फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संक्रमितको सेवामा र मृतकको शव व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले एक रुपैयाँ पनि जोखिम भत्ता पाएनन् 

भत्तामा मात्र गत वर्ष १५ अर्ब खर्च, यसपालि १३ अर्ब विनियोजन

राजपत्रमा सूचना आएको १० महिनासम्म पनि भत्ता आएन

महामारी सुरु हुनासाथ गत १६ चैतमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई कोभिड भत्ता दिने भनेको थियो, तर सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले १० महिनासम्म एक रुपैयाँ पनि भत्ता दिएको छैन ।

......

सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीको भत्तामा मात्र गत वर्ष १५ अर्ब खर्च गरेको सरकारले यो वर्ष १३ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । तर, कोभिड महामारीबाट सारा समाज डराएको वेला फ्रन्टलाइनमा खटिएर संक्रमितको सेवा गर्ने मात्र होइन, मृतकको शव व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षाकर्मीले एक रुपैयाँ पनि भत्ता पाएका छैनन् । 

कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भत्तामा गत वर्ष १५ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भत्ताका लागि सरकारले १३ अर्ब ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

गत वर्ष खर्च भएको बजेटमध्ये १४ अर्ब ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँ कर्मचारीले पाएका थिए, तर यसपालि मितव्ययी हुने भनेर कर्मचारीका लागि भत्ता घटाएर १२ अर्ब ९५ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यही बजेटबाट कोरोना महामारीमा अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई समेत भत्ता दिने भनिएको छ । 

उता यो महामारीबीच पदाधिकारीको भत्ताका लागि भने तीन गुणा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पदाधिकारी भत्तामा १६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो, यसपालि यही शीर्षकमा ४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

यसरी पदाधिकारीको भत्ताका लागि तीन गुणा रकम विनियोजन गरिएको छ भने महामारीबीच खटिएका सुरक्षार्मीका लागि विनियोजित रकमसमेत वितरण गरिएको छैन । जब कि महामारी सुरु भएपछि गत वर्ष १६ चैतमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो । तर, महामारी सुरु भएको १० महिनासम्म कुनै पनि सुरक्षाकर्मीले भत्ता पाएका छैनन् । 

गत चैतमा फ्रन्टलाइनमा खटिने सबै सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिने भनिएको थियो, तर लामो समयसम्म भत्ता रोकेको सरकारले गत मंसिरमा अर्को राजपत्र प्रकाशित गरेर बढीमा १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई मात्र भत्ता दिन सकिने नियम सार्वजनिक गरेको हो । संकटको वेला अधिकांश सुरक्षाकर्मीलाई जोखिमपूर्ण काममा परिचालन गरेका सुरक्षा निकाय अब भत्ता पाउने र नपाउने भनेर कसरी छुट्याउने भन्ने समस्यामा छन् । 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भने सुरक्षा निकायहरूबाट माग आएमा भत्ताका लागि रकम निकासा हुने बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्षको सुरुमा स्रोतको केही संकट भएका कारण सुरक्षाकर्मीको भत्ता दिन सकिएको थिएन । हालै आएको मितव्ययितासम्बन्धी कार्यविधिले कुल सुरक्षाकर्मीमध्ये फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने १० प्रतिशतलाई भत्ता उपलब्ध गराउने भनेको छ,’ ढुंगानाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नयाँ नियमअनुसार भत्ता उपलब्ध गराउन कति बजेट चाहिने हो त्यो पठाउन हामीले गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षासँग सम्बद्ध सबै निकायमा जानकारी गराइसकेका छौँ । तर, अहिलेसम्म पनि सुरक्षाकर्मीको भत्ताको रकम माग भएर आएको छैन । माग आउनेबित्तिकै हामी उपलब्ध गराउनेछौँ ।’

शव व्यवस्थापनमा खटिने सैनिकले समेत पाएनन् भत्ता

जोखिम मोलेर संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा खटिएका सैनिकलाई समेत सरकारले उपेक्षा गरेको छ । सेनाका अनुसार शव व्यवस्थापनमा करिब दुई हजार पाँच सयजना सैनिक खटिएका छन् । संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गर्न हरेक जिल्लामा सेनाको टिम बनाइएको छ । 

‘सरकारले घोषणा गरेअनुसार भत्ताको बजेट निकासका लागि हामीले तीनपटक लेखेर पठायौँ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म आएको छैन ।’ शव व्यवस्थापनबाहेक क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनमा समेत सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । 

कर्तव्य निर्वाहका क्रममा सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका गरी १४ हजार दुई सय कर्मचारी संक्रमित भएका छन् । उनीहरूमध्ये नौजनाको मृत्यु भएको छ भने तीन सय ३४ जना अहिले पनि अस्पतालमा उपचाररत छन् ।

नेपाल प्रहरीमा सात हजार एक सय ६८ जना संक्रमित भएका थिए । उनीहरूमध्ये एक सय ५३ जना अहिले पनि अस्पतालमा उपचाररत छन् । संक्रमणबाट तीनजना प्रहरीको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, सशस्त्रका दुई हजार ४४ जना संक्रमति भएका छन् । उनीहरूमध्ये ७१ जना उपचाररत छन् भने चारजनाको मृत्यु भएको छ । 

सेनाका चार हजार नौ सय ९६ जना कर्मचारी संक्रमित भएका छन् । चार हजार आठ सय ८४ जना उपचारपछि निको भएका छन् । एक सय १० जनाको अहिले पनि उपचार चलिरहेको र दुईजनाको मृत्यु भएको सेनाले जनाएको छ । 

प्रहरीको सन्देश : बरु भत्ता नै चाहिँदैन 

सरकारले आफैँले घोषणा गरेर जोखिम भत्ता नदिएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भत्ता नै नलिने सन्देश अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएका छन् । सरकारले पछिल्लोपटक अधिकतम १० प्रतिशतलाई मात्र भत्ता दिने निर्णय गरेको र त्यही रकम पनि समयमा निकासा नभएपछि दुवै सुरक्षा निकाय असन्तुष्ट बनेका छन् । 

सरकारको व्यवहारले दिनरात खटिने सुरक्षाकर्मीलाई निराश बनाएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘सरकार आफैँले अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षार्मीलाई भत्ता दिने घोषणा ग¥यो, त्यो पनि नौ महिनासम्म दिएको छैन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘हामी संकटका वेला भत्ता नलिईकन पनि काम गर्न सक्छौँ, तर सरकारबाट जस्तो व्यवहार भयो, त्यसले समग्र सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराएको छ ।’ 

दुवै निकायले यस्तो अवस्थामा आपूmहरू भत्ता नै नलिन तयार रहेको गृह मन्त्रालयलाई बताएका छन् । कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटिएको, तर थोरैलाई मात्र भत्ता दिँदा त्यसले संगठनभित्रै विवाद हुन सक्ने भएकाले पनि उनीहरूले भत्ता नलिने जानकारी गृहलाई गराएका हुन् । ‘थोरैलाई मात्र जोखिम भत्ता दिँदा समस्या हुन्छ भन्ने छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने, ‘बरु, भत्ता नै नलिने कि भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यसकारण यो विषय अझै टुंगिएको छैन ।’

सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले पनि धेरै सुरक्षाकर्मी खटिएकाले १० प्रतिशतको मापदण्डअनुसार नाम सिफारिस गर्न समस्या भइरहेको बताए ।

सरकारले गत ८ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मापदण्डमा ‘कोभिड– १९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतले नबढ्ने गरी १६ चैत ०७६ देखि बन्दाबन्दी कायम भएको अवधि अर्थात् ६ साउन ०७७ सम्मको प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ । सम्बन्धित सुरक्षा निकायले खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहितको अभिलेख उपलब्ध गराएपछि अर्थ मन्त्रालयले भत्ता रकम निकासा गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । 

राजपत्रमा मापदण्ड प्रकाशित भएकोसमेत एक महिना नाघिसकेको छ । तर, बजेट निकासामा अर्थ मन्त्रालयले चासो नै नदिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

त्यसअघि १६ चैतमा गरेको निर्णयमा भने सबै महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका सबै सुरक्षाकर्मीलाई कामको प्रकृतिअनुसार भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । ‘प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम’ तथा पिपिई लगाएर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई सुरु तलबमानको
शतप्रतिशत, पिपिई लगाउनुनपर्ने, ‘पेसेन्ट रिसिभिङ टिम’मा खटिई सहयोग गर्ने र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई सुरु तलबमानको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भएको थियो । 

त्यस्तै, लकडाउनमा अग्रपंक्तिमै खटिएका अन्य सुरक्षाकर्मीले खटिएको दिनमा प्रतिदिन तीन सय खाजा खर्च पाउने मापदण्ड त्यतिखेर बनाइएको थियो । तर, पछि सबै सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै ८ मंसिरमा १० प्रतिशतलाई मात्रै भत्ता दिन सकिने मापदण्ड बनाएको थियो । तर, त्यसअनुसार सुरक्षा निकायबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीको विवरण माग्ने काम पनि सरकारले अहिलेसम्म नगरेको स्रोत बताउँछ ।