- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने नारासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा भएका प्रदर्शनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले काम गर्न नसकेका कारण जनतामा निराशा फैलिएको छ । त्यो निराशाको अभिव्यक्तिका रूपमा यी प्रदर्शन भएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाकै परिवर्तनको माग उठ्नु त गम्भीर विषय होइन र ?
हाम्रो संविधान र हाम्रो व्यवहारमा रहेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अरूको अधिकारलाई खलल नपु¥याई शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना माग प्रस्तुत गर्ने अधिकार सबैलाई प्राप्त छ । अब यो प्रदर्शनबाट उत्पन्न परिणामबारे सबैभन्दा बढी गम्भीर त सरकार हुनुपर्ने हो । यो माग कति सान्दर्भिक भनेर विवेचना सरकारले गर्नुपर्ने हो । यदि सरकारले यस्तो प्रदर्शनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भने यसलाई एउटा सर्वदलीय बैठकको छलफलको विषय बनाउन सक्छ । अहिले पनि राजा चाहिन्छ भन्ने पार्टी राप्रपा छँदै छ त । त्यसकारण आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नै नपाउने भन्न त मिलेन । तर, जहाँसम्म व्यवस्था नै परिवर्तन हुने कुरा छ, अहिलेको आन्दोलन त्यहाँसम्मको उद्देश्यसहितको हो कि होइन भन्ने विश्लेषण गर्ने जिम्मवारी त सरकारको हुन्छ नि !
तपाईं आफैँ पनि १२ बुँदेदेखियता परिर्वतनका सबै कदममा निर्णय गर्ने ठाउँमै सहभागी हुनुभयो, अहिले नै व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा प्रदर्शन हुनुमा जिम्मेवार कसलाई ठान्नुहुन्छ ?
नयाँ संविधान संविधानसभाबाट जारी भयो र संविधानबमोजिम निर्वाचन भयो । नयाँ संविधानबमोजिमको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारको कार्यशैलीबाट जनतामा केवल निराशा मात्र फैलिएको छ । सरकारले संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार दिन सकेको छैन । जनताको आर्थिक प्रगति भएको छैन । संविधानको मौलिक हकमै जनताको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुरा लेखिएको छ । धेरै आर्थिक–सामाजिक अधिकार मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । तर, ती कुनै हकलाई सरकारले प्रचलनमा ल्याउन सकेन ।
जस्तै : निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र शिक्षा, रोजगारीको हक, आवास, खाद्यान्न, महिला, दलित र अपांगता भएकाहरू र ज्येष्ठ नागरिकका विशेष हक हुने कुरा लागू भएका छैनन् । यस्तो कोरोना महामारी फैलिएको अवस्थामा समेत सरकारले ढंग पु¥याएर काम गर्न सकेको छैन । जनताको सामान्य उपचारका लागि समेत सरकार पूरै असफल देखिन्छ । त्यसकारण जनतामा अहिले जुन कष्ट, पीडा छाएको छ, त्यो कष्ट र पीडा कुनै पनि रूपमा सडकमा प्रस्तुत हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । र यी सबै कुराको जवाफदेवी, जिम्मेवार यो सरकार हो । सानो अंशमा नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिपक्षीको हैसियतले जनतामा परेको कष्ट–पीडालाई जसरी उठाउन सक्नुपथ्र्यो, जनताको आवाजलाई जसरी सडकबाट बोल्न सक्नुपथ्र्यो । हो, कांग्रेसले पनि ती कुराहरू सडकदेखि सदनसम्म उठाउन सकेन, त्यसकारण पनि जनतामा थप निराशा बढेको हुनुपर्छ । त्यसकारण राजनीतिक दलहरूले, खासगरी सत्तारुढ दलले आजको दिनमा गम्भीरतापुर्वक सोच्नुपर्छ । त्यसो भन्दा फेरि शान्तिपूर्ण ढंगले प्रदर्शन नै गर्न नपाइने भन्ने त भएन ।
आजका दिनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने गरी आन्दोलन उठानको सम्भावना देखिन्छ त ?
तपाईं हेर्नुस् न ! संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई काम नै गर्न दिएन भनेर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले भनिराख्नुभएको छ । त्यसैले संघीयता कमजोर पार्ने काम त केन्द्र सरकारले नै गरिरहेको छ । यही कुरा त सत्तारुढ दलकै मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट पनि आइरहेको छ । यसलाई कसरी लिने हो ? त्यसकारण सत्तारुढ दल नेकपा र उसको सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्दछ । व्यवस्थाले जनतालाई जसरी समृद्धिको अभियानमा अगाडि लैजान्छु, आर्थिक–भौतिक प्रगति दिन्छु भनेर संविधानमै संकल्प गरेको छ, त्यसलाई सरकारले पूरा गर्न नसकेका कारण समाजमा नकारात्मक विद्रोह फैलिने सम्भावनाचाहिँ मैले देखिराखेको छु । किन यति छिटै व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक विचार आउन थाले भन्नुको कारण त अहिलेको सरकारको कार्यशैली नै हो । सरकारप्रति जनतामा वितृष्णा छाएको हो ।
त्यसो भए अब राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको सम्भावना छैन ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । नेपालको राजनीतिक विकास प्रतिगामी धारमा, पश्चगामी धारमा फिर्न सक्दैन । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन अब अगाडि नै बढिरहने हो । अहिले उठेको आन्दोलन सरकारको कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको अभिव्यक्ति मात्रै हो भन्नेमा म स्पष्ट छु । हामीले विगतमा गरेको आन्दोलनमा मौलिक परिवर्तन गणतन्त्र हो । गणतन्त्रसँग जोडिएर धेरै जनताका अधिकार स्थापित भएका छन् । अब यो व्यवस्था नै उल्टिने सम्भावना छैन ।
