- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
फार्मेसी सञ्चालनको विषयलाई लिएर देखिएको विवाद ६ वर्षदेखि सुल्झन सकेको छैन । औषधि ऐन २०३५ र औषधि व्यवस्था विभागको निर्णय एकआपसमा बाझिँदा फर्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक र व्यवसायी एउटै हुने वा फरक हुने भन्ने विषय विवादमा परेको हो ।
औषधि ऐन २०३५ को दफा १७ मा औषधि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविना बिक्रीवितरण गर्न नपाइने उल्लेख छ । उफदफा १ मा भनिएको छ, ‘चिकित्सकको पेस्क्रिप्सनबमोजिम औषधि बिक्रीवितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीबाहेक अरूले यस्तो औषधि बिक्रीवितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ ।’ तर, विभागले १७ कात्तिक ०७१ मा गरेको निर्णयले व्यवसायी र फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउने व्यक्ति छुट्टै हुन सक्ने छुट दिन्छ । जसले गर्दा फार्मेसी सञ्चालनमा मनपरी बढेको फार्मेसी काउन्सिलको आरोप छ ।
फार्मेसी सञ्चालनका लागि भाडामा लाइसेन्स लिएर वा ननफार्मिसिस्टहरूले जथाभावी फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउन विभागले छुट दिएको भन्दै नेपाल फार्मेसी परिषद्ले निर्णय सच्याउन औषधि व्यवस्था विभागलाई पत्र बुझाएको छ । विभागको निर्णयले फार्मेसी क्षेत्रमा विकृति फैलिएको भन्दै तत्काल औषधि ऐनअनुसार निर्णय नगरे कानुनी कारबाहीमा जाने परिषद्ले जनाएको छ ।
अनधिकृत व्यक्तिले फार्मेसी सञ्चालन गर्दा विकृति बढ्यो : परिषद्
नेपाल फार्मेसी परिषद्का रजिस्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डेय अनधिकृत व्यक्तिले फार्मेसी सञ्चालन गर्दा विकृति बढिरहेको बताउँछन् । ‘औषधि ऐन २०३५ को दफा १० मा फार्मेसी सञ्चालनको हकमा स्पष्ट भनिएको छ । ऐनमा ‘औषधि बिक्रीवितरण गर्ने व्यक्तिले’ भनिएको छ, यसको अर्थ नियमअनुसार तालिम वा योग्यताप्राप्त व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘औषधि व्यवस्थामै औषधि सुरक्षित र लाभदायक हुनुपर्छ भन्ने छ, तर अनधिकृत व्यक्तिबाट लिइएको औषधि कसरी सुरक्षित हुन सक्छ ? औषधिको प्रस्तावनाविपरीत हँुदा फार्मेसी क्षेत्रमा विकृति बढिरहेको छ ।’
विभागकै रिपोर्टमा अनधिकृत व्यक्तिहरूबाट औषधि बिक्रीवितरण भइरहेको पाण्डेयको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मेलै औषधि व्यवस्था विभागसँग पटकपटक मौखिक रूपमा पनि आग्रह गरेको छु । परिषद्ले अनुगमन गरेर रिपोर्ट दिनसमेत आग्रह गरेपछि मात्रै कैफियत उपलब्ध गराइरहेको छ, तर विभागकै रिपोर्टमा अनधिकृत व्यक्तिहरूबाट औषधि बिक्रीवितरण भएको स्पष्ट देखिन्छ । केही दिनमा विभागको लिखित निर्णय नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’
औषधि व्यवस्था विभागले भने साझेदारीमा धनी र व्यवसायी फरक हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । ‘धनीले फार्मेसीमा योग्यता पुगेको व्यक्तिबाट सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था हो,’ औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ सन्तोष केसी भन्छन्, ‘फार्मेसी सञ्चालक धनी र व्यवसायी एउटै हुनुपर्ने भन्दै काउन्सिलले पत्र पठाएको छ, तर यसबारे कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन ।’
औषधि व्यवस्था विभागको पछिल्लो अनुगमनको रिपोर्टले भन्छ, ‘सञ्चालनमा आएका सबै फार्मेसी दर्ता छैनन्, ऐनविपरीत सञ्चालन भइरहेका छन् ।’ तर, विभाग स्वयंले फार्मेसीधनी र व्यवसायी छुट्टै हुने व्यवस्थामा हेरफेर गर्न भने चासो दिएको छैन । फार्मेसी काउन्सिलले विभागलाई ‘व्यवसायीको अनुपस्थितिमा पसल÷फार्मेसीधनीले सञ्चालनमा ल्याउँदा नाम दर्ता प्रमाणपत्र दुरुपयोग भएको पाइएकाले नियन्त्रणका लागि पहल गर्न भन्दै पत्र दिएको थियो । पत्रमा फार्मेसीधनी र व्यवसायी एउटै हुने व्यवस्था भएमा विकृति न्यूनीकरणका लागि सहज हुने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा झन्डै २६ हजार फार्मेसी
काठमाडौं, विराटनगर, वीरगन्ज र नेपालगन्जका तीन सय २१ वटा फार्मेसी अनधिकृत व्यक्तिबाट सञ्चालित
औषधि व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा २५ हजार आठ सय ३३ फार्मेसी सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये व्यवसायीको नाममा १५ हजार सात सय ५१, फार्मेसी सहायकको नाममा आठ हजार एक सय १६ र फार्मसिस्टको नाममा एक हजार नौ सय ६६ फार्मेसी दर्ता छन् । विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र काठमाडौंमा तीन सय २१ वटा फार्मेसी ननफार्मिसिस्टहरूले सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । यस्तै, ५३ वटा दर्ता नगरी चलाइएका, एक सय ९३ वटा फार्मेसीले औषधिको रेकर्ड नराखी बिक्रीवितरण गरिएको पाइएको थियो ।
विभागले केही वर्षयता फार्मेसीमा नियमित अनुगमन गरे पनि एक हजार फार्मेसीमध्ये एक सयभन्दा बढी फार्मेसी नियमविपरीत सञ्चालित भइरहेको तथ्यांक छ । विभागको अनुगमन सहरकेन्द्रित हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा फार्मेसीको सही अवस्था आकलन गर्न सकिँदैन । फार्मेसी पेसामा बढ्दो लापरबाहीले जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड भइरहेको फार्मेसी परिषद्का रजिस्ट्रार पाण्डेय भन्छन्, ‘फार्मेसी व्यवसायीसँग हाम्रो कुनै समस्या होइन, ऐनअनुसार सञ्चालनमा ल्याएर औषधिजस्तो संवेदनशील विषयमा लापरबाही हुनु हुँदैन ।’
परिषद्ले रोक्यो धनी र व्यवसायी फरक हुनेको प्रमाणीकरण
नेपाल फार्मेसी परिषद्ले दुई सातादेखि धनी र व्यवसायी फरक हुनेहरूको नाम दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि प्रमाणीकरणको काम रोकेको छ । फार्मेसी सञ्चालन गरिरहेको व्यक्ति धनी भएमा मात्र प्रमाणीकरणको काम अगाडि बढ्ने परिषद्ले जनाएको छ । व्यवसायी र धनी छुट्टै हुनेको काम भने विभागको अर्को निर्णयले निश्चित गर्नेछ । ‘धनी र व्यवसायी फरक भइसकेपछि स्वभावतः औचित्य र आवश्यकताका आधारमा प्रमाणीकरण गर्ने हो, केको आधारमा प्रमाणपत्र प्रतिलिपि दिने ? फार्मेसी क्षेत्रमा प्रमाणको दुरुपयोगबाट आम स्वास्थ्यमा असर नपरोस् भन्न हामीले तत्कालका लागि यो कदम चालेका हौँ । यो व्यवस्था हामीले नवीकरणको विषयमा पनि लागू गरेका छौँ,’ रजिस्ट्रार पाण्डेयले भने ।
फार्मेसीमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ : औषधि व्यवसायी
परिषद्ले व्यवसायी र फार्मेसीधनी फरक हुँदा फार्मेसी पेसामा विकृति विसंगति बढेको भन्दै ऐनअनुसार फर्मासिस्टले मात्रै फार्मेसी सञ्चालन गर्न पाउने जनाएको छ । तर, औषधि व्यवसायीहरू भने लगानीकर्ता र व्यवसायी फरक हुँदा विकृति बढेको नभई उचित अनुगमनको अभावमा औषधि क्षेत्रमा आफूखुसी भइरहेको दाबी गर्छन् । दुई दशकदेखि फार्मेसी व्यवसायमा संलग्न राजु पन्थी लगानीकर्ताले फार्मेसी फर्मासिस्टको सहयोगमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘काउन्सिलले अहिले व्यवसायी र लगानीकर्ता फरक भएको भन्दै फार्मेसीका सबै काम रोकिदिएको छ, जसले गर्दा फर्मासिस्टको सहयोगमा फार्मेसीमा लगानी गर्न पाउने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘फार्मेसीमा लगानी गरेर फर्मासिस्ट राखेर चलाउनेहरूको लगानी के हुन्छ ? लगानीकर्ताले दक्ष जनशक्ति राखेर फार्मेसी चलाउन पाउनु पर्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र प्रहरीले गरेको अनुगमनका आधारमा अनधिकृत रूपमा फार्मेसी सञ्चालनमा आएका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् । फार्मेसीलाई व्यापारको प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गरिएकाले अनुगमन गरेर कानुनअनुसार कारबाही हुँदै आएको छ । बजारमा नियमविपरीत फर्मासिस्टको लाइसेन्स खरिद गरी चलाएर फार्मेसी पेसामा विकृति भइरहेको व्यवसायीहरू पनि स्विकार्छन् । तर, फर्मासिस्टहरूलाई मात्र चलाउन दिइँदा लगानीकर्ता मारमा पर्ने औषधि व्यवसायीहरूको तर्क छ ।
