- वि.सं Invalid date format
वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेविरुद्ध १७ वर्षअघि गृहजिल्ला डोटीमा काठ तस्करीको मुद्दा परेको थियो । तर, मुद्दाका वादी पक्षलाई धम्क्याएर अदालतमा हाजिर नै हुन नदिएर उनले फैसला आफ्नो पक्षमा पारेको खुलेको छ ।
डोटीको जोराइल रेन्ज पोस्टको टोलीले १० वैशाख ०५५ मा तत्कालीन छतिवन गाविस (अहिलेको जोरायल गाउँपालिका)को वडा नम्बर ५ र ८ को वन फँडानी गरी लुकाएर राखेको ११ हजार दुई सय ३२ दशमलव ८४ क्युबिक फिट सल्लाको काठ बरामद गरेको थियो । छतिवन– ९ रूपसकाँडाका आले र वडा नम्बर ८ घर भएका राधेश्याम बडाएरले अवैध कटानी गरी काठ तस्करी गरेको अभियोगमा उनीहरूमाथि मुद्दा चलेको थियो ।
वनरक्षक प्रेमबहादुर खड्काले ठूलो परिणाममा काठ लुकाइएको बरामद गरेपछि रेन्जर कृष्णदेव यादव नेतृत्वको टोलीले १३ वैशाख ०५५ मा घटनास्थल पुगी बरामदी मुचुल्का उठाएको थियो । जसमा छतिवन– ३ बस्ने पूर्णसिंह जेठारासहित २४ जनाले आले र बडाएरले नै काठ लुकाएको बताएका थिए ।
वनरक्षक खड्काको जाहेरीका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आले र बडाएरविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । वन कटानी गरी काठ तस्करी गरेको प्रमाणित भएकाले उनीहरूबाट नौ लाख ९८ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ बिगो उठाउन र एक वर्ष कैद सजायको माग गरिएको थियो । वनरक्षक खड्काकै टोलीले बडाएरलाई २१ वैशाख ०५५ मा पक्राउ गरे पनि आलेलाई समात्न सकेको थिएन । बरु आलेबाट आफूलाई जिउज्यानको खतरा रहेको प्रतिवेदन खड्काले दिएका थिए ।
प्रेमबहादुर आले उच्छृंखल मानिस भएकोले पत्र बुझाउन नसकी हुलाकबाट रजिस्ट्री पत्र बुझाएको र पक्रन पनि नसकेकाले जिउज्यानको खतरा भएको व्यहोराको वनरक्षक प्रेमबहादुर खड्काको संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएको जिल्ला अदालत डोटीको फैसलामा उल्लेख छ । पक्राउ गरिएका बडाएर पनि प्रहरी हिरासतबाटै फरार भए । जोराइल रेन्ज पोस्टको आग्रहमा उनलाई बुडर प्रहरी चौकीको हिरासतमा राखिएको थियो ।
खड्काले भनेजस्तै अदालतमा आलेविरुद्ध बयान दिन जाहेरीवाला र सर्जमिनका व्यक्तिहरू नै उपस्थित भएनन् । यसैलाई आधार बनाएर जिल्ला अदालत डोटीले १४ वैशाख ०५७ मा आलेलाई सफाइ दियो । स्रोतका अनुसार आलेले उनीहरूलाई बयानमा नआउन धम्क्याएका थिए ।
‘वादीले जाहेरीवाला तथा सर्जमिनका मानिसहरू उपस्थित गराउन सकेको देखिँदैन । अतः वादीले बाँकी दाबी पुष्टि हुने प्रमाण पु¥याउन सकेको नदेखिँदा प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने बन्छ,’ जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशबहादुर खरेलले गरेको फैसलामा भनिएको छ ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदन अदालत दिपायल गएको थियो । तर, पुनरावेदनले पनि आलेकै पक्षमा फैसला दियो । ‘जाहेरवाला बरामद मुचुल्काका सर्जमिन मानिसहरू अदालतमा उपस्थित गराई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम जाहेरी पुष्टि हुने गरी वादी पक्षबाट प्रमाणको भार पुर्याउनुपर्ने दायित्वको निर्वाह हुन सकेको देखिँदैन,’ १२ माघ ०५७ मा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश प्रमोद विजयी र दामोदरपुरुष ढकालको संयुक्त इजलासले दिएको फैसलामा भनिएको छ ।
