचान र उपचारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिएको छ । अत्यावश्यक सामग्री खरिद तथा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउने, अस्पतालको आइसोलेसनलगायतको व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयलाई सूचीकृत अस्पतालहरूलाई संक्रमितको उपचारमा लाग्ने खर्च संस्थागत आइसोलेसन दुई हजार, अस्पतालको आइसोलेसन तीन हजार पाँच सय र मध्यम जटिल केसको उपचारका लागि सात हजार र गम्भीर बिरामीको आइसियूमा भेन्टिलेटरसहितको उपचारका लागि १५ हजार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन भनी निर्धारित ढाँचा रकम प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा उपचार खर्चको शोधभर्ना भुक्तानी गर्न भनिएको छ ।

सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सीमानाकाहरू नजिक कम्तीमा एक हजार क्षमताको संख्यामा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थान गर्ने, होम क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई अस्पतालसम्म पु¥याउने काममा सघाउ गर्ने र आवश्यकताअनुसार उपचारमा सहजीकरण गर्ने भनिएको छ ।

मन्त्रालयले नै संक्रमितको मृत्यु भएमा उनीहरूको परिवारको परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सो काममा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने र आवश्यक परेमा संंक्षिप्त कार्यविधि २०७६ अनुसार नेपाली सेनाले गर्ने मृतकको अन्त्येष्टि गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनेछ । त्यसैगरी, आवश्यकताअनुसार एन्टिजेन परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मा पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

कोभिड नियन्त्रणसम्बन्धी जारी आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउने व्यक्ति वा संस्थालाई संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० बमोजिम कारबाही र सजाय हुने गरिने भएको छ ।