मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २० बिहीबार
  • Thursday, 04 March, 2021
दिपेश शाही काठमाडौं
२०७७ माघ ११ आइतबार ०३:००:००
Read Time : > 7 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कानुनका विद्यार्थीको चिन्ता : अहिले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर भए हरेक प्रधानमन्त्रीले संसद्को गला निमोठ्नेछन्

Read Time : > 7 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडौं
२०७७ माघ ११ आइतबार ०३:००:००

बहसको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष के छ भने ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि २५ वर्र्षीय युवा समृत खरेलसम्म संवैधानिक इजलासमा उपस्थित छन्, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम सदर भएमा भविष्यमा हरेक प्रधानमन्त्रीले संसद्को गला निमोठ्नेछन् भनेर यी दुवै पुस्ता चिन्तित छन् ।

......

२५ वर्षीय समृत खरेल कानुन व्यवसायी होइनन्, कानुन अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । उनको उमेरका कैयौँ युवामा राजनीतिप्रति सकारात्मक धारणा र चासो भेटिँदैन । राजनीतिक विषयमा उमेर समूहका अधिकांशको प्रतिक्रिया हुन्छ, ‘आई हेट् पोलिटिक्स !’ तर, समृत र नेपाल ल क्याम्पसमा बिए एलएलबी पाँचौँ वर्षमा अध्ययनरत उनका साथी सुलभ खरेलको राजनीतिक चेतना र अभ्यास यस्तो छ जसले अहिलेका युवाबारे सामाजिक धारणा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

समृतले सर्वोच्च अदालतको पोडियममा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बहस गरे, त्यसले सबैको ध्यान तान्यो । तर, त्योभन्दा ठूलो विषय यो उमेरका युवामा संसद्, संविधान र राजनीतिप्रति ज्ञान, चेतना र बहस गर्ने क्षमता छ भन्ने देखिएको छ, त्यसैले देशको भविष्य सचेत पुस्ताको काँधमा छ भन्ने सुनौलो सन्देश पनि प्रसार भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत ५ पुसमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन’ गरेपछि यो कदम संविधानअनुरूप वा विपरीत भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा १३ रिट परेका छन्, इजलासमा रिटमाथि बहस जारी छ । बहसको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष के छ भने ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि २५ वर्षीय युवा समृत खरेलसम्म संवैधानिक इजलासमा उपस्थित छन्, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम सदर भएमा भविष्यमा हरेक प्रधानमन्त्रीले संसदको गला निमोठ्नेछन् भनेर यी दुवै पुस्ता चिन्तित छन् । 

समृतलाई थाहा छ, अहिलेका युवालाई राजनीतिप्रति नकारात्मक धारणा राख्छन् । ‘हो, अहिलेको राजनीतिप्रति युवाको मात्रै होइन, आमसर्वसाधारण नागरिकको पनि रुचि घट्दै गएको छ । कारण तमाम छन् । तर, त्यसो भन्दैमा व्यवस्था र संविधानमाथिको प्रहारलाई हेरेर बस्न मिल्दैन’, खरेलले हामीसँग भने, ‘हामी मुकदर्शक बने न्याय, स्वतन्त्रता र अधिकार प्राप्तिका लागि फेरि लामो संघर्ष गर्नुपर्छ । त्यसले सबैलाई घाटा गर्छ ।’

उनलाई यतिवेला आमसर्वसाधारणमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्नुको जिम्मेवारी थोरैधेरै सबैको भागमा परे पनि मुख्य दोष राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको हो भन्ने लाग्छ । ‘हरेक युवा भविष्य हेरिरहेको हुन्छ, वृद्धले वर्तमान मात्र । तर, यहाँ त हरेक दिन नेताले भाषण गर्दा सत्ता र शक्तिको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । त्यसैले युवाले आफू राजनीतिको प्राथमिकतामै परेको देख्दैन । त्यसपछि उसलाई लाग्छ– राजनीति मेरा लागि होइन ।’

समृतको प्रश्न छ, खासमा प्रश्नै–प्रश्न छन् । उनले प्रश्नको लहरो यसरी ताने, ‘जब कुनै नागरिकले आफ्नो भूमिका, स्थान र प्राथमिकता नै राजनीतिमा भेट्टाउँदैन भने युवा होस् वा वृद्ध, उसलाई वितृष्णा नजागेर कसरी आकर्षण हुन्छ ?’

उनी एक दिनअघि मात्रै नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले राजधानीमा गरेको कार्यक्रमको उदाहरण दिँदै थिए, ‘त्यति ठूलो कार्यक्रममा हजारौँ मानिस भेला गरिएको छ । दूरदराजका मानिस सहभागी भएका छन् । तर, नेताले भाषण गर्दा कुनै अर्को एकजना नेताको मात्रै आलोचना गरिरहेका छन् । उनले अझै अगाडि सरेर भने, ‘यस्तो जाडो मौसममा त्यति टाढादेखि आएको एकजना सर्वसाधारणले त्यहाँ भएको भाषणमा आफूलाई कहाँ पायो होला ?’ लाग्छ, उनका प्रश्नको जवाफ खोज्नु नै अहिलेको मूल राजनीतिक जिम्मेवारी हो । 

संवैधानिक इजलासमा तेजतर्रार बहस गरेपछि समृत मिडियामा छाए, धेरैले सोचे– ‘पक्कै कुनै न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ताको छोरो हुनुपर्छ ।’ तर, उनी झापाको सामान्य परिवारमा जन्मिएका युवा हुन् । विभिन्न अभाव र असन्तुष्टिसँग जुद्धै कानुन विषयमा बिए एलएलबी अध्ययनरत यी युवा कुनै बिरासतले होइन, समृद्ध चेतनाले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाससम्म पुगेका हुन् । 

चेतना र क्षमता हुँदाहुँदै पनि खरेल भने आफ्नो भविष्य यही मुलुकमा छ भनेर निश्चिन्त हुन सकेका छैनन् । “कानुन पढ्न थालेखि करिब चार वर्ष भयो, सर्वोच्च अदालतमा आउने जाने गरिरहेको हुन्छु । तर, म यही देशमा के कारण रहनसक्छु त भनेर सोच्दा निरुत्तर छु’ उनी भन्छन्, ‘थप अध्ययनका लागि कतै बाहिर जाने सोचमा छु । गइसकेपछि यो देश फर्किन्छु त भन्नेमा दोधारमा छु ।’

समृतको चिन्ता देशको चिन्ता हो । किनकि उनीजस्ता युवाले फेरि देशमा भविष्य देखेनन् भने देशले भविष्य कसरी उज्यालो बनाउला ? प्रश्न फेरि जहाँको त्यहीँ उभियो । 

हाम्रो चिन्ता सुनेपछि समृतले फेरि आशाको दियो बाल्ने कोसिस गरे । ‘समस्या नेपालमा मात्र छ भन्ने होइन, विश्वका अनेक मुलुक संकटमा छन्, सन्तोषको कुरा के हो भने परिवर्तका लागि सबैतिर पहल भइरहेको छ’ उनी आपूmलाई र समाजलाई सान्त्वना दिन्छन् । 

गणतन्त्र र लोकतन्त्रबारे चलिआएका परिभाषालाई उनले पृथक ढंगले बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गरेका छन् । “गणतन्त्र भनेको हरेक व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा शासक बन्ने भन्ने होइन । बरु जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्ति जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी हुने भन्ने हो”, उनको तर्क छ, “त्यो भनेको हिजो राजतन्त्रमा राजाले कुन कार्पेट विछ्याए भन्ने नागरिक त के मिडियाले पनि थाहा पाउँदैन थिए । तर, अहिले राष्ट्रपतिले निवासमा विछ्याउने कार्पेट मात्रै होइन, उनले लगाउने पहिरनबारे पनि आमनागरिकले जानकारी पाइरहेको हुन्छ । किनकि त्यहाँ जनताको पैसा खर्च भएको छ । उसले नेताबाट जवाफदेहिता खोजिरहेको हुन्छ । त्यसैले, जनताको छोरो वा छोरी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बने भन्ने ठूलो कुरो होइन, उनीहरू जनताप्रति कति उत्तरदायी भए भन्ने ठूलो कुरा हो ।’

समृतले अर्को भाष्यलाई पनि चुनौती दिए । ‘भोट हाल्नु वा भोट हाल्न पाउनु मात्रै लोकतन्त्र होइन । राज्यको हरेक अंगमा जनताको सेयर हुनु, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको अनुभूति हुनु, मन नपर्दा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउनु र मन परे हिस्सेदार बन्न पाउने सुनिश्चितता हुने व्यवस्था लोकतन्त्र हो’ उनले एकै सासमा भने । 

संवैधानिक इजलासमा उनले गरेको तर्कलाई अझ प्रस्ट पारिदिन हामीले उनलाई अनुरोध ग¥यौँ । ‘हामीकहाँ संगठन र पदको मात्र सोपान हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, वास्तवमा मूल्य–मान्यताको पनि सोपान हुन्छ । सबैभन्दा माथि संविधान हुन्छ । त्यसैले संविधानमा लेखिएको विषय जे छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने कुनै बहाना उपलब्ध छैन’ उनले भने, ‘हाम्रो देश संसदीय व्यवस्था मात्रै होइन, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भएको मुलुक हो । यो विशिष्ट संविधान हो । अरू देशको राजनीतिक तर्क ल्याएर यहाँको संसद् विघटन गर्न पाइँदैन ।’

नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ अदालत

आजसम्मको न्यायिक प्रक्रियामा अदालतले सुनाएको फैसलालाई अन्तिम मानिन्छ । भलै, अदालतभित्रै एउटा तहको फैसला चित्त नबुझे उपल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ । तर, त्यो पनि चित्त बुझेन भने भन्ने ठाउँ छैन । बोल्यो भने अदालतको अपमान हुन्छ । यसले लोकतन्त्र हुनु र नहुनुमा के अर्थ राख्यो त ? समृतलाई यो कुरा चित्त बुझेको छैन । चित्त नबुझेको विषयलाई यत्तिकै छोडिदिने, यो समृतको स्वभाव होइन । त्यसैले उनले क्याम्पसको अध्ययनसँगै ‘नेपालको न्यायप्रणालीमा जनताको अभिमत’ विषयमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । ‘अदालत जनताका लागि हो भने निवेदन दिने र फैसला सुन्नेबाहेक न्यायप्रणालीमा जनताको भूमिका र सहभागिता कहाँ छ त ?’ उनी मन्थन गरिरहेका छन् । 

उदाहरणका लागि सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको केसलाई लिन्छन् । पत्नी गीता ढकालको हत्या आरोपमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले दोषी ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर, गएको असार १५ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले सजाय घटाएर आठ वर्ष ६ महिला कायम ग¥यो । आठ वर्ष कैद बसिसकेकाले ‘सजायको मकसद पूरा हुने’ भन्दै कोइरालालाई रिहाइ गरियो । 

यसमा न्याय–अन्याय के भयो भन्नेभन्दा पनि आमनागरिकले के बुझे भन्ने विषय समृतको प्राथमिकतामा छ । ‘यहाँ त आमनागरिकलाई रञ्जन कोइराला डिआइजी भएका काण छुटे, डिआइजी भएपछि यस्तो केसमा छुटकारा पाइँदोरहेछ भन्ने धारणा बन्यो’ उनको चिन्ता र चासो छ । 

त्यस्तै, पृथ्वी मल्ल भन्ने एकजना व्यक्तिले सवारीचालक अनुमतिपत्रविना अत्यधिक मदिरा सेवन गरी गाडी चलाउँदा २७ मंसिर ०७६ मा बूढानीलकण्ठमा दुर्घटना भयो, गोरखाकी लीला देवकोटाका ज्यान गयो । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पाँच लाख धरौटी लिएर अभियुक्तलाई छाड्न आदेश दियो । त्यसमा अदालतले मानसिक समस्या र दमको बिरामी भएकोलगायत आधारलाई पेस गरेको थियो । समृत यसमा पनि न्याय–अन्यायको पक्षभन्दा पनि सर्वसाधारणको न्यायप्रणालीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कस्तो प्रभाव प¥यो भन्ने विषयमा चिन्तित छन् ।

‘सम्मानित अदालतले आधारसहित आदेश दिएको होला, तर आममानिसलाई भने पाँच लाख भयो भने ज्यान लिन मिल्दोरहेछ भन्ने भ्रम पर्न गयो’, उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि आमनागरिकले फैसलाको पर्याप्त कारण माग्ने र चित्त नबुझे न्यायाधीश वा न्यायप्रणालीको मूल्यांकन गर्न पाउने व्यवस्था भएको भए संस्था र प्रणालीप्रति भरोसा बढ्थ्यो, विश्वास रहन्थ्यो ।’

अदालती व्यवस्थाप्रति अनास्था बढाउने होइन, सम्मान कसरी बढाउने भन्ने नै उनको चिन्ता हो । तर, त्यसका लागि नागरिकको ‘अभिमत’ र ‘अनुभव’लाई न्यायप्रणालीमा कसरी स्थान दिन सकिन्छ भनेर उनी अनुसन्धानमा लागिरहेका छन् । उनी हरेक वर्ष अदालतको ‘अडिट’ गरेर थप सेवा विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नागरिकले पाएको सेवाका आधारमा न्यायाधीश र अदालतको मूल्यांकन गरेर पास वा फेल के भयो भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ”, उनको प्रस्ताव छ । 

यसका लागि समृत र उनका साथीहरू वरिष्ठ कानुन व्यवसायीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार र अनुभवी व्यक्तिसँग परामर्शमा छन्, साथै अदालती प्रक्रियाका भुक्तभोगीका अनुभव पनि सुनिरहेका छन् । 

अभाव र सिकाइ

कानुनी राज्य, न्याय, लोकतन्त्र र शासन व्यवस्था आदि विषयमा समृतका समृद्ध तर्क त्यसै बनेको होइन, संघर्षले र सिकाइले इस्पात बनेका हुन् । 

झापाको चकचकीस्थित घोडामारामा थियो उनको पुख्र्यौली घर । जीवन अलिक सहज बनाउन बुबाले नजिकै सुरुंगा बजारमा जुत्ता पसल खोले । त्यही पसलको आम्दानीले गुजारा चलाउनुपथ्र्यो, तर भइपरी आउने समस्या समाधान सानो व्यापारबाट सम्भव नहुने भयो । विकल्प खोज्नुपर्ने ठूलो दबाबमा प¥यो उनको सानो परिवार ।

एउटा विकल्प वैदेशिक रोजगारी नै हो । आमा इजरायल जानका लागि हिब्रु भाषा पढ्न राजधानी काठमाडौं आइन् । बाकल समृतलाई थाहा थिएन, यो देशको राजधानी कहाँ पर्छ ? केवल उनलाई यति थाहा थियो, आमा राजधानीमा हिब्रु भाषा पढ्न गएकी छिन् । पढेपछि विदेश जान्छिन्, पैसा कमाउँछिन् र खुसी ल्याउँछिन् ।

समृत सात कक्षामा पढ्दै थिए, देशमा राजनीतिक आन्दोलनको ज्वारभाटा उठ्यो, समय दोस्रो जनआन्दोलनको सेरोफेरो थियो । आमा काठमाडौँमा थिइन् । समृत आमा घर पुग्ने बाटो कुरेर बसिरहेका हुन्थे । त्यहीवेला उनले टेलिभिजनमा हवाईजहाज चढ्ने सिँढी देखेका थिए । त्यसपछि कसैको घरको भ¥याङ देख्दा पनि उनी आत्तिन्थे । आफ्नी आमा धन कमाउन जाँदा चढ्ने हवाईजहाजको भ¥याङ सम्झिएर कहालिन्थे । तर, आमालै पैसा कमाउँछिन् भन्ने सम्झिएर आपूmलाई सम्हाल्थे ।

उनी कक्षा आठमा पुगे, आमा पनि इजरायल पुगिन् । एसएलसीसम्मको पढाइ सकेर समृत आमाले हिब्रु भाषा पढेको राजधानी काठमाडौं आए । बुबाले सुरुंगामै पसल चलाए । तीनजनाको परिवार तीनतिर भयो । आमाले १२ वर्ष इजरायलमा पसिना बगाएपछि बिर्तामोडमा एउटा घर बन्यो । अहिले आमा र बुबा त्यही घरमा बस्छन् । समृत राजधानीमा बसेर कानुन पढ्दै, अभ्यास गर्दै र सिक्दै छन् ।

संवैधानिक इजलासमा पृथक उपस्थिति

सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ रिटमाथि करिब तीन सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै छन् । इजलासमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या धेरै भएकाले र समय लम्बिने हुँदा बहसका लागि समयसीमा तोकिएको छ । बहसमा समृतको बोल्ने पालो आउँदा इजलासले सबैका लागि समयसीमा तोकिसकेको थियो । समृतले १५ मिनेटभित्र त्यसअघिको बहसमा अरूले राखिसकेका तर्कभन्दा पृथक तथ्य र तर्क पेस गर्नुपर्ने दबाबमा थिए समृत । 

संवैधानिक इजालाससमक्ष समृतले राखेका तर्क :

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति : संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य–मान्यता र अन्य मुलुकको अभ्यासबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन । 

समृतको तर्क : कानुनजस्तै मूल्य–मान्यताको पनि सोपान हुन्छ र त्यसमा सबैभन्दा माथि संवैधानिक मूल्य–मान्यता हुन्छ । संविधानको सर्वोच्चता कुनै पनि संस्था, कानुन वा मान्यताले मेट्न सक्दैन । लिखित संविधान छ भने अन्तिम सत्य नै संविधान हो । कुनै पनि मूल्य–मान्यता वा परम्पराले संविधानलाई निस्तेज तुल्याउन सक्दैन । साथै, नेपालमा लिखित संविधान भएकाले यसमा लेखिएको व्यवस्था लागू हुन्छ, अन्य देशको प्रचलन हेर्न आवश्यक छैन । 

सर्वोच्च अदालतमा ओलीले पेस गरेको लिखित जवाफ प्रधानमन्त्री : प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार हो । 

समृतको तर्क : संविधानले विधिको शासनको व्यवस्था गरेको छ । जसमा कानुनको अगाडि सबै समान हुन्छन् । नेपालको सर्वोच्च अदालतले पहिलेदेखि नै यही भन्दै आएकाले संविधानभन्दा बाहिरको अन्तर्निहित अधिकार राजामा पनि थिएन । हिजोको राष्ट्रिय पञ्चायत पनि संविधानभन्दा सर्वोच्च थिएन । अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यस्तो अधिकार छैन ।

संवैधानिक इजलास : मुद्दाको फैसला गर्दा अदालतले व्यक्तिविशेषको भिडियो हेरेर गर्ने कि संविधान हेर्ने ? (संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बोलेको भिडियो क्लिपबारे) ?

समृतको तर्क : संविधानसभा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन २८ जेठ ०७२ मा तयार गरी प्रस्तुत गरिएको छ । (प्रतिवेदनको धारा ७६ मा उपधारा १, २ र ३ को व्यवस्था छ । अहिलेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था प्रतिवेदनमा छैन । ) १५ असार २०७२ मा आएको संविधानको मस्यौदामा चाहिँ उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरियो । यसले पुष्टि गर्छ, संविधानसभाले संसद् विघटनलाई निषेध गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन, मस्यौदा र हालको संविधान हेर्दा संविधान निर्माणकर्ताको मनसाय प्रस्ट हुन्छ ।