निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ कार्तिक २७ बिहीबार ०२:३८:००
Read Time : > 3 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

पार्टीले धम्की सुनेर मात्र बस्दैन, एउटा बिन्दुमा निर्णय गर्छ

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ कार्तिक २७ बिहीबार ०२:३८:००

सुरेन्द्र पाण्डे, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य

नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि तपाईंलगायतको सहभागितामा बनेको कार्यदलले दिएको सुझाबका आधारमा सहमति भएको थियो, तर दुई महिना पुग्दा–नपुग्दै विवाद झन् चर्किएर आयो, तपाईंहरूले दुई अध्यक्षलाई भेटेर सुझाब दिने कोसिस पनि गर्नुभयो ? खासमा तपाईंहरूको माग के हो ?

केही समयअघि पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले दुवै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर माग गरेको परिस्थितिमा स्थायी कमिटी बैठक ८० दिनसम्म चल्न सकेन । आखिर प्रधानमन्त्री र अध्यक्षलाई दुवै पदबाट हटाउनुपर्छ भनेर माग उठिरहेका वेला कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले त्यत्रो प्रयास ग¥यो । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदमा महाधिवेशन र अर्को चुनावसम्म निरन्तर रहने भन्ने स्थायी कमिटीले निर्णय भयो । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा त्यसभन्दा ठूलो अर्को के निर्णय हुन सक्थ्यो ? उहाँको पक्षमा कार्यदल र स्थायी कमिटीले त्यसभन्दा बढी के योगदान गर्न सक्थ्यो ? सरकारको काममा कसैले हस्तक्षेप गर्न खोजेको छैन । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा पार्टी कमिटीले जे निर्णय गर्छ, त्यही मान्दा त भइहाल्थ्यो नि । अनि पार्टीका साथीहरूले बैठक बसौँ भन्दा बसिदिए भयो नि । उहाँले निर्णय पालना गर्नुभएको भए सिंगै कमिटीले उहाँको प्रतिरक्षा गर्ने परिस्थिति बन्थ्यो । मेरो मान्छे पर्छ कि पर्दैन भनेर फेरि पनि शंका गर्ने, साँघुरो दृष्टिकोण राख्नु भनेको त प्रधानमन्त्री सबैको साझा होइन, केही मान्छेलाई मात्रै बोकेर हिँड्नुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष ढुक्कले चलाउने भन्ने भएपछि उहाँले आफ्नै शैलीमा सरकारलाई बलियो र लोकप्रिय बनाउने सोच्नुभएको होला नि ?

बृहत् रूपले परसम्म हिँड्ने मान्छे भइदिएको भए दुई वर्षसम्म निर्णयअनुसार चल्नुहुन्थ्यो होला । सरकार बलियो बनाउन कसले रोक्छ ? प्रधानमन्त्रीले नै कमिटीमा यो मन्त्रीले काम गर्न सक्दैन, खराब भयो, यसको सट्टा फलानोलाई पठाऊँ भन्दा नमान्ने भन्ने हुँदैनथ्यो । भ्रष्टाचार गर्ने, कामै नगर्नेलाई म कारबाही गर्छु भन्दा त यो सरकार अरू धेरै लोकप्रिय बन्ने र प्रधानमन्त्रीको पनि लोकप्रियता बढ्थ्यो होला । सल्लाह र सहमतिमा महाधिवेशनसम्म जाने भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि कुनै टाउको दुखाइको विषय हुने थिएन । पार्टीको भेला प्रशिक्षणजस्ता नियमित काम हुँदै जाने, सबैतिर कमिटी विस्तार र व्यवस्थित हुँदा त सरकार र पार्टी दुवैतिर काम भयो है भन्ने अवस्था नै सिर्जना हुन्थ्यो नि । के उद्देश्यका लागि मेरो मान्छे हुनुपर्छ भन्ने त । कुनै कारण त हुनुप¥यो नि । 

तपाईंले प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुभएन, आफ्नै ढंगले चल्न खोजेको कुरा गर्नुभो । यसको मतलब अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने माग फेरि ब्युँतिएको हो त ? 

समस्या त जहाँको तहीँ भयो नि । अब हटाउनुपर्छ भन्ने मान्छेलाई अहिले बल पु¥यायो कि पु¥याएन ? अस्तिको सम्झौतै बेठीक हो । उहाँले मान्नुभएकै थिएन, आफूमाथिको समस्या टार्न मात्र खोज्नुभएको हो भन्ने अर्थ लाग्यो नि । अहिले पार्टीको बैठकसमेत बस्न सकेन भनेपछि समस्या जहाँको तहीँ फर्कियो नि । पार्टी पनि नचल्ने, सरकार पनि नचल्ने भयो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ? अहिले प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न दिइएन भनेको देखिन्छ । उहाँले राष्ट्रका नाममा वेलामौकामा सम्बोधन गरेकोग¥यै हुनुहुन्छ । तर, उहाँले नेपालको हित हुने, जनहितमा हुने के ठूला कुरा गर्नुभएको छ ? किन सक्नुभएन ? 

देश महामारीमा छ, तर पार्टीभित्र फरक मत राख्ने नेताहरूले जनताको मुद्दा होइन, आफ्नो कुर्सीको मात्र कुरा उठाउँछन् भन्ने आरोप छ, कोभिडको यो संकटमा सत्तारुढ पार्टीभित्र बहस किन हुँदैन ? 

हाम्रै कार्यदलले कोभिडको उपचार व्यवस्थित र निःशुल्क गर्न २४ बुँदामा सुझाब दियो । तर, यसबीचमा सरकारले गरिब हो भन्ने प्रमाणित भएकालाई मात्र निःशुल्क गर्ने, बाँकीलाई शुल्क लिएर मात्र उपचार गर्ने निर्णय ग¥यो । सर्वोच्च अदालतले सबैलाई गर्न आदेश दियो, तर सरकार सकिँदैन भन्दै पुनरावलोकनका लागि फेरि अदालत गयो । अन्तिममा सर्वोच्चले गर्नैपर्छ भन्ने फैसला गरिदियो । अब भोलि हुने चुनावमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले नेकपाले त निःशुल्क गर्नुहुँदैन भनेर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो भन्दै पर्चा बनाएर हिँडे भने नेकपाका कार्यकर्ताले कसरी प्रतिरक्षा गर्छन् ? हामी सबैले त्यसको कसरी प्रतिरक्षा गर्छौँ ? अदालतले बाध्यकारी हो, गर्नैपर्छ भनेपछि सरकारले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गर्ने भनेको छ । त्यसो भए के सर्वोच्च अदालत प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध लागेको होे भन्न मिल्छ ? वा पार्टीभित्रैको विपक्षीले सहयोग नगरेको कारणले काम गर्न नपाएको हो भनेर भन्ने ठाउँ कहाँ छ ? उहाँले के नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुभयो, जुन काम पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारण गर्नै पाउनुभएन ? कतै भन्ने ठाउँ छ ? 

तर, सरकार असफल पार्न अर्को समूहले बैठकको तयारी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बैठक बस्न सहमति दिनुभएको छैन, बहुमतका नाममा त्यसरी बस्यो भने पार्टी फुटको घोषणाको आधार तयार हुने चेतावनी दिनुभएको छ । यो अवस्थामा अबको तपाईंहरूको विकल्प के हो त ? 

मान्नुस्, यसैगरी धम्की दिनुभो भने के हुन्छ ? एक दिन धम्की दिनुहुन्छ, दुई दिन धम्की दिनुहुन्छ । आखिर पार्टी हल न चलको अवस्थामा पुग्यो भने एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ कि पर्दैन ? जसो गर्दा पनि पार्टी सिद्धिने भयोे भने पार्टीले एउटा बिन्दुमा पुगेर निर्णय गर्छ, धम्की सुनेर मात्र बस्दैन । 

त्यो एउटा निर्णय भनेको के हो ? 

होइन, पार्टीले बैठक त गर्छ ! के पार्टीले बैठक नै गर्दैन ? उहाँ आए पनि गर्छ, नआए पनि गर्छ नि ! उहाँ नआएसम्म बैठक नहुने भो भने यो पार्टी सिद्धिँदैन ? बैठक बोलायो भने पार्टी फुट्छ भनेर डराएर बस्ने पक्ष पार्टीमा के गरेर बस्छ ? पार्टी भनेको बैठक पनि नगर्ने, काम पनि नगर्ने, त्यसै चुप लागेर फलानो स्थायी कमिटी सदस्य हुँ, म सचिवालय सदस्य हुँ, म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ भनेर के गर्ने ? कहिल्यै बैठक नबस्ने कमिटी र नेताको के अर्थ हुन्छ ? त्यो नेताको, त्यो पार्टीको के हैसियत रहन्छ ? गतिविधि नै नगर्ने पार्टीको पनि कुनै हैसियत हुन्छ र ? त्यसकारण बैठक त गर्नैप¥यो नि ! बैठकदेखि डराउने, भाग्ने कतिन्जेल चल्छ ? मानौँ, कमिटीमा केहीले गलतै कुरा उठाए रे । तपाईंहरूले उठाएको यी कुराहरू गलत हुन्, मैले गर्न खोजेको कुराचाहिँ यो हो भनेर कमिटीको बैठकसामु भन्न सकिँदैन ? अनि तर्क सुनेपछि उपयुक्त निर्णय होला नि । कि सबै नेता मूर्ख र बेबकुफ मात्र छन् ? न्याय के रहेछ, सत्य के रहेछ, उनीहरूले पनि त छुट्याउँछन् नि । अहिले सचिवालयका नेताहरूको दोहोरी चल्दा स्थायी कमिटीले जज गर्ला, केन्द्रीय कमिटीका मान्छेले पनि त्यसैगरी जज गर्लान्, गर्दैनन् ? उनीहरूसँग नै भागेर हुन्छ ? 

प्रधानमन्त्री अहिले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा हुनुहुन्छ, तर फेरि बैठक बसेमा तपाईंहरूले त्यही माग उठाउने भएकाले किन बैठक बस्ने भन्ने मुडमा देखिनुहुन्छ नि । 

यो त वनको बाघले खाओस् कि नखाओस्, मनको बाघले खाएजस्तो कुरा भएन र ? टिचिङ अस्पतालको एउटा कार्यक्रममा उहाँले म राजीनामा दिन्नँ भन्नुभयो । राजीनामा दिन्नँ भनेर अस्पतालमा गएर स्वास्थ्यकर्मीलाई सुनाउने हो कि पार्टीको बैठकमा नेताहरूलाई ? त्यहाँ गएर सुनाएर समाधान हुन्छ ?