एकातिर संसद् विघटन गरेर सुनुवाइको ढोका बन्द गरिएको छ, अर्कोतिर सर्वोच्चमा पाँचपटक पेसी तोकिएकोमा तीनपटक स्थगित गरिएको छ भने दुईपटक हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ, शक्ति सन्तुलनसहितको लोकतन्त्र नाजुक मोडमा

......

संवैधानिक आयोगहरूमा स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्धको रिट ३५ दिनसम्म सुनुवाइ भएको छैन । १ पुसमा परेको रिटमा पाँचपटक पेसी तोकिएको छ । तीनपटक स्थगित गरिएको छ भने दुईपटक हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । 

सरकारले अध्यादेश ल्याएर गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई संपरीक्षण गर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति पनि संसद्सँगै विघटन भएको छ । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको हिसाबले सरकारी स्वेच्छाचारी रोक्न सक्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हो । तर, अदालतले पनि यो मुद्दालाई हेर्न नभ्याइनेमा राख्दै आएको छ ।

 संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा पनि उपस्थित थिए । यता यो प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिट प्रधानन्यायाधीशले आफूसमेत रहेको संवैधानिक इजलासमा राखेका छन् । इजलासले यो रिटलाई लगातार पाँचपटक स्थगित वा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको छ । 

सरकारले अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक परिषद्ले अख्तियारलगायत विभिन्न निकायमा ३८ जनालाई नियुक्त गरेको छ । अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले यो रिटलाई हरेक शुक्रबार पेसी तोक्ने गरेका छन् । तर, सुनुवाइ भने हुँदैन । अब आगामी शुक्रबार अर्थात् ९ माघमा पनि पेसी तोकिएको छ ।

उता, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएका प्रधानन्यायाधीशले यो प्रक्रियाको विषयमा परेको रिटको इजलासमा आफैँ बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न छ । रिट दर्ता गर्ने अधिवक्ता अर्याल भने प्रधानन्यायाधीशले आफूविरुद्धको मुद्दा आफैँले हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘आफ्नो मुद्दा आफैँले हेर्न नमिल्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त छ, त्यसैले उहाँले आफैँविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न मिल्दैन,’ अर्यालले भने । 

त्यस्तै कानुनविद्समेत रहेका तत्कालीन संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘कानुनको सामान्य सिद्धान्त के हो भने ‘नो मेन सुड बी जज इन हिज् ओन् केस्’ भन्छ । आफ्नै मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन सक्दैन, यो एक ठाउँको मात्रै होइन, दुनियाँको कानुन हो । आपैmँविरुद्धको मुद्दा सदर वा बदर गर्ने भन्न नै मिल्दैन ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसै दिन बसेको परिषद् बैठकले ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्रै उनीहरूको सिफारिससम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक भएको थियो । 

फेरि पनि कानुनी प्रश्न : संसदीय सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गर्न मिल्छ ?

संविधानको धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनअनुसार संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’ 

यस्तै, संघीय संसद्को संयुक्त कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम (२६) को उपनियम (२) मा भनिएको छ, ‘संसदीय सुनुवाइका लागि सम्बन्धित निकायबाट समितिमा प्राप्त नामावलीमाथि पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।’ 

सो समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नपुग्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुने सम्भावना नभएकोले सिफारिस भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न स्वतः बाटो खुल्ने सरकारको बुझाइ छ । तर, तत्कालीन संसदीय सुनुवाइ समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्ण भने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत नभएसम्म नियुक्तिको गर्न नमिल्ने दाबी गर्छन् । 

‘संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गर्न सकेन वा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन सकेन भने मात्रै ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पत्र सुनुवाइ समितिमा आएको नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संसद् विघटन गरेर सुनुवाइको ढोका बन्द गर्ने दूषित मनशाय देखिन्छ । तर, सिफारिस पत्र समितिमा पुगेको हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।’ 

अहिले संसद् विघटन भएको र सिफारिस पत्र सुनुवाइ समितिमा पुग्ने सम्भावना नभएकाले पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पनि हुन नसक्ने कर्णको दाबी छ । ‘समितिले ४५ दिनसम्म सुनुवाइ गर्न सकेन वा निर्णय दिन सकेन भने नियुक्तिको बाटो खुल्ने हो । तर, पत्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा आएको छैन । त्यसैले संविधानतः उनीहरूको नियुक्ति सम्भव छैन,’ उनले भने । 

दुई–दुईवटा नागरिकता भएका मात्र होइन, सत्तारुढ दलको तर्फबाट समानुपातिकमा उम्मेदवारसमेत रहेका समिम मियाँ अन्सारीलाई मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको थियो । संसदीय समितिले उनलाई अनुमोदन गरेन, ४५ दिनपछि उनी नियुक्त भएका थिए । यो प्रसंग सम्झाउँदा कर्ण भन्छन्, ‘हो, मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको विषयमा ४५ दिन बितिसकेपछि उनको स्वतः नियुक्ति भएको हो । तर, सुनुवाइ समितिमा पत्र आएको थियो, हामीले अनुसन्धान सुरु गरेका थियौँ । त्यहाँ हामीले ४५ दिनभित्र निर्णय दिन सकेनौँ । तर, अहिले त हामीले सिफारिसपत्र बुझ्नै पाएनौँ नि ! त्यसैले अहिले नियुक्त गरिए यो अवैधानिक हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्ति सिफारिस गरे पनि उनकै कारण अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले बताउँछन् । ‘नियमावलीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस भइसकेपछि सुनुवाइ भएन भने ४५ दिनमा नियुक्त हुने भनेको हो, त्यसैले यहाँ अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अन्योलता प्रधानमन्त्रीजीले नै सिर्जना गरिदिनुभएको हो,’ उनी भन्छन् । 

संविधानको मर्मविपरीत सरकारले अध्यादेश ल्याउनु नै असंवैधानिक भएको आचार्य बताउँछन् । ‘पहिलो त अध्यादेशमाथि नै प्रश्नचिह्न छ, त्यो ल्याउनै नपाइने हो । त्यो नै असंवैधानिक काम हो । अब प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमाथि पनि बहस भइरहेको हुनाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमाथिको रिट निवेदन ओझेलमा परेको छ ।’

अधिवक्ता लीलामणि पौड्याल संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस पुगेपछि मात्र नियुक्ति हुने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमै रहेको दाबी गर्छन् । ‘संविधान र संसद्लाई छलेर गरिएको यो कार्य संविधानप्रतिको बेइमानी हो । यो निर्णयको पछाडि गलत नियत र स्वार्थ लुकेको छ । यसमा अदालतले प्रस्ट बोल्नुपर्छ,’ पौड्यालले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

संविधानले नै संसदीय सुनुवाइलाई अनिवार्य गरेकाले संसदीय सुनुवाइ समिति नै नभएको अवस्थामा स्वतः नियुक्ति हुने सर्त लागू नहुने अधिवक्ता अर्यालको जिकिर छ । ‘अहिले संसद् नै छैन, त्यसैले संसदीय समिति नै छैन, संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि पेस नगरी ४५ दिनमा स्वतः नियुक्ति हुने भन्ने कुरा नै रहँदैन,’ उनले भने ।

संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा ५ पुसमै दर्ता भएको छ । तर, सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले पत्र सुनुवाइ समितिमा पुग्नै पाएन, सभापति र सदस्यहरूले अध्ययन नै गर्न पाएनन् ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सिफारिसपत्र आएकै दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएर समितिमा पत्र पेस हुन नपाएकाले अब यो विषय कानुनी निरुपणको विषय बनेको बताए । ‘संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ, संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको पत्र ५ पुसमा सचिवालयमा प्राप्त भएको हो, तर त्यही दिन समिति विघटन भएको छ । यसको अर्थ समितिले सुनुवाइको काम गर्न नै पाएको छैन । अब योे कानुनी माध्यमबाट निरुपणको विषय बनेको छ,’ उनले भने । 

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय सर्वसम्मतिले गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उपसभामुख चयन भइनसकेकाले परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासमेतको उपस्थिति र सहमति जरुरी थियो । तर, सर्वसम्मति हुने अवस्था नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

त्यस आधारमा उपसभामुख नरहेको अहिलेको अवस्थामा पाँचजना परिषद्का सदस्यमध्ये तीनजना मात्रै बसेर नियुक्ति गर्न सकिने बाटो बनेको थियो । अध्यादेशकै आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सहमति लिएर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । 

पार्टीभित्र र बाहिरबाट अध्यादेशको विरोध भएर संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रयास भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । तर, अध्यादेश फिर्ता गर्नुको सट्टा ५ पुसमा ओलीले प्रतिनिधिसभाकै विघटनको सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ३० मंसिरमा अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । 

को–को परेका छन् सिफारिसमा ? 

परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई (संखुवासभा), सदस्यहरूमा जयबहादुर चन्द (बैतडी) र किशोरकुमार सिलवाल (काठमाडौं)को नाम सिफारिस गरेको छ । राई पूर्वसचिव हुन् भने चन्द पूर्वएआइजी हुन् । निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेको आयुक्त पदहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी (रामेछाप) र डा. जानकी तुलाधर (लमजुङ)को सिफारिस भएको छ । 

यस्तै, मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर (ललितपुर), सदस्यहरूमा मनोज दुवाडी (काठमाडौं), डा. सूर्य ढुंगेल (महोत्तरी), लिली बस्नेत (काठमाडौं), मीन ठाकुर (सप्तरी) सिफारिस भएका छन् । अख्तियारका लागि सिफारिस भएका चन्द र मानव अधिकारका लागि सिफारिस भएका ढुंगेललाई कांग्रेस सभापति देउवाको जोडबल रहेको थियो । ढुंगेल पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका सल्लाहकारसमेत थिए । अध्यक्ष सिफारिस भएका पूर्वन्यायाधीश मगर र दुवाडी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरानिकट छन् । 

यस्तै, राष्ट्रिय प्रकृति तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ (पर्वत) र अमरराज मिश्र (काठमाडौं) सिफारिस भएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला पराजुली (काठमाडौं), सदस्यहरूमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा (काठमाडौं) र विद्याकुमारी सिन्हा (सर्लाही) सिफारिस भएका छन् । 

राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विक (दाङ) सिफारिस भएका छन् । ओलीनिकट उनी आयोगकै पूर्वकर्मचारी हुन् । आयोगको सदस्यहरूमा मीना शोव (कैलाली), पर्शुराम रम्तेल (गोरखा), कुञ्ज बराइली (झापा), मेहेले पार्की (हुम्ला) सिफारिस भएका छन् । रम्तेलले पद अस्वीकार गरेको घोषणा गरेका छन् । 

यस्तै, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा मनप्रसाद खत्री (बझाङ) सिफारिस भएका छन् । उनी ओलीनिकट पूर्वसांसद हुन् । आयोगका सदस्यहरूमा रामचन्द्र जोशी (कैलाली), हरिभक्त जोशी (बैतडी), जितेन्द्र पासवान (महोत्तरी) सिफारिस भएका छन् । आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापा (उदयपुर) सिफारिस भएका छन् । उनी पूर्वसांसद हुन् । आयोगको सदस्यहरूमा मीनशिरीस मगर (गुल्मी), मीनसिंह लामा (नुवाकोट), रिमा राना (स्याङ्जा), शरण राई (उदयपुर) सिफारिस भएका छन् । 

यस्तै, मधेसी आयोगमा जीवत्छ साह (सिराहा), रेणुदेवी साह (सप्तरी), विजय गुप्ता (बाँके) सिफारिस भएका छन् । जीवत्छ साह राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सल्लाहकार हुन् । थारू आयोगमा विकास चौधरी (दाङ), बबिता चौधरी (बारा), सुबोध सिंह (बाँके) र भोलाराम चौधरी (सुनसरी) तथा मुस्लिम आयोगमा मोहमुद्दिन अली, मिर्जा अर्सद वेगको नाम सिफारिस भएको छ । मुस्लिम आयोगमा रिक्त सदस्य पदहरूमा मोहमुद्दिम अली (काठमाडौं) र मिर्जा अर्सद वेग (कपिलवस्तु) नियुक्तिको सिफारिसमा परेका छन् ।