- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
स्थलगत अनुगमनका लागि डोल्पा पुगेकाे कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्राेत समितिको संसदीय टोली फर्किएको छ ।
नेपालकै ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज शे-फोक्सुन्डाे तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणसँगै जनताको राय सुझाब लिएर उक्त टोली फर्किएको हो ।
पछिल्लो समयमा निकुञ्जमा भएका विकास निर्माणका विषयलाई लिएर निकुञ्ज, जनता र स्थानीय तहबीच बढ्दै गएको दूरीबारे स्थलगत अध्ययनका लागि संसदीय टोली डोल्पा पुगेको थियो ।
करिब एक साताको बसाइपछि टोली बिहीबार फर्किएको निकुञ्जले जनाएको छ ।
निकुञ्जका अनुसार समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीको नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण उपसमितिका पदाधिकारीहरू भवानीप्रसाद खापुङ, भूपेन्द्रबहादुर थापा र राजबहादुर बुढाको टोली जनस्तरमै पुगेर बृहत् अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सकेर फर्किएको छ ।
उक्त टोलीसँगको अन्तर्क्रियामा जनताले विकास निर्माणका कामहरू निकुञ्ज क्षेत्रमा गर्न पाउनुपर्ने, स्थानीय जडीबुटीमा यहाँका जनताको मात्रै एकधिकार हुनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।
जनताबाट लिएका राय–सुझाबलाई निकुञ्ज ऐनमा संशाेधनका लागि पेस गर्ने, शे–फोक्सुन्डाे निकुञ्जको कोर क्षेत्रमै बस्ती भएकाले छुट्टै नियमावली बनाउनुपर्नेलगायतका विषय संसद्रमै उठाउने संसदीय टोलीले आश्वासन दिएको निकुञ्जका वार्डेन सरोजमणि पौडेलले बताए ।
उक्त टोलीले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, ठुलीभेरी नगरपालिका, शे–फोक्सुन्डाे गाउँपालिकाका जनतासँग निकुञ्जको कामकारबाही र निकुञ्ज क्षेत्रमा गरिने विकासलगायतका विषयमा बृहत् छलफल गरेको थियो ।
निकुञ्ज स्थापना हुनुभन्दा अघिका बस्तीहरू भएकाले यस अध्ययन गरेर मात्रै संसदमा सिफारिस गर्ने समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले बताइन् ।
देशको मूल कानुन संविधान नै गतिशील दस्ताबेज भएको बताउँदै निकुञ्ज ऐन पनि धेरै पुरानो भएकाले संशाेधन गरेर समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै संसदीय समितिका सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजबहादुर बुढाले निकुञ्ज क्षेत्रका जनताले कठिन जनजीवन बिताइरहेकाले शे–फोक्सुन्डाे निकुञ्जका लागि छुट्टै ऐन नियम बनाउन सरकारलाई सुझाब दिने बताए ।
शे–फोक्सुन्डाे निकुञ्ज विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तु हिउँचितुवा, कस्तुरी, नावर, बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा, नेपालकै गहिरो फोक्सुन्डाे ताललगायतका पक्षबाट विश्वमाझ चिनिएको छ ।
