समाचार डिजिटल संस्करण

सोनहा जातिलाई सीमान्तकृतको सूचीमा राख्न भएको फैसला नमान्नुको कारण देखाउन सरकारको नाममा आदेश

सर्वोच्च अदालतले सोनहा जातिलाई सीमान्तकृतको सूचीमा राख्न भनी दिएको आदेश नमान्नुको कारण देखाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चको एकल इजलासले कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो । 

पाँच वर्षअघि सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आदेश दिएको छ । सोनहा जातिलाई सीमान्तकृतको सूचीमा राख्न भन्दै सर्वोच्चले फैसला गरेको आधा दशक बित्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उक्त समुदायका अगुवा शान्ति सोनहाले अदालतको अवहेलना कसुरमा सरकारविरुद्ध मंसिर २५ मा निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

‘कुनै सुनुवाइ नै नभएपछि हामीले अवहेलनामा मुद्दा हालेका हौँ । अन्तिम उपाय यही देख्यौँ । अब केही हुन्छ कि ?’ शान्ति सोनहाले भने । 

सर्वोच्चले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा परमादेश दिएको थियो । ‘लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका सोनहा समुदायलाई अब अविलम्ब जो चाहिने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनुसूचीमा छुट भएको जातिको रूपमा समावेश गरी आदिवासी–जनजाति राष्ट्रिय उत्थान ऐन, २०५८ को दफा २ (क) सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा सूचीकरण गर्नू,’ सर्वोच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ । 

उक्त ऐनअनुसार ‘आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको’लाई आदिवासी जनजाति मान्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, २०७२ मंसिर १६ मा सर्वोच्चद्वारा जारी परमादेशअनुसार हालसम्म पनि सोनहा जाति आदिवासी जनजातिको सूचीमा पर्न सकेका छैनन् । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले यो फैसला कार्यान्वयनका निम्ति पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा ताकेदा गर्दा पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । 

सोनहा जाति २०७५ सालमा झन्डै एक हजार दुई सयको संख्यामा रहेको समुदायका अगुवा शान्ति सोनहा बताउँछन् । बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा मुख्य बसोवास रहेको यो जातिले खोलाबाट सुन चाल्ने र माछा मारेर गुजारा चलाउँछ ।
 
सरकारले पछिल्लोपटक गत वर्ष माघ तेस्रो साता रानाथारूलाई छुट्टै जातिका रूपमा सूचीकृत गरे पनि सोनहालाई भने गरेको थिएन । नेपालमा हाल आदिवासी जनजातिमा ६० जाति सूचीकृत छन् ।