दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका लागि सबै नेपालीले संवैधानिक इजलासका पाँचैजना न्यायमूर्तिलाई सेल्युट गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको दम्भपूर्ण गैरसंवैधानिक कदमले संविधान, कानुन, विधिको शासन, संविधानवाद सबैसबै नै ट्र्याकबाहिर जानेवाला थियो । किनकि उहाँले देशको प्रधानमन्त्री भएर आफूलाई संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको छ–छैन नहेरीकन, वरिष्ठ संविधानविद्हरूसँग परामर्श नगरीकन हठात् बहुमतको दम्भमा विघटन गर्नुभयो । अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्लाई तहसनहस पारिदिनुभयो । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीनजना बसेर संवैधानिक निकायमा रातारात भागबन्डामा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने काम भयो । प्रधानमन्त्रीले एकातर्फ संसद् विघटन गर्ने, अर्काेतर्फ आफँैले विघटन गरेको संसद्लाई ‘संसदीय सुनुवाइ गर, नत्र भने म आफैँ नियुक्ति गर्छु’ भन्ने च्यालेन्ज गर्नुभयो । नभएको संसद्ले कहाँबाट सुनुवाइ गरोस्, आफैँले विघटन गरिदिएपछि । 

संसद् विघटन गर्ने अधिकार त उहाँलाई संविधानले दिएकै थिएन । तर, कहिले २०४७ सालको संविधान, कहिले बेलायतको संसदीय परम्परा देखाउँदै संसद् विघटनको कदमलाई सही, जायज र संवैधानिक देखाउने भरमग्दुर प्रयास गर्नुभयो । आफूले चालेको गैरसंवैधानिक कदमको बचाउमा उहाँले अदालतमा के भन्नुभयो भने मलाई त विशेषाधिकार छ । जुन अधिकार श्री ३ र श्री ५ हरूले प्रयोग गर्थे, ती सबै आफूमा सरेको छ भन्ने भ्रम पनि प्रधानमन्त्रीमा देखियो । उहाँमा त प्रधानमन्त्रीले जे गर्छ, त्यही नै कानुन हुन्छ भन्ने बुझाइ देखियो । प्रधानमन्त्रीलाई पनि संविधानसम्मत कार्यहरू मात्रै गर्ने अधिकार छ भन्ने हेक्का उहाँमा देखिएन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यति अधिकार मात्रै छ, जति यो संविधानले प्रदत्त गरेको छ । ०४७ को संविधान, राणा प्रधानमन्त्री, पञ्चायत वा बेलायतको संविधान देखाएर वर्तमान नेपालको शासन हुन सक्दैन । 

यसो गरिरहँदा उहाँले के बिर्सिनुभयो भने नेपालमा न्यायपालिका पनि छ र त्यो स्वतन्त्र पनि छ । संविधान तथा कानुनको अन्तिम व्याख्याता र त्यसको रक्षा गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हो । तर, उहाँले सर्वाेच्च अदालतलाई समेत देख्नुभएन । केवल सबै अधिकार मलाई छ भन्ने ठान्नुभयो । 

प्रधानमन्त्रीमा अलिकति पनि नैतिकता छ भने राजीनामा दिइहाल्नुपर्छ । उहाँ मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीका सबै असंवैधानिक कदममा सहयात्री हुनुभएकाले राष्ट्रपतिले पनि राजीनामा दिनुपर्छ । किनकि क्रियाकलापहरूले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको लाहाछाप बन्नुभएको प्रस्ट छ ।

कानुनी शासन भएको देशमा केवल एउटा व्यक्तिको लहडका कारणले देश समस्यामा पर्नु हुँदैन थियो । आज तीन करोड नेपालीको भविष्य सर्वोच्च अदालतले गर्दा बचेको छ । देश अन्योलपूर्ण अँध्यारोको मार्गमा अग्रसर हुनबाट बचेको छ । यस अर्थमा सर्वाेच्च अदालतको यो ऐतिहासिक फैसलाले संविधानको मात्रै रक्षा गरेको छैन, संविधानको रक्षा गर्दै गर्दा देश र जनताको पनि हित गरेको छ, रक्षा गरेको छ । अन्यथा, यो मुलुकले निकै ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो । 

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा कहीँकतै विघटनको संवैधानिक आधार देखिँदैन । उहाँले मुढेबलका आधारमा विघटन गर्नुभएको प्रस्टै देखिन्छ । उहाँका वकिलबाट जुन विशेषाधिकारको कुरो आयो, त्यो त पञ्चायतको पालाको राजालाई मात्र हुन्छ । कानुनी शासनमा कार्यकारीलाई कुनै पनि विशेषाधिकार हुँदैन । उहाँ पञ्चायतको राजा होइन, लोकतन्त्रको प्रधानमन्त्री हो । लोकतन्त्र र विधिको शासन भनेकै विशेषाधिकाररहित कार्यकारीको अवधारणा हो, जसले कसैलाई पनि निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्छ । 

उहाँका वकिलबाट पनि प्रधानमन्त्रीमा राजासरह अधिकार छ भन्ने कुरो आयो । वास्तवमा प्रधानमन्त्री राजाकै, राणाकै रूपमा गइरहनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यो देशमा कानुनी शासन मरेको छैन भन्ने देखाइदिएको छ । कसैले संविधानको ट्र्याक तोड्यो भने त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउन सर्वाेच्च अदालत छ, न्यायपालिका छ भन्ने देखाइदियो । दुर्दशाबाट आज अदालतले देशलाई बचायो, यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बढेको छ ।

यदि प्रधानमन्त्रीमा अलिकति पनि नैतिकता छ भने राजीनामा दिइहाल्नुपर्छ । उहाँ मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीका सबै असंवैधानिक कदममा सहयात्री हुनुभएकाले राष्ट्रपतिले पनि राजीनामा दिनुपर्छ । किनकि क्रियाकलापहरूले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको लाहाछाप बन्नुभएको प्रस्ट छ । मुलुकको सर्वाेच्च पदमा आसीन व्यक्तिले संविधानको रक्षा र मुलुकको हितका खातिर हरसम्भव संवैधानिक प्रयास गर्नु दायित्व रहन्छ । कम्तीमा विघटनको सिफारिस सदर गर्नुअघि राष्ट्रपतिले अरू दलहरूले सरकार बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर मौका दिनुभएको भए आज यो अवस्था आउँदैनथ्यो । उहाँ राष्ट्रपति पदले निर्वाह गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्वबाट चुक्नुभएको छ । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको अर्थ प्रधानमन्त्रीका सबै गैरसंवैधानिक कदम निमेषभरमै अनुमोदन गरिदिने होइन, संवैधानिक तवरले डिल गर्ने हो । यसमा जति प्रधानमन्त्री दोषी हुनुहुन्छ, त्यति नै राष्ट्रपति पनि दोषी हुनुभएकाले दुवैले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ । 

राष्ट्रपतिले विघटन सिफारिस आएपछि संविधानको धारा ७६ का अरू उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो नअपनाएको कारणले यो दुर्दशा भएको हो । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमै काम गर्ने हो, यसमा दुईमत छैन । तर, प्रधानमन्त्रीलाई ‘पख्नुस् ! तपाईं बहुमतको सरकार । तपाईंकै दलका अरूले सरकार बनाउन सक्छन् । अरू विकल्प छन्–छैनन् म हेर्छु, अनि सदर गर्छु’ भन्नुपथ्र्यो । समय लिनुपथ्र्यो, यसरी हतार गर्नु हुन्नथ्यो । संसद्भित्रका सबै दललाई सरकार बनाउने मौका दिनुपथ्र्यो । राष्ट्रपतिले ज्यादै सीमा नाघ्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो मान नै राख्न सक्नुभएन । उहाँबाट राष्ट्रपति पद र संस्थाकै हुर्मत काढ्ने काम भएको छ । भारतका राष्ट्रपति, बेलायतकी महारानीले आफ्नो मान राख्छन् । हाम्रो त नेपालीको राष्ट्रपति होइन, नेकपाको पनि होइन, नेकपाको पनि एउटा गुटको राष्ट्रपति हुनुभएको छ । उहाँले राजीनामा नदिए अहिलेको संसद्ले महाभियोग लगाउन सक्नुपर्छ । 

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री पनि अब समस्या होइन, समाधान बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री खालि भाषण मात्रै गर्ने, काम नगर्ने भएर देशलाई ठूलो समस्या थियो । हुँदाहुँदा व्यक्तिगत रिसइबी साध्नका लागि उहाँले संसद् नै विघटन गरिदिनुभयो । उहाँले राजीनामा दिएर सक्षम सरकार बनाउन बाटो खोलिदिनुपर्छ । अहिले उहाँकै दलका मान्छेले पनि नयाँ सरकार बनाउन सक्छन् । 

अब १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अक्षरशः मान्नुपर्छ । उहाँले संसद्को विश्वास गुमाइसक्नुभएकाले अहिले राजीनामा दिनुभयो भने अदालतको अवहेलना होइन, सम्मान हुन्छ । तत्कालै संसद् बैठक बोलाएर फैसलाको सम्मान गर्नुपर्छ । अबको विकल्प यही मात्रै हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन्छु भन्नु पनि हुँदैन । अब उहाँलाई पदमा बसिरहने संवैधानिक अधिकार छैन, नैतिक अधिकार पनि छैन । जिद्दी गर्नु हुँदैहुँदैन । विश्वासको मत लिन्छु, कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँछु भन्नु नैतिक हिसाबले साह्रै असुहाउँदो हुन्छ । उहाँले प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन जनताको विश्वास गुमाइसक्नुभयो । हुन त अहिले पनि उहाँको नैतिकता छैन, यताउति गर्न थाल्नुभयो भने भएको पनि हराउँछ । राजीनामा दिएर संसद्लाई बाँकी काम छाड्दिनुपर्छ । यो नै देश, जनता र उहाँका लागि पनि हितकर हुन्छ । 

नेकपाको संसदीय दलका नेता वर्तमान प्रधानमन्त्री नै भएको र विकल्प दिइएको नाम पनि संसदीय दलको नेता चयन नभइसकेकाले प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने जुन तर्क आएको छ, त्यो मुद्दामा प्रतिरक्षाको सिलसिलामा आफ्नो पक्षलाई बचाउनका लागि जबर्जस्ती दिइएको तर्क मात्रै हो । आफ्नो पक्षको बचाउमा हरतरहले तर्क दिनु वकिलको कर्तव्य र विशेषता नै हो । प्रतिरक्षाको क्रममा आएको तर्कलाई अन्यथा भन्नुहुँदैन । 

‘मलाई काम गर्न दिएनन् । मैले विघटन गरेँ’ भन्नुभएको छ उहाँले । देशलाई उहाँले होस्टेज बनाउन पाउनुहुन्न । आफ्नै भनाइअनुसार पनि उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न । त्यसकारण, ‘मैले विघटन गरेँ । मेरो विघटन गलत रहेछ । अब मैले राजीनामा दिएँ’ भन्नुपर्छ । 

संसद्बाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प छ । निर्वाचन आयोगले पनि नेकपा फुटेको छैन, आपसी झगडा भएकाले एउटै हो भनेको अवस्था छ । आफ्नो संसदीय दलको नेतालाई हटाउन सक्ने दलको विधान छँदै छ । त्यसैअनुसार अगाडिको कामकारबाही होला । यो संवैधानिक कुरो होइन । अर्को प्रधानमन्त्री छान्नु कठिन होइन । दल एउटै व्यक्तिमाथि कहिल्यै भर पर्दैैन । दलले जहिले पनि विकल्प सोचिरहेको हुन्छ । दलले नयाँ संसदीय दलको नेता खडा गर्न सक्छ । त्यो ठूलो समस्या होइन । एक जनाले कहिल्यै पनि देशलाई बन्धक बनाउन सक्दैन । अझ संविधानअनुसार त विपक्षी दल सधैँ नै भावी सरकारको नेतृत्वका लागि तम्तयार बस्नुपर्छ । यो नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य र मूल्य पनि हो ।