नेपाली समाजको सबैभन्दा पिँधमा पारिएको क्षेत्र हो, अपांगता । यहाँ अपांगताको सवाललाई खासै बहसको विषय बनाएको पाइँदैन । यसको प्रमुख कारण अपांगता भएका व्यक्तिप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआउनु नै हो । आजपर्यन्त सञ्चारमाध्यमबाट प्रेषित समाचारहरू पनि केवल दयामुखी अवधारणाबाट मात्रै सम्प्रेषित भएको पाइन्छ ।

अपांगताको सवाललाई न्यायोचित तवरले उठाउन सकिरहेको छैन । हाम्रा बुद्धिजीवी तथा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूबाट समेत अपांगतालाई व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक वा इन्द्रियजन्य समस्याको रूपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ । अपांगतासँगसम्बन्धी सम्पूर्ण नकारात्मक शब्दावलीहरू प्रयोगमा खारेजीको ठूलो आन्दोलनपश्चात् ल्याइएका सकारात्मकता जनाउने शब्दावलीहरूको प्रयोग पनि नकारात्मक अर्थमै गएर टुंगिएको पाइन्छ । यसर्थ, अपांगताको सवाललाई मानवीय विविधताको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरी व्यापक बहसको थालनी हेतु यो आलेख तयार गरेको छु ।

 तथ्य र तथ्यांक : विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकको सन् २०११ को पछिल्लो गणनाअनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको झन्डै १५ प्रतिशत मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता रहेको आँकडा छ । यो आँकडा सन् २०१० को जनगणनाको भन्दा पाँच प्रतिशतले बढी हो । यसले विश्वमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको संकेत गर्छ । उक्त १५ प्रतिशत कुल अपांगता भएका व्यक्तिहरूमध्ये ८० प्रतिशत नेपालजस्ता अतिकम विकसित वा विकासोन्मुख राष्ट्रमा बसोवास गर्छन् । यसको अर्थ ‘अपांगता’ र गरिबी’बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ भन्ने नै हो ।

कतिपय मानिस चरम गरिबीका कारण अपांगता व्यहोर्न बाध्य भएका छन् भने कतिपय अपांगता भएकै कारण चरम गरिबीको चपेटामा छन् । नेपालको ०६८ को जनगणनाअनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जनसंख्या १.९४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यो तथ्यांक कुनै पनि दृष्टिले तथ्यसंगत नरहेको अपांगता अधिकारकर्मीहरूको जिकिर रहिआएको छ । 
अपांगता अधिकारको विश्वव्यापी आन्दोलनलाई दृष्टिगत गर्दा सन् २००६ मा घोषणा गरिएको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई कोसेढुंगाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यो महासन्धिसँगै अपांगताप्रतिको दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन आएको छ ।

नेपाल २०१० बाट यसको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । तदनुरूप केही कानुनी तथा नीतिगत परिवर्तन भएको पाइन्छ । तथापि, अपांगताप्रतिको आधारभूत बुझाइमा भने राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता, विकासकर्मी, मानवअधिकारकर्मी तथा स्वयं अपांगता अधिकारकर्मी समेतमा कमी रहेको पाइन्छ । अझै पनि अपांगताप्रतिको बुझाइमा परम्परागत दृष्टिकोण नै हावी रहेको पाइन्छ । त्यसैले, अपांगताको सवाललाई नवीनतम अवधारणाका रूपमा बुझ्न यसका विविध आयामबारे जान्नु आवश्यक हुन्छ । 

अपांगता मानवीय विविधताको एक अंश हो । यो न समस्या हो, न त शारीरिक कमजोरी नै । यो एक अवस्था हो, जुन परिवर्तनीय छ । 
 

समयक्रमसँगै अपांगताप्रतिको दृष्टिकोण र यसको बुझाइमा आमूल परिवर्तन आएको छ । परम्परागत दृष्टिकोणले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई ‘मानिस’को रूपमा नै स्वीकार गर्दैन । ‘अपांगता’ हुनुलाई पूर्वजन्मको पाप र कलंकको रूपमा बुझ्छ । यस्ता व्यक्तिले आफैँ कुनै पनि उत्पादनमूलक तथा स्वावलम्बनका क्रियाकलाप गर्न नसक्ने मान्यता राख्छ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई घर, परिवार र समाजको अनुत्पादनशील वस्तुको रूपमा इंगित गर्छ । र, अपांगता भएका व्यक्तिलाई हीनताबोध महसुस गराउने परिस्थितिको सिर्जना गर्छ । नेपालमा आज पनि अपांगताको यो आयाममा खासै कमी आउन सकेको छैन । 

अपांगताको सेवामुखी तथा चिकित्सकीय आयाम : अपांगता अधिकारको आन्दोलनबाट परिवर्तित भएको आयाम भनेको अपांगताको सेवामुखी तथा चिकित्सकीय आयाम हो । यस आयामले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मूलतः शारीरिक अशक्ततालाई हेर्ने गर्छ । त्यसैका आधारमा उसलाई ‘बिचरा’का रूपमा चरितार्थ गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूको सेवा गर्नु नै धर्म हो भन्ने मान्यतासँग जोड्छ । व्यक्तिको शारीरिक अशक्ततालाई नै मुख्य दोषी ठहर्‍याउँछ । जुन अंग काम गर्न नसक्ने छ, त्यसलाई नै चिकित्सकीय पद्धत्तिबाट कसरी काम गर्न सक्ने बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अपांगताको यो आयाम उग्र छ । 

अपांगताको सामाजिक आयाम : यस आयामको विकास सन् १९७० को दशकमा भएको हो । यस आयामले अपांगताप्रतिको बुझाइमा आमूल परिवर्तन ल्याएको पाइन्छ । शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूद्वारा निर्मित ‘युनियन अफ द फिजिकल्ली इम्पेयर्ड अगेन्स्ट सेग्रिगेसन’ नामक संस्थाले यो आयामलाई बहसमा ल्याएको थियो । उनीहरूको दृष्टिकोणमा व्यक्ति शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्त हुँदैमा अपांगता हुँदैन । यो अवधारणाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई घर, परिवार र समाजले सिर्जना गरेका विभिन्न अवरोधका कारण समाजमा समान रूपमा प्रभावकारी तवरले सहभागी हुनबाट वञ्चित गराउने अवस्था नै अपांगता हो भनेर भनेका छन् । यस आयामले समस्या व्यक्तिमा नभई मूलतः समाजलाई दोषी ठह¥याउँछ । अपांगताको कारक स्वयं व्यक्ति नभई समाज हो भन्ने यसको मान्यता हो । नेपालमा यसखाले बुझाइ अत्यन्तै न्यून छ । 

अपांगताको मानवअधिकारमुखी आयाम : विश्वव्यापी रूपमा अपांगताको क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुँदै आइरहेको मानवअधिकारमुखी आयाम नै हो । यो आयाम विशेषतः अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६ को निर्माणसँगै व्यापक भएको पाइन्छ । यस आयामको मुख्य आधार अपांगताको सामाजिक आयाम नै हो । तर, यस आयामले अपांगताको अवस्था सिर्जना गर्ने समाजलाई दोषारोपण मात्रै नगरी यस्तो समाजको परिवर्तनको माग गर्छ । यसले मानवअधिकारलाई सबै मानवका लागि समान रहने मान्यताबाट परिभाषित गर्छ ।

अपांगता पनि मानवीय विविधताको एउटा अंश भएकाले यसलाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने माग गर्छ । सोही मान्यताअनुरूप अपांगता भएका व्यक्तिलाई समाजमा अन्य व्यक्तिसरह समान र प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्ने सबै प्रकारका अवरोध – प्रवृत्तिगत, नीति तथा संस्थागत, वातावरणीयलगायतका अवरोधको निर्मूलीकरण गरी समान सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने मान्यता राख्छ । 

अपांगता मानवीय विविधताको एक अंश हो । यो न समस्या हो, न त शारीरिक कमजोरी नै । यो एक अवस्था हो, जुन परिवर्तनीय छ । त्यसैले अपांगता एक परिवर्तित अवधारणा हो । कुनै पनि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक वा इन्द्रिय रूपमा अशक्त हुनु भनेको उसले केही पनि गर्न नसक्ने भन्ने होइन । हरेक मानिसमा अन्तरनिहित क्षमता हुन्छ । सो अन्तरनिहित क्षमताको पहिचान गरी सोहीअनुरूप उसले कार्यसम्पादन गर्न सक्ने खालको वातावरणको सिर्जना गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । त्यसैले समाजले सबल, सक्षम र राम्रो भनी निर्माण गरेका सम्पूर्ण विभेदकारी मापदण्डको पुनर्निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ । 
(गहतराज अपांगता समावेशी विकास विशेषज्ञ हुन्)