दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

तेहरो उत्पीडनमा दलित महिला

दलित महिला वर्गीय सत्ताको शोषण, लैंगिक विभेद र जातव्यवस्थाको तेहरो उत्पीडनबाट प्रताडित छन्

समाज विकासको क्रममा कबिला युगबाट दास युगमा प्रवेश गर्ने क्रमसँगै मातृसत्ता ध्वस्त बनाएर पित्तृसत्ताको विकास भयो । समाज विकासकै सिलसिलमा शारीरिक श्रम र मानसिक श्रमबीच विभेद र निजी सम्पत्तिको उत्पतिबाट कालान्तरमा वर्गीय समाज निर्माण हुन पुग्यो । सामन्ती वर्गीय संरचनामा पुरुष परिवार र समाजका निर्णायक हुन पुगे । र, महिलामाथि उत्पीडनको सुरुआत भयो । मातृसत्ताको अन्त्य गर्दै विकसित भएको पितृसत्ता सामन्तवादी युग र पुँजवादी युगमा पनि जबरजस्त शासकीय हैसियतमा छ । अर्कोतिर, महिलामुक्तिको आन्दोलन पनि जारी नै छ । 

सन् १७८९ को ५ र ६ अक्टोबरमा फ्रान्सको पेरिसका हजारौँ श्रमजीवी महिलाले मातृत्व, समानता र स्वतन्त्रताको माग राखेर दरबारको अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए । श्रम घन्टा घटाउनुपर्ने, महिला समानता हुनुपर्ने मागसहित उक्त आन्दोलन भएको थियो । त्यसैगरी, सन् १८४८ मा अमेरिकामा पुरुष शोषणको अन्त्य, शिक्षा र रोगजारीमा अवसर र मताधिकारको माग गर्दै महिलाले आन्दोलन गरे ।

सन् १८६७ मा अमेरिकी संसद्मा महिलाले मताधिकार पाउने विधेयक पेस भयो, जुन सन् १८६८ मा संसद्बाट पास भयो । त्यसपछि मात्रै विश्वमा महिलाले कानुनी रूपमा मताधिकार प्राप्त गर्न थालेका हुन् । महिलाले श्रमको उचित ज्याला, दैनिक आठ घन्टा काम, आमा र बच्चाको संरक्षणजस्ता मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट उठाए । सन् १९०८, ८ मार्चमा पुनः मताधिकारको माग गर्दै महिलाले संघर्ष सुरु गरे ।

सन् १९०९ मार्च ८ मा अमेरिकाको सिकागो सहरमा लाखौँ महिलाले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप र निर्मम दमन भयो । प्रहरी दमनको विरुद्ध सन् १९१० मा कलराको नेतृत्वमा समाजवादी महिलाहरूको दोस्रो सम्मेलन डेनमार्कको कोपेनहेगनमा सम्पन्न भयो । १७ वटा समाजवादी देशका राजनीतिक महिलाहरूको सहभागितामा सो सम्मेलनले ८ मार्चलाई महिलाहरूको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको ऐतिहासिक दिनको रूपमा घोषणा गरे । यसरी महिलाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका संघर्षबाट केही उपलब्धि प्राप्त गरेका छन्, यद्यपि पितृसत्ताविरुद्धको संघर्ष समाप्त भने भइसकेको छैन । 

नेपाली समाजका श्रमिक महिला : नेपालका सबैखाले राजनीतिक रूपान्तरणका आन्दोलन वा क्रान्तिमा महिलाको भूमिका सशक्त रहँदै आएको छ । माओवादीको नेतृत्वमा भएको १० वर्षे जनयुद्धमा ग्रामीण क्षेत्रका महिला राजनीतिक र सैन्य दुवै मोर्चामा सामेल भए । यसरी जनयुद्धमा सहभागी हुनुको कारण नेपाली समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक संरचना, सोच, नीति र व्यवहारमा रूपान्तरण ल्याउनु, लैंगिक समानतायुक्त राज्यव्यवस्था निर्माण गर्नु थियो ।

महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने व्यवस्थाको अन्त्यका साथै छाउपडी, दाइजो, घुम्टो, बोक्सीप्रथाजस्ता मानवताविरोधी विभेद कुप्रथाको अन्त्यका लागि पनि उनीहरूले जनयुद्धमा सहभागिता जनाएका थिए । समान काममा समान ज्याला, पैतृक सम्पत्तिमाथिको समान हक, राज्यसत्तामा समान हैसियतमा सहभागिता भएको लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था निर्माणका लागि नेपालका महिला निरन्तर संघर्षमा सामेल छन् । 

यिनै संघर्षका कारण नेपालमा महिलामाथि हुने विभेदमा केही कमी आएको पनि छ । यद्यपि, अहिले पनि छोरा र छोरीबीच गर्ने व्यवहार विभेदकारी नै छ । केही महिलाले शिक्षा, रोजगारी, देश–विदेश भ्रमणमा स्वतन्त्रता पाएका पनि छन् । सहरिया र मध्यमवर्गीय परिवारका महिला तुलनात्मक रूपमा केही स्वतन्त्र छन् । तिनले केही संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको उपभोग गरिरहेका छन्, तर बहुसंख्यक नेपाली महिला अहिलेको लोकतान्त्रिक भनिएको राज्यव्यवस्थामा पनि स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने अवस्थामा पुगिसकेका छैनन् ।

संविधान, ऐन र कानुनले महिलाका लागि केही अधिकार प्रदान गरेको भए पनि राज्यसत्ताले महिलामाथिको विभेद अन्त्य गर्ने सवालमा सशक्त अभियान सञ्चालन गर्ने सक्रियता देखाएको छैन । विभेदकारी मनोविज्ञान व्यक्ति–व्यक्तिमा अझै जीवित अवस्थामा छ । नेपाली समाजको मूल चरित्र हेर्ने हो भने श्रमसम्बन्धमा भएको विभेदको स्वरूपमा परिवर्तन भएको देखिँदैन ।

समाजमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका वा शक्तिहीन बनाइएका दलित महिलाको मुक्तिविना नेपालका समग्र महिलाको मुक्ति हुन सक्दैन  

महिला बिहान ४ बजेदेखि रातको १० बजेसम्म श्रममा लाग्नुपर्छ, तर त्यो श्रमको उचित मूल्यांकन हुँदैन । श्रमअनुरूपको ज्याला पाउने हो भने स्वाभाविक रूपमा आठ घन्टा जागिर गर्ने पुरुषको भन्दा महिलाले पाउने श्रमको मूल्य बढी हुन्छ । तर, घरको आर्थिक सत्ता जहिले पनि पुरुषकै हातमा हुन्छ । संविधान, ऐन कानुनले समान कामको समान ज्याला निर्धारण गरे पनि अझै असंगठित तथा कृषि क्षेत्रमा महिलालाई ज्याला विभेद कायमै छ । महिला श्रमिकमाथि पुरुषबाट हुने हिंसा र दुव्र्यवहार त्यतिकै मात्रामा कायम छ । श्रमिक महिलामाथि लैंगिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक विभेद कायमै छ । 

दलित महिलामाथिको उत्पीडन : नेपाली समाजको सांस्कृतिक संरचनाको जग विभेदकारी मनुवादी जातव्यवस्था हो । यो विचारले नारी, ढोल, पशु र शूद्र (दलित)लाई सदैव नियन्त्रण गरी उत्पीडनमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यही विभेदकारी विचारले नेपालका महिला र दलितमाथिको उत्पीडन र ज्यादतीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । मनुवादी सामाजिक–सांस्कृतिक विभेदले भरिएको समाजमा दलित, अझ त्यसमा पनि महिलामाथि कति विभेद होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । दलित महिला वर्गीय सत्ताको शोषण, लैंगिक विभेद र जातव्यवस्थाको तेहरो उत्पीडनबाट प्रताडित छन् । ती उत्पीडनका खातविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् । 

सामन्तवादी आर्थिक व्यवस्थाका कारण दलित महिलाले ज्यालाविना वा कम ज्यालामै स्थानीय जमिनदार, साहुको मेलापात गर्नु परिरहेको छ । कतिपय दलित महिला गिटी कुट्ने, बालुवा चाल्ने, भारी बोक्ने र ज्यामीका रूपमा कठोर श्रममा दलिन बाध्य छन् । यी महिलाको जीवन मुखियाको खेतबारी, साहुको घर निर्माणमै बितिरहेको छ । निर्वाहका लागि श्रम गर्ने दलित महिलाको अवस्थाबारे न त सरकार गम्भीर देखिन्छ, न त मूलधारको महिला आन्दोलन नै । 

समाजमा दलित महिलाका यति धेरै समस्या छन्, तर समस्याको सामाधान गर्ने निकायमा दलित महिलाको पहुँच सर्वत्र कमजोर छ । यो समस्या दलितको मात्र हो भन्ने सोच र चिन्तनले दलित महिला थप अन्याय सहेरै बाँच्नुपर्ने विवशतामा छन् । समाजमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका वा शक्तिहीन बनाइएका दलित महिलाको मुक्तिविना नेपालका समग्र महिलाको मुक्ति हुन सक्दैन ।

यसतर्फ नेपालको महिला मुक्ति आन्दोलन र दलित आन्दोलनले विशेष ढंगबाट सोच्ने र सोहीअनुरूप दलित महिलाका सवाल सम्बोधन गर्ने कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । समताविना समाजवाद सम्भव छैन । त्यसैले दलित महिलाको सवाल दलित समुदायको मात्रै होइन, राज्य, समग्र महिला अधिकारकर्मी तथा सरोकारवाला निकायको पनि सवाल हो भन्ने सबैले ममन गर्न जरुरी छ । 

राज्यको भूमिका र दायित्व : राज्यले समाजका सबैभन्दा पछाडि पारिएका दलित महिलाको अवस्थाबारे तथ्यपरक विश्लेषण गर्नु अनिवार्य छ । यी समुदायको राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, रोजगारी र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या के–के छन्, तिनलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने राज्यको कार्ययोजना हुन आवश्यक छ ।

महिला मुक्ति आन्दोलनका नेतृत्वले पनि दलित महिलाका सवाल विशिष्ट किसिमका भएको र ती मुद्दालाई सम्बोधन पनि फरक ढंगबाटै गरिनुपर्छ भन्ने बुझेर सम्बोधन गराउनेतर्फ पहलकदमी लिनुपर्छ । अबका दिनमा तीन तहका सरकारले दलित महिलाका विशिष्ट समस्यालाई कानुन निर्माण गरेरै सम्बोधन गर्नुपर्छ । 

राज्यका सबै निकायमा महिलाले प्राप्त गर्ने ३३ प्रतिशतको संवैधानिक व्यवस्था छ । समग्र महिलाभित्र दलित महिलाका लागि समानुपातिक अधिकार छुट्याइनुपर्छ । त्यसैगरी, दलित समुदायले प्राप्त गर्ने अधिकारमा पनि ५० प्रतिशत दलित महिलाले पाउनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा दलित महिलाका मुख्य समस्यालाई समाधान गर्ने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोगजारीका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सीपमूलक र आयआर्जनका काममा प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । समग्र क्षेत्रमा दलित महिलाको विकासका लागि राज्यले विशेष नीति, विधि र योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र दलित महिलाको विकास र उत्थान सम्भव छ । त्यसैगरी, महिला अधिकार अभियन्ताहरूले पनि दलित महिलाको विशिष्टतालाई सम्बोधन हुने गरी नीतिगत सुधारमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।