- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
नेपाल उद्योग परिसंघले पुस मसान्तसम्म वित्तीय विवरण नबुझाउने व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । परिसंघका पदाधिकारीले बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गर्दै वित्तीय विवरण बुझाउन थप समय दिन आग्रह गरेको हो ।
परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउन आगामी चैत्र मसान्तसम्म समयावधि थप गर्न माग गरे । परिसंघले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरिको विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा हुने र अन्य समयका लागि बिजुलीको माग कम हुने समयको डिमान्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, पुनर्कर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम रु. २० करोडको सीमा तोकिएकाले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई २० करोडको पुनर्कर्जाले खासै राहत नमिल्ने भएकाले यसको सीमालाई बढाइनुपर्ने समेत माग गरेको छ । बजेटमा घोषणा भएअनुरूप विमान अवतरण गर्ने, पार्किङ तथा होल्डिङ गर्ने शुल्क घटाई अत्यन्त मर्कामा परेको यस उद्योगलाई राहत दिइनुपर्ने परिसंघको माग छ ।
अर्थमन्त्रीबाट परिसंघका सुझाबलाई सकारात्मक रूपमा लिई समस्या समाधान गर्नतर्फ पहल गर्ने बताए । त्यसैगरी, आव २०७६/७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउन म्याद बुधबार अन्तिम दिन रहेकाले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ विचार गर्ने उनले बताए ।
