अनुपराज शर्मा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश

दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै र संसद्मा अर्को सरकार बन्ने–नबन्ने परीक्षण नगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । यसमाथि अदालतमा रिट परेको थियो । विघटनमाथिको सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो । १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन पनि अदालतले आदेश जारी गरेको छ । अदालतको निर्णय, त्यहाँ भएका बहस, फैसलाले दिने सन्देशलगायतका विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मासँग किरण दहालले गरेको कुराकानीको सार :

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि जुन अन्योल र भयको अवस्था सिर्जना भएको थियो, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएको छ । तपाईंंको पहिलो प्रतिक्रिया के छ ?

मैले पहिला अन्तर्वार्ता दिँदा पनि भनेको थिएँ, संविधानवाद । यो संविधान नै संविधानवादमै अडेको हो । त्यसकारण संविधानको व्याख्याताचाहिँ सर्वाेच्च अदालत मात्रै हुन्छ । न म हुन्छु, न प्रधानमन्त्री हुन्छन्, न अरू कोही । अरू मुलुकको भए त यसलाई धेरै नौलो घटना मानिदैन, स्वाभाविक हुन्छ । हाम्रोमा जे पनि नौलो हुन्छ । त्यसकारण आज सर्वाेच्च अदालतले मैले अपेक्षा गरेअनुरूप संविधानवादमा अडेर राम्रो व्याख्यासहित आफ्नो निर्णय दिएको छ ।

यो अपेक्षा तपाईंंलाई पहिला थियो ?

यो अपेक्षा थियो । मैले बारम्बार भन्ने गरेको थिएँ कि अदालतमाथि अनास्था किन ? अदालती अनास्था किन वृद्धि भएको हो ? अदालतले संविधानको ‘लिक’ त छाड्दैन । किनभने, हामी ‘ट्रेन्ड’ नै त्यसैमा हुन्छौँ । त्यसकारण मलाई लाग्छ, सबै न्यायाधीशहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको राजनीति, संविधान र न्यायिक प्रणालीबारे के सन्देश दिएको छ ? 

यसले दुई–तीनवटा सन्देश दिएको छ । यसलाई सबैले सर्वस्वीकार्य छ भनेर स्वीकार ग¥यो भने देश एउटा निश्चित मार्गमा अघि बढ्छ । अब यसैलाई लिएर बबन्डर मच्चियो भने त्यो अलि दुःखद स्थिति हुन पनि सक्छ । तर, मलाई लाग्छ कि ५०–६० वर्ष राजनीति गरिसकेका, भाषण गर्ने वेलामा ‘पब्लिक’लाई पस्कने एउटा भाषण हुन्छ, तर उहाँहरूले पनि डिरेल गर्नुहुँदैन । गर्नुहुनेछैन भन्ने मेरो विश्वास छ ।

त्यस्तो सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

सम्भावना देखेको छैन, मैले । केही जुलुस आउँछ, केही ‘जिन्दावाद’ ‘मुर्दावाद’ हुन्छ, तर मास पल्टाएर ल्याएर देश नै रसातलमा जाने, सत्ता नै खत्तम हुने, त्यस्तो त हुँदैन । मेरो कल्पना त्यो छैन । 

यसले अन्योललाई चि¥यो । अस्थिरतालाई चि¥यो । एउटा बाटो कोरिदियो नि ! अब संसद् बोलाउनु भनेकै छ । संसद्मा भोलि ओलीजीकै वर्चस्व कायम रहन पनि सक्छ, उहाँले विश्वासको मत जित्नुभयो भने उहाँ नै प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ नि ! त्यसकारण अहिले नै प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त हुनुभयो भनेर कसरी भन्ने ? अथवा, उहाँले बस्दिनँ भन्नुहुन्छ कि ! अथवा, ‘फेस’ गर्नुहुन्छ । यी कुरा उहाँमा भर गर्छ । ‘फेस’ गर्ने अवसर उहाँलाई छ । 

अदालतले बाटो खोलिदियो, अब संसद्मा जिम्मेवारी बाँकी रह्यो ?

हो । किनभने, यो झगडा हुनुपर्ने नै संसद्मा हो, संसद्बाहिर भयो क्या !

विघटन बदर भयो, अब भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन, जनमत कुल्चन सक्दैन भन्ने सुनिश्चित भएको हो कि होइन ?

त्यस्तो सुनिश्चित त हैन । अहिलेको संविधानले अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि एक वर्षभित्र ल्याउन पाइँदैन । त्यसपछि त ल्याउन पाइहाल्छ नि ! त्यसकारण त्यसबाट हटाएको छैन । किनभने, यो संसदीय जुन पद्धति हो, यसले अविश्वासको व्यवस्था त राखेकै हुन्छ । बरु, ढिलो–चाँडो, कहिले भन्ने कुरा हो । त्यसकारण यसले अन्त्यचाहिँ गर्दैन । एक वर्षपछि यसको निराकरणका लागि अर्काे अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउन सक्छ । अर्काे समीकरण हुन सक्छ । एकछिनलाई मानौँ, अहिले यो पार्टी टुक्रेन र एकताबद्ध भयो भने त अर्कै समीकरण आउँछ । अथवा, अर्काे दलसँग समीकरण हुन्छ । यो त राजनीतिक कुरा भयो । राजनीतिको खाका मचाहिँ कोर्न सक्दिनँ ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन त सकिने भयो । तर, विघटनबारे नै जुन प्रश्न थियो, त्यसको चाहिँ जवाफ आएको हो ?

विघटनलाई सन्देश के दियो भन्दा सरकार बनुन्जेल, संसद्ले सरकार दिउन्जेलचाहिँ विघटन गर्न हुँदैन । त्यसको सन्देश यही हो ।

धारा ७६ र ८५ लाई जोडेर विघटनको पुष्टि गरिएको थियो । अब त्यो आधार सकियो ?

त्यो आधार त हुँदैन । विघटनको अन्य आधारहरू खोजिन्छ । किनभने, सम्भावना धेरै चिजको हुन्छ । संविधानले ‘क’देखि क्ष, त्र, ज्ञ कोर्दैन, ‘साइलेन्ट’ बस्छ । मैले पहिला पनि बारम्बार भन्ने गरेको छु कि कतिपय चिज साइलेन्ट हुन्छ । त्यो छिद्रबाट कोर्न सकिने हुन्छ । समीकरण कसरी जान्छ, त्यसमा भर गर्छ । राजनीति कसरी डोरिन्छ, त्यसमा भर पर्छ । आजको निर्णयचाहिँ शुद्ध ‘लिगालिटी’को कुरा भयो, विशुद्ध संविधानको व्याख्याको कुरा आयणे, राजनीतिक समीकरणको कुरा यसमा छैन ।

विघटन त यसरी हुन्छ, मानौँ अविश्वासको प्रस्ताव स्वीकार भयो, सरकार गयो, अर्काे सरकार बन्न सकेन भने त्यस वेलामा त विघटन नै हुन्छ नि ! त्यो अहिलेकै संविधानअनुसार विघटन हुन्छ । त्यसकारण कस्तो समीकरण हुन्छ, त्यसमा पनि भर गर्छ । 

जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटनले जुन चिन्ता थियो, समाजका सबै तह र तप्काका नागरिकले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तपाईंंलगायत चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर विघटनको विरोध गर्नुभयो । त्यसका लागि तपाईंहरूले अवहेलनाको मुद्दासमेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तर पनि तपाईंहरू बोल्नुभयो । तपाईंहरूसमेत किन यति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ? 

यो मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना ०४७ सालमा भयो । ०४७ सालबाट आज ०७७ साल आयो । यतिसम्म त स्थिर हुनुपर्ने । स्थिरताले विकास गर्छ, निश्चितता ल्याउँछ, उत्पादन बढ्छ, देशमा आम्दानी बढ्छ । त्यो निश्चितता अनिश्चिततातिर गयो । पीर त लाग्ने कुरा भयो । म त वृद्ध भइसकेँ, त्यसकारण पनि स्वाभाविक पीर भयो । मलाई अर्काे पीर, मेरा सन्तान यो देशमा बस्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? अथवा यो देश विघटनतिर जान्छ कि ? यी सबै चिन्ताले ग्रसित भएका हौँ, हामी । ०४७ सालको दुई–चार वर्षको भइदिएको भए चिन्ता गर्दैनथ्यौँ । ०७७ साल हुँदा पनि हामीले ‘एक्सपेरिमेन्ट’ मात्रै गरिरह्यौँ । त्यसकारण त्यो चिन्ताले हामी ग्रस्त भएका हौँ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विगतमा पनि नभएको हैन । अहिले विघटन हुँदा तपाईंले भनेजस्तै त्यति धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था थियो ?

अवस्था थियो । किनभने, पार्टी कहाँ फुट्थ्यो, कता जुट्थ्यो, अहिलेसम्म तपाईंलाई थाहा छैन नि सडक कति बलियो छ भन्ने कुरा, अहिलेसम्म त नमुना मात्रै हेरिरहेका छौँ । कहिलेकाहीँ नियन्त्रणबाहिर जान्छ, जुलुसहरू । कहिलेकाहीँ हुल नियन्त्रणबाट बाहिर जान्छ । त्यसवेला गोली चलाउने ? मान्छे मार्ने ? त्यस्तो अवस्था आइदियो भने के गर्ने ? हामीलाई चिन्ताचाहिँ त्यही हो । संविधानसभाबाट नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि संविधान बन्यो । त्यो संविधान पनि फेल भयो भने बाँकी के रह्यो ? त्यसकारण यो फेल नहोस्, संविधानवाद नै ‘प्रिभेल’ गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । हामी माथि नै मुद्दा परेर तारिख खेपिरहेका छौँ अहिले त !

अब के हुन्छ तपाईंहरूको मुद्दा ?

मुद्दा त तारिख दिएको छ साधारण, चैतको । अनि त्यसपछि पेसी देला ।

अदालतले पुनस्र्थापना नगरेको भए देश संकटतर्फ जाने सम्भावनाचाहिँ थियो ?

जाने सम्भावना थियो । केही नहुन पनि सक्थ्यो, त्यो पनि सम्भावना थियो । केही नभए त ठीकै थियो । संकटतिर गयो भने त्यो वेला सबैलाई असर गर्छ ।

संसद् विघटनको अधिकार त संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई जहिल्यै पनि रहन्छ भन्ने तर्क पनि उठ्यो नि यस बीचमा ? कसरी लिनुहुन्छ ?

त्यस्तो हैन । लिखित संविधानको अगाडि परम्परा मानेर आएको बेलायतको, त्यसलाई ‘एडप्ट’ गर्नुपर्दैन । यदि केही चिज लेखिएको छैन र त्यो समस्या आयो भने हेर्ने हो । मैले सुरुदेखि भनेको छु– ‘म्यान्डेटोरी’ व्यवस्था हैन त्यो, ‘पर्सुएसिभ’ मात्रै हो । त्यसकारण लिखित संविधानमा जे छ, त्यही मात्रै हो ।

अदालतको बहसमा प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ र श्री ५ को जत्ति नै अधिकार रहन्छ भनेको पनि सुनियो नि ?

बहस गर्दा वकिलसाहेबहरूले भन्नुहुन्छ, स्वाभाविक हो । आफ्ना पक्षकाले पनि विचार गर्छ– ‘आहा ! मेरो वकिलले मेरो तर्फबाट क्या बहस ग¥यो ।’ न्यायाधीशलाई त्यसले कुनै खुराकचाहिँ दिँदैन । न्यायाधीशलाई इजलासको बहसले त असर गर्दैन कहिलेकाहीँ, उसले दिमागमा एउटा ‘कन्सेप्ट’ ‘ड्र’ गरिसकेको हुन्छ । र, त्यो कन्सेप्ट ठीक छ कि छैन भनेर जाँच्नलाई बीचबीचमा प्रश्न सोध्छ । त्यसकारण न्यायाधीश त्यति मूर्ख हुँदैन । हामीले विचार गर्नुपर्छ कि जिल्लादेखि सर्वाेच्च अदालतसम्म आउँदा ३०–४० वर्ष बिताइसकेको हुन्छ । वकिलहरूसँग कम्तीमा पनि ३० वर्ष बिताइसकेको हुन्छ । बहसका लागि बहस एउटा कुरा हो । त्योचाहिँ बहसका लागि बहस हो ।

सर्वोच्च अदालतबाट के कस्तो फैसला आउने हो भन्नेमा सर्वत्र जिज्ञासा थियो । त्यो भनेको कतै न कतै न्यायिक प्रणालीप्रति आशंका पनि हो कि ? यो फैसलाले अदालतलाई कति÷के भनेको छ ? 

बीचमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रसंग आएर न्यायालयप्रति आक्षेपहरू आए । र, मिडिया ‘ट्रायल’ धेरै भयो । म अझै पनि भन्छु, अनावश्यक मिडिया ट्रायल छ । सर्वाेच्च अदालत सय प्रतिशत ‘क्लिन’ हुनै सक्दैन । किनभने, त्यसका लागि देश नै सय प्रतिशत क्लिन हुनुपर्छ । जापानमा पनि प्रधानमन्त्री भ्रष्टचारमा थुनिनुभएको छ । म परार कोरिया गएको थिएँ, त्यहाँ राष्ट्रपति जेलमा हुनुहुन्छ भ्रष्टचारमा, डेमोक्रेटिकल्ली इलेक्टेड राष्ट्रपति । भ्रष्टचार हुन्छ, जहाँ पनि । तर, कहीँ न्यून हुन्छ, कहीँ बढी हुन्छ । त्यसकारण सर्वाेच्च अदालतमाथि केही काण्डले गर्दा मानिसको आस्था अलि डगमगाएको हो कि ! तर पनि म विश्वस्त यस कारणले थिएँ कि आस्था डगमगाएको भए बीसौँ हजार मुद्दा कसरी आउँछ ? त्यसकारण मलाई पूर्ण आशा थियो कि संविधानवादचाहिँ छाड्दैन । छोड्यो भने त मेरो केही लाग्दैन । त्यसकारण मैले मेरा अन्तर्वार्ताहरूमा आस्था कायम राखेको थिएँ । र, सर्वाेच्च अदालतको आजको निर्णयले सर्वाेच्चको अलिकति खस्कन लागेको इज्जत धेरै माथि उठायो ।

यस बीचमा अदालतमाथि उठेका आशंका जायज थिएनन् उसो भए ?

यसकारणले जायज थियो कि धेरै चिजहरू आमजनताले पचाउनै नसक्ने चिजहरू आए । जस्तो, पोलिटिकल भागबन्डा भयो भन्ने । त्यो कुरा हो कि हैन, मलाई थाहा छैन । न्यायाधीशहरू पोलिटिकल पार्टीका अफिसमा गएर बधाई दिए रे, त्यो पनि थाहा छैन मलाई । यो सत्य हो÷हैन । तर, धेरै चिजचाहिँ हल्लैहल्लामा जान्छ । अस्ति एउटा पत्रकार बन्धुले सेटिङको कुरा गर्नुभयो । मैले देखेको छैन, तपाईंले देखेको छैन, अनुमानको कुरा हो । त्यसकारण यदि मुद्दा हा¥यो भने सेटिङ मानिन्छ । हारेन भने सेटिङ मानिन्न । त्यसकारण यसका पछाडि धेरै चिज छन् । यसले आस्थामा अलिकति वृद्धि गरायो । मानिसहरू तपाईंले यही समाजबाट लिने हो, यो समाजमा कोही पनि सय प्रतिशत असल हुँदैनन् । असल छन् र खराब पनि छन् । न्यायाधीशमा पनि कोही बहुतै असल होलान्, कोही सामान्य स्तरका होलान्, कोही बुझ्ने होलान्, कोही नबुझ्ने होलान् । कोही कमर्सियल लको एक्सपर्ट होलान्, कोही कन्स्टिच्युसनल लको । तर, न्यायाधीश सबै चिजको कानुनको एक्सपर्ट हो । कानुनको व्याख्या गर्न जानेको हुन्छ । व्याख्याका सर्तहरू थाहा हुन्छ । मैले पहिलादेखि नै भन्ने गरेको छु कि कुनै पनि कानुनी लिखत पढ्दा त्यसको के माने आउँछ ? सरर पढ्दा सहज माने आउँछ भने त्यो नै पहिलो व्याख्या हो । पढ्दा सहज भएन भने अनि व्याख्याको कुरा आउँछ । मलाई लाग्छ, सहज नै उहाँहरूले देख्नुभयो, ती तीनवटा धारा ।

आशंकाहरू जायज त होइनन् । जायज पनि भन्दिनँ, नाजायज पनि भन्दिनँ । दुइटाको बीचमा छ । नाजायज यसकारण पनि भन्दिनँ कि केही घटनाले गर्दा आशंका भयो, तर आशंका नै गरिरहुँ भन्ने पनि छैन । असल पैmसला पनि गरेको छ । त्यो असल पैmसला गर्दाचाहिँ वाहवाही नगर्ने, कहीँ अलिकति चुक्यो भने लखेट्ने । हाम्रो मिडियाले चाहिँ अलि लखेट्छ । कुनै वेला यस्तो थियो कि, अदालतको मुद्दाको कुनै न्युज नै हुँदैनथ्यो, मिडियामा । अहिले मिडियाको फ्रन्ट न्युज नै अदालत बन्यो । मिडिया ट्रायल चाहिन्छ, तर वास्तविकभन्दा बढी भयो ।

अदालतमा भएको बहसलाई कसरी हेर्नुभयो ?

बहस त यस्तै हो । शाही आयोग विघटन हुँदा पनि यस्तै बहस हो । म पनि ३० वर्ष वकालत गरेर आएको हुँ । अलिकति भावनात्मक पनि बहस हुन्छ, अलि भावुक भएर पनि बहस हुन्छ । न्यायाधीशले सोधेको प्रश्नबाट उसले आकलन गर्छ, के चिजमा चित्त बुझेको छैन । जरुरी छैन, न्यायाधीशले सोधेको प्रश्नबाट त्यसमा चित्त नबुझेको नहुन सक्छ । न्यायाधीशलाई वकिलले तौलिरहन्छ, अनि न्यायाधीशले वकिललाई तौलिरहन्छ । मलाई एउटा कुरा याद आउँछ, मनमोहन अधिकारीको डिजोल्युसनको वेलामा सभामुखका तर्फबाट मैले बहस गरेको थिएँ । एउटा कुनै साइट ग¥यो, अथोरिटी भने आपूmलाई काम लाग्नेसम्म साइट गरिन्छ । त्यसपछि चुप बसिन्छ । अनि विश्वनाथजीले भन्नुहुन्थ्यो, ‘अनि किन त्यहाँ रोकिनुभयो ? तल पनि पढ्नुस् ।’ भनिसकेपछि उहाँ त प्रिपेयर्ड भएरै बस्नुभएको रहेछ । त्यसकारण वकिलहरूले आपूmलाई के चाहिन्छ, त्यो भन्छ, नचाहिने पार्ट पनि हुन्छ, त्यो साइटेसनमा । त्योचाहिँ भन्दैन । त्यसकारण वकिलको कला नै के हो भन्दा कसरी बहसद्वारा न्यायाधीशलाई प्रभावित गर्ने । एमिकस क्युरीको पनि मान्छेमा के भ्रम रहेछ भने सबैको एउटै आउँछ । नआउन सक्छ । यो कुनै साइन्स होइन, दुई र दुई चार हुने । तर्क न हो यो । तर्कमा जसले जित्न सक्छ, जसले तार्किक चिज पेस गर्न सक्छ, जसले तर्कलाई समर्थन गर्ने बुँदाहरू दिन सक्छ, त्यो एक्सेप्टेबल हुन्छ । त्यसकारण न्यायाधीशमाथि शंका गर्नु पनि उचित होइन, न्यायालयमाथि आस्था राख्नु नै राम्रो हो । 

एमिकस क्युरीको कुरा गर्नुभयो । एमिकस क्युरीको बहसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 

एमिकस क्युरीले आफ्नो रोल निर्वाह ग¥यो । चारजनाको एउटै मत आएको जस्तो देखियो, पाँचौँको अर्को आयो । पाँचौँचाहिँ के ‘फिलोसोफी’मा जानुभयो भने यो ब्रिटिस मोडेलको संसदीय अभ्यास हो, प्रधानमन्त्रीको अधिकार लेख्नुपर्दैन, स्वतः हुन्छ । वास्तवमा त्योचाहिँ हुँदैन, स्वतः संसारमा केही पनि हुँदैन । ‘ग्य्राभिटेसन ल’ त स्वतः हुँदैन । तर, उहाँको दृष्टिकोण हो, त्यो । आफ्नो दृष्टिकोण पेस गर्ने हो । 

यस्ता ऐतिहासिक राजनीतिक मुद्दामा सत्ताबाट अदालतमाथि दबाब पनि पर्छ भन्ने बुझाइ छ । विगतमा राजाले गठन गरेको शाही आयोगसम्बन्धी रिट सर्वोच्चमा पुगेको वेला पनि तत्कालीन सत्ताले अदालतमाथि दबाब परेको विषय तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले आफ्नै किताबमा लेख्नुभएको छ । यसमा कस्तो दबाब होला ? 

तत्कालीन मन्त्री नीरञ्जन थापाले हामीसँग त केही कुरा गर्नुभएन । हामी पनि थियौँ, मुद्दाको पैmसला गर्ने ठाउँमा । एकजना मीनबहादुरले मात्र पैmसला गरेको त होइन होला । पाँचजनाको एउटा राय भएपछि लेख्ने काम एउटालाई दिइएको हो । त्यसकारण हामीसँग त तत्कालीन मन्त्रीले केही पनि भन्नुभएन, उहाँसँग भनेका रहेछन्, त्यो किताबबाट थाहा भयो । त्यो दबाबचाहिँ के छ भने श्री ५ महाराजधिराजको इच्छा छ यो गठन गर्ने भन्ने । मीनबहादुरले पनि राम्रै जवाफ दिनुभएको छ, संविधानमा नभएको व्यवस्था हामीले कसरी मान्ने ? र, राजा पनि संविधानअन्तर्गत नै रहनुपर्छ । त्यसकारण दबाब त भन्दिनँ, प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ भन्ने गर्छन् । मन्त्रीहरूले भन्ने गर्छन् । यो मुलुकमा मात्र होइन, संसारभर नै भन्ने गर्छन् । यो मुलुकमा त कस्तो भन्दाखेर साथीभाइले भन्लान्, व्यापारीले भन्लान्, प्रधानमन्त्रीले भन्ला, मन्त्रीले भन्ला । यी सबैबाट माथि उठेर निर्णय गर्ने नै न्यायाधीश हो ।

भन्नुलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ ?

स्वाभाविक हो । भेटघाट भइरहन्छ, एक मिनेट भनेर भन्छन्, सुन्नु परिहाल्यो । आपूmले मान्नुपर्ने, आदर गर्नुपर्ने व्यक्तिले आएर भन्छन्, सुन्नु परिहाल्यो । तपाईंले ग्यारेन्टी त गर्नुहुन्न नि जिताइदिन्छु भन्ने । हेरौँला भन्नुहुन्छ । म त जहिले पनि जवाफ दिन्थेँ– मिसिलले जे भन्छ, त्यही गर्ने । 

प्रधानमन्त्री स्वयंले अदालतले अनुपयुक्त निर्णय गर्न सक्ने भनेर आशंका गर्नुभएको थियो । त्यति मात्र होइन, दायाँ–बायाँ भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको थियो । यो विषयले उहाँको कस्तो मानसिकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ ?

अदालतप्रति अनास्था प्रकट गर्ने मानसिकता भयो । मेरो ‘फेभर’मा निर्णय गर्छस् भने मान्छु, नभए मान्दिनँ । त्यो भन्न कहाँ पाइन्छ ? जब यो संविधानको शपथ खाएको छ, यो संविधानले भनेको छ– सर्वोच्च अदालतले कुनै कानुनको व्याख्या गरेमा वा सर्वोच्च अदालतको आदेश अड्डा अदालतलगायत सबैले मान्नुपर्छ । सबैभित्र उहाँ पनि त पर्नुहुन्छ । कि त्यो संविधान मान्दिनँ भनेर त्यो संविधानअन्तर्गतको पदभार ग्रहण गर्नै भएन । पदमा आउनै भएन । पदमा आएपछि त त्यो संविधानको शपथ खाएको छ नि ।

हामीकहाँ शपथलाई हल्कासँग लिइएको छ । एउटा मात्र मुद्दा सिरियस्ली लिइएको छ, त्यो पनि मीनबहादुरजीले नै गर्नुभएको हो । परमानन्द झाले शपथ हिन्दीमा गर्नुभएको थियो, त्यसलाई बदर गरिदिनुभयो । अमेरिकातिर त एक–एक शब्द पढेन भने फेरि ‘री’ गर्छन् । ओबामाले नै गरेका थिए । त्यसकारण शपथलाई हल्कासित लिने चलन भयो । शपथ भनेको कमिटमेन्ट हो । त्यो साधारण कमिटमेन्ट होइन, लिगल कमिटमेन्ट हो । त्यसकारण शपथ खानेचाहिँ संविधानको, अनि निर्णय गर्दाचाहिँ मान्दिनँ । त्यो त भन्न कहाँ पाइन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटन विगतमा सदर भएको नजिर पनि छ, पुनस्र्थापना भएका नजिर पनि थियो । यसपालिको पुनस्र्थापनालाई कसरी हेर्ने ?

म त सुरुदेखि नै यो पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्नेमा थिएँ । म निश्चित छु, अहिलेको संविधानको कुनै पनि धाराले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद्् विघटनको अधिकार दिएको छैन । जब अधिकार नै दिएको छैन भने सिफारिस कसरी गर्ने ? कारण पनि हुनुप¥यो । प्रधानमन्त्रीको चिठीमा त कारण पनि छैन । संविधानको धारा छैन । धेरै चिज छैन त्यहाँ । तथापि, गिरिजाप्रसाद कोइरालाकोलाई नजिर दिने हो भने मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु त्यो नजिर हुबहु यसमा लाग्दैन । किनभने, संविधान नै फरक भइसक्यो । त्यो वेलाको संविधानको त्यो धाराको हुबहु यसमा पनि राखेको भए मात्र विचार गर्न सकिन्थ्यो । यहाँ व्यवस्था अर्कै ल्याइसकियो भने त्यसलाई आत्मसात् पनि गर्नुप¥यो । सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या संविधानले प्रस्टसँग बोलेको हुनाले यसमा द्विविधा हुनुपर्ने ठाउँ छैन । 

अदालतमा नजिर निकै महŒवपूर्ण मानिन्छ । यसले भविष्यका लागि महŒवपूर्ण नजिर बसायो ?

ग¥यो, यस्तै व्यवस्थालाई । संविधानमा अर्कै व्यवस्था आयो भनेचाहिँ हुँदैन । जस्तो कि गिरिजाबाबुको काम लागेन, मनमोहनको काम लागेन । मनमोहन अधिकारीको चाहिँ एउटा पार्ट काम लाग्यो कि संसद््ले सरकार दिउन्जेल संसद्् विघटन हुँदैन । संसद््ले दिने–नदिने त संसद्् डाक्नुप¥यो । विश्वासको मत लिनुप¥यो, या अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गर्नुप¥यो । अनि ढल्यो रे सरकार, अर्को सरकार बन्ने सम्भावना राष्ट्रपतिले विचार गर्नुप¥यो । बोलाउनुप¥यो नेताहरूलाई । अर्को सरकार बन्ने उहाँसँग संख्या पुग्यो भने अर्को सरकार बन्छ । त्यसमा प्रक्रिया नलिईकन विघटन कसरी भयो ? सबभन्दा ठूलो प्रश्न नै त्यही हो ।

अहिले त विकल्पको सरकार नै बनेन । न बहुमतको बन्यो, न अल्पमतको । अल्पमतले विश्वासको मत लिनुपर्छ, पाएन भने गयो । जो अन्तिम बसेको थियो, त्यही नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसले नै चुनाव गर्छ । 

प्रारम्भदेखि नै शून्य हुने भनी बदर गरेको छ, यो के हो ? त्यस्तै, संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्ति के हुन्छ ?

यो त अहिले संसद्् विघटनको लागि मात्रै बोलेको हो । संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्तिबारे छुट्टै रिट छ नि, त्यसमा बोल्नुपर्छ । अध्यादेश ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने ‘इस्यु’ यसमा छैन नि । त्यो त त्यसै इस्युअन्तर्गत आउने हो । यो विषय अध्यादेशको होइन, यो त संसद्् विघटनको हो । संविधानको त्यो धाराको व्याख्याको हो । अध्यादेश भनेको संसद्् नबसेको अवस्थामा आउने हो । त्यो अध्यादेशले संविधानले तोकेको व्यक्तिलाई हटाएर कोरमको संख्या न्यून गर्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यो विषय छुट्टै छ । यो विषयमा डाइरेक्ट रिलेटचाहिँ देख्दिनँ ।

फैसलामा लेखिएको प्रारम्भदेखि नै शून्य हुने गरी भनेको के हो ? फैसलामा यही लेखिएको छ नि ?

योसँग सम्बन्धित जति पनि काम प्रारम्भमा भएका थिए, ती सबै गए । राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्रीले दिएको, राष्ट्रपतिले चिठी पठाएको, यी सब कसैको पनि अस्तित्व रहेन । योसँग रिलेटेड सबै जिरो भए अब । विघटनसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरू अब सबै शून्य भयो । बरु क्लिन अवस्थामा फर्कियो । अलिअलि मैलो लागेको थियो, त्यो पुछियो ।