नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने भएको छ । नाफा भएको वर्ष बोनस वितरण गर्ने कानुनी प्रावधानलाई टेकेर निगम व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन निगमले सरकारको अनुमति लिनुपर्छ ।

केही दिनअघि भएको सञ्चालक समिति बैठकले बोनस वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति माग्ने निर्णय गरेको एक सञ्चालक समिति सदस्यले बताए । ‘सञ्चालक समितिका तर्फबाट कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने निर्णय भएको छ, तर यसका लागि स्वीकृति प्रदान गरिदिन अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति माग्ने निर्णय पनि भएको छ,’ ती सञ्चालक समिति सदस्यले भने, ‘अर्थबाट स्वीकृति आइसकेको छैन, तर अनुमति दिने प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ ।’

निगम सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पारश्वर ढुंगाना पनि छन् । उनले सहमति जनाइसकेका छन् । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले नाफा भएको वर्ष बोनस वितरण गरेर कर्मचारीको मनोबल बढाउन खोजेको बताए ।

‘आयल निगमको आर्थिक अवस्था सुदृढ बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले देशभर विभिन्न परियोजना पनि अघि बढाइरहेका छौँ । यी परियोजनाको कुशल कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीको मनोबल बढाउनु जरुरी छ । त्यसैले उनीहरूले पाउने सुविधा प्रदान गर्न सञ्चालक समिति अघि बढेको हो ।’

विभिन्न संसदीय समितिहरूले भने सञ्चित नोक्सानी भएसम्म नाफा नबाँड्न निर्देशन दिएका थिए । विगतको सञ्चित नोक्सानी र ऋण तिरेर निगम अहिले नाफामा भएकाले सरकारको मात्रै स्वीकृति लिएर कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न लागिएको हो ।

 बोनस कोषमा २९ करोड, करिब ६ करोड वितरण हुने
आयल निगमले दुई आर्थिक वर्षको बोनसबापत छुट्याएको २९ करोड ९ लाख ८६ हजारबाट तोकिएको मापदण्डमा रही करिब ६ करोड कर्मचारीलाई वितरण गर्न लागेको हो । निगमको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष गोपाल राईका अनुसार सहायकस्तरका कर्मचारीलाई दुई महिना १५ दिनको र अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लोस्तरका कर्मचारीलाई २ महिनाको तलबबराबरको रकम बोनस वितरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

‘कर्मचारीहरूलाई बोनस वितरण गर्न सके कार्यसम्पादन झन् प्रभावकारी हुने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘अर्थले यसपटक स्वीकृति दिनेमा आशावादी छौँ ।’ गत वर्ष पनि निगमले बोनस वितरण गर्न मौखिक जानकारी अर्थलाई दिएको थियो, तर अर्थले स्वीकृति दिएको थिएन ।

बोनस ऐनले खुद नाफाको १ प्रतिशत हुन आउने रकम सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई बोनसबापत वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले अधिकतम तीन महिनाको तलबबराबरको रकम एक आर्थिक वर्षमा कर्मचारीले बोनसबापत पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । जसकारण बोनसबापत विनियोजन गरेको सबै रकम कर्मचारीलाई वितरण गर्न पाइँदैन ।

निगमले बोनसबापत छुट्याएको रकमबाट कर्मचारीलाई वितरण गरी बाँकी रकमको ८० प्रतिशत सरकारी कोषमा र २० प्रतिशत निगमको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । दुवै कोषमा २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम निगमले जम्मा गर्नेछ ।

निगमले आव ०६५/६६ र आव ०७१/७२ देखियताका प्रत्येक वर्षमा नाफा गरेकाले बोनसबापत रकम छुट्याएर राखेको छ । यो कोषमा अहिलेसम्म ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ ।

 बोनसका लागि कसरी योग्य ?
आयल निगमले १४ असोज ०७१ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार समायोजन गर्ने नीति लिएयता निरन्तर नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घटेका वेला नेपाली बजारमा स्थिर राख्ने र बढेका वेला नेपाली बजारमा पनि समायोजन गरेर निगमले चर्को नाफा आर्जन गरेको थियो । त्यसबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ३७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी भर्पाई गरेको थियो ।

सबै ऋण र सञ्चित नोक्सानीबाट मुक्त भए पनि निगमले चर्को नाफा राखेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दा अहिले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने स्थितिमा पुगेको हो । आयल निगमले आव ०७५/७६ मा २ खर्ब ३० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ किनेर २ खर्ब ४६ अर्बमा बेचेको थियो । यसबाट १६ खर्ब ३३ करोड नाफा भएको थियो । यो नाफा रकमबाट सबै किसिमका खर्च कटाएर ८ खर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा भएको थियो । खुद नाफाअघिको ‘अपरेसन प्रोफिट’ ११ अर्ब ६१ करोड थियो । जसको १ प्रतिशतबापत ११ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बोनसबापत छुट्याएर राखिएको थियो ।

त्यस्तै, आव ०७६/७७ मा निगमले १ खर्ब ८२ अर्बको पेट्रोलियम किनेर २ खर्ब ५ अर्बमा बेचेको थियो । जसबाट निगमले २२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । सो नाफाबाट सबै किसिमका खर्च कटाएर निगमले ‘अपरेसन प्रोफिट’ १७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कमाएको थियो । जसको १ प्रतिशत हुन आउने १७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बोनसबापत छुट्याइएको थियो । गत आवमा निगमले सबै खर्च कटाएर खुद नाफा १२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।