- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
भीमार्जुन आचार्य : अहिलेको संविधानमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन । धारा ७६(७) को अवस्था कुनै पनि सरकार गठन हुन नसकेपछि संविधानको आफ्नै ताकतमा विघटन हुने अवस्था हो । जसको सिफारिससम्म त्यतिबेला बहाल रहेको प्रमले गर्न सक्छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल : प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा पनि विघटन गर्न नपाइने हो ?
आचार्य : हो पाइँदैन, वैकल्पिक सरकार खोज्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई त संसद् विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्ने अधिकार छैन ।
न्यायाधीश मल्ल : त्यसो भए धारा (प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा) कसरी प्रयोग भयो ?
आचार्य : संविधानको धारा ८५ मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’ तर, यो विघटन यस धारामा भनिएअनुसार ‘संविधानबमोजिम’ होइन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा : उहाँले धारा उल्लेख गर्नुभएको छ । धारा ७६ र ८५ भनेर ।
आचार्य : प्रधानमन्त्री धारा ७६(१) मै सकिइसक्नुभो । उहाँ तलका उपधारा बमोजिम आउनै पाउनुहुन्न नि !
प्रधानन्यायाधीश जबरा : उपधारा (१) होइन, (२) होला ।
आचार्य : उपधारा (१) र (२) को प्रधानमन्त्रीले विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्न पाउँदैन ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा : उपधारा (२) ले पाएन भन्नुभयो तपाईंले । उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाएन भने ? उदाहरणका लागि उपधारा (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अवस्थै छैन भने ? त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाएन भने ?
आचार्य : काल्पनिक कुरामा त अदालत जानै पाएन नि ! हाउस एक्टिभ गरेर (प्रतिनिधिसभा सुरु) गरेर प्रमाणित गर्नुपर्यो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा : म हाउसको कुरा गरिरहेको छैन । त्यो अवस्थामा विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?
आचार्य : अब सरकार बन्ने तीनवटै विकल्प छैन । तब बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीले संविधानको ताकतबाट मात्र विघटन सिफारिस गर्न सक्छ ।
न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हा : जुनसुकै सरकार ‘संसद्बाट अब बन्दैन’ भन्ने भयो भने मात्र विघटन गर्न पाउँछ भन्ने तपाईंको भनाइ होइन ? जस्तो उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले (सबैभन्दा बढी सांसद भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने उपधारा) विघटन गर्न सक्ने हुन सक्छ कि सक्दैन ?
आचार्य : विश्वमा चलनचल्तीमा तीन किसिमले सरकार बन्छ । यहाँ एकजना व्यक्तिले (प्रतिनिधिसभा सदस्यले) पनि सरकार बनाउन सक्छ । तर, सरकार विघटन कसैले गर्न सक्दैन, केवल सिफारिस गर्न सक्छ । त्यो पनि सरकार गठनको अवस्था नभएको बेलामा ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा : भनेपछि ७६(७) को विकल्प (विघटन) अनिवार्य छ होइन त ? फेरि संसद्बाटै सरकार बनाउन, माथि उक्लिनुपर्ने हो कि ? (पुनः बहुमत, संयुक्त, अल्पमत र कोही एक प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री रहने सरकार)
आचार्य : त्यो साइकल दोहोर्याउनुपर्ने होइन । भएका सबै विकल्प समाप्त भएपछि मात्र विघटन हुने हो ।
