मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २२ शनिबार
  • Saturday, 06 March, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ कार्तिक २४ सोमबार १५:३२:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

देशको नाम ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने सरकारी निर्णयप्रति कुन सांसदले के भने ?

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ कार्तिक २४ सोमबार १५:३२:००

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को सट्टा ‘नेपाल’मात्रै लेख्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदहरूले असहमति जनाएका छन् ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारको उक्त निर्णयले विभिन्न आशंकासमेत उब्जाएको बताएका छन् । 

संविधानसभाको पहिलो बैठकले नै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ सर्वसम्मत रूपमा घोषणा गरिएकोले अहिले मन्त्रिपरिषदबाट परिवर्तन गर्नुले शंका उत्पन्न गराएको सांसदहरूले बताएका छन् । 

सांसद लालबाबु पण्डितले संविधानसभाबाट सर्वसम्मतले घोषणा गरेको विषयमा कुनै परिवर्तन नभई, कुनै प्रश्न नउठे पनि संसद् बन्द भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुनुले शंका उत्पन्न हुने बताए । 

सांसद पम्फा भुसालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नयाँ युगको सुरुवात भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गरी त्यसको सट्टा नेपाल लेख्ने कुराले गम्भीर आशय राखेको हुन सक्ने बताइन् । नामको ठूलो भारी कसैलाई नभए पनि किन यस्तो गरियो ? भन्दै उनले प्रश्न गरिन् । 

सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले नाम सच्याउने भन्ने कुरा बिहे गरेर ल्याएपछि एउटा खुट्टा छोटो भयो अर्को पनि काटेर छोटो बनाउने भन्ने कुरा जस्तै हो भनि व्यंग्य गरिन् । 

कुनै पनि ठाउँमा विवाद नभएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द सरकारलाई किन भारी भयो भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरिन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरू र सत्ताबाहिर रहेका कतिपय व्यक्तिले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिइरहँदा सरकारले निर्णय गर्नुले संघीयता असफल पार्ने नियतले नै यस्तो भएको बताइन् । 

सांसद विजय सुब्बाले भने फरक मत राखे । उनले असंवैधानिक निर्णय भए समितिले त्यसैअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने र मुद्दा हाल्नुपर्ने बताए । 

समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको साटो नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सांसदहरू सुब्बा र नवराज सिलवालले गणतन्त्रविरुद्ध जान खोजेको होइन भनेर प्रस्टीकरण दिइसकेकोले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनु नपर्ने तर्कसमेत राखेका थिए ।