- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
एक–अर्काप्रति गम्भीर आरोप–प्रत्यारोपसहितका बेग्लाबेग्लै राजनीतिक प्रस्ताव अगाडि सारेका नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमतिको नयाँ विकल्पबारे संवादै नगरी आ–आफ्नै रणनीतिलाई बलियो बनाउने दिशातिरै अग्रसर देखिएका छन् । दुवै पक्षका आ–आफ्ना अडानबीच सहमति खोज्न दोस्रो तहका नेताहरूको दौडधुप चले पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन ।
तीन दिनको स्थगनपछि शनिबार सचिवालय बैठक बस्दै छ । तर, निकास बैठकबाट वा दुई अध्यक्षबीचको संवादबाट भन्नेमा ओली र प्रचण्ड एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच मतभेद कायमै छ । ओलीले बैठक स्थगन गरेर अनौपचारिक छलफलमा जोड दिएका छन् भने प्रचण्ड–नेपाल समूह शनिबारको सचिवालय बैठकमार्फत सबै विषय स्थायी कमिटीमा प्रवेश गराउने तयारीमा छ ।
पछिल्लो १७ मंसिरमा बसेको सचिवालय बैठकयता ओली र प्रचण्डबीच औपचारिक संवाद नभएपछि प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूले प्रचण्डलाई भेटेर बहुमत–अल्पमतको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा पार्टी एकता भंग हुने सन्देश दिँदै सहमतिका लागि संवादमा बस्न आग्रह गरेका छन् । तर, प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति खोजेको हो भने त्यसको आधार बैठकमै प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्दै शनिबार डाकिएको सचिवालय बैठक नरोकिने जवाफ फर्काएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले शुक्रबार र महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बिहीबार खुमलटारस्थित निवासमा पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उनीहरूले दुई अध्यक्षको सहमतिबाटै पार्टी एकता भएकाले त्यसमा दायाँ–बायाँ गरेर अगाडि बढ्दा पार्टी एकता दुर्घटनामा पर्ने भन्दै केही दिन पुनः बैठक रोकेर छलफलमा बस्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘एकताको आधार पछ्याउनका लागि तपाईंहरू (दुई अध्यक्ष)ले केही दिन बैठक रोकेर भए पनि छलफल गर्नुपर्छ, बहुमत–अल्पमतमा जाँदा समस्या आउँछ, पार्टी एकता दुर्घटनामा पर्न सक्छ, त्यसैले त्यसरी अगाडि बढ्ने कुरामा दुवै अध्यक्षले धेरैपटक सोच्नुपर्छ,’ प्रचण्ड र पोखरेलको संवाद उद्धृत गर्दै स्थायी कमिटीका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जवाफमा प्रचण्ड कमरेडले एकताको आधार सहमति हो भने सहमति गर्ने आधारबारे उहाँको प्रस्तावचाहिँ के हो त ? केमा गर्ने ? जिज्ञाशा राखेर त्यसमा पहिला ठोस कुरा आउनुप¥यो भन्ने धारणा राख्नुभएको छ ।’
अध्यक्षहरूले सँगै बसेर छलफल गर्दा दुवैले राजनीतिक प्रस्ताव थाती राखेर साझा प्रस्ताव ल्याउने अवस्था बन्ने र २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने नै संकट समाधानको विकल्प हुने पोखरेलको भनाइ थियो । उनले दुई अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी एकता भएका कारण त्यसमा अर्को पक्षलाई पनि सँगसँगै मिलाएर जाने कुरा गर्दा पार्टी एकता कहिल्यै बलियो नहुने आफ्नो धारणासमेत सुनाएका थिए ।
तर, प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्रीले साँच्चै निकास खोजेको हो भने सचिवालय बैठकमा उपस्थित भएर सहमतिको आधार प्रस्तुत गरेर कमिटीलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्नुको औचित्य नरहेकाले शनिबार डाकिएको बैठक पनि नरोकिने प्रस्ट्याएका थिए ।
संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले पनि अहिलेको माहौल र विगतको अनुभवका आधारमा दुई अध्यक्षले केही समय लिएर सहमतिको कुनै न कुनै आधार तयार गर्नुको कुनै विकल्प नभएको बताए । ‘मसँगको भेटमा उहाँ (प्रचण्ड)ले अहिलेको संकटलाई सकारात्मक टुंगोमा पु¥याएरै निकास दिने पक्षमा रहेको जानकारी गराउनुभएकाले म त्यसरी टुंगिन्छ भन्नेमा आशावादी नै छु,’ नेम्वाङले भने, ‘उहाँहरूको बीचमा ठ्याक्कै केही त भएको छैन । तर, अहिलेसम्मको माहौल हेर्दा र विगतका हाम्रा अनुभवहरूलाई हेर्दा पनि अध्यक्षहरूले समय लिएर निष्कर्षमा पुग्नु, एउटा आधार तयार गर्नु नै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’
तर, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबार डाकिएको सचिवालय बैठक स्थगित नहुने बताए । ‘शनिबारको बैठक स्थगित हुन्न, छलफल अगाडि बढ्छ, जे निर्णय गर्छ, कमिटीले नै निर्णय गर्छ,’ श्रेष्ठले भने । प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने र उनले माफी मागेपछि मात्रै बैठकको औचित्य हुने अडान प्रधानमन्त्री ओलीले लिए पनि सचिवालयमा दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव छलफलमा गइसकेका छन् ।
अर्कोतिर ओलीले संक्रमणकालीन कमिटीबाट बहुमत–अल्पमतका आधारमा निर्णय हुन नसक्ने आफ्नो मत पनि राखेका छन् । यही कारण उनले बुधबारको सचिवालय बैठकसमेत बहिष्कार गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमै राखिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली कार्यव्यस्तता जनाएर अनुपस्थित भएका थिए । यस्तोमा ओली शनिबारको बैठकमा सहभागी हुने–नहुने अनिश्चित छ ।
उनीनिकट नेताहरूले बैठकमा सहभागी हुने बताएका छन् । शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले जानकारी दिए । ‘बैठकमा उपस्थित नहुने भन्ने नै छैन । तर, बाहिर कुन ढंगले त्यस्तो (उपस्थित नहुने) कुरा गइरहेको छ, थाहा छैन,’ नेम्वाङले भने, ‘बैठकमा उहाँ नजाने भन्ने त कुरै छैन नि !’
अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपालसहित सचिवालयका बहुमत नेताहरू भने दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई कमिटीमै छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा छन् । कमिटीले गर्ने जुनसुकै निर्णय ओलीले मान्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ । पछिल्ला दिनमा उनीहरूले ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद छोड्नुपर्ने बटमलाइन तय गरिसकेका छन् ।
बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीमा देखिएको संकट समाधानका लागि अनौपचारिक र औपचारिक दुवै तहमा नेताहरूबीच संवाद अघि बढाउने, २० मंसिरमा सचिवालय र २१ मंसिरमा स्थायी समिति बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाहेक बैठकले पार्टी संवेदनशील र असामान्य मोडमा रहेकाले शनिबारको बैठकमा सहभागी हुन ओलीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले १०–१५ दिन बैठक नै रोकेर अनौपचारिक छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहको विद्यार्थी भेलामा अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्– ओली सरकार र पार्टी दुवै नेतृत्वमा असफल हुनुभो
अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले शुक्रबार अनेरास्ववियुमा आबद्ध विद्यार्थीको भेला गरेको छ । पार्टीमा चर्किरहेको अन्तर्विरोधबारे समूहको धारणा प्रस्ट्याउन प्रचण्ड–नेपाल समूहले भेला आयोजना गरेको हो । प्रचण्ड–नेपाल समूहनिकट अनेरास्ववियुका नेता सुदेश पराजुलीले भेलामा केन्द्रीय सदस्यहरू र विभिन्न क्याम्पस कमिटीका अध्यक्षसहित करिब चार सय सहभागी भएको जानकारी दिए । भेलालाई स्थायी कमिटी सदस्यद्वय अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसाल, केन्द्रीय सदस्यद्वय रामकुमारी झाँक्री र लेखनाथ न्यौपानेले सम्बोधन गरेका थिए । भेलालाई सम्बोधन गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य शाक्यले सरकार र पार्टी दुवैतिरको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी ओली असफल भएकाले पद त्याग गरेर निकास दिनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । त्यस्तै, नेतृ भुसालले ओली पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाएकी थिइन् । पार्टीको विधि र पद्धतिलाई नै ओलीले चुनौती दिएको भन्दै उनले त्यसको समाधान पार्टी बैठकले मात्र दिन सक्ने धारणा राखेकी थिइन् । अनेरास्ववियुमा आबद्ध प्रचण्ड–नेपालनिकट विद्यार्थीहरूले संयोजक ऐन महरले संगठनलाई संस्थागत ढंगले नेतृत्व गर्न नसकेर गुटबन्दी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
