१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
  • Monday, 13 May, 2024
२o८१ बैशाख ३१ सोमबार १८:oo:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

फेवाताल सिरानमा २८ करोड ९६ लाखमा बनेका चेकड्याम र सिल्ट पोखरी पहिलो वर्ष नै जीर्ण

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख ३१ सोमबार १८:oo:oo

फेवाताल सिरानबाट बगेर आउने ढुंगा, माटोसहितको गेग्र्यान सीधै तालमा मिसिन रोक्ने चेकड्याम निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि पाइएको छ । चेकड्याम जोगाउन तत्काल रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने प्राविधिकहरूले औँल्याएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. विष्णुराज बरालको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले स्थलगत अवलोकनपछि रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । त्यसका लागि २५ करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएको संयोजक डा. बरालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चेकड्याममा केही संरचनागत स्वरूप पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । सिल्ट पोखरीमा जम्मा भएको गेग्र्यान झिक्न पहुँचमार्ग निर्माण, बाँधमा आपत्कालीन द्वार, पोखरीमा जम्मा हुने गेग्र्यानको गुणस्तर र परिमाणसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक साताभित्र प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइने डा. बरालले बताए ।

२१ भदौमा गठित उक्त प्राविधिक समितिमा ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका सिइओ अनुप गुरुङ, पोखरा महानगरपालिका योजना महाशाखा प्रमुख शारदामोहन काफ्ले, स्ट्रक्चर डिजाइन विज्ञ मणिराज दाहाल, भूगर्भविद् धनबहादुर श्रेष्ठ र जलाधार संरक्षण कार्यालय, तनहुँका प्रमुख कृष्ण घिमिरे सदस्य छन् ।

यसकारण ‘रेट्रोफिटिङ’
फेवाताल ताल सिरानका हर्पन, अँधेरी, लौरुक र बेतयनी खोलामा बाँध र सिल्टपोखरी निर्माण भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरको लगानीमा ती संरचना बनाउँदा केही प्राविधिक त्रुटि देखिएको डा. बराल बताउँछन् ।

उनका अनुसार खासमा बाँधको जग धेरै फराकिलो पार्नुपथ्र्यो । त्यसका लागि थप लगानी आवश्यक थियो । ‘बाँधबाट पानी बाहिर पठाउन भिरालो संरचना निर्माण गर्नुपथ्र्यो । बाँधसँगै अर्को संरचना निर्माण गरेर पानीलाई प्राकृतिक निकास दिइनुपर्नेमा त्यसो गरिएन,’ उनले भने, ‘जसका कारण बनेको संरचनाले थेग्ने अवस्था रहेन ।’

ती संरचना सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्षायाममै जीर्ण बन्नुको मुख्य कारण गेग्र्यानलाई उचित ढंगले निकाल्ने व्यवस्था नहुनु रहेको प्राविधिकहरूको निष्कर्ष छ । गेग्र्यान निकाल्न आवश्यक उपकरण सिल्ट पोखरीसम्म पु¥याउने मार्ग नै खोलिएको छैन । सोहीकारण गेग्र्यान निकाल्न सहज छैन । यस्तै, बाँधमा आपत्कालीन द्वारहरू राखिनुपथ्र्यो । त्यस्ता द्वार नराखिँदा खोलामा ठूलो बाढी आयो भने बाँधले थेग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

चेकड्याम र सिल्ट पोखरीमा २९ करोड लगानी
चारवटै बाँधका लागि ३४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान थियो । पोखरा महानगरका सब–इन्जिनियर खेमराज तिमिल्सिनाका अनुसार २८ करोड ९६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसमा गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरको आधा-आधा लगानी छ । रेखदेख र संरक्षणको जिम्मा पोखरा महानगरले पाएको छ ।

पोखरा–२४ स्थित बेतयनी खोलामा बनाइएको बाँध ५० मिटर लामो, ५० मिटर चौडा र चार मिटर उचाइको हुने सम्झौता थियो । तर, ठाउँको अवस्थितिअनुसार ६० मिटर लम्बाइ र ४० मिटर चौडाइको बाँध बनाइएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, लौरुक खोलामा बाँध र पोखरीको लम्बाइ र चौडाइ ५० मिटर तथा उचाइ चार मिटर छ ।

पोखरा–२३ र २४ अँधेरी खोलास्थित बाँध एक सय मिटर लम्बाइ, एक सय मिटर चौडाइ र चार मिटर उचाइको छ । पोखरा–२३ घाँटीछिनास्थित हर्पन खोलामा पनि लम्बाइ र चौडाइ एक सय मिटर तथा चार मिटर अग्लो बाँध बनाइएको छ ।

बाँध र सिल्ट पोखरी निर्माणका लागि बेतयनी खोलामा गीता÷जय नेपाल ईश्वर जेभी तथा लौरुक, अँधेरी र हर्पन खोलामा खड्का कृष्ण÷पिके जेभीले ठेक्का पाएका थिए । २९ भदौ ०७६ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार १५ महिनामा काम सक्नुपर्ने थियो । ठेकेदार कम्पनीले लकडाउनका वेला पनि काम जारी राखेर संरचना तयार पारेका हुन् ।

गेग्र्यान निकाल्नै समस्या
सबै सिल्ट पोखरी गेग्र्यानले भरिएका छन् । पहुँचमार्ग नहुँदा तिनलाई निकाल्न सकिएको छैन । अध्ययन समितिले निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । तर, सोही समितिमा रहेका पोखरा महानगरका योजना महाशाखा प्रमुख शारदामोहन काफ्ले प्राविधिक त्रुटि स्वीकार्न तयार छैनन् । भन्छन्, ‘गेग्र्यान झिक्न कुनै समस्या छैन । महानगरले त्यसका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।’

चेकड्याम र सिल्ट पोखरी निर्माणमा भएको प्राविधिक त्रुटिका विषयमा उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । प्रदेशले छानबिन टोली बनाएकाले सोही टोलीसँग सोध्न उनले आग्रह गरे । ‘यस विषयमा मैले भनिरहनुपर्दैन । प्रदेशले अध्ययन समिति बनाएको छ, उसैसँग सोध्नूस्,’ उनले भने ।

ad
ad