मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २० बिहीबार
  • Thursday, 04 March, 2021
नवराज मैनाली काठमाडौं
२०७७ पौष २७ सोमबार ०२:१०:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

चुनाव घोषणाले प्रहरी समायोजन अन्योलमा

Read Time : > 1 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडौं
२०७७ पौष २७ सोमबार ०२:१०:००

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । गृह मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउने भएको छ । 

चुनावको समयमा समायोजनको काम हुँदा शान्तिसुरक्षा नै अस्तव्यस्त हुन सक्ने भएकाले गृह मन्त्रालय पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अदालतले दिने आदेशले नै अब प्रहरी समायोजनको पनि तय गर्नेछ,’ गृहका एक अधिकारीले भने ।

गत मंसिर पहिलो साता सरकारले प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै समायोजनको बाटो खोलेको थियो । माघबाट सूचना निकालेर समायोजनको काम थाल्ने गृहको तयारी थियो । तर, बदलिएको अवस्थामा अहिले नै प्रहरी समायोजन हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था नभएको गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । 

प्रहरी समायोजनका लागि गत मंसिरमा गृहका सहसचिव थानेश्वर गौतमको अध्यक्षतामा समिति गठन भइसकेको छ । समितिले आन्तरिक तयारीको कामहरू गरिरहेको गौतमले बताए । समायोजनका लागि सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ । केही कार्यविधिसमेत अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । तैपनि तत्काल समायोजनका लागि सूचना निकाल्ने पक्षमा आफूहरू नभएको समितिमा रहेका एक अधिकारीले बताए । 

प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार डिएसपीसम्मका प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनेछन् । सफ्टवेयरमार्फत समायोजनको निर्णय हुनेछ । कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताको आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारी पछि अन्य प्रदेशमा जान पाउने प्रावधान राखिएको छैन । 

गृहले केन्द्र र प्रदेशमा रहने दरबन्दीको टुंगो लगाइसकेको छ । नेपाल प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछ । प्रदेश १ मा १० हजार सात सय १७, प्रदेश २ मा नौ हजार एक सय ५२, बागमतीमा सात हजार तीन सय चार, गण्डकीमा ६ हजार सात सय ४५, लुम्बिनीमा नौ हजार चार सय ४३, कर्णालीमा पाँच हजार चार सय ५८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार नौ सय एक प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । 

हरेक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी हुन्छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । त्यसअनुसार सात प्रदेशमा सात डिआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, एक सय ८१ डिएसपी, सात सय ३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ । त्यस्तै, दुई हजार दुई सय ५७ सइ, पाँच हजार दुई सय ७४ असइ, १० हजार ६ सय ११ हवल्दार, ३२ हजार आठ सय १८ जवान र एक हजार नौ सय १६ कार्यालय सहयोगी हुनेछन् ।

नयाँ भर्ना भएर तालिममा रहेका आठ सय ३४ प्रहरी जवानको दरबन्दी पनि प्रदेशमा कायम गरिएको छ । डिएसपीसम्म मात्र समायोजन हुने भएकाले एक सय तीनजना पुल दरबन्दीमा रहेर प्रदेशमा काम गर्नेछन् । प्रदेशहरूमा ५० हजार सात सय ९४ जनपद र तीन हजार नौ सय २६ प्राविधिक प्रहरी हुनेछन् ।

नेपाल प्रहरीमा एक आइजिपी, पाँच एआइजी, २७ डिआइजी र ५८ एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । एक सय एक एसपी, दुई सय ७२ डिएसपी, सात सय ५६ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ । त्यसैगरी, तीन हजार ३९ सइ, दुई हजार पाँच सय ११ असइ, चार हजार तीन सय ७८ हवल्दार, १३ हजार चार सय एक जवान र एक हजार एक सय १५ कार्यालय सहयोगी रहेछन् । एक सय ६० प्रशिक्षार्थी असइ र इन्स्पेक्टरको दरबन्दी पनि केन्द्रमा राखिएको छ ।