अर्थ प्रिन्ट संस्करण

मर्स्याङदी–काठमाडौं २ सय २० केभी प्रसारणलाइन निर्माण अवरोध हटाउन कार्यदल

मर्स्याङदी–काठमाडौं २ सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–७, पीपलटारका स्थानीयले अवरोध गरेपछि समाधानका लागि सुझाब दिन ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले समस्या समाधानका लागि सुझाब दिनेछ ।

कार्यदलको सुझाबअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट राहतको निर्णय गरिने ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बताए । आइतबार स्थानीयको मागबारे धादिङका जनप्रतिनिधिले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पीपलटारका स्थानीयले पूर्वनिर्धारित स्थानबाट केही टावर अन्यत्र सार्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

स्थानीयका मागबारे जानकारी लिएपछि ऊर्जामन्त्रीले समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रतिनिधि, सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष र प्रभावितमध्येबाट एक प्रतिनिधि छन् । 

मर्स्याङदी नदी बेसिनका आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् ल्याउन तनहुँको मार्कीचोकबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्म प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको छ । ८२ किलोमिटर लामो मस्र्याङ्दी–काठमाडौं २ सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनमा २ सय ३१ टावर बन्नेछन् ।

पीपलटारमा स्थानीयको अवरोधका कारण दुईवटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ । प्रसारणलाइनअन्तर्गत ७५ किलोमिटरभन्दा बढी तार तानिसकिएको छ । प्रसारणलाइन बनेपछि मस्र्याङ्दी र मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ७०–७० मेगावाटका साथै अन्य साना र निर्माण चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौं ल्याउन सकिनेछ ।

हाल १ सय २० केभी प्रसारणलाइनमार्फत मर्स्याङदी नदी बेसिनबाट उत्पादित विद्युत् उपत्यकामा आइरहेको छ । कम क्षमताको प्रसारणलाइनका कारण उपत्यकाको विद्युत् प्रणाली भरपर्दो हुन सकेको छैन । निर्माणाधीन २ सय २० केभी प्रसारणलाइनबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् आउने भएकाले उपत्यकाको विद्युत् प्रणाली भरपर्दो हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको भेटमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले २ सय २० केभी प्रसारणलाइन निर्माणमा एक दिन पनि ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए । स्थानीयका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए । धादिङका सांसद भूमि त्रिपाठी, नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पौडेल र सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडाले स्थानीयका समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सबै प्रकारका अप्ठ्यारामा समेत ऊर्जा संकट नआउने गरी सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् । नाकाबन्दीका समयमा डिजेल–पेट्रोलको  आयात ठप्प हुँदा नेपालीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन र वितरण हुने भएकाले आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोकिए पनि फरक नपर्ने बताए । 

सरकारले ऊर्जा दशक (२०७५–०८५) कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस अवधिमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गरिने ऊर्जामन्त्री पुनले बताए । त्यसमध्ये १० हजार मेगावाटले आन्तरिक माग धान्ने र बाँकी ५ हजार मेगावाट क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

ऊर्जामन्त्री पुनले वर्तमान सरकार बनेपछि नेपालले भारत, चीन र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको बताए । ‘यससँगै विद्युत् बढी हुँदा क्षेत्रीय बजारमा निर्यात र अपुग हुँदा आयात गर्न सकिने बाटो खुलेको छ,’ उनले भने । नेपालले भारत, चीन र बंगलादेशसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।

 ऊर्जा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमै थप १३ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने जानकारी दिएको छ । यससगै कुल जडित क्षमता २ हजार ६ सय मेगावाट हुनेछ । विद्युत् उत्पादन र प्रसारणका आयोजना निर्माणका क्रममा कतिपय सर्वसाधारणले घरजग्गा गुमाउनुपरे पनि सडक निर्माण, बजार विस्तार तथा रोजगारीको सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । विकास आयोजना प्रभावितलाई सरकारले मुआब्जा उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय आयोजना प्रभावितले सेयर पाएको उल्लेख गरे ।