मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ११ बिहीबार
  • Thursday, 28 October, 2021
जीवन बस्नेत काठमाडौं
२०७७ चैत २ सोमबार ०७:४९:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सबै स्थानीय तह जोड्ने सडक निर्माणको भर्चुअल शुभारम्भ

Read Time : > 1 मिनेट
जीवन बस्नेत, काठमाडौं
२०७७ चैत २ सोमबार ०७:४९:००

देशभर कालोपत्रे सडकले जोडिन बाँकी २ सय ८३ नगरपालिका÷गाउँपालिकाका केन्द्रमध्ये १ सय १० वटाको निर्माण थाल्न तीन तहका सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । हस्ताक्षरसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माणको भर्चुअल शुभारम्भ गरेका छन् । तीन तहका सरकारबीच सातै प्रदेशमा समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रम भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि पालिका केन्द्रदेखि राष्ट्रिय सडक सञ्जाल रहेको ठाउँसम्म पक्की (कालोपत्रे) सडक निर्माण थालिनेछ । त्यसभन्दा पहिला पूर्वतयारी (सम्भाव्यता, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) को काम थालिनेछ ।  

स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार देशभर अझै ६१ वटा पालिकामा सडक सञ्जालले छोएको छैन । उच्च हिमाली र पहाडी जिल्लामा पर्ने स्थानीय तह सडक सञ्जालबाहिर रहेको विभागका उपमहानिर्देशक अशोक साहले जानकारी दिए । विभागका अनुसार देशभरका ३ सय ९२ स्थानीय तहबाट सडक निर्माण र मर्मतको माग भएको र छानबिन प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ । ‘कतिपय पालिकाले आफ्नो कार्यालय रहेको केन्द्र–ठाउँसम्म सडक पुगिसकेको भए पनि पुनः माग गरेकाले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ उपमहानिर्देशक साहले भने । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाका अनुसार देशभरका सबै स्थानीय तह केन्द्रमा बाह्रै महिना चल्ने सडक निर्माण गर्न ४ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेछ । यो अहिले कालोपत्रे भइसकेको सडकबाहेक हो । त्यस्तै, ११ सय पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । नेपालमा औसत ३० किलोमिटरको फरकमा एउटा पुल राख्नुपर्ने हुन्छ । यो संख्या भौगोलिक अवस्थितिअनुसार थपघट भने हुनेछ ।  

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ सय किलोमिटर र सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशमा २ सय ७९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ । यो कार्यक्रम आगामी ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने सबै सडक कालोपत्रे गर्न (कालोपत्रे भइसकेकाबाहेक) २ खर्ब २७ अर्ब आवश्यक हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ ।

आयोगले प्रकाशित गरेको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि यही लागत उल्लेख गरिएको छ । तर, मन्त्रालयले भने २ खर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । त्यसका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग ऋण सहायता लिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिए । ‘प्रारम्भिक छलफल भइसकेको र उनीहरू सकारात्मक छन्,’ उपमहानिर्देशक साहले भने । सरकारले पन्धौँ पञ्चवर्षीय योजनामा यस कार्यक्रमलाई रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा समेत समावेश गरेको छ ।  

स्थानीय तह केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म जोड्ने सडक कार्यक्रमका लागि चालू आव ०७७÷७८ मा ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये ४ अर्ब वैदेशिक र १ अर्ब रुपैयाँ सरकारी लगानी हो । त्यसमध्ये सरकारको लगानी मात्र खर्च गर्न सकिने सम्भावना रहेको उपमहानिर्देशक साहले जानकारी दिए । 

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमै यो कार्यक्रमलाई घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधारसम्बन्धी कार्यविधि २१ मंसिर ०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो भने स्थानीय निकायले ३० दिनभित्र सडकको पहिचान गरी प्रदेशमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसका लागि २१ पुसदेखि आवेदन माग थालेको छ । माघ २० सम्म स्थानीय तहले आवेदन दिने र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा कार्यक्रम नै कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।