दैनिक आठदेखि १५ घन्टासम्म लोडसेडिङ, केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा नजोडिएको र स्थानीय उत्पादनले नधानेकाले लोडसेडिङ गर्नुपरेको प्राधिकरणको भनाइ

देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिएको तीन वर्षपछि फेरि कर्णाली प्रदेशबाट विद्युत् कटौती गर्न थालिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रले तालिका प्रकाशन गरी कर्णाली प्रदेशको दोस्रो ठूलो सहर जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा लोडसेडिङ सुरु भएको घोषणा गरेको छ । 

डेढ दशकदेखि देशभर हुँदै आएको लोडसेडिङ हटाउन विद्युत् प्राधिकरणले ०७३ मा सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ०७३ कात्तिकमा लक्ष्मीपूजाको दिन काठमाडौंमा लोडसेडिङ हुन दिएका थिएनन् । त्यसपछि देशका प्रमुख सहरमा लोडसेडिङ हटाउन सुरु गरिएको थियो । ०७६ वैशाखमा आएर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि विद्युत् आपूर्ति नियमित गरेर देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । 

त्यसको तीन वर्षपछि विद्युत् प्राधिकरणको जुम्ला वितरण केन्द्रले लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार सार्वजनिक गरिएको तालिकाअनुसार जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा दिनमा आठदेखि १५ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने भएको छ । अब खलंगाका बासिन्दाले दिनमा बढीमा १५ घन्टासम्म बिजुली बाल्न पाउनेछन् । 

प्राधिकरणले लोडसेडिङ गर्न खलंगालाई दुई समूहमा विभाजित गरेको छ । समूह ‘क’मा रहेका टुँडिखेल, बाहिनी, महतगाउँ, मिचा, गैरागाउँ र हस्पिटल क्षेत्रमा दिउँसो साढे १२ बजेदेखि राति साढे ९ बजेसम्म बिजुली आउने भएको छ । बाँकी समय लोडसेडिङ हुनेछ । त्यस्तै, समूह ‘ख’मा रहेका ठूलो विजयनगर, सानो विजयनगर, बोहरागाउँ र बसपार्क क्षेत्रमा राति साढे ९ बजेदेखि दिउँसो साढे १२ बजेसम्म बिजुली आउनेछ । बाँकी समय भने लोडसेडिङ हुने प्राधिरकणले जनाएको छ । 

सदरमुकाम खलंगा रहेको चन्दननाथ नगरपालिकाभित्र चार हजार दुई सय ७१ घरधुरी छन् भने २० हजार आठ सय ८४ जनसंख्या छ । अझै पनि चन्दननाथ नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ मा बिजुली पुगेको छैन । 

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको लोडसेडिङ तालिकाअनुसार दैनिक सात घन्टा विद्युत्गृह नै बन्द रहने गरेको छ । हरेक दिन बिहान २ देखि ५ बजेसम्म, ८ देखि १० बजेसम्म र अपराह्न ४ देखि साँझ ६ बजेसम्म विद्युत्गृह बन्द रहनेछ । आयोजनाको क्याचमेन्ट क्षेत्रमा वर्षा नभएकाले पानीको बहाव कम भएकाले ‘पिक आवर’मा विद्युत् आपूर्ति सहज गर्न दैनिक सात घन्टा विद्युत्गृह नै बन्द गर्नुपरेको वितरण केन्द्र प्रमुख पाण्डेले बताए । 

बिजुलीको उत्पादन कम र माग बढी हुँदा २४सै घन्टा आपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था आएपछि लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्नुपरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रका प्रमुख गौरव पाण्डेले बताए । ‘राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । रन अफ रिभरमा आधारित उत्पादन केन्द्रको क्षेत्रमा पानी नपरेका कारणले खोलामा पानीको बहाब धेरै कम भएपछि बिजुली उत्पादन घटेको छ,’ वितरण केन्द्र प्रमुख पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘असाध्यै लोड भएकाले बिजुली व्यवस्थापन गर्नका लागि बाध्यात्मक रूपमा लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्नुपरेको हो ।’ 

राजधानी वीरेन्द्रनगरपछि कर्णाली प्रदेशकै दोस्रो ठूलो सहर हो जुम्लाको सदरमुकाम खलंगा । यहाँ ०३९ मै घुघुत्ती जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो । त्यही आयोजनाबाट विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको छ । 

त्यतिवेला पाँच सय घरधुरीका लागि दुई सय किलोवाटको विद्युत् आयोजना बनेको हो । यो आयोजना ०३९ देखि ०५६ सम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै सञ्चालन गरेको थियो । ०५६ देखि ०७७ जेठसम्म स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिएको गरिएको थियो । असारयता फेरि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नै सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रका अनुसार ०५६ मा एक हजार दुई सय ग्राहक थिए । अहिले तीन हजार ग्राहक पुगेका छन् । तर, विद्युत् उत्पादन नबढेको वितरण केन्द्र प्रमुख पाण्डेले बताए । ‘ग्राहकको संख्याअनुसार एक मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ, तर अहिले दुई सय २० किलोवाट मात्रै छ,’ उनले भने । झन्डै चार दशकअघि दुई सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको घुघुत्ती साना जलविद्युत् आयोजनामा गत वर्ष दुईवटा नयाँ उपकरण जडान गरेपछि अहिले दुई सय २० किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । 

सरकारी बेवास्ताले लोडसेडिङ

जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । प्राधिकरण प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडानका लागि जुम्ला, कालिकोट र दैलेख तीनैतिरबाट काम भइरहेको छ । ‘पोल गाड्ने र तार टंगाउने काम भइरहेको छ, जोडिन अझै समय लाग्छ,’ वितरण केन्द्र प्रमुख पाण्डेले भने । 

स्थानीय बासिन्दा राष्ट्रिय प्रसारणलाई विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । नागरिक समाजमा अगुवा राजबहादुर महत सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो गर्छन् । ‘राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको छैन । अरू विकल्प पनि खोजिएन्,’ महतले भने, ‘०३९ पछि अरू आयोजना निर्माण गरिएको छैन ।’

जुम्लाको जवानदीबाट पाँच मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । त्यसका लागि आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको थियो । तर, बजेट विनियोजन नहुँदा काम हुन सकेन । यसको कार्यान्वयनका लागि जुम्लावासीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । ‘रिट परेपछि सर्वाेच्च अदालतले पाँच मेगावाट बिजुली उत्पादनको काम गर्नू/गराउनू भनी परमादेशसहितको आदेश गर्दा पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेन,’ पूर्वसांसद ललितजंग शाहीले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागमा पटक–पटक आग्रह ग¥यौँ, कसैले वास्ता गरेनन् । जसको फलस्वरूप अहिले लोडसेडिङको सुरुवात भएको छ ।’

विद्युत् आपूर्तिको समस्या भएपछि स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश र संघीय सरकारलाई गुहार्दै आएका छन् । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक गरेरै राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण छिटो पु¥याउन विद्युत् प्राधिकरणको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढाले बताए । ‘जति ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि काम भएन,’ उनले भने । 

जुम्लाको अँध्यारो हटाउन संसद्देखि मन्त्रालयसम्म आवाज उठाउँदा पनि सम्बोधन नभएको सांसद गजेन्द्रबहादुर महतको गुनासो छ । ‘पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि सम्बोधन भएन, जसले गर्दा अहिले लोडसेडिङ तालिका आएको छ,’ महतले भने । 

प्रदेश सरकारको घोषणा पनि अधुरै

कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको जुम्लामा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने घोषणा गरेको थियो । १० माघ, ०७६ मा जुम्ला पुगेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले अँध्यारोमा बस्नुपरेपछि एक मेगावाटको सौर्य ऊर्जा स्थापना गर्ने बताएका थिए । उनले ६ महिनाभित्रै बिजुली बाल्ने आश्वासन दिएका थिए । 

त्यसपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि खलंगामा सौर्य ऊर्जा स्थापना गर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग छलफल पनि भएको थियो, जसमा ६० प्रतिशत अनुदान, २० प्रतिशत सहुलियत कर्जा र बाँकी उत्पादकले व्यहोर्ने गरी निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर, त्यसपछि प्रदेश सरकारले वास्ता नगर्दा अहिलेसम्म काम पनि सुरु भएको छैन । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण काम अघि बढ्न नसकेको प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।