फ्रन्ट पेज डिजिटल संस्करण

प्रदेशमा कांग्रेस र नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको रणनीति

हामी सबैले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भनेका छौँ । अब सभापतिज्यूले के गर्नुहुन्छ ? सत्तारुढ दलभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ, त्यसलाई पास गर्नु त प्रतिपक्षको धर्म नै हो, सर्वमान्य नीति पनि हो । हामी सबै केन्द्रीय सदस्यले सभापतिज्यूलाई त्यही सुझाब दिएका छौँ । सम्भवतः त्यही हुन्छ : कृष्णप्रसाद सिटौला, नेता कांग्रेस 

अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा कांग्रेससँग तहगत रूपमै छलफल भएको हो । पछिल्लो संवादमा अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्ने सहमति भएको हो । कांग्रेस सभापतिले पनि प्रतिगमनको पक्षमा साथ दिनुहुन्न भनेर अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्ने सहमति दिनुभएको छ । सरकारमा पनि सँगै जान सकिन्छ भन्ने कुराकानी भएको छ : अष्टलक्ष्मी शाक्य, नेतृ प्रचण्ड–नेपाल समूह

......

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा एक ठाउँ देखिएका छन् । तर, सरकार ढालेपछिको समीकरणबारे भने उनीहरूबीच ठोस सहमति बनेको छैन । ओली समूहका मुख्यमन्त्री रहेका बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा प्रचण्ड–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । नेकपा विवादपछि दुवै प्रदेशमा सत्ता–समीकरणमा कांग्रेस निर्णायक अवस्थामा छ । 

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश सभामा ओली समूहलाई एक्ल्याउने गरी कांग्रेससँग सहमति भएको खुलासा गरेका छन् । सोमबार बसेको नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार मात्रै त्यस्तो सहमति भएको खुलाएका हुन् । ‘प्रदेश सभामा ओली गुटलाई एक्ल्याउने गरी हिजो मात्रै कांग्रेससँग सहमति भएको छ,’ प्रचण्डले बैठकमा भनेका थिए, ‘अब दुवै प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन्छ ।’

प्रचण्डले भनेजसरी कांग्रेसले भने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । सुरुमा प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यसपछि दुवैतिर बार्गेनिङ गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ । नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भने अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नु प्रतिपक्षी दलको धर्म भएको बताउँछन् । ‘हामी सबैले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भनेका छौँ । अब सभापतिज्यूले के गर्नुहुन्छ ? सत्तारुढ दलभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ, त्यसलाई पास गर्नु त प्रतिपक्षको धर्म नै हो । यो सर्वमान्य नीति पनि हो । हामी सबै केन्द्रीय सदस्यले सभापतिज्यूलाई त्यही सुझाब दिएका छौँ,’ सिटौलाले भने, ‘सम्भवतः त्यही हुन्छ ।’

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा कांग्रेससँग तहगत रूपमै छलफल भएको बताइन् । ‘केन्द्रमा पार्टीका अन्य नेताहरूले र प्रदेशस्तरमा हामीले पनि संवाद ग¥यौँ, पछिल्लो संवादमा उहाँहरूसँग अविश्वासको प्रस्तावमा साथ दिने कुरामा सहमति भएको थियो, कांग्रेसका सभापतिज्यू स्वयंले पनि प्रतिगमनको पक्षमा साथ दिनुहुन्न भनेर अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने सहमति भएको हो, सरकारमा पनि सँगै जान सकिन्छ भन्नेसम्मको कुराकानी भएको थियो,’ उनले भनिन् । 

सत्ता–साझेदारीको विषयमा भने फरक समझदारी हुने सिटौला बताउँछन् । ‘अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा वैकल्पिक मुख्यमन्त्री उहाँहरूले प्रस्ताव गरेकै मान्छे रहनुहुन्छ, तर विश्वासको मत लिने वेलामा एउटा समझदारी बनाउने कुरा हो । अहिलेसम्म सत्तारुढ पार्टी एउटै छ, त्यो पार्टीको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध त्यही पार्टीका सभासद्ले अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आएका छन्, कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ, सरकारमा साझेदारीको विषयमा फेरि छलफल होला,’ सिटौलाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको छैन, उहाँहरूको पार्टी पनि फुटेको छैन, त्यसैले अहिले सरकार बनाउने विषय गौण हो ।’ 

कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने अहिलेसम्म कोहीसँग पनि सहमति नभएको दाबी गर्छन् । ‘उहाँहरूको आन्तरिक झगडा हो, उहाँहरूको पार्टी एउटै हो, फेरि मिल्ने कुरा पनि हुन सक्छ, हामी किन हतारिने ?’ महतले भने, ‘अहिले कुनै पक्षसँग पनि सहमति भएको छैन, विभिन्न प्रस्तावहरू आएका छन्, छलफल भएको छ, तर हामीले हाम्रो निर्णय आवश्यक परेको समयमा निर्णय लिन्छौँ ।’

कांग्रेससँग सहमति भए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन नसघाएकोप्रति शाक्यले शंका व्यक्त गरिन् । ‘सोमबार दिउँसो २ बजे प्रदेश सभा बोलाइएको हो, अचानक आइतबार ९ बजे सूचना आयो, त्यसमा कांग्रेस संसदीय दलका नेताज्यूको सहमति लिएको बुझिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘माथिबाट आदेश नभएको हो कि ? के हो ? मैले बुझिनँ ।’ 

कांग्रेसको बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ भने पार्टी केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेको बताउँछन् । ‘कुनै निर्णय भएको छैन, कि अधिकार देऊ, कि निर्णय देऊ मैले केन्द्रलाई यही भनेको छु,’ उनले भने । 

दुवै प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक

दुवै प्रदेशमा कांग्रेसको मत निर्णायक छ । प्रदेश १ मा नेकपाको ६७, प्रतिपक्षी कांग्रेसको २१, जनता समाजवादीका तीन, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको एक र राप्रपाको एक गरी जम्मा ९३ जना सांसद छन् । नेकपाका ६७ जना सांसदमध्ये प्रचण्ड–माधव समूहले अझै आपूmहरूसँग ४० भन्दा बढी सांसद रहेको र प्रतिपक्षीहरूलाई समेत सहभागी गराएर मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव सहजै पारित गराउने दाबी गर्दै आएको छ । यता ओली समूहले पनि आपूmहरूसँग ३० भन्दा बढी सांसद रहेको र धेरै विवेकी सांसदले पनि साथ दिने भएकाले सुविधाजनक बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउने दाबी गरेको छ । बागमती प्रदेशमा एक सय १० सिटमध्ये नेकपाका ८०, कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका तीन, राप्रपाका दुई, नेमकिपाका दुई र स्वतन्त्र एकजना छन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध ४५ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेकपाका ८० मध्ये ओली समूहसँग ३४ जना सांसद छन् । यहाँ बहुमत पु¥याउन ५६ सांसद एकापट्टि हुनुपर्छ, जसका लागि कांग्रेसकै साथ अनिवार्य चाहिन्छ । 

प्रदेश सभा बैठकको माग गर्दै नाराबाजी

हेटौँडा÷ बागमती प्रदेश सभा बैठकको माग गर्दै सांसदहरू नाराबाजीमा उत्रिएका छन् । सोमबार दिउँसो दुई बजेका लागि बोलाइएको बैठक आइतबार साँझ मात्रै विशेष कारण भन्दै स्थगित गरेपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद प्रदेश सभा परिसरमै नाराबाजीमा उत्रिएका हुन् ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदहरूले अल्पमतमा रहेको मुख्यमन्त्री पौडेलले राजीनामा दिनुपर्ने, तत्काल प्रदेश सभाको बैठक बोलाउनुपर्ने माग राख्दै नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले प्रदेश सभा सुचारु गर, अल्पमतको सरकार मुर्दावाद, असंवैधानिक प्रतिगमन मुर्दावादलगायत नारा लगाएका थिए । 

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको र प्रदेश सभामा पेस भइसकेको अवस्थामा बैठक स्थगित गरेर सभामुखले सरकारलाई सहयोग गरेको प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । सरकार अल्पमतमा रहेको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने वातावरण सभामुखले तयार गर्नबाट पन्छिँदै बैठक स्थगित गरेर सरकारलाई सहयोग गरेको सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले आरोप लगाइन् । ‘अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस भइसकेको अवस्थामा बैठक स्थगित गर्नु सभामुखको पदविपरीतको कार्य हो,’ उनले भनिन् । १९ माघ २ बजे बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठक आगामी ५ फागुन दिनको २ बजे बस्ने गरी प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने गरी बैठक बोलाइएको भए पनि आइतबार राति बैठक स्थगित भएको सूचना जारी गरिएको थियो । 

प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरेकोमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठप्रति असन्तुष्टि पोखे । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह बागमती प्रदेश संसदीय दल नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आफ्नो पद नै धरापमा राखेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेको आरोप लगाएकी छिन् । प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र पेस भइसकेको त्यस विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने जिम्मेवारीबाट सभामुख पन्छिएको आरोप लगाएको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जमकट्टेलले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अल्पमतमा रहेको सरकारविरुद्ध प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल एकै स्थानमा उभिन आग्रह गरे ।

१० पुसमा प्रधानमन्त्री ओली समूहका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ७ माघमा प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको थियो । ७ र ९ माघमा सञ्चालन भएको प्रदेश सभा बैठक १९ माघसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । ९ माघमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएसँगै १९ माघसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । 

प्रदेश १ सभामा २५ माघको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल हुने सम्भावना बलियो 

विराटनगर÷ सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले २५ माघमा प्रदेश नम्बर १ सभाको सातौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक बोलाएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता अविश्वास प्रस्ताव संसद् बैठकमा टेबल हुने सम्भावना देखिएको छ । १२ पुसमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावले ७ माघको पहिलो बैठकमा भने प्रवेश पाएको थिएन ।

पहिलो बैठक डेढ मिनेट बसेर अनिश्चितका लागि स्थगित भएको थियो । त्यसपछि कानुन व्यवसायी संसदीय दलका नेता र विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर सभामुख भण्डारीले २५ माघमा दोस्रो बैठक बोलाएका हुन । बैठक चाँडो बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरूले सभामुखलाई निरन्तर दबाब दिएका थिए । 

प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको प्रस्तावक सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बोले नियमअनुसार दर्ता भएकाले २५ माघकै बैठकमा प्रस्ताव संसद्मा टेबल हुने बताए । ‘अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गरेर छलफल गर्न कुनै कानुनी बाधा छैन, यसैले पेस नहुने कुरै आउँदैन । सभामुखले संसद्लाई विधिसम्मत अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

तर, अविश्वासको प्रस्ताव सकेसम्म अल्झाएर संसद्मा प्रवेश गराउन नदिने र प्रवेश भइहाले पनि छलफल हुन नदिने योजना ओली समूहका मुख्यमन्त्री शेरधन राई पक्षधर सांसदहरूको योजना छ । नेकपा ओली समूह संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी २४ माघमा बस्ने कार्यव्यवस्था समितिको बैठकपछि मात्र आपूmहरूले रणनीति तयार गर्ने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले संसद् नियमित सुचारु भएर अविश्वासको प्रस्ताव टेबल हुनुपर्ने बताए । प्रतिपक्षी जनता समाजवादी दलका नेता जयराम यादवले पनि अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा चाँडो टेबल हुनुपर्ने माग राखे ।