निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
जनार्दन बराल काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण ९ आइतबार ०४:२२:००
Read Time : > 9 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी : पुनर्स्थापना गरे आन्दोलन हुन्छ, तर इतिहास भन्छ– निर्भीक न्यायाधीश सत्तासँग डराउँदैनन्

Read Time : > 9 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
जनार्दन बराल, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण ९ आइतबार ०४:२२:००


१. बिपीलाई मृत्युदण्ड दिने मागसहित पञ्चायतले लगाएका सात मुद्दा अदालतबाट खारेज

०१५ को आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित बिपी कोइरालालाई राजा महेन्द्रले १ पुस ०१७ मा पदच्युत गरी संविधान र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै समाप्त गरेका थिए । आठ वर्ष जेल जीवन बिताएपछि भारत निर्वासनमा गएका बिपी १६ पुस ०३३ मा नेपाल फर्के । नेपालमा आफूविरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा चल्ने र जीवन नै जोखिममा पर्ने अवस्था हुँदाहुँदै बिपी नेपाल फर्किएका थिए । ‘त्यो वेला नेपाल फर्कनु ज्यानको समेत जोखिम हो भनेर बिपीलाई शुभचिन्तकहरूले सावधान गराएका रहेछन् । तर, नेपालमा मेरा पक्षमा लड्ने वकिल छन्, न्याय दिने अदालत छ । त्यसैले म फर्कन्छु भनेर उनी नेपाल आए,’ वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी सम्झन्छन् । 

बिपी मेलमिलापको नीति लिएर आएका थिए, तर उनलाई यहाँ राजद्रोह र राष्ट्रविप्लवसम्बन्धी मुद्दा लगाइयो । उनलाई तत्कालीन सत्ताले एउटा होइन, सातवटा मुद्दा लगायो । अभियोग सदर हुँदा उनलाई मृत्युदण्ड हुने थियो । बिपीका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको जिम्मेवारी अतिरिक्त न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठले पाएका थिए । विशेष अदालतमा बिपीले आफूविरुद्धका सबै अभियोगको प्रतिवाद गरे । देशमा पञ्चायती व्यवस्था थियो, तर अदालतमै उभिएर उनले पञ्चायती व्यवस्था नै असंवैधानिक र गैरकानुनी हो भने । ‘२०१७ साल पुस १ गतेको घटना अनुचित मात्र होइन, असंवैधानिक र गैरकानुनीसमेत थियो, न्याय सिद्धान्तको आधारमा म यस न्यायालयका समक्ष यो निवेदन गर्न चाहन्छु,’ २९ वैशाख ०३४ मा उनले अदालतमा यो बयान दर्ज गराएका थिए । 

न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठ

 

पञ्चायतको उत्कर्षमा सत्ताले लगाएका सात मुद्दा खारेज गरेर तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठले बिपी कोइरालालाई मृत्युदण्डबाट मात्र जोगाएनन्, न्यायको पक्षमा आफ्नो नाम पनि इतिहासमा दर्ज गरे ।

अदालतमा बिपीको मुद्दामा बहस चलिरहँदा सत्ताको यो कदमको समर्थन गर्नेको पनि कमी थिएन । बिपीलाई फासी दिनुपर्छ भन्दै पञ्चायत समर्थकले सडकमा जुलुससमेत निकाल्ने गरेका थिए । यसरी एकदलीय व्यवस्था समर्थकको मात्र होइन, सिंगो निरंकुश पञ्चायती सत्ताको ठूलो दबाब अदालतमाथि थियो । तर, विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठको एकल इजलासले बिपी कोइरालालाई सबै अभियोगबाट उन्मुक्ति दिने फैसला ग¥यो । ‘अन्य आरोपीहरूले गरेको विवादास्पद कबुलका आधारमा मात्रै कोइरालामाथिको मुद्दा चलाएको देखियो, उनलाई दोषी देखाउने अन्य आधार भेटिएन,’ १० फागुन ०३४ मा भएको फैसलालाई उद्धृत गर्दै एपीले रिपोर्टिङ गरेको थियो । न्यायाधीश जनकमानले दिएको फैसला यति महत्वपूर्ण समाचार थियो, त्यसैले एपी र न्युयोर्क टाइम्सजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले त्यतिवेला पनि सविस्तार समाचार प्रस्तुत गरेका थिए । 

पञ्चायतको जगजगी भएका वेला प्रजातान्त्रिक नेताको पक्षमा भएको यो फैसलाको ऐतिहासिक महत्व छ भन्ने मान्छन् संवैधानिक कानुनविद् डा. विपीन अधिकारी । ‘पञ्चायती निरंकुश शासन पद्धतिको विरोध गर्दै सशस्त्र विद्रोहको समेत घोषणा गर्ने प्रजातन्त्रवादी नेता बिपीलाई सफाइ दिने त्यसवेलाको फैसला ऐतिहासिक होे,’ अधिकारी भन्छन् । 

२. अविश्वास प्रस्ताव सामना नगरी संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको निर्णय खारेज

आफू नेतृत्वको सरकार संकटमा परेपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २६ जेठ ०५२ मा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिएका थिए । संसद् विघटनका लागि उनले गरेको सिफारिस चार दिनपछि राजा वीरेन्द्रले सदर गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले गरेको विघटन पनि अदालतको संपरीक्षणमा गयो । 

यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले आफूसहित ११ जनाको बृहत् इजलास गठन गरेका थिए । इजलासमा सघन बहसपछि १२ भदौ ०५२ मा सर्वोच्चले फैसला दियो, ‘प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई निःसर्त त्यो अधिकार हुँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्रीले संसद्को सामना गर्नुपर्छ । सरकार दिने अधिकार र जिम्मेवारी संसद्को हो, संसद्लाई त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन ।’

प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय

 

सरकार संकटमा परेपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २६ जेठ ०५२ मा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरे । तर, प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले ११ जना न्यायाधीशको बृहत् इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गराए र १२ भदौ ०५२ को चर्चित फैसलामार्फत संसद् पुनर्स्थापना गरिदिए ।

सर्वोच्चले यो पनि भनेको थियो, ‘संसदीय प्रणालीको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू आफूले गरेको कामका लागि जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको संसद्प्रति उत्तरदायी हुने हुनाले निजहरूले आफ्नोविरुद्ध संसद्मा भएका आलोचना र लगाइएका आरोपहरूको सम्बन्धमा संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्छ र बहुमतको समर्थन र विश्वास प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ ।’

संसदीय प्रणालीमा एउटा सरकार विफल भए त्यसको विकल्प संसद्बाटै खोजी हुनुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो । त्यो वेला पनि प्रधानमन्त्री अधिकारीले सरकार लोकप्रिय भएकाले षड्यन्त्रपूर्वक ढाल्न खोजिएको भन्दै अदालतलाई राजनीतिक जवाफ दिएका थिए । तर, संसद् विघटन संविधानको दृष्टिमा गलत भएकाले राजनीतिक दुराशयलगायत विषयमा अदलत प्रवेश नै गरेको थिएन । ‘प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक र प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुनर्जीवित भई संविधानअनुसार आफ्नो कार्य गर्न समर्थ र सक्षम रहेको कुरा यसै निर्णयद्वारा घोषित गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको थियो । 

३. देउवालाई जेल पठाउने शक्तिशाली शाही आयोग ज्ञानेन्द्रकै शासनकालमा सर्वोच्चद्वारा खारेज 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध गरेका थिए । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई व्यंग्य गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २६ पुसमा राष्ट्रिय सभामा भनेका थिए, ‘यिनीहरू अदालतमा हुँदा कस्तो न्याय दिए होलान् ?’ 

प्रधानमन्त्रीले निकट मात्रै इतिहास सम्झिएको भए यी न्यायाधीशप्रति व्यंग्य होइन, सादर अभिनन्दन गर्थे । किनकि यी यस्ता न्यायाधीश हुन् जसले सर्वोच्च अदालतमा हुँदा राजाकै प्रत्यक्ष शासनकालमा गठन भएको शाही आयोगसमेत खारेज गरिदिएका थिए । हो, सडकमा परिवर्तनकारी जनता र न्यायालयमा न्यायिक साहस भएका न्यायाधीश भएकोले शाही शासन ढलेको थियो, फलस्वरूप जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख बन्न पाएका छन् । 

राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि जेठ ०५८ मा राजा भएका ज्ञानेन्द्रमा शासकीय महत्वाकांक्षा बढ्दै जाँदा १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन गरिएको थियो । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । उनलाई राज्यका विधिवत् संरचनामा होइन, आफ्नो शक्तिप्रति अतिशयोक्तिपूर्ण विश्वास थियो । त्यसैले उनले अख्तियारलाई सन्दर्भहीन बनाउँदै ‘अधिकारसम्पन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ गठन गरेका थिए । तर, त्यो शाही आयोग शाहीकालमै विघटन गर्ने साहस तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो । 

शाही आयोग खारेज गर्न आदेश दिनेमध्येका एक न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) मीनबहादुर रायमाझीले आफ्नो पुस्तक ‘न्यायपालिकामा चार दशक, मेरा सम्झना’मा सो रिटको विषयमा विस्तृत विवरण खोलेका छन् । उनको किताब सांग्रिला बुक्सले गत असोजमा बजारमा ल्याएको हो । रिट निवेदन दर्ता भएपछि मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा राजाका मन्त्री मात्र होइन, आफ्नै प्रधानन्यायाधीशबाट समेत परेको अनुचित दबाबबारे रायमाझीले पुस्तकमा खुलस्त लेखेका छन् । शाही आयोगले प्रतिशोधपूर्ण रूपमा कारबाही सुरु गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायतमाथि मुद्दा चलाउँदै उनीहरूलाई जेल पठाएको थियो । 

उता शाही आयोगले राजनीतिक आतंक मच्चाइरहेका वेला यो आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पुगेको थियो । तर, आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च पुगेको एउटा निवेदन दरपीठ भएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन संविधानसँग बाझिएको हुँदा अमान्य घोषित गरिपाऊँ भनी अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले दिएको निवेदन दरपीठ भएको थियो । तर, निवेदनहरू हेरिरहेका न्यायाधीश रायमाझीले दरपीठको आदेश खारेज गर्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए । 
आदेशमा भनिएको थियो, ‘निवेदकले उठाएको संवैधानिक प्रश्नको निरुपण हुन आवश्यक भएको र सो प्रश्नको निरुपण भएको नदेखिँदा ०६२ जेठ २ मा निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने गरी रजिस्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश कानुनअनुकूल देखिएन । निवेदन दर्ता गरी नियमअनुसार पेस गर्नू ।’

न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी

 

राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ताले कानुनमन्त्री, निजामती र प्रधानसेनापतिलाई समेत परिचालन गरेर शाही आयोग जोगाउन खोजेको थियो । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठले १ फागुन २०६२ मा फैसला दिए, ‘संविधानको भावना र व्यवस्थाविपरीत गठन भएको आयोग खारेज हुने ठहर्छ ।’

रिटको सुनुवाइ गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल नेपालबाहिर रहेकाले उनीबाहेकका वरिष्ठताका क्रमले पाँचजना न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी, रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको विशेष इजलास गठन भई सुनुवाइ सुरु भयो । यसरी विशेष इजलास गठन भएपछि यो रिटले एउटा तरंग नै ल्याएको थियो । यो रिटमाथि विशेष इजलासमा २३ भदौ ०६२ देखि २९ मंसिरसम्म १७ दिन सुनुवाइ चलेको थियो । 

यो निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले के आदेश गर्ने हो भनेर खास चासो सरकारलाई पनि थियो । न्यायाधीश रायमाझी सम्झन्छन्, ‘विशेषतः कानुन तथा न्यायमन्त्री भएकाले होला निरञ्जन थापा र प्रधानसेनापतिलाई खास चासो रहेको थियो ।’ जवाफमा रायमाझी के भन्थे । उनले लेखेका छन्, ‘मेरो जवाफ ‘संविधान, कानुनबमोजिम हुने हो, सुनुवाइ हुँदै छ, हेरौँ’ भन्नेसम्म हुन्थ्यो । प्रधानसेनापतिले सेनाका बहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू मेरो नजिकमा को–को छन्, खोज्नुहुँदो रहेछ । अनि, मकहाँ पठाई के भन्दोरहेछ, बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको मैले दुई–चारजनाको कुराबाट बुझिहालेँ ।’

रायमाझीका अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पौडेल पनि मुद्दा–मामिलामा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने मान्छे होइनन्, तर उनलाई जागिरको भने ठूलो डर थियो । ‘एक दिन मलाई प्रधानन्यायाधीश पौडेलले आफ्नो च्याम्बरमा बोलाउनुभयो । म गएँ । उहाँले शाही आयोगकै कुरा गर्न थाल्नुभयो, ‘राजाले केही सुधार गर्न खोजिबक्सेको छ । तपाईंको सहयोग चाहिएको छ । तपाईंले सहयोग गर्नुहोस् । तपाईंलाई पनि केही हुन्छ’ भन्नुभयो ।’

प्रधानन्यायाधीशको भनाइपछि न्यायाधीश रायमाझीलाई कस्तो लाग्यो ? उनले लेखेका छन्, ‘म त आकाशबाट खसेजस्तै भएँ । म जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदासम्म प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, आफ्ना साथी कसैको पनि मुद्दा–मामिलामा सिफारिस सुन्नुपरेको थिएन । दिलीपजीमा कसरी यो हिम्मत आयो ? कहीँबाट ज्यादै दबाब प¥यो होला भन्ने मनमनै लाग्यो । मैले सबैलाई दिने गरेको उत्तर उहाँलाई पनि दिएँ, ‘म कालोलाई सेतो भन्न सक्तिनँ । मैले मात्र पनि केही गर्ने होइन । बहस हुँदै छ । हेरौँ, के हुन्छ ?’

निर्णय सुनाउने दिन पनि आयो, ०६२ फागुन १ । उनको सम्झनामा यस्तो छ, ‘सदाझैँ म खाना खाई अदालत जान तयार भएँ । मेरो लुगा ठीक गरिदिने कार्यमा सदाझैँ शक्तिले सहयोग गरिन् । जान लाग्दा शक्ति अगाडि नै थिइन् । मनमा अनायास के आयो ? उनलाई भन्न पुगेछु, ‘आज भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग खारेज हुने फैसला हुँदै छ । के हुने हो ? धेरै चिढिने होलान् । मलाई ७५ रुपैयाँको गोली भए पुगिहाल्छ (मैले कताकता सुनेको थिएँ, रिभल्बरको एउटा गोलीको ७५ रुपैयाँ पर्छ भनेर) । मलाई केही भइहाल्यो भने सबै कुरा सम्हाल्नू ।’

के फैसला हुँदै छ, बाहिर सबै उत्सुक थिए । निर्णय सुन्न आउनेको घुइँचो थियो । पूर्ण इजलासमा पाइला टेक्ने ठाउँ थिएन । यसैलाई दृष्टिगत गरी इजलासबाहिर पनि सुन्न सकिने गरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले माइक र स्पिकरको व्यवस्था गरेको थियो । फैसलाको ठहर खण्ड लामो नै थियो । यो पढ्न न्यायाधीश रायमाझीलाई दुई घन्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो । जसमा भनिएको थियो, ‘संविधानको भावना, मान्यता र व्यवस्थाविपरीत गठन भएको आयोग खारेज हुने ठहर्छ ।’

यो यस्तो आदेश हो जसले जस्तो ठूलो शक्तिका अगाडि पनि न्याय निर्भीक रहन्छ । अदालतले शक्तिको धम्की वा आशीर्वाद होइन, संविधानको व्यवस्था हेर्छ । यसरी सामयिक प्रभाव हेरेर होइन, न्यायिक मान्यताका आधारमा रायमाझी र उनी सम्मिलित इजलासले दिएको फैसलाले अदालतप्रतिको प्रतिष्ठा बढाउँछन् । अनि फैसला दिने न्यायाधीशलाई पनि इतिहासले सदा सम्मान गर्छ । आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास भएकोले नै रायमाझीजस्ता न्यायाधीश निवृत्त भएपछि पनि कानुन, प्रजातन्त्र र संविधानको पक्षमा खुलेर बोल्ने साहस गर्छन् ।

४. आइजिपी काण्डमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव सर्वोच्चबाटै खारेज

सरकारले गरेको निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै तत्कालीन सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई सय ४९ सदस्यले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । १७ वैशाख ०७३ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको दिन नै प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वतः निलम्बित भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी लिएका थिए । 

महाअभियोगको मुख्य कारण थियो– नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा । नायब महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोकिदिएको थियो । अर्का नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाल रिट लिएर सर्वोच्च पुगे । जसमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । तर, यसको सुनुवाइ नहुँदै प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता भयो । एक महिना एक सातापछि उमेरहदका कारण अवकाश पाउने अवस्थामा रहेकी कार्कीलाई महाअभियोग लगाएर उनलाई अदालती कारबाहीबाट बेदखल गर्ने योजनाअनुसार नै महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो । 

न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा

 

जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले रोकिदिएपछि वैशाख ०७३ मा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले महाभियोग प्रस्ताव खारेज गर्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको दबाबमा राख्न खोज्ने प्रयास असफल बनाइदिएको थियो । 

कार्कीमाथि कार्यपालिकाको कार्यमाथि हस्तक्षेप गरेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत कार्य गरेको, न्यायपालिकाभित्र गुटबन्दी गरेको, प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा गलत आदेश दिएको, सीमित न्यायाधीशलाई इजलासमा राखेको जस्ता अभियोग लगाइएको थियो । 

तर, यो विषयले पनि अदालतमा प्रवेश पायो । कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले यो रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासलाई जिम्मा दिएका थिए । यो अवसरलाई न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले ऐतिहासिक रूपमा सदुपयोग गर्दै आदेश दिए, ‘प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी मुद्दामा भएको आदेशलाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाइएको देखिए पनि माथि उल्लेख गरिएजस्तो आधारमा नआएकोसमेतबाट नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल उक्त महाभियोगको प्रस्ताव संविधान र कानुनसम्मत छैन भन्ने कुरा सुरु नजरमै देखिन आयो ।’

सर्वोच्चले २२ वैशाख ०७४ मा महाअभियोगको प्रस्ताव नै खारेज गरिदिएपछि कार्की प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा फर्किएकी थिइन् । यसरी प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको रिट सर्वोच्चको आदेशले पाँच दिनमै खारेज भएपछि न्यायालयले कार्यपालिकाको दबाबविना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने बलियो नजिर पनि स्थापित भएको छ ।

 

 

......

प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सांसद पद नै खारेज गरिदिएको थियो अदालतले 

१२ जुन १९७५, न्यायालयको इतिहासमा एउटा असाधारण दिन हो । भारतको सर्वोच्च अदालत पनि होइन, उत्तरप्रदेशको इलाहाबाद उच्च अदालतले भारतकी तत्कालीन शक्तिशाली प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सांसद पद नै रद्द गरिदिएको थियो । 

सन् १९७१ को लोकसभा निर्वाचनमा रायबरेलीबाट चुनाव जितेकी थिइन्, निर्वाचन आयोगले यही घोषणा गरेको थियो । तर, समाजवादी नेता राजनारायणले निर्वाचनमा धाँधली भएको र सत्ताको दुरुपयोग भएको भन्दै अदालतमा चुनौती दिएका थिए । गान्धीमाथि आरोप थियो– प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनलाई सघाउन सरकारबाट खटाइएका अधिकृत यशपाल कपुर चुनावमा एजेन्ट बसेका थिए । यो गम्भीर अपराध हो ।

न्यायाधीशलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा दबाबमा राख्न फैसलाको दिन इन्दिरा आफैँ अदालतमा उपस्थित भएकी थिइन् । तर, न्यायाधीश जेएल सिन्हा इन्दिराको प्रतापबाट प्रभावित भएनन् । उनले निर्धक्क फैसला दिए, ‘इन्दिरा गान्धीको सांसद पद खारेज हुन्छ । सांसदका रूपमा पाउने कुनै पनि सुविधाबाट उनलाई वञ्चित गर्नू । जनादेशमाथि खेलबाड गर्ने निजलाई आगामी ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न पनि प्रतिबन्ध लगाइन्छ ।’

यद्यपि, गान्धीले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरिन् । सर्वोच्चले इन्दिरालाई प्रधानमन्त्री बनाइराख्न, तर संसदीय कार्यबाहीमा भाग लिन र सांसदको रूपमा तलब लिनबाट वञ्चित गर्ने अनौठो आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रभावित गर्न उनले सर्वोच्चको रोलक्रमसमेत प्रभावित गरेकी थिइन् । 

इन्दिरा शक्तिमा आइन्, गइन् । तर, इलाहाबाद उच्च अदालतका न्यायाधीश सिन्हाको फैसला एउटा असाधारण उदाहरणका रूपमा जीवित छ । भारतका पूर्वकानुनमन्त्री तथा संविधानविद् शान्ति भूषणले हिन्दुस्तान टाइम्ससँग भनेका छन्, ‘न्यायाधीश सिन्हा एक सक्षम, इमानदार र निर्भीक न्यायाधीश थिए । फैसला हुनुअघि उनलाई उच्च अदालतकै मुख्य न्यायाधीश डिएस माथुरले नै प्रभावित गर्ने कोसिस गरेका थिए । न्यायाधीश सिन्हाको घरमा श्रीमतीसहित पुगेका माथुरले सिन्हालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन प्रधानमन्त्रीले तयारी गरिरहेका सूचना दिएका थिए । तर, सिन्हा पदको प्रलोभनबाट होइन, संविधानको व्यवस्थाबाट निर्देशित भए । त्यसैले त्यति ठूलो फैसला आयो ।’

इन्दिरा गान्धीबाट मात्र होइन, दुनियाँका धेरै शासक अदालतलाई प्रभावित र भयभीत पार्न खोज्छन् । तर, कैयौँ यस्ता उदाहरण छन्, जसमा न्यायालय निर्भीक रूपमा उभिन्छ र इतिहास स्थापना गर्छ ।