चिनियाँ सरकारको बहुमत लगानी भएको सिसिसिसीले डाक्सिङ एयरपोर्टको रनवेलगायत मुख्य संरचना निर्माण गरेको थियो, ४ खर्ब लगानीमा विमानस्थल बनाउने र ३५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सिसिसिसीको प्रस्ताव

चीनको बेइजिङ डाक्सिङ इन्टरनेसनल एयरपोर्टको मुख्य संरचना निर्माण गरेको कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (सिसिसिसी) ले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सिसिसिसीले इपिसिएफ मोडलमा विमानस्थल निर्माण गर्न इच्छुक रहेको भन्दै गत ९ फागुनमा नेपाली साझेदार कम्पनीमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको हो । 

इपिसिएफ मोडलअन्तर्गत कम्पनीले नै इन्जिनियरिङ, ठेक्कापट्टा, निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनको काम गर्ने गर्छ । विमानस्थल निर्माणको ३५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव पनि चिनियाँ कम्पनीले गरेको छ ।सिसिसिसीअन्तर्गतका दुई कम्पनीहरूले चाइना डाक्सिङका दुईवटा रनवे एवं विमानस्थल पुग्ने एक्सप्रेस वे निर्माण गरेका थिए । 

विमानस्थलमा निर्माण गर्न लगानी बोर्डले छनोट गरेको स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले प्रस्ताव नै पेस नगरी एक वर्ष समय गुजारेको थियो । उसको म्याद गत १४ असोजमा सकिएको थियो । अब कसरी विमानस्थल निर्माणमा जाने भन्ने अलमलमा सरकार भइरहेका वेला चिनियाँ कम्पनीको प्रस्तावसँगै सरकारी अधिकारीहरूले अनौपचारिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । केही दिनअगाडि मात्रै योजना आयोगसँग चिनियाँ कम्पनीका अधिकारीहरूले छलफल गरेका थिए । प्रस्ताव आएसँगै केही छलफल भए पनि ठोस कुराकानीहरू भने नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले बताए । 

सिसिसिसीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनका लागि ३५ वर्षको समयसमेत माग गरेको छ । निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मको सबै लगानी कम्पनीले गर्नेछ । कम्पनीले यसलाई दक्षिण एसियाकै हब विमानस्थलका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने प्रस्तावसमेत गरेको छ । कम्पनीको नेपाली एजेन्ट पी एन्ड सी होल्डिङ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसन गुरुङले सिसिसिसी निजगढ विमानस्थलमा लगानी गर्न आतुर रहेको बताए ।

सिसिसिसीका अध्यक्ष चेन झोङले नै हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावमा कम्पनीले ३५ वर्ष सञ्चालनको समय माग गरेको छ । गुरुङका अनुसार सबै लगानी, डिजाइन तथा सञ्चालन कम्पनीको हुने गरी सरकारले दिएमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव र सरकारले आफैँ बनाउने भन्ने दुवै प्रस्तावमा छलफल भइरहेको बताए । ‘सरकारले यति ठूलो आयोजना बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि बहस भइरहेका वेला चिनियाँ प्रस्ताव सकारात्मक छ,’ फुँयालले बताए ।

गत वर्ष निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न प्रस्ताव पेस गरेका ६ अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कम्पनीलाई सर्ट लिस्ट नै नगरी छनोट गरिएको स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले दुईपटकसम्म म्याद थप्न लगाएको थियो । थप गरिएको म्याद असोज १४ गते सकिएको थियो ।

असोजयता लगानी बोर्डबाट विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले नै निर्माण गर्ने प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको थियो । सरकारले निर्माण गर्ने प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए पनि हालसम्म आफ्नै लगानीमा बनाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय भने तयार देखिएको छैन । यसैबीचमा चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्ने प्रस्तावसँगै निजगढ विमानस्थल निर्माणमा नयाँ विषयले प्रवेश पाएको छ । 

डेढ वर्षअगाडिको लगानी सम्मेलनका क्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव पेस गरेका सात कम्पनीमध्ये विश्वचर्चित कम्पनीहरूलाई समेत प्राविधिक र वित्तीय रूपमा अयोग्य घोषित गर्दै जुरिचलाई मात्रै छनोट गरेको थियो । ४ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना निर्माणमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, फ्रान्सको भिन्सी ग्रुप, कतार एयरवेज, भारतको जिएमआर ग्रुप, चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड र नेपालको म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालिले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।  

६ असोज ०७६ को बोर्ड बैठकले जुरिचसँग मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । ३ माघ ०७६ मा बोर्डले जुरिचसँग व्यावसायिक र प्राविधिक प्रस्ताव दिन ४५ दिनको म्यादसहित सूचना निकालेको थियो । सुरुको सूचनाअनुसार कम्पनीले १८ फागुनभित्रै प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भए पनि प्रस्ताव नआएपछि सरकारले म्याद थप गरेर असोज १४ गतेसम्म अन्तिमपटकका लागि म्याद थप गरिएको थियो । सो म्याद सकिएको ५ महिनाभन्दा बढी समयसम्म पनि लगानी बोर्डले कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन ।  

 भएको बजेट पनि खर्च भएन  
सरकारले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि खर्च भने हुन सकेको छैन । गत वर्ष टाँगिया बस्तीको ६ सय ५० हेक्टर सरकारी जमिनमा बसेका १ हजार ४ सय घरपरिवारको सुकुम्बासी बस्ती सार्नका लागि स्थानसमेत छनोट गरिसकेको छ । सोही बस्तीलाई सार्नका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भूमि व्यवस्था कार्यालय बाराको पहलमा तीन स्थानको छनोट गरिएको थियो । यता काट गाउँमा रहेको ६ सय ५० हेक्टर जमिनमध्ये सरकारले ४ सय ८० हेक्टर जमिनको मुआब्जा वितरण भरिसकेको छ । 

विमानस्थल निर्माण हुने १९ सय हेक्टर जमिनमध्ये १३ सय १० हेक्टर जमिनको भूभाग खाली छ । खाली क्षेत्रमा टर्मिनल भवन, फायर फाइटिङ भवन, आयल निगमका लागि जग्गा, एटिसी टावर, दर्जनौँ  एयरलाइन्सलाई ह्यांगर, एटिसी अफिसको भवन, अध्यागमन भवन, कार्गो भवनलगायत सबै संरचना सोही स्थानमा निर्माण हुनेसमेत अधिकारीको भनाइ छ । 

सिसिसिसी कम्पनी कस्तो हो ?
चिनियाँ सरकारको ६३.८ प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीले संसारभर रेलवे, विमानस्थल तथा अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने गरेको छ । १ लाख १८ हजारलाई रोजगारी दिइरहेको कम्पनी २००५ मा स्थापना भएको हो । सिसिसिसीको भगिनी कम्पनी नम्बर फोर इन्जिनियरिङ कम्पनीले बेइजिङ डाक्सिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापनसमेत हेरिरहेको छ । केही महिनाअगाडि मात्रै कम्पनीले सिंगापुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवनको जिम्मा पाएको छ । वार्षिक ७० अर्ब अमेरिकी डलर कारोबार गर्ने कम्पनी सांघाई र हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा समेत सूचीकृत छ ।