नेपालको स्याटेलाइट (भू–उपग्रह) स्थापना गर्न नौवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले परामर्शदाताका लागि आशयपत्र बुझाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले माग गरेबमोजिम विभिन्न मुलुकका कम्पनीहरूले प्राधिकरणमा आशयपत्र दर्ता गराएका हुन् ।

प्राधिकरणका अनुसार बेइजिङ स्पेसको टेक्नोलोजी कम्पनी (चीन), युरोकन्सल्ट कम्पनी (फ्रान्स), लन्डन इकोनोमिक्स लिमिटेड (बेलायत), स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसल एलएलसी (अमेरिका), एसथ्रिटेल इंक (दुबई), सेलेस्टायल कन्सल्टिङ सर्भिसेज (सिंगापुर) र स्पेसटेक पार्टनर्स (जर्मनी)ले पनि आशयपत्र बुझाइसकेका छन् । भारतीय कम्पनी केपिएमजी एजिआरओ (जेपी)ले पनि आशयपत्र बुझाएको छ । जसमा केपिएमजी असुरेन्ससिटी एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज एलएलपी कम्पनीले नेतृत्व गर्नेछ भने एर्गोस्याट कन्सल्टिङको सहकार्य हुनेछ ।

बेलायतको केआइएसपिई टिम (जेभी)ले पनि आशयपत्र बुझाएको छ । जसमा किस्पे स्पेस सिस्टम लिमिटेडले नेतृत्व गर्नेछ भने म्यानस्याट कम्पनी र बिजनेसकम सिजेट स्पोल एसआरओले सहकार्य गर्नेछन् । प्राधिकरणले परामर्शदाताको नियुक्तिका लागि १ पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आशयपत्रको माग गरेको थियो । प्राधिकरणले तोकेको समयअनुसार २७ पुससम्म उक्त कम्पनीहरूले आशयपत्र दर्ता गरेका हुन् । 

 कम्तीमा तीनवटा कम्पनीलाई संक्षिप्त सूचीमा सूचीकृत गरिने
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आशयपत्र बुझाएका कम्पनीमध्ये दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्तीमा तीनवटा कम्पनीलाई संक्षिप्त सूचीमा सूचीकृत गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसार आशयपत्र बुझाएका कम्पनीको मूल्यांकन गरी ३ देखि ६ वटासम्म कम्पनीलाई संक्षिप्त सूचीमा सूचीकृत गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘खरिद ऐनअनुसार आशयपत्र बुझाएका कम्पनीको मूल्यांकन गर्दा कम्तीमा तीनवटा छनोट भएको हुनुपर्नेछ । अन्यथा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । 

आशयपत्रको मूल्यांकन ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आशयपत्र संक्षिप्त सूचीमा पर्नका लागि सम्बन्धित कम्पनीले न्यूनतम ६० स्कोर प्राप्त गर्नुपर्नेछ । आशयपत्र बुझाएका कम्पनीको आगामी १५ दिनभित्रमा मूल्यांकन गरी संक्षिप्त सूची तयार पारिने प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए । 

त्यस्तै, संक्षिप्त सूचीमा परेका कम्पनीसँग प्राधिकरणले प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव माग गर्नेछ । ‘प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव बुझाउनका लागि कम्पनीहरूलाई एक महिनाको अवधि दिइनेछ,’ उनले भने । प्रस्ताव बुझाउने कम्पनीको ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत आर्थिक क्षमताका आधारमा मूल्यांकन गरी अन्तिममा एउटा कम्पनी छनोट गरिने प्रवक्ता अर्यालले बताए । 

परामर्शदाताले स्याटेलाइट स्थापनाका लागि कानुनी आधार, व्यावसायिक संरचना, सञ्चालन संरचना, प्राविधिक आवश्यकता, विड डकुमेन्ट, स्याटेलाइट स्थापनाका लागि कम्पनी मूल्यांकन गर्ने आधार र छनोटपछि त्यसको प्रमाणीकरणसम्मको काम गर्नेछन् । 

 स्याटेलाइट स्थापनाका लागि २० करोड विनियोजन
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । परामर्शदाता नियुक्तिका लागि भन्दै सो रकम विनियोजन गरिएको हो । सरकारले आगामी सन् २०२२ भित्रमा आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विदेशी भू–उपग्रहको प्रयोग राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट बढी संवेदनशील हुन सक्ने भएकाले सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्न लागेको हो । यसका लागि सरकारले ०७६ साल असारमा भू–उपग्रह नीतिसमेत जारी गरेको छ । 

भू–उपग्रह नीतिअनुसार सरकारले स्याटेलाइटसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी, गैरसरकारी, निजी एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत तथा साधनको समेत परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।