मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ माघ ९ शुक्रबार
  • Friday, 22 January, 2021
ad
जनार्दन बराल काठमाडौं
किरण दहाल काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर ११ बिहीबार ०२:३६:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन : ‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा आफैँ उत्रिन्छन्’

पछिल्लो एक वर्षमा भ्रष्टाचार वृद्धि : जनमत सर्वेक्षणअनुसार एसियामा नेपाल सबैभन्दा अगाडि

जनार्दन बराल, काठमाडौं
किरण दहाल, काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर ११ बिहीबार ०२:३६:००

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदन नेपालका लागि चिन्ताजनक देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । यो दर मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो । 

त्यस्तै, नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भनेका छन् । सरकार र त्यसको नेतृत्वका कारण जनतामा यो धारणा बनेको पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीको भनाइ छ । ‘ओम्नीको काण्ड होस्, चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस्, गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गा काण्डमा होस् । त्यसकारण मान्छेमा सरकारप्रति नैराश्यता उत्पन्न भएको स्थिति छ । त्यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा आएको छ,’ रेग्मी भन्छन् ।

चरम भ्रष्टाचार र त्यसले जनतामा सिर्जना गरेको चिन्ताको विषयमा ट्रान्सपरेन्सीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै उल्लेख गरेर उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनको भूमिका निराशाजनक भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटकपटक घोषणा गरेका छन्, तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन् ।’

यसरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा देशका प्रधानमन्त्रीको नाम नै तोकेर टिप्पणी हुने अवस्था आउनु चिन्ताजनक भएको बताउँछन् रेग्मी । ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नामै तोकेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उहाँको उदासीनता र अकर्मण्यताबारे लेख्नु भनेको त चिन्ताजनक अवस्था हो,’ नयाँ पत्रिकासँगको विस्तृत अन्तर्वार्तामा रेग्मीले भने । 

अर्को विषय, नेपालमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने जनताको संख्या ५० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार हुँदैन । त्यसकारण जहाँ कार्यकारी अधिकार नै हुँदैन, त्यहाँ नै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने विषय त्यति सान्दर्भिक भएन । हाम्रो मुलुकमा कार्यकारी प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उहाँ र उहाँसँग सम्बद्ध व्यक्ति र निकायको विषय प्रमुख हो,’ रेग्मी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री एउटा इन्स्टिच्युसन हो । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरू, सल्लाहकारहरू, सहयोगीहरू, उनीहरूचाहिँ प्रायः सबै भ्रष्ट छन् भनेर ५० प्रतिशत नेपालीले आफ्नो विचार दिए ।’

त्यस्तै, ४३ प्रतिशत नेपाली सांसद र सरकारी अधिकारी भ्रष्ट रहेको सोच्ने गर्छन् । स्थानीय तहका अधिकारी भ्रष्ट रहेको सोच्ने नेपालीको संख्या ४० प्रतिशत रहेको तथा २८ प्रतिशतले प्रहरी भ्रष्टाचारी हुने सोच्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । ‘सांसद र चुनावका विषय छन् । चुनाव लड्दा कहाँबाट खर्च गरे ? कहाँबाट ल्याए ? उनीहरूले पाउने जुन सांसद विकास कोष छ, त्यसको पैसा कसरी खर्च गरेका छन् ? वास्तवमा त्यो त भ्रष्टाचारको पुलिन्दा नै हो । हामीले देखेकै छौँ,’ रेग्मीको भनाइ छ, ‘कैयौँ ठाउँमा एक लाखमा हुने कामलाई १० लाख लगाएका छन् । अरू सबै उनीहरूले बाँडीचुँडी खाने, भ्रष्टाचारको अखडा नै भएको छ त्यो ।’

१२ प्रतिशत जनताले विगत एक वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा कुनै न कुनै रूपमा घुस खुवाउनुपरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, २९ प्रतिशत जनताले विगत एक वर्ष सार्वजनिक सेवा लिँदा भनसुन गर्नुपरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । १३ प्रतिशत जनतालाई भोट दिनका लागि घुस खुवाइएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

सात प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा लिँदा यौन दुव्र्यवहार भएको वा त्यस्तै व्यवहार भएको व्यक्ति चिनेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘यो एउटा डरलाग्दो तथ्यांक हो । सात प्रतिशत महिलाले सेवा–सुविधा लिँदा यौन शोषणको मार खेप्नुपरेको छ । आफैँले व्यहोरको अथवा आफ्ना मान्छेहरूले व्यहोरेको संख्या त्यति धेरै छ, अधिकारपूर्वक पाउनुपर्ने सेवाका लागि यौन शोषणको प्रस्ताव सहनुपर्ने अवस्था डरलाग्दो हो,’ रेग्मीले भने । 

यति हुँदाहुँदै पनि ६२ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राज्यले राम्रो काम गरिरहेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, ३७ प्रतिशतले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी पहल खराब रहेको विश्वास गर्ने गरेका छन् । ६८ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न सामान्य मानिसले उल्लेख्य काम गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् । 

ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार बढेको मान्दा २३ प्रतिशतले भ्रष्टाचार यथावत् रहेको मत दिएका छन् । जम्मा १८ प्रतिशत जनताले मात्रै भ्रष्टाचार घटेको विश्वास गरेका छन् । नेपालपछि थाइल्यान्डका ५५ प्रतिशत जनता त्यहाँ भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्छन् । एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम कम्बोडियामा १२ प्रतिशत जनता मात्रै भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

मत सर्वेक्षणमा दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल समावेश छन् । त्यस्तै दक्षिण–पूर्वी एसियाका कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र भियतनामका मानिसलाई पनि यस रिपोर्टका लागि विभिन्न प्रश्न सोधिएको थियो । 

त्यसबाहेक पूर्वी–एसिया र मध्य–एसियाका देशहरू चीन, जापान, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवानका तथ्यांक पनि ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को रिपोर्टमा छन् । भ्रष्टाचारबारे समष्टीकृत चित्र निकाल्ने प्रयासमा यी फरक–फरक दिशाका प्रतिनिधि देशहरू लिइएको हो ।

४६% जनताले या अख्तियारबारे सुनेकै छैनन्, वा त्यसको कामबारे थाहा छैन

अध्ययनका अनुसार ४६ प्रतिशत नेपालीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आयोग (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग)बारे थाहा छैन, भए पनि त्यसले के काम गर्छ भन्ने जानकारी छैन । तीमध्ये १७ प्रतिशतले आफूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आयोगबारे आजसम्म नसुनेको बताएका थिए । त्यस्तै, थप २९ प्रतिशतले यस्तो आयोगको कामबारे जानकारी नभएको बताएका थिए । ४६ प्रतिशत उत्तरदाताले भने यस्तो आयोगबारे सामान्य जानकारी भएको बताएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८४ प्रतिशतले भने आयोगले राम्रो काम गरिरहेको बताएका थिए । 

......

कन्ट्री इन फोकसमा ट्रान्सपरेन्सी भन्छ– नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ

नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । हाम्रो सर्वेक्षणअनुसार नेपालका बहुमत जनता (५८ प्रतिशत) विगत १२ महिनामा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्छन् । नेपालमा विशेषगरी सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार हुने गर्छ । त्यस काममा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्र संलग्न हुन्छन् । त्यस्तै, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता अत्यन्तै आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न पनि जनताले समस्या व्यहोर्नु परिरहेको छ । 

नेपाली जनता केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सरकारका हरेक तहमा भ्रष्टाचार रहेको महसुस गर्छन् । दुर्भाग्यवश दैनन्दिन जीवनमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यसमध्ये हाइप्रोफाइलहरूले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको तथा राज्यको सम्पत्तिको अवैधानिक रूपमा व्यक्तिका नाममा गरेका केही उदाहरण हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर वाचा पटकपटक दोहो¥याए पनि उनको प्रशासनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एकदमै थोरै मात्रै काम गरेको छ । बरु त्यसको विपरीत भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्रिपरिषद्का सहयात्रीको प्रतिरक्षा स्वयं ओलीले गर्दै आएका छन् । भ्रष्टाचार अनुसन्धानको जिम्मा पाएको स्वतन्त्र निकायले हालसम्म कुनै पनि ठूला तथा नीतिगत भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान नगरेकोप्रति आलोचकहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । 

सरकारप्रति जनताको बढ्दो निराशा तथा भ्रष्टाचारप्रतिको उदासीनताका कारण इनफ इज इनफ अभियान, कोभिड–१९ सम्बन्धी सडक प्रदर्शन, गोविन्द केसीको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारसम्बन्धी एजेन्डामा समर्थन जुटेको हो । बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व तथा बलियो जनसंघर्ष आवश्यक पर्छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्

......

राजनीतिक दलका नेता भन्छन्– भ्रष्टाचारको अवस्था छर्लंग भयो

सरकारले लगातार सुशासनको पक्षमा काम गरेको दाबी गरे पनि विपक्षीले मात्रै होइन सत्तारुढ दलकै नेताले पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले सत्यता उजागर गरेको बताएका छन् । तर, सरकारका प्रवक्ताले भने अध्ययनपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने बताएका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीकै कार्यशैलीले भ्रष्टाचारलाई बढावा मिलेको बताए । ‘अहिलेको प्रधानमन्त्री त अत्यन्तै निरंकुश ढंगले पनि जानुभयो । विधिविधानभन्दा पनि पार्टीमा पनि र राज्यमा पनि आफ्नो एकलौटी ढंगले चलाउने, म नै राज्य हुँ र मैले जे बोल्यो त्यो नै नियम–कानुन हो भन्ने ढंगले उहाँ जानुभयो निरंकुशताको यात्रातिर, त्यसले यस्ता भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई प्रश्रय दियो,’ डा. भट्टराईले भने, ‘उहाँ आफैँले निजी लाभको निमित्त कति गर्नुभयो, के गर्नुभयो भन्ने कुरा बेग्लै पाटो होला । तर, उहाँ आफैँले विधिविधानलाई पूरै मिच्ने र मेरो आड पाएपछि सक्नेले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको प्रणाली अपनाइदिनुभयो । राज्यका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत, अनुसन्धान विभागहरूजस्ता निकाय पनि उहाँले आफ्नै निगरानीमा राख्ने, आफ्नै छायाभित्र पार्ने जुन प्रयत्न गर्नुभयो त्यसले यो देखिएको हो ।’

‘वर्तमान सरकार बनेपछि शक्तिजति सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरिएको छ । अतिशक्तिले अतिभ्रष्ट बनाउँछ भन्ने जुन हाम्रो पुरानो शास्त्रीय मान्यता हो, त्यसलाई व्यावहारिक रूपले पुष्टि ग¥यो,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले नेपाली जनताको अनुभूतिलाई छर्लंग रूपले देखाएको छ । नेपाली जनताले भ्रष्टाचार बढेको अनुभूति जसरी गरेका छन्, त्यो कुरा तथ्यमै पनि पुष्टि भइसकेकै छ । त्यसैले प्रतिवेदनले देशको अवस्थालाई छर्लंग हुने गरी ऐना देखाएको छ ।’

प्रवक्ता शर्माले आफूहरूले पहिलादेखि उठाएका विषय अहिले पुष्टि भएकोसमेत दाबी गरे । उनले भने, ‘वाइडबडीको काण्डमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको विषय बाहिर ल्यायो । तर, सरकार शाही आयोगजस्तो बनाएर ढाकछोपमा लाग्यो । ओम्नीको प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारका विषय आए, जुन विषय कांग्रेसले निरन्तर उठाउँदै आएको छ । नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ ।’ 

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि भ्रष्टाचार बढेको भन्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन सत्यको प्रतिबिम्ब भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रतिवेदन विस्तृतमा हेरेकोे छैन । बुझेअनुसार प्रतिवेदनमा जनताको अनुभूति छ । उहाँहरूले यहाँ के छ भनेर यथार्थ अध्ययन नै गर्नुभएको रहेनछ । तथापि यसमा केही न केही सत्यको प्रतिबिम्ब पक्कै होला । यहाँ भ्रष्टाचार कति छ भनेर अध्ययन हुनु जरुरी छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘जनताले अनुभूति गरेको कुरामा भ्रष्टाचार नै छैन भन्न मिल्दैन । निश्चित रूपमा भ्रष्टाचार हाम्रा लागि अहिले पनि महारोग नै हो । राज्य, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र सबैतिर भ्रष्टाचार छ । नियन्त्रण हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण नभई विकासको आकांक्षा र योजना पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अभियान नै चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले भ्रष्टाचारविना टिक्नै नसक्ने राज्य र दलहरूको संयन्त्र रहेको बताए । ‘१०० प्रतिशत जनताले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भ्रष्टाचार भएको छ भन्नुपथ्र्याे । सर्वेक्षणले ५० प्रतिशत जनताले मात्रै भ्रष्टचार प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएको छ भन्नु नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण त्यो पनि हो । सय प्रतिशत जनताले प्रधानमन्त्रीको तहबाट भ्रष्टाचार भएको छ, उच्च नेतृत्वको तहबाट भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा महसुस गर्नुपर्छ । किनभने त्यो भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, अर्काे पक्ष भनेको राजनीतिक दलको संयन्त्र र राज्यको संयन्त्र नै यस्तो बनाइसकिएको छ जुन भ्रष्टाचारविना अस्तित्वमा रहनै सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले यति भ्रष्टाचार गरे, मन्त्रीले यति भ्रष्टाचार गरे भनेर दिनदिनै समाचार लेख्नु अथवा दिनदिनै आलोचना हुनु मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त छैन । किनभने त्यो राज्यको संयन्त्र र पार्टीको संयन्त्र आफैँ भ्रष्टचारको जगमा उभिएको छ ।’ 

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले भने प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताए । ‘यो विषय मैले अहिले अध्ययन गरेको छैन । प्रतिवेदन मैले पढेको छैन । अध्ययन गरेपछि कुरा राख्छु,’ उनले भने । 

नेकपामा सचिवालयका बहुमत सदस्यको तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २८ कात्तिकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा पनि सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको गम्भीर आरोप छ । ‘भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिशनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए । हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि त्यही थियो । तर, यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौँ प्रकरण भए । यस्ता प्रकरणहरूमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए–नभएको निक्र्योल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरू निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभयो । आरोपितमाथि छानबिनसमेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो । यसबाट जनतामा पार्टी र सरकारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना भयो,’ प्रचण्डको प्रस्तावमा छ । 

यसबाहेक प्रस्तावमा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको पनि आरोप लगाइएको छ । ‘सत्तामा रहेको पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाही शैली, व्यक्तिवाद, पदीय अहंकार, नैतिक र चारित्रिक स्खलन र जनताबाट अलगावको प्रवृत्ति देखापर्ने खतरा अन्य वेलाभन्दा प्रबल हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई सच्याउन व्यापक रूपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ’ भन्ने पार्टी नीतिको उपहास भएको प्रतिवेदनमा छ । ‘वाइडबडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यती होल्डिङ्ससँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितताजस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो,’ प्रचण्डको प्रतिवेदनमा छ ।

......

प्रतिवेदनबारे नेताहरूले के भने ? 

डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्–

भ्रष्टाचार बढेको कुरा त आम रूपमा पब्लिकको पर्सेप्सन पनि हो । हाम्रोमा एउटा लोकतान्त्रिक राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन संरचना, संस्था रूपान्तरण भएर तिनको लोकतान्त्रीकरण, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व जुन हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन ।

कतिपयले पहिले भ्रष्टाचार थिएन अहिले बढ्यो भन्छन्, त्यो चाहिँ सत्य होइन । पहिले ठूलो मात्राको भ्रष्टाचार सीमित मान्छेले बढी गर्थे । पञ्चायत काल, राजतन्त्र काल, राणातन्त्र काल जहाँ विधान–विधि नै थिएन, राज्य मेरो हो भनेर धर्मको आडमा उनीहरूले लुट्थे । त्यसलाई के भन्ने ? भ्रष्टाचारको पनि चरम सीमा हो त्यो । तर, त्यहाँ विधि–विधान नभएको हुनाले र पारदर्शिता नभएको हुनाले त्यसलाई मानिसले दैवी शक्तिका रूपमा स्विका¥यो । लोकतन्त्र कालमा आइसकेपछि बढ्यो भन्छन् मान्छेले । बढेको होइन, खुला भएको हुनाले बढी जानकारीमा आयो । बरु, समयअनुकूल यसलाई जुन न्यूनीकरण गर्नुपथ्र्याे त्योचाहिँ गर्न नसकेको हो । राणाकाल र पञ्चायतकालभन्दा बढ्या भन्ने त मान्दिनँ, तर त्यसलाई जसरी घटाएर लानुपथ्र्याे, त्यो गर्नचाहिँ नसकेको हो । हिजो एउटै राजामहाराजाले त्यतिवेलाको करोडौँ, अहिलेको अर्बौँ–खर्बौँ भ्रष्टाचार गर्थे, अहिलेचाहिँ त्यसको दायरा फराकिलो भएको हो । दरभन्दा दायरा फराकिलो किन भयो भने लोकतन्त्रमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म राज्यका अंगहरू विस्तारित भए र त्यसमा सहभागी हुने मान्छेहरू पनि बढे । त्यसले गर्दा हजारमा, लाखमा, करोडमा पनि भ्रष्टाचार गर्नेको संख्या बढेर गयो । धेरै मान्छेले चाहिँ निरपेक्ष ढंगले बढ्यो भन्ने कुरा सत्य होइन, सापेक्ष ढंगले हिजोभन्दा घटाउनुपथ्र्याे, घटाउन हामी सफल नभएको हो । त्यसो नहुनुको पछाडि राज्यका संस्था र प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न नसक्नु र आर्थिक विकासको गति जुन ढंगले बढाउनुपथ्र्याे त्यो नसक्दाखेर सीमित धनको मात्रै दोहन गर्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो । 

अहिलेका प्रधानमन्त्री त अत्यन्तै निरंकुश ढंगले पनि जानुभयो । विधि–विधानभन्दा पनि, पार्टीमा पनि र राज्यमा पनि आफ्नो एकलौटी ढंगले चलाउने, म नै राज्य हुँ र मैले जे बोल्यो त्यो नै नियम–कानुन हो भन्ने ढंगले उहाँ जानुभयो, निरंकुशताको यात्रातिर त्यसले यस्ता भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई प्रश्रय दियो । उहाँ आफैँले निजी लाभका निमित्त कति गर्नुभयो, के गर्नुभयो भन्ने कुरा बेग्लै पाटो होला, तर उहाँ आफैँले विधि–विधान पूरै मिच्ने र मेरो आड पाएपछि सक्नेले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको प्रणाली अपनाइदिनुभयो । राज्यका पनि त्यस्ता अंगहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत, अनुसन्धान विभागहरू, यस्ता निकाय पनि उहाँले आफ्नै निगरानीमा राख्ने, आफ्नै छायाभित्र पार्ने जुन प्रयत्न गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरचाहिँ यो देखिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । 

नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्– 

विस्तृतमा हेरेकोे छैन, तर मैले बुझेअनुसार ट्रान्सपरेन्सीले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा जनताको अनुभूति मात्रै समेटिएको छ । उहाँहरूले यहाँ के छ भनेर यथार्थ अध्ययन नै गर्नुभएको रहेनछ । तथापि, यसमा पनि केही न केही सत्यको प्रतिबिम्ब पक्कै पनि होला । तर, यहाँ भ्रष्टाचार कति भनेर पनि अध्ययन हुनु जरुरी छ । जनताले अनुभूति गरेको कुरामा भ्रष्टाचार नै छैन भन्न मिल्दैन । निश्चित रूपमा भ्रष्टाचार हाम्रो लागि अहिले पनि महारोग नै हो । राज्य, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र सबैतिर भ्रष्टाचार छ । त्यो नियन्त्रण हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण नभई विकासको आकांक्षा र योजना पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अभियान नै चलाउन आवश्यक छ ।

विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्–

वर्तमान सरकार बनेपछि शक्तिजति सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरिएको छ । अति शक्तिले अति भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने जुन हाम्रो पुरानो शास्त्रीय मान्यता छ, त्यसलाई व्यावहारिक रूपले पुष्टि ग¥यो । जस्तै ः वाइडबडी काण्डमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको कुरा बाहिर ल्यायो । तर, त्यसलाई ढाकछोप गर्न सरकारले अर्को शाही आयोगजस्तो बनाएर ढाकछोपमा लाग्यो । ओम्नीको प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार, यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारका विषय आए, जुन विषयचाहिँ कांग्रेसले निरन्तर उठाउँदै आएको छ । नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । अहिले सार्वजनिक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले नेपाली जनताको अनुभूतिलाई छर्लंग देखाएको छ, जसरी नेपाली जनताले भ्रष्टाचार बढेको अनुभूति गरेका छन्, त्यो कुरा त तथ्यमै पनि पुष्टि भइसकेकै छ त । त्यसैले प्रतिवेदनले हाम्रो देशको अवस्थालाई छर्लंग हुने गरी ऐना देखाएको छ । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जनमत बढ्ने कुरा मात्रै होइन, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने–गराउने कुरामा कठोरताका साथ जानुपर्छ ।

रवीन्द्र मिश्र भन्छन्–

सय प्रतिशत जनताले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भ्रष्टाचार भएको छ भन्नुपथ्र्याे । सर्वेक्षणले ५० प्रतिशत जनताले मात्रै भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएको छ भन्नु नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण त्यो पनि हो । सय प्रतिशत जनताले प्रधानमन्त्रीको तहबाट भ्रष्टाचार भएको छ, उच्च नेतृत्वको तहबाट भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा महसुस गर्नुपर्छ । किनभने त्यो भइरहेकै छ । त्यस्तै, अर्काे पक्ष भनेको राजनीतिक दलको संयन्त्र र राज्यको संयन्त्र नै यस्तो बनाइसकिएको छ, जुन भ्रष्टाचारविना अस्तित्वमा रहनै सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले यति भ्रष्टाचार गरे, मन्त्रीले यति भ्रष्टाचार गरे भनेर दिनदिनै समाचार लेख्नु अथवा दिनदिनै आलोचना हुनु मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त छैन । किनभने त्यो राज्यको संयन्त्र र पार्टीको संयन्त्र आफैँ भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको छ ।
जतिवेलासम्म हामीले पुरानो राजनीति सम्पूर्णलाई परिवर्तन गर्दैनौँ, त्यतिवेलासम्म हामी व्यक्ति–व्यक्ति एक–एकवटा मन्त्रालय, एक–एकवटा संस्थामा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर आलोचना गरिराख्छौँ, तर त्यसले समस्या समाधान गर्दैन । त्यसकारण त्यो इमानदारी भएको र देशभक्ति भएको, त्यो क्षमता भएको र दूरदृष्टि भएको नेतृत्व नआईकन र पुरानो राजनीतिक नेतृत्वमा आमूल परिवर्तन नआईकन भ्रष्टाचार नियन्त्रण खाली शब्दमा हुने हो, वास्तविकतामा त्यो सम्भवै छैन ।