मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १६ आइतबार
  • Sunday, 28 February, 2021
किरण दहाल काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर १२ शुक्रबार ०२:५०:००
Read Time : > 2 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

मण्डले प्रवृत्तिका मान्छेले प्रायोजित गतिविधि गरेको देख्छु, महत्व दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन : डा. बाबुराम भट्टराई (अन्तर्वार्ता)

Read Time : > 2 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर १२ शुक्रबार ०२:५०:००

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने नारासहित प्रदर्शन हुन थालेका छन्, अर्थ के हुन्छ ?

इतिहासमा जहिलेसुकै पनि क्रान्तिपछि जो प्रतिक्रान्ति शक्ति हुन्छन् तिनीहरूको संख्या थोरै मात्रामा जीवितै हुन्छ । र, तिनीहरू फर्किएर आफ्नै पुरानो दिशातिर समाजलाई डोहो¥याउने प्रयत्न गर्छन् । यो इतिहासको नियम नै हो । संसारमा जहाँ पनि ठूला क्रान्ति भए, बेलायतको क्रान्तिदेखि फ्रान्स र अमेरिका हुँदै रुस, चीन सबैतिर केही समय, केही दशकसम्म यस्ता प्रतिगामी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूले त्यो प्रयत्न गरेका छन् । यसलाई हामीले अन्यथा मान्नुहुँदैन । र, यसलाई म महत्व किन दिन्नँ भने यो एकदमै प्रायोजित छ । हिजोका मण्डले प्रवृत्तिका मान्छेले एउटै ढाँचामा, प्रायोजित रूपमा देशका विभिन्न सहरहरूमा गतिविधि गरेको देख्छु । त्यसकारण यसलाई महत्व दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

तैपनि व्यवस्था नै परिवर्तनको कुरा त गम्भीर विषय भएन र ?

लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो । यसमा गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता पक्षधर शक्तिहरूले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक, अग्रगामी, प्रगतिशील व्यवस्था छ, यसलाई सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ भनेर सतर्कता अपनाउनुपर्छ । यस्ता प्रतिगामी शक्तिहरूको आवाजले हामीलाई घचघच्याउँछ । एउटा भनाइ छ– मेरा दुस्मनहरू बाँकी रहुन्, जब–जब मैले कमी–कमजोरी गर्छु त्यसवेला उनीहरूले मलाई झकझक्याइदिन्छन् । यो भनाइजस्तै यस्ता तत्वहरूले हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै सुदृढ पार्दै लैजान सचेत गराउँछ । तर, यिनीहरूबारे निगरानीचाहिँ राख्नुपर्छ । यिनीहरू प्रायोजित हुन् कि के हुन् भन्नेबारे राज्यसंयन्त्र चनाखो हुनुपर्छ । तर, कानुन, संविधानभित्र रहेर आफ्नो आवाज उठाउँछन् भने त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्नेचाहिँ म देख्दिनँ । यसको प्रतिवादचाहिँ जनताले कानुनी–वैधानिक ढंगले गर्नुपर्छ, जनस्तरबाटै गर्नुपर्छ ।

तपाईं वेलावेला प्रधानमन्त्री गणतन्त्रप्रति इमानदार नभएको आरोप लगाउनुहुन्छ, यही समयमा व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा प्रदर्शन हुनुमा जिम्मेवार कसलाई ठान्नुहुन्छ ?

१० वर्षे जनयुद्ध र मधेस विद्रोह, जनजाति आन्दोलन, थारू विद्रोहलगायत आन्दोलनहरूचाहिँ मुख्य क्रान्तिकारी शक्तिहरूका थिए । तिनीहरूको नेतृत्वमा केही दशक नेपाललाई अघि बढाउन सकेको भए संविधान पनि अग्रगामी बन्थ्यो र नियम–कानुन पनि त्यही ढंगले बन्थे, कार्यान्वयन हुन्थ्यो । भूमिसुधार हुन्थ्यो, राज्यको पुनर्संरचना ठीक ढंगले हुन्थ्यो र तीव्र आर्थिक वृद्धि र समृद्धि हुन्थ्यो । त्यसो नभएको हुनाले यो भयो । र, केपी ओली सधैँ क्रान्तिकारी परिवर्तनको विरोधी मान्छे हुन् नि ! झापा आन्दोलनको ब्याज खाएर आफूलाई क्रान्तिकारी त भन्छन्, संयोगले १४ वर्ष जेल बसे, तर उनले क्रान्तिकारी बाटो त छिचोल्न छोडिसकेका थिए ।

त्यसपछिका गतिविधि हेर्नुभयो भने ०४६ सालको परिवर्तनपछि र मुख्यतः माओवादी जनयुद्ध, संविधानसभा र गणतन्त्रका यी त निरन्तर विरोधी मान्छे हुन् । परिस्थितिले यिनलाई नै अहिले सत्तामा पु¥यायो । यो कारणले गर्दा परोक्ष ढंगले यो प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिलाई बल पु¥याउने काम ओलीको गतिविधिले पनि गरेको छ । त्यस हिसाबले पनि त्यसलाई सतर्कतापूर्वक प्रतिवाद गर्नुपर्छ । र, प्रत्यक्ष रूपमा राजावादी आउनुभन्दा केपी ओलीको निरंकुश शैली, पार्टी र राज्यका सबै अंगहरूमा आफ्नो एकलौटी कब्जा गर्ने प्रवृत्ति, अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतलाई पनि आफ्नो छायामा पार्ने प्रवृत्ति र अर्थतन्त्रमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार वा प्रश्रय दिने प्रवृत्ति छ, यसले बिस्तारै प्रतिक्रान्तिको आधार तयार पारेको छ । राजावादी शक्तिभन्दा पनि परोक्ष ढंगले त्यसलाई मलजल पु¥याउने काम ओलीको सरकार र उनको प्रवृत्तिले गरेको छ । ओली–प्रवृत्ति प्रतिगामी प्रवृत्ति हो र यसका विरुद्धमा अग्रगामी शक्ति एक भएर लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ भनाइ हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुँदा जनताका अपेक्षा धेरै थिए, तर अपेक्षाकृत रूपमा त्यो पूरा भएको देखिँदैन । आन्दोलनले व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णालाई पनि संकेत गरेको हो ? त्यस्तो हुन सक्छ ?

व्यवस्थाप्रति वितृष्णा होइन । नेपालमा क्रान्ति पूरा हुन पाएन । ००७ सालदेखि सामन्तवादका विरुद्ध, निरंकुशता र राजतन्त्रका विरुद्ध संघर्ष सुरु भयो, तर त्यसलाई पूर्णतामा पु¥याउन सकिएन । ०१७ सालको प्रतिक्रान्तिले त्यसलाई फेरि पछाडि धकेलिदियो । ०४६ सालमा आंशिक परिवर्तन भयो । तर, पूर्ण रूपले गणतन्त्र ल्याउन सकिएन । माओवादी १० वर्षे जनयुद्ध र मुख्यतः मधेस विद्रोह, यी दुईवटा चाहिँ नेपाली इतिहासको सबैभन्दा ठूला क्रान्तिकारी परिघटना हुन् । यसले तलैसम्म सामन्ती, एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जगलाई हल्लाएर नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायो ।

तर, त्यसपछि पनि फेरि पूर्ण रूपले क्रान्तिकारीको नेतृत्व हुन सकेन । हामीले उही पुरानो शक्तिहरू, खासगरी कांग्रेस, एमाले र हिजोका राजावादी जो राप्रपाको रूपमा समृद्ध भएका थिए, तिनीहरूलाई समेत सहभागी बनाएर अन्तरिम व्यवस्थापन ग¥यौँ र सरकारमा पनि सहभागी बनायौँ । त्यसले गर्दा प्रतिगामी शक्ति बिस्तारै हाबी हुँदै गए । र, क्रान्तिकारीले पनि आफ्नो क्रान्तिको चरित्र बिस्तारै गुमाउँदै गए । यसकारण जुन खिचडी खालको प्रणाली अहिले बन्न पुग्यो, त्यसैको लाभ उठाएर प्रतिगामी शक्तिले अहिले आवाज उठाइरहेका छन् ।

अर्काेतिर, क्रान्तिकारी शक्तिहरूको नेतृत्व नहुँदा राज्यको संरचना, अर्थतन्त्र, अदालत, सेना, प्रशासन, यसको अग्रगामी रूपान्तरण अथवा लोकतान्त्रीकरण हुन सकेन । तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन सकेन । जनतामा जुन खालको असन्तुष्टि छ त्यो भनेको क्रान्ति पूरा नहुनुको पीडा हो । क्रान्तिको कमजोरी होइन, नेपालमा क्रान्ति पूरा नभएको र क्रान्तिपछि प्रतिगामी शक्तिहरूसँगै मिलेर यो राज्य सञ्चालन गरिनुको पीडा हामीले भोगेको हो ।