मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

खरेलको राजीनामापछि महान्यायाधिवक्तामा बडाल नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको पदबाट अग्नि खरेलले राजीनामा दिएका छन् । सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने योजनाअनुसार आफूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको सल्लाहमा राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ । उनी नेपालको २६औँ महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए । 

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले राजीनामाबारे जानकारी गराएका हुन् । खरेलको राजीनामा स्वीकृत गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले शुक्रबार नै उक्त पदमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाललाई नियुक्त गरेको छ । 

खरेलले पुनः राजनीतिमा फर्किने गरी महान्यायाधिवक्ताको पद छाडेको बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फितलो बहस भएकाले प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको चर्चा भइरहँदा खरेलको राजीनामा आएको हो । तर, प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो सम्बन्ध राम्रो रहेको उनको भनाइ थियो । 

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मैले भेटेको छु र आफ्नो पदबाट मैले राजीनामा दिएको छु,’ ८ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको पाँच दिनपछि महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका खरेलले प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धबारे समेत प्रस्ट पार्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग मैले कुरा गरेँ । अरूतिर आएजस्तो हाम्रो कुरा होइन । म जताबाट आएको थिएँ, त्यतैतिर फर्किने इच्छा–आशयका साथ राजीनामा दिँदै छु ।’ 

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आफूहरूले गरेको प्रतिरक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिएको उनले दाबी गरे । राजनीतिमा जे–जस्तो परिस्थिति आए पनि त्यहीँ टिक्ने उनको भनाइ थियो । ‘म साबिककै फिल्डमा फर्किएपछि जे जिम्मेवारी पाउँछु त्यो निर्वाह गर्छु । म अब फेरि वकालतमा फर्किने सोचाइमा छैन । राजनीतिक जीवनमै जे होला त्यही होला, वा म कसैलाई सहयोग गरौँला,’ उनले भने । 

उनले वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि आफूले वकालत गरेको बताउँदै आफू कार्यरत छँदा सञ्चारमाध्यममा आएका केही समाचार सही र केही आफूले भनेभन्दा फरक आएको बताएका थिए । नयाँ संहिता कार्यान्वयनका लागि समेत आफूले काम गरेको उनले बताए । झापानिवासी उनी दुईपटक समानुपातिक सांसद र कानुनमन्त्री पनि भइसकेका हुन् । 

आफू पदमा रहेको ३७ महिनामा ११ वटा सरकारी भवनको शिलान्यास र ३९ वटाको उद्घाटन गरेको भन्दै उनले सरकारी वकिलको व्यावसायिकतातर्फ पनि काम गरेको बताए । समावेशिताका लागि महिला सरकारी वकिललाई प्रोत्साहन र जिम्मेवारी दिएको उनको भनाइ थियो । कारागार र बाल सुधारगृह अनुगमनका साथै अभियोजन पक्षमा सुधार ल्याउन आफूले काम गरेको उनले बताए । 

नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता बडालले भर्खरै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीको निजी वकिलका रूपमा बहस गरेका थिए । संसदीय व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार रहने उनको जिकिर थियो । संविधानको धारा १५७ मा महान्यायाधिवक्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरिन्छ । सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा महान्यायाधिवक्ताले काम गर्छन् ।