निर्माण सम्पन्न नभएका विभिन्न आयोजनाको निर्माण अवधि थप गर्न कानुन नै संशोधन गरिने भएको छ । बुधबार निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले आयोजनाको म्याद थप समस्या समाधानका लागि कानुन नै संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

त्यसअघि निर्माण व्यवसायीले कोभिड, वर्षायाम र चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकेको र म्याद थप नहुँदा विकास निर्माणका कार्य ठप्प हुन पुगेको बताए । त्यस अवधिमा लकडाउनका कारण धेरैजसो निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द भएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ । पर्याप्त मात्रामा सामग्री उपलब्ध हुन नसकेको र निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन फागुनदेखि जेठसम्म लकडाउन भएको उनीहरूको तर्क छ । 

यसअघि सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा तेस्रोपटक म्याद थप गरिसकको छ । पछिल्लोपटक ११ माघ ०७७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ महिनाका लागि म्याद थपको निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि २९ असार ०७७ मा मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा ६ महिना मात्र म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, १४ पुस ०७६ मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको नवौँ संशोधनको व्यवस्थाले लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण आयोजनाको १४ फागुन ०७६ देखि कार्यान्वयन हुने गरी एक वर्षका लागि म्याद थप गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । म्याद थप भए तापनि ११ चैत ०७६ देखि भएको लकडाउनका कारण काम हुन नसकेकाले पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवसायीको दाबी छ । 

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई १४ पुष २०७६ मा नवौँ संशोधन गरी लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका दुई हजार ७ सय ७२ रुग्ण किसिमका ठेक्काहरू फागुन २०७६ देखि लागू हुने गरी १ वर्ष म्याद थप गरिएको थियो । तर, ११ चैत २०७६ देखि भएको लकडाउन र निषेधाज्ञासँगै वर्षायाम र चाडपर्वको कारणले काम हुन नसकेको व्यवसायीको जिकिर छ । ती निर्माण कार्यको प्राविधिक पुष्ट्याइको आधारमा आवश्यकता अनुसार पुनः म्याद थप गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।  

निर्माण व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहरी विकास समितिले संयुक्त रूपमा पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसमक्ष दर्जनभन्दा बढी माग प्रस्तुत गरेका हुन् । टोलीले ५ प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता । आयोजनाको म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, आयोजना निर्माणमा शान्ति सुरक्षा, समयमै योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्ड, कानुन संशोधन गायतका माग राखेका हुन ।

 ५ प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता 
कोभिड–१९ ले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन । यस्तो बेलामा निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसका लागि सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन ठेक्काको बिलबाट कट्टी भई ढुकुटीमा निष्क्रिय रहेका पाँच प्रतिशत धरौटी रकम व्यवसायीलाई नै फर्काउनुपर्ने उनीहरूको माग छ 

 इन्धन खर्चको भ्याट फिर्ता सुविधा
१५ जेठ ०७६ अगाडि सम्झौता भई निर्माण कार्य सम्पन्न भएका र सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा डिजेल खर्चको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा दिने सरकारी नीति छ । तर, त्यो सुविधा नपाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसले निर्माण उद्योगीहरू आर्थिक संकटमा परेको महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । त्यस्तै, निर्माण कम्पनीले बुझाउनुपर्ने बक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र विवरण चैत मसान्त २०७८ भित्र बुझाएमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज छुट दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । एकपटकको लागि साँवाकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ । 

 निर्माणमैत्री कानुनको माग 
निर्माण व्यवसायीले संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रूपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायतका निर्माणसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न माग गरेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मागसँगै समाधानका उपायसमेत पेस गरेको बताए । ‘सरोकारवालासँग छलफल गरेर संसोधन गरे भविष्यमा अफठ्यारो पर्दैन’ उनले भने । 

कोभिड–१९ को समयमा निर्माण कार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानुनी रूपमा तोकिनुपर्ने र सरकारले सबै सार्वजनिक निकायमा लागू हुने गरी एउटै किसिमको कानुनी मापदण्ड तोकिनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) छुट्याउन आवश्यक रहेकोसमेत व्यवसायीको माग छ । 

 मेसिनमा आक्रमणले पीडित
निर्माण व्यवसायीले केही समयदेखि देशका विभिन्न भागमा निर्माण प्रयोगमा रहेका यन्त्र उपकरणमा आक्रमण भइरहेको जानकारी गराएका छन् । अज्ञात समूहबाट पटक–पटक भइरहेको शृंखलाबद्ध आक्रमण तथा आगजनीका घटनाले व्यवसायी पीडित बनेको उनीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीले यस्तो कार्यमा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाहीकोे माग गरेका छन् । साथै, आक्रमण गर्ने घटनामा कुनै कमी नआई अझ बढी आतंकित पार्ने काम भइरहेकाले तत्काल समाधान गर्न मन्त्री नेम्बाङको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिँदा काम गर्न कठिन
पछिल्ला ३ वर्षदेखि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारमातहत पर्ने आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । तर, संघले पठाएका विकास निर्माणका कार्यमा प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिन अस्वीकार गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । त्यस्ता योजनाहरूको म्याद थप नहुँदा र बजेटको समस्याले गर्दा योजना ठप्प बनेका छन् । यस्ता आयोजनाका समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि व्यवसायीले मन्त्री नेम्बाङसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।