- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
शासकबाट नहुने भयो, नागरिकमै समृद्धि, सुशासन, समानताको हुटहुटी चाहियो, यत्तिमा चाहिँ विरोधाभास नहोस्
संविधानले ‘ओली स्टाइलको’ प्रतिनिधिसभा विघटन चिन्दैन । न्यायालयले विघटन बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नगर्दिए एउटाले नसकेर दोस्रो संविधानसभा बनाई जन्माइएको संविधानकै घाँटी रेटिने चिन्ता यत्रतत्र सर्वत्र छ । पुनर्स्थापनामार्फत संविधानको जीवन रक्षा चाहनेमा हिजो यिनै न्यायमूर्तिले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव बदर घोषणा गर्दा हुर्रे गर्नेहरू धेरै छन् । कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव कुत्सित मनसायले नै आएकोमा शंका भएन, तर हाम्रो संविधानमा मात्र होइन, संसदीय प्रणालीमै संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव न्यायालयले खारेज गर्ने परिकल्पना नै गर्न सकिन्छ र ? अनि, त्यो आदेश गर्दा अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले देखाएको कारण हेक्का छ ? आकाशमा कालो बादल मडारिएको, जनता निराश भएको कारण जनाइएको थियो । अब ‘ओली स्टाइलको’ विघटनलाई पनि आकाश खुलेको, जनतामा चुनावले आशा जगाएको कारण देखाएर सदर गर्दिए के भन्ने ? संविधानको यति विघ्न चिन्ता हुनेले उतिवेलै भन्दिनुपर्थ्यो संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव निरूपण गर्ने ठाउँ न्यायालय होइन । मनसाय कुत्सित थियो त सच्याउने अधिकार पनि संसद्लाई नै हुन्छ ।
राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रसहितको नेपालमा मात्र चैनको सास लिन सक्ने मनुवाहरू हाम्रा तमाम दुःख–दर्दका कारक ‘बाह्र बुँदे सम्झौता’ लाई ठहर्याउँदै त्यसको खारेजीलाई निवारक ठान्छन् । विदेशीको स्वार्थ–समन्वयमा भएको त्यो सम्झौता अवैध थियो रे, अनि त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता त लादिएका विदेशी एजेन्डा रे । र, यी नेपाली जनताको चाहना होइन रे पनि । आखिर त्यही सम्झौताको जगमा सुरु भएको संयुक्त जनआन्दोलनले बडो ‘देखिने र सुनिने’ राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाहलाई मात्र होइन, राजसंस्थालाई नै झाडु लगाइदियो । त्यही समझदारीबाट अघि बढ्दै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए । अब ‘बाह्र बुँदे समझदारी’अघिको अवस्थामा मुलुकलाई धकेल्नुपर्यो रे । हो, बाह्र बुँदे समझदारी भारतीय संस्थापनकै सक्रियता र समन्वयमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यही आधारमा ‘बाह्र बुँदे’ अपवित्र हुन्छ भने राणाशासन अन्त्य गर्ने ‘दिल्ली सम्झौता’चाहिँ नेपाली मात्रले गरेको सम्झौता थियो ? त्योचाहिँ विदेशी स्वार्थरहित, हस्तक्षेपरहित २४ क्यारेटको सम्झौता थियो ? भारतीयले राणाशासनको अन्त्य नचाहेको भए नेपाली कांग्रेसले भारतीय भूमिबाट सशस्त्र क्रान्तिको तयारी गर्न सक्थ्यो ? ००७ सालमा ‘दिल्ली सम्झौता धोका हो’ भन्ने नारा काठमाडौंको सडकमा गुञ्जिएकै थियो, विदेशी स्वार्थमा भएको परिवर्तन भन्दै खुकुरी दलले खुकुरी नचाएकै हो । खुकुरी दलका तिनै नवअवतारहरूलाई प्रश्न, राणाशासनको अन्त्य नेपाली जनताको एजेन्डा थिएन ? याद गरिएको छ, ‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जनताको एजेन्डै थिएन’ भन्नेमा खस–आर्यबाहेकको अनुहार कति छन् ? खस–आर्य मात्र हुन् यो मुलुकका नागरिक ?
संविधान, २०७२ जारी हुने तयारी हुँदै गर्दादेखि जारी भएपछिका केही महिनासम्म मधेसमा भड्किएको आन्दोलनलाई वर्षौंसम्म भारतीय नाकाबन्दीसँग जोडेर बिटुल्याउन खोजियो, अझै रोकिएको छैन । पछाडि फर्केर हेरौँ, ०४६ सालमा के भएको थियो ? भारतले लगाएको नाकाबन्दीकै जगमा जनआन्दोलन सुरु भएको थियो । गणेशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा चन्द्रशेखर, सुब्रमण्यम स्वामीसहितका भारतीय नेताले जनआन्दोलनको पक्षमा भाषण गरेको अस्ति माघ ६ गते ३० वर्ष पूरा भएछ । नुन–मट्टितेलको लामो लाइनले आजित काठमाडौंवासी सडकमा उत्रिएपछि आन्दोलन निर्णायक बन्यो । अनि त्यो जनआन्दोलन पवित्र हुँदै गर्दा मधेसको आन्दोलन बिटुलिन्छ किन ? पहाडियाको नेतृत्वमा आन्दोलन नाकाबन्दीको जगमै भए पनि पवित्र हुने, मधेसी नेतृत्वमा मधेसीले गरे अपवित्र भइहाल्ने ? आन्दोलनका क्रममा सीमामा बसेका धर्नाकारीलाई पुलिसले सीमापारि खेदेपछि उतैबाट ढुंगा हानेको प्रमुख समाचार बन्यो । सीमापारिबाट ढुंगा हान्नु विदेशी आक्रमणतुल्य ठानियो । अनि ००७ सालको मुक्ति सेना कताबाट आएको थियो नि ? माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा भारतीय भूमि प्रयोग भएनछ ? मधेसवादीमा पनि बडो विरोधाभास छ । महेन्द्रको पहाडिया राष्ट्रवाद त कोक्याउँछ, नरेन्द्र मोदीको उस्तैखाले हिन्दूराष्ट्रवाद स्वादिष्ट लाग्छ । भारतमा मुस्लिमले जे भोगिरहेका छन् त्यो ठीक, नेपालमा मधेसीले जे भोग्नुपर्छ त्योचाहिँ गलत ?
जब एउटा अतिको उदय हुन्छ, अर्को अतिको उदय अवश्यम्भावी हुने नै भयो । राष्ट्रिय झन्डा फेर्नेदेखि जातीय अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वशासित गणराज्यले राष्ट्रिय मिडियादेखि गाउँका चौतारो–चियापसलसम्म मार्केट नलिएको भए अर्को अति जन्मिने थिएन होला ।
पृथ्वीनारायण शाहको युद्ध–विजय राष्ट्रिय एकीकरण हो या गोरखा राज्यको विस्तार भन्नेमा विमर्श स्वाभाविक छ, बहसभन्दा माथि त कोही हुनुहुँदैन । ‘शाहले अंग्रेजबाट जोगाउन एकीकरण अभियान सुरु गरे’ आदि धेरैपछि निर्माण गरिएका भाष्य त अपाच्य लाग्छन् । अझै ‘विजित राज्यप्रति सहिष्णु भएको कारण राजधानी गोरखाको सट्टा काठमाडौंलाई बनाए’ जस्ता उडन्ते गफ पत्याइँदैन । महत्वाकांक्षी राजा सही, अझ युद्ध सरदारै सही, उनको विजयको अझ विस्तारित रूप नै आजको नेपाल होइन र ? उनले नजितेका भएचाहिँ सबै भुरे–टाकुरे राज्य समृद्ध स्वतन्त्र राष्ट्र हुन्थे, अनि ती रजौटाका बासिन्दा जति भाइभारदार भई शाह–राणाकालका भाइभारदारसरी राज्यस्रोत दोहन गर्न पाएर अभिजात्य जीवन व्यतीत गरिरहेका हुन्थे ? अनि तिनै पृथ्वीनारायण शाहमाथि ‘युद्ध अपराधसम्बन्धी भियना कन्भेन्सन’ लगाउन उद्यतहरू लेनिन, माओ, स्टालिनका पूजक छन् । बडो विरोधाभास छ, हजुर !
फेरि तिनै पृथ्वीनारायण निन्दकहरू मुलुकमा राष्ट्रवादको सिरेटो चलेकोमा चिन्तित सुनिन्छन् । जब स्थापित मानकजति सबै खराब हुन्, पम्परा–संस्कृति सबै खराब भन्न थालेपछि राष्ट्रवादको राजनीति फस्टाउने होइन र ? मिश्रित बसोवास भएको मुलुकमा जातीय राज्य असम्भव नै थियो । ‘जातीय अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त जातीय राज्य’को मुद्दा यसरी उछालियो कि ठूलै समूह संघीयताको नामबाटै रातो टालो देखेर तर्सिएको गोरुजसरी तर्सियो । नेता (खासगरी तत्कालीन माओवादी नेतृत्व) बस्ती–बस्तीमा जातीय राज्य बाँड्दै हिँडे । बुद्धिजीवी–विश्लेषक जातीय राज्यको अपहरिहार्यताका लागि तर्क र प्रमाण जुटाउन थाले । सम्पादक–प्रस्तोतालाई जातीय राज्य पक्षधरका लेख–अन्तर्वार्ता प्रकाशन÷प्रसारण गर्न भ्याई–नभ्याई भयो । अनि न मञ्चको दोस्रो लहरबाट केपी ओली (शान्ति सम्झौताको फोटामा ओली दोस्रो लहरमा बसेका देखिन्छन्)ले पहिलो लहरको पनि विशिष्ट आसनमा छलाङ मारे । जब एउटा अतिको उदय हुन्छ, अर्को अतिको उदय अवश्यम्भावी हुने नै भयो । राष्ट्रिय झन्डा फेर्नेदेखि जातीय अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वशासित गणराज्यले राष्ट्रिय मिडियादेखि गाउँका चौतारो–चियापसलसम्म मार्केट नलिएको भए अर्को अति जन्मिने थिएन होला । जातीय नामसमेत राख्न नसक्ने अझै नाम राख्नसमेत नसकेर केन्द्र गुहार्नुपर्ने संघीयतासँग पनि मान्छे (खासगरी खस–आर्य) तर्सिएकोतर्सियै छन् । संघीयताविरोधी पनि कम्ती विरोधाभासमा छैनन् । जब प्रदेश सरकारका बेथितिका समाचार आउँछन्, ती उत्साही भएर बुरुक्क उफ्रिन्छन् । तिनलाई लाग्छ, देशमा भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार सबको शिलान्यासकर्ता यिनै प्रदेश हुन् । देश रामराज्यसरी चलिरहेको थियो, प्रदेश नहुँदा हुन त त्यसरी नै चलिरहन्थ्यो ।
सशस्त्र विद्रोहकालदेखि माओवादीलाई ‘ओन’ गरेका चर्चित बुद्धिजीवी–लेखकहरू विरलै प्रचण्ड र उनको पार्टीको साथमा होलान् । कति उहिल्यै माओवादीविरोधी भए, कोही एमालेसँग एकीकृत भएपछि । माओवादी आन्दोलन असफल भयो, प्रचण्ड असफल भए, तर तिनै प्रचण्ड आदिबाट किसान, मजदुर, सीमान्तकृतले मुक्ति पाउने आशा राखेर ‘ग्लोरिफाई’ गर्ने लेखक/विश्लेषक फेल भएनन्, ‘डिस्टिङ्सन’ सहित पास भए । हिजो गलत विश्लेषण गरिएछ भन्ने पनि छैन । हिजो प्रचण्डलाई महान् क्रान्तिकारी बनाए, आज नवउदारवादी, दलाल पुँजीवादी के–के जाति भनेर धारेहात लगाउँछन् । राजनीतिमा बासी अनुहारकै बोलवाला भएको भन्दै लेखकहरू विश्लेषण गर्छन्, दशक–दुई दशकदेखि करिब–करिब उही विश्लेषकहरू पत्रिका, अनलाइन, टेलिभिजन, युट्युब च्यानल सबैतिर छाइरहेका छन्, मैदानको चारैतिर छक्का उडाइरहेका छन् । मुलुकमा वामपन्थीहरू नै उदार लोकतन्त्रका प्रवक्तासरी छन् । जसलाई अमेरिका वा बेलायतको लोकतन्त्रमा त कमी नै कमी नजर आउँछ, उत्तर कोरिया वा भेनेजुएला उन्नत लाग्छ । बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर वा टोनी ब्लेयर जननिर्वाचित भई पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएकोमा टाउको दुख्छ, कम्युनिस्ट नेतृत्व भए आजीवन त्यो पनि बाउपछि भाइ–छोरामा सत्ता हस्तान्तरण हुँदा पनि दुःखेको टाउको बिसेक हुन्छ । आलोचनात्मक चेत माक्र्सवादीका थेगो बन्छ, माक्र्सवाद वा कम्युनिस्टको आलोचना सुनेपछि तिनको मुखारविन्द बिग्रिन्छ । झन् आफ्नै आलोचना गर्नेलाई त ‘आलोचनात्मक चेत’का स्वनामधन्य साधकहरूले दुस्मनमा दर्ज गरिहाल्छन् ।
राष्ट्रवाद पनि अजिबको छ । भारतले राजालाई सिंहासनमा बसाइदेला, हिन्दूराष्ट्र कायम गरिदेला भन्ने आस पनि पालेर बसेका छन् । भारतको पक्ष लिए राष्ट्रघाती अनि चीन–चीन गरे राष्ट्रवादी । भारतले चाहिँ क्वाप्लाक्कै निलिहाल्छ रे, अनि चीनले कुम्भ मेलामा छुट्टिएको भाइ दशकौँपछि भेटेजसरी ग्वाम्लांगै अँगालो मार्छ जस्तो गर्छन् । अमेरिकाले एमसिसीअन्तर्गत अनुदानमा विद्युत् प्रसारण लाइन बनाइदिँदा राष्ट्रघात हुन्छ, चीनको बिआरआईमा ऋण लिए समृद्धि स्वात्तै आइहाल्छ । देशको माया हुनेलाई त आन्तरिक मामिलामा जोसुकैको हस्तक्षेपले पोल्नुपर्ने हो । होइन, कतिपय राष्ट्रवादीलाई त भारतको चलखेल सफल भइरहँदा चीनचाहिँ किन चुक्यो भन्ने चिन्ता छ ।
मार्क्सवादमा दीक्षितहरू भैँसीपूजनमा पुग्छन् । सामन्तवाद ढाल्न खुकुरी उज्याएकाहरू पौराणिक कथाका राम जन्मभूमि पत्ता लाएर मन्दिर बनाउने तरखरमा छन् । पुष्पक विमानको कथा वाचन गरिरहेका छन् । सांसदको काम कानुन निर्माण गर्ने हो, विकासे एजेन्ट होइन भन्ने नै भ्वाङ परेको सडक नटालिएकोमा सांसदलाई गाली गरिरहेका छौँ ।
सशस्त्र द्वन्द्व, लामो संक्रमणकाल, दुईवटा संविधानसभा हुँदै संविधान बनेर बल्ल मुलुकले एउटा राजनीतिक कोर्स समातेको छ । अब यही संविधान सिध्याउन पाए कतै आफूले चाहेजस्तो राजसंस्थासहित, संघीयतारहित हिन्दूराष्ट्र बन्छ कि भनेर पशुपतिको पश्चिम गेट अघिल्तिर हात थापिरहेको मनुवाचाहिँ राष्ट्रप्रेमी रे । त्यत्रो सशस्त्र द्वन्द्व, जातीय तनावबाट उम्किँदै एउटा बाटोमा हिँड्न खोजेको मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वको भड्खालोमा जाक्न चाहने राष्ट्रप्रेमी अनि अब मुलुक अघि बढिसक्यो, यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्नेचाहि राष्ट्रविरोधी ? बडा विरोधाभास छ हजुर ।
मुलुकको जैविक, जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधतामा गर्व गर्ने समूह माइतीघर पुग्छ, ढाकाटोपी लाएर माइतीघर मण्डलामा भेला हुन्छ । ‘राष्ट्रिय टोपी दिवस’ घोषणा गर्दिन्छ । हो–हो भन्दै ढाकाटोपी लाएर सामाजिक सञ्जालमा फोटा पोस्टिनेको ओइरो लाग्छ । विधि, प्रक्रियाको कुरा गर्ने हामी, अनि एउटा समूहले घोषणा गर्दिएपछि होइ–होइ गर्दै लाग्ने पनि हामी । ‘राष्ट्रिय दिवस’को निर्धारण यसरी नै हुन्छ ? टोपी खोलेर विदेशी गुप्तचर संस्थासँग मागेपछि प्राप्त पदमा बस्नासाथ अख्तियार प्रमुख घोषणा गर्छ, ‘कार्यालयमा ढाकाटोपी अनिवार्य छ,’ अनि उही देशप्रेमी कहलाउँछ । पदका लागि विदेशीसँग गिडगिडाउने राष्ट्रप्रेमी–देशभक्त हुन्छ कसरी ?
देशप्रति गर्व पनि कस्तो छ भन्दाखेरि गुजाराका लागि भारत र खाडीमा श्रम गर्न बाध्य भए पनि ‘देशप्रति गर्व गरेर’ बाँचेको छ । देश बचाउने–बनाउनेको त झन् कुरै नगरौँ । देशप्रति यति आशक्त छन्, राष्ट्रिय झन्डाजडित टोपी पहिरेर अझ राष्ट्रिय झन्डाकै बर्को ओढेर सामाजिक सञ्जालमा हाजिर हुन्छन् । तिनका भाषा पढौँ, तुच्छ गालीगलौजबाहेक छैन । अरूलाई दलाल भन्दिहाल्छन्, सबलाई आफूजस्तै बिकाउ माल सम्झिहाल्छन् । देशै छाडेकालाई देशको माया त झन् भनिसाध्य छैन । मुलुक गरिब मात्र छैन, मगन्ते छ । विदेशीसँग इन्डक्सन चुलो र त्रिपाल माग्ने मगन्ते नभनेर के भन्ने ? प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाने भनेपछि सबै मन्त्रालयमा माग्ने सूची माग गरिन्छ, सूची बोकेर विदेश भ्रमणमा जान्छन् । नागरिकचाहिँ ठाउँ–कुठाउँ जतासुकै सम्मान र समानताको अपेक्षा गर्छन् । विदेशी राजदूतले हाम्रा नेतासित भेट हुँदा उपरखुट्टी किन लगाए वा आफ्नै अफिस–निवासमा नबोलाएर विदेशी नेता बसेकै ठाउँमा किन भेट्न पुगे भनेर चिन्तित हुन्छौँ । शासक सत्तादेखि देशको गर्जो टार्न विदेशीमा निर्भर हुने, नागरिक गर्जो टार्न विदेशमा श्रम गर्न जानुपर्ने, अनि हामीलाई नै सम्मान र समानता पलपलमा चाहिएको छ । भारतले भ्याक्सिनमा हामीलाई भन्दा भुटान र बंगलादेशलाई प्राथमिकता दिएको आधारमा सरकारको कूटनीतिक दक्षता मापन गर्छौं । टोपी थापेर लिपिर–लिपिर गर्ने कसैसँग हामी सम्मानजक र समानताको व्यवहार गर्छौं र ? बडो विरोधाभास छ, हजुर !
जातीय, लैंगिक, धार्मिक विभेदका विरुद्ध समानता पक्षधरको संघर्ष चलिरहेकै छ । तिनमा मुद्दामा सहमतिका बाबजुद प्रतिस्पर्धा, ईष्र्या, जलन यस्तो छ कि मौका पायो कि अर्कोलाई ढाल्न उद्यत भइहाल्छन् । विचारमा समानता भएका बीच त सहकार्य हुनुपर्ने हो, समानताका लागि संघर्षरतहरू असमानताको पक्षधरसँग बरु सहिष्णु होलान्, मुद्दामा सहमत स्थापित अर्को कोही कहाँ चुक्ला र मार हानौँला भनेर गढीमाईको मेलामा झैँ खुँडा उज्याएर रेडी छन् । सबैलाई ढालेर एक्लै वा आफ्नो नजिकका एकाधकै बलमा तिनले समानताको संघर्ष जितिने सपना देखेका हुन् ?
नेताले सबथोक बिगारे भन्दै रातदिन गाली बर्साएको छ, अनि नेता नजिक परेपछि भारीभरकम माला पहिर्याउन तम्तयार छ । माक्र्सवादमा दीक्षितहरू भैँसीपूजनमा पुग्छन् । सामन्तवाद ढाल्न खुकुरी उज्याएकाहरू पौराणिक कथाका राम जन्मभूमि पत्ता लाएर मन्दिर बनाउने तरखरमा छन् । पुष्पक विमानको कथा वाचन गरिरहेका छन् । सांसदको काम कानुन निर्माण गर्ने हो, विकासे एजेन्ट होइन भन्ने नै भ्वाङ परेको सडक नटालिएकोमा सांसदलाई गाली गरिरहेका छौँ । संवैधानिक राजसंस्थाको माग गर्ने नै सडकमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ को नारा लाउँछन् । देशै बचाउने गरी आउने राजतन्त्र कसरी संवैधानिक हुन सक्छ ? राजपाटै हातमा नलिई त हुन्न होला ?
ढोंगी–पाखण्डीले सज्जन–सदाचारीको पगरी भिरेका छन् । नागरिकको के कुरा ‘खोज पत्रकारहरू’ नै ढोंगीलाई सदाचारी ठहर्याउँछन् । कुण्ठाले भरिएको घैला घोप्ट्याउँदा विद्रोही भइन्छ । जनता ठीक, नेता मात्र गलत रे । सही नागरिकले गलत नेता त्यो पनि बारबार किन चुन्छन् ? किन तिनकै पछि लाग्छन् ? ओली वा देउवा अनि प्रचण्ड र माधव राजाले टीका लाएर बनाइदिएका नेता त हैनन्, जनताबाटै अनुमोदित हुन् । तिनैले समृद्धि ल्याइदेलान् कि भनेर आस पनि गर्छौं । फेरि भन्छौँ, समृद्धिको हुटहुटी नागरिकमै नभई देश समृद्ध हुन सम्भव छैन । शासकबाट नहुने भयो, नागरिकमै समृद्धि, सुशासन, समानताको हुटहुटी चाहियो, हजुर । भारत, चीन, अमेरिकाको मुख ताकेर पाइन्न । यत्तिमा चाहिँ विरोधाभास नहोस्, हजुर !
