टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १३ बिहीबार
  • Thursday, 27 January, 2022
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७७ चैत ११ बुधबार ०८:४६:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सूचना महामार्ग आयोजना निर्माण सुस्त, सक्नुपर्ने समय बितेको दुई वर्षमा ३५ प्रतिशत प्रगति

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७७ चैत ११ बुधबार ०८:४६:००

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच चार वर्षअघि भएको सम्झौताअनुसार काम भएको भए यतिवेला प्रदेश नम्बर १, प्रदेश नम्बर २ र बागमतीलाई जोड्न सूचना महामार्ग सञ्चालनमा आइसक्थ्यो । तर, निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने म्याद गुज्रिएकै दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सूचना महामार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति बल्ल ३५ प्रतिशत सकिएको छ । 

प्राधिकरण र टेलिकमबीच प्रदेश १, प्रदेश २ र बागमती प्रदेशलाई समेट्ने गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना निर्माणका लागि १२ असोज ०७३ मा सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार टेलिकमले १२ असोज ०७५ सम्ममा करिब २१ सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइसक्नुपथ्र्यो । टेलिकमले प्रदेश १, प्रदेश २ र बागमतीलाई समेटेर मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र उक्त फाइबरलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, जिल्ला सदरमुकाम र महत्वपूर्ण निकाय तथा संघ–संस्था पनि जोड्नुपर्ने थियो । तर, ३२ जिल्लालाई छुने यस परियोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेन । 

हालसम्म ७ सय ६७ किलोमिटर मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । फाइबर बिछ्याउने कार्यप्रगति ३५.१९ प्रतिशत मात्रै भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उपकरण जडानको काम भने लगभग सकिएको छ । डिडब्लुडिएम सिस्टम २८ वटा जडान गर्नुपर्नेमा २७ वटा जडान भइसकेको छ । कोर राउटर इक्विपमेन्ट ४८ वटा जडान गर्नुपर्नेमा ४६ वटा जडान भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

कुल ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार हालसम्म टेलिकमलाई ६१ करोड ५५ लाख अग्रिम भुक्तानी र भन्सार महसुलबापत १२ करोड ८० लाख भुक्तानी दिइएको छ । सुरुमा सडक आयोजनाले सडक खन्न नदिएको, विद्युत् प्राधिकरणले पोल प्रयोग गर्न नदिएकोलगायत विविध कारण र पछिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण परियोजनामा ढिलाइ भएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले बताए ।

गएको कात्तिकदेखि भने द्रुत गतिमा काम भइरहेको उनले बताए । अबको ६ महिनाभित्र काम सक्ने उनको दाबी छ ।  
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकास कोषको ९ अर्ब ९८ करोड १७ लाख रुपैयाँ परिचालन गरेर पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना (सूचना महामार्ग) अघि बढाएको छ । यसलाई तीनवटा प्याकेजमा बाँडिएको छ । 

 गण्डकी र लुम्बिनीको परियोजना अलपत्र
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने (सूचना महामार्ग) परियोजनाको दोस्रो प्याकेज गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ । दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले पाएको थियो ।

प्राधिकरण र युटिएलबीच २० चैत ०७३ मा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशलाई समेट्ने गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन २ अर्ब १ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । तर, दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको भौतिक प्रगति शून्य भएपछि प्राधिकरणले म्याद थप गरेन । युटिएल अदालत गयो । सर्वोच्च अदालतले युटिएलको म्याद थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेका कारण गण्डकी र लुम्बिनीका २१ जिल्ला समेट्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने परियोजना अलपत्र परेको छ । 

 कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बल्ल सुरु हुँदै 
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने (सूचना महामार्ग) परियोजनाको तेस्रो प्याकेजको जिम्मा सुरुमा स्मार्ट टेलिकमले पाएको थियो । प्राधिकरण र स्मार्ट टेलिकमबीच ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँ लागतमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाका लागि ३ साउन ०७४ मा सम्झौता भएको थियो । तर, स्मार्टले समयमै काम गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले सम्झौता खारेज गर्‍यो, परियोजनाको म्याद थपेन । सरकारको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले स्मार्टबाट सूचना महामार्गको तेस्रो प्याकेज परियोजना खोसेर गत वर्ष नेपाल टेलिकमलाई नै जिम्मा दियो । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा १९ जिल्ला समेट्ने यस परियोजनाको टेन्डर भएर अहिले निर्माण कार्य अघि बढिसकेको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले बताए ।

वडासम्मै इन्टरनेट जडान ७४ प्रतिशत सकियो, तर गुनासो व्यापक
दूरसञ्चार प्राधिकरणले वडा कार्यालय, विद्यालय तथा स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान गर्ने परियोजनामा हालसम्म ७४.८९ प्रतिशत प्रगति भएको जनाएको छ । कुल ५ अर्ब ६७ करोड लागतको यस परियोजनाअन्तर्गत ७ सय २ वटा स्थानीय तहका कार्यालय, ५ हजार ९ सय ३३ वटा वडा कार्यालय, ५ हजार २ सय २५ वटा माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार १ सय २२ वटा स्वास्थ्य संस्थासमेत गरी १५ हजार ९ सय ८२ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान गरिनेछ । 

ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकास कोषको रकम परिचालन गरिएको यस परियोजनाअन्तर्गत १८ वटा प्याकेज रहेका छन् । जसमध्ये १३ वटा प्याकेजहरूमार्फत ५० जिल्लाका तोकिएका स्थानमा ब्रोडब्यान्ड पुर्‍याउने काम सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । त्यस्तै, दुईवटा प्याकेजमार्फत १० जिल्लाका तोकिएका स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान गर्ने कार्यमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।

अर्को तीनवटा प्याकेजमार्फत १४ जिल्लाका तोकिएका स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान कार्यका लागि भने सेवाप्रदायकहरू छनोट भई निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । प्राधिकरणले विद्यालय, वडा कार्यालय तथा स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान गर्ने परियोजनाका लागि २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । 

तर, प्राधिकरणले सम्पन्न भइसकेको भनेका स्थानमा समेत इन्टरनेट नपुगेको, पूर्वाधार नबनेको तथा इन्टरनेटको गुणस्तर निकै कमजोर रहेकोलगायत गुनासो व्यापक रूपमा आएको छ । विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विद्यालयका शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीले करोडौँ रकम खर्च भएअनुसार इन्टरनेट नपुगेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।