- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
आर्थिक प्रतिबन्ध तथा हातहतियारमाथिको निषेधले बर्मेली सेनामाथि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न दबाब सिर्जना हुन सक्छ
फेब्रुअरी १ मा अचानक म्यानमारको सेनाले देशको नागरिक सरकारलाई बन्धक बनाएर सत्ता हत्याएपछि म्यानमारको प्रजातन्त्रतर्फको संक्रमण अवरुद्ध भयो । फेब्रुअरीको सैन्य कु बर्माको आधुनिक इतिहासको तेस्रो हो । सेनाले चुनावमा व्यापक धाँधली भएकाले आफू कदम चाल्न बाध्य भएको दाबी गरेको छ । तर, उसले आङ सान सुकीविरुद्ध लगाएको आरोप हेर्दा भने उक्त दाबीमाथि प्रश्न उठ्छ । सेनाले सुकीलाई वाकीटकी गैरकानुनी रूपमा आयात गरेको भन्ने हास्यास्पद आरोप लगायो । यसबाट पनि बर्माको सैन्य नेतृत्वको वास्तविक उद्देश्य नोभेम्बर २०२० मा सम्पन्न चुनावलाई खारेज गर्ने देखिन्छ ।
जनवरी ६ मा आफैँले चुनावी परिणाम खारेज गर्ने दुस्साहसी प्रयास भोगेको अमेरिकाले बर्माको सैन्य कुको तत्कालै विरोध जनायो । राष्ट्रपति बाइडेनले बर्मामा विकसित स्थितिलाई राष्ट्रिय आपत्कालको संज्ञा दिए । उनले बर्माको सेनाका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूले अमेरिकाका बैंकमा राखेका एक अर्ब डलरजति रोक्का गर्ने आदेश दिए । अमेरिकी सरकारले हालसम्म चालेको कदम उचित छ, तर उसले थप कदम चाल्न आवश्यक छ ।
पहिलो त बाइडेन प्रशासनले युरोपेली संघ, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य मित्रशक्तिसँग मिलेर बर्माको सेनामाथि बृहत्तर हातहतियार निधेष लगाउनुपर्छ । पहिलेदेखि विश्वका १३० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई कुनै न कुनै प्रकारको कदम चाल्न माग गरिरहेका छन् । हातहतियार आपूर्ति निषेधले बर्मेली सेनाको हातमा पुग्ने हातहतियार, तोप, ट्रक र जहाजमा कटौती हुनेछ । ती हातहतियार तथा वाहन प्रयोग गरेर बर्माले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि धरपकड गरिरहेको छ । पछिल्लो समय उठेका प्रदर्शनमा बर्माको सेनाले दर्जनौँ प्रदर्शनकारीको ज्यान लिइसकेको छ । सैन्य आपूर्ति नियन्त्रण गर्नुका अतिरिक्त अमेरिकाले सिंगापुरसँगको उसको सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर म्यानमारमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । सिंगापुर अमेरिकाको नजिकको मित्र हो भने बर्माको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहायता गर्ने मुलुक पनि हो । अमेरिकी सरकारले आफ्नो देशमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूलाई बर्मामा कारोबार गर्ने सिंगापुरका कम्पनीसँग व्यवसाय गर्नबाट रोक लगाउन सक्छ ।
विश्वको कुनै एक भूभागमा अधिनायकवादी सरकारको उदय हुँदा सबैतिरको प्रजातन्त्रको अस्तित्वमा खतरा पुग्ने भएकाले पनि अमेरिकाले कदम चाल्न आवश्यक छ
अघिल्लो महिना अमेरिकी कंग्रेस सदस्यहरूले तल्लो सदन र सिनेटमा म्यानमारको कुविरुद्ध संकल्पपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । संकल्पपत्रमा शासनसत्ता निर्वाचित नेतृत्वलाई फिर्ता गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रपति बाइडेनले उनको ‘एक्जेक्युटिभ अर्डर’मा म्यानमारको संकटलाई ‘अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र वैदेशिक नीतिका लागि असाधारण खतरा’ भनेर सही बताएका छन् । उनले अझ अगाडि बढेर कंग्रेससामु बर्मेली सेनाको कदमले अमेरिकाको सुरक्षालाई कसरी खतरामा पार्छ भनेर अनुसन्धानको माग गर्न सक्छन् ।
कुपछि युएसएडले बर्माको वैधानिक चुनिएको सरकारका लागि छुट्याएको कोष अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने बताएको छ । बाइडेनको प्रशासनले उक्त रकमलाई शान्तिपूर्ण प्रतिरोध गर्ने संस्थाको हातमा पु¥याउन सक्छ । म्यानमारभित्र जनस्वास्थ्य सेवा तथा खाद्यान्न वितरण गर्ने गैरसरकारी संस्था र नागरिक संगठन पनि अनुदानको हकदार हुनुपर्छ । बर्मेली सेनाले विगत तीन दशक अमेरिका र युरोपेली संघले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध झेलेर शासन गर्यो । सैन्य नेतृत्वले बृहत्तर प्रतिबन्धबाट पनि आफूहरू नडराउने बताएको छ । प्रतिबन्धसँग नडराउने बताएका सैन्य नेतृत्वले प्रदर्शनकारीविरुद्ध हिंसा प्रयोग गरेका छन् ।
अहिले प्रदर्शनकारीविरुद्ध जुन बल प्रयोग भइरहेको छ, त्यसले सन् १९८८ को प्रजातन्त्र पक्षधर आन्दोलनमा सेनाले प्रयोग गरेको हिंसाको झल्को दिएको छ । त्यस समय म यांगुनमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी थिएँ । कृषि पेसामा संलग्न भएर आफ्नो विचार राखैकै कारण मेरा पिता विभिन्न समयमा जेल पर्थे । पिताबाट मैले दमनबीच पनि प्रतिरोध गर्नुपर्ने सिकेको थिएँ । त्यसैले म सन् १९८८ को प्रदर्शनमा सहभागी भएँ । तर, सेनाले ठूलो हत्याकाण्ड मच्चायो । मलगायत दशौँ हजार विद्यार्थी आन्दोलनकारी थाइल्यान्डको सीमा क्षेत्रको वनतर्फ भाग्न बाध्य भयौँ । त्यहाँबाट म अमेरिका आएँ । अहिले म राजनीतिशास्त्रको प्राध्यापक हुँ र म आफ्ना विद्यार्थीलाई दक्षिणपूर्वी एसियाका सामाजिक परिवर्तन र लोकतन्त्र स्थापनाका चुनौतीबारे पढाउँछु ।
आजका युवाले दमनको पीडा र प्रजातन्त्रको ऊर्जा दुवै भोगेका छन्, जुन मेरो पुस्ताका अभियन्ताले भोग्न पाएका थिएनौँ । आज सडकमा उत्रिएका नवयुवकहरूले आफ्नो बाल्यकाल वा किशोकालमा सन् २००७ को स्याफ्रोन क्रान्तिमा सेनाले भिक्षुमाथि गोली हानेको देखेका थिए । सोही पुस्ताले आठ वर्षपछि नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले सत्ता चलाएको देखे । सन् २०२० मा पहिलोपटक मतदान गर्ने करोडौँ युवाको हिस्साबाट आजका अभियन्ता आएका छन् । यो समूहलाई प्रजातन्त्रको हरण सह्य छैन । म्यानमारमा धेरै मानिसको ज्यान जोखिममा भएकाले अमेरिका प्रजातन्त्रको पक्षधरमा आउन आवश्यक छ । र, विश्वको कुनै एक भूभागमा अधिनायकवादी सरकारको उदय हुँदा सबैतिरको प्रजातन्त्रको अस्तित्वमा खतरा पुग्ने भएकाले पनि अमेरिकाले कदम चाल्न आवश्यक छ ।
(म्यिन्ट कार्लेटन कलेजका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)
न्युयोर्क टाइम्सबाट
