मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १६ आइतबार
  • Sunday, 28 February, 2021
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२०७७ माघ ५ सोमबार ०१:३१:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

इजलासमा न्यायाधीशहरू र भीमार्जुन आचार्यबीच सवाल जवाफ

Read Time : > 1 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
२०७७ माघ ५ सोमबार ०१:३१:००

भीमार्जुन आचार्य : अहिलेको संविधानमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन । धारा ७६(७) को अवस्था कुनै पनि सरकार गठन हुन नसकेपछि संविधानको आफ्नै ताकतमा विघटन हुने अवस्था हो । जसको सिफारिससम्म त्यतिबेला बहाल रहेको प्रमले गर्न सक्छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल : प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा पनि विघटन गर्न नपाइने हो ?

आचार्य : हो पाइँदैन, वैकल्पिक सरकार खोज्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई त संसद् विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्ने अधिकार छैन ।

न्यायाधीश मल्ल : त्यसो भए धारा (प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा) कसरी प्रयोग भयो ?

आचार्य : संविधानको धारा ८५ मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’ तर, यो विघटन यस धारामा भनिएअनुसार ‘संविधानबमोजिम’ होइन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा : उहाँले धारा उल्लेख गर्नुभएको छ । धारा ७६ र ८५ भनेर ।

आचार्य : प्रधानमन्त्री धारा ७६(१) मै सकिइसक्नुभो । उहाँ तलका उपधारा बमोजिम आउनै पाउनुहुन्न नि !

प्रधानन्यायाधीश जबरा : उपधारा (१) होइन, (२) होला ।

आचार्य : उपधारा (१) र (२) को प्रधानमन्त्रीले विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्न पाउँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा : उपधारा (२) ले पाएन भन्नुभयो तपाईंले । उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाएन भने ? उदाहरणका लागि उपधारा (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अवस्थै छैन भने ? त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाएन भने ?

आचार्य : काल्पनिक कुरामा त अदालत जानै पाएन नि ! हाउस एक्टिभ गरेर (प्रतिनिधिसभा सुरु) गरेर प्रमाणित गर्नुपर्‍यो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा : म हाउसको कुरा गरिरहेको छैन । त्यो अवस्थामा विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?

आचार्य : अब सरकार बन्ने तीनवटै विकल्प छैन । तब बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीले संविधानको ताकतबाट मात्र विघटन सिफारिस गर्न सक्छ ।

न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हा : जुनसुकै सरकार ‘संसद्बाट अब बन्दैन’ भन्ने भयो भने मात्र विघटन गर्न पाउँछ भन्ने तपाईंको भनाइ होइन ? जस्तो उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले (सबैभन्दा बढी सांसद भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने उपधारा) विघटन गर्न सक्ने हुन सक्छ कि सक्दैन ?

आचार्य : विश्वमा चलनचल्तीमा तीन किसिमले सरकार बन्छ । यहाँ एकजना व्यक्तिले (प्रतिनिधिसभा सदस्यले) पनि सरकार बनाउन सक्छ । तर, सरकार विघटन कसैले गर्न सक्दैन, केवल सिफारिस गर्न सक्छ । त्यो पनि सरकार गठनको अवस्था नभएको बेलामा ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा : भनेपछि ७६(७) को विकल्प (विघटन) अनिवार्य छ होइन त ? फेरि संसद्बाटै सरकार बनाउन, माथि उक्लिनुपर्ने हो कि ? (पुनः बहुमत, संयुक्त, अल्पमत र कोही एक प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री रहने सरकार)

आचार्य : त्यो साइकल दोहोर्याउनुपर्ने होइन । भएका सबै विकल्प समाप्त भएपछि मात्र विघटन हुने हो ।