सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश 

संविधानको धारा ७६ र ८५ प्रयोग गरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन भएको छ, संविधानतः यो कति जायज छ ? 

संविधानको धारा ८५(१) जुन छ, त्यसमा त खालि संसद्को आयुको कुरा मात्र छ । धारा ७६ (७)को प्रयोग गरी संसद् विघटन गरिएको छ । त्यसमा प्रस्टसँग के भनिएको छ भने निर्वाचन भएपछि एउटै पार्टीको बहुमत आयो भने जो संसदीय दलको नेता हुन्छ, उही प्रधानमन्त्री हुन्छ, २५ जनासम्म मन्त्री हुन्छन् । त्यो भएन भने दुईवटा दल मिलेर बहुमतको सरकार बनाउने हो । र, त्यो पनि भएन भने राष्ट्रपतिले संसद्मा भएको सबैभन्दा ठूलो दललाई दिने हो, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र आफूसँग संसद्मा बहुमत छ भनेर देखाउनुपर्छ । त्यो तीनै अवस्था भएन र सरकार गठन हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई ‘सरकार गठन हुने अवस्था छैन, नयाँ निर्वाचनतर्फ जानुपर्छ’ भनेर लेख्ने हो । ७६(७)को मर्म यही हो । त्योबाहेक पूरै संविधानमा संसद् विघटनबारे कहीँ केही छैन । 

त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा संसद् विघटन गर्न मिल्दैन ? 

अहिले असाध्यै हल्का रूपमा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय भयो, जुन मिल्दै मिल्दैन । संविधान एकातिर छ, निर्णय अर्कोतिर छ । प्रधानमन्त्रीले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो ।

अहिलेको अवस्था भनेको बहुमतको सरकार भएको हो । एउटा दलभित्र झगडा हुँदा के गर्ने भन्ने प्रावधान संविधानमा छैन । ०४७ सालको संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई आफूले राम्रोसँग काम गर्न पाइनँ भन्ने लाग्यो भनेर सजिलै संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, ०७२ सालको संविधानमा त्यो अधिकार हटाइएको छ । संविधान निर्माणको क्रममा संविधानसभामा एउटा छलफल भएको थियो– ०५२ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, पछि मनमोहन अधिकारीले र त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरे, विगतमा यसरी पटक–पटक संसद् विघटन हुँदा अस्थिरता भयो भन्ने सबैले महसुस गरे । त्यही भएर अहिलेको संविधानमा त्यो प्रावधान नराखिएको हो । 

बरु, अहिलेको परिस्थितिमा के हुन सक्थ्यो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पार्टी फुटेर दुईवटा समूह भयो र उनले बहुमत पाएनन् भने विश्वासको मत लिँदा पुगेन भने अर्को निर्वाचनतिर जान सक्थे । सरकार नै गठन हुन नसक्ने अवस्थामा यसरी निर्वाचनमा जाने भन्ने अहिलेको संविधानको मर्म हो । तर, अहिलेको अवस्थामा त संसद् विघटन गरेर नयाँ जनादेश लिने कुरा संविधानमा छैन । 

सरकारले गरेको त्यस्तो सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै कार्यान्वयन गरिदिनुभयो । संविधान उल्लंघनमा उहाँ पनि हिस्सेदार देखिनुभयो नि ? 

उहाँले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस आउनेबित्तिकै फास्ट निर्णय गरेको देखिन्छ । अलि बुझेर, संविधानविद्हरूलाई वरिपरि राखेर छलफल गरेपछि मात्रै निर्णय गर्नुभएको भए हुन्थ्यो । अब भोलि के हुन्छ भन्न सकिन्न । नेपालमा ०५९ मा अन्त्य भएको संसद् ०६३ सालमा ब्युँतियो । अब यो विषयमा अदालतले के गर्ने हो भन्न सकिन्न, व्याख्या त हुन्छ । 

चुनाव भनेको सामान्य कुरा होइन । सरकारको खर्च नै कति धेरै हुन्छ । बहुमतको सरकारसमेत नटिक्ने किन ? यो त कल्चर नै भएन नि ! भारतमा नरसिंह राव हुँदाखेरि उनले ठोकठाक गरेर, अरू पार्टीहरूलाई ल्याएर पनि पाँचै वर्षसम्म सरकार चलाए । यहाँचाहिँ एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउँदा पनि कल्चरै भएन नि ! ओलीजीले प्रजातन्त्र चाहिन्छ भने निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नुभएछ । निर्वाचन हरबखत गरेर हुन्छ र ? कोरोनाका कारण जनता अहिले खान नपाउने अवस्थामा छन् । रोजगारी र व्यवसाय ध्वस्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्बौँ खर्च गरेर चुनाव गराउने ? तिनै जनतासँग उठाएको करले चुनाव गराउने होइन ? 

अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको निकास के होलाजस्तो लाग्छ ? 

यसै भन्न सकिँदैन । अनुमानको कुरा गर्दा अदालतमा मुद्दा लम्बिँदै गएर ओलीले चुनाव गराउन पनि सक्छन् । सडकबाट अर्को निर्णय हुन पनि सक्छ । राजनीतिमा कि सडकबाट, कि अदालतबाट निर्णय हुन्छ । सडकमा जनता ओर्ले भने ओलीजीले पनि धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । किनकि उनले जुन काम गरेका छन्, त्यो संविधानसम्मत छैन । आफूले गल्ती गरेपछि त मान्छे कमजोर नै हुन्छ नि ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्यायो, त्यो कत्तिको संविधानसम्मत छ ? 

त्यो त संविधानसम्मत नै होइन नि ! संविधानमा पाँचजना बसेर सहमतिमा नियुक्ति गर्नुपर्ने कुरा छ । अध्यादेश ल्याएर जथाभावी बैठक बसेर नियुक्ति गर्ने कुरा मिल्दै–मिल्दैन । संविधानका कुरा काटेर अध्यादेश ल्याउनु राम्रो होइन । 

तर, अध्यादेश ल्याएपछि बोलाइएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पनि सहभागी हुनुभयो । त्यही बैठकले नियुक्त गरेका निर्णयहरू आइतबार सार्वजनिक भएका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

त्यो त आ–आफ्नो कुरा हो । अडान लिनेले अडान लिन्छन्, नलिनेले लिँदैनन् । यी व्यक्तिगत कुरा हुन् । कसैले राष्ट्रको समस्या हो भनेर अडान लिन्छन्, कसैले मेरो पदीय कुरा हो भन्छ जिम्मेवारी लिँदैन । हुन त आफैँ बसेर निर्णय गरिएको मुद्दा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक इजलासमा भएपछि मुद्दा त हेर्नैपर्यो । 

संसद् विघटन र अध्यादेश प्रकरणको भविष्य के हुन सक्छ भन्ने लाग्छ ? 

देश सही बाटोमा गएको छैन । संविधानलाई कसैले पनि मिच्न मिल्दैन । निर्वाचन भएको तीन वर्षमै फेरि निर्वाचनमा जान त गाह्रै छ नि ! यस्तो अवस्थामा चुनावमा जान ओलीजीलाई नै गाह्रो हुन सक्छ । नाजायज कुरालाई समर्थन गरेर अघि बढ्न त गाह्रो हुन्छ नि ! अहिलेका जनताले धेरै बुझेका छन् ।

प्रस्तुति : नवराज मैनाली