- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी भन्छन्, ‘सुरुमा पैँचो माग्दा बंगलादेशी सरकार सकारात्मक देखियो, अहिले आएर किनेर लैजानुस् भन्न थाले ।’ धानका लागि सोचेको मल अब गहुँमा काम लाग्ने आशा, खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तयारी ।
......
चार महिनादेखि बंगलादेशबाट पैँचोमा मल ल्याएर किसानलाई उपलब्ध गराउने भनिरहेको सरकार अहिले आएर मल किन्ने तयारी गर्न थालेको छ । लामो प्रक्रियापछि गत १६ भदौमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच पैँचो लेनदेन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, बंगलादेशले आलटाल गरेपछि सरकारले किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छ ।
मल खरिदका लागि कृषि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ । ‘सम्भवतः सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले मल खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेछ,’ कृषि मन्त्रालयका उपसचिव गंगा आचार्यले भने । उनका अनुसार पैँचोमा ल्याउने भनिएको ५० हजार टन युरिया अब बंगलादेशबाटै खरिद गरेर ल्याइनेछ ।
धानका लागि भनिएको मल अब किनेर ल्याउँदा गहुँका लागि काम लाग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । किसानले धान भित्र्याएर गहँु छरिरहेका छन् । गहुँ छर्दा डिएपी मल हाल्ने गरिन्छ, उम्रिएपछि युरिया राखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले खरिद गर्ने निर्णय गरेको एक महिनाभित्रै मल आउन सुरु हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
धानको सिजनमै मलको चरम अभाव भएपछि सरकारले ५० हजार टन युरिया बंगलादेशबाट पैँचो ल्याउने बताएको थियो । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले गत साउनदेखि नै त्यसको पहल गरेका थिए । उनले बंगलादेशी कृषिमन्त्री मोहम्मद अब्जुर रज्जाकलगायतका अधिकारीहरूसँग छलफल पनि गरेका थिए । १६ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बंगलादेशी समकक्षी शेख हसिनासँग टेलिफोनमा छलफल गरेका थिए । हसिनाले मल पैँचो दिने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।
१ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० हजार टन युरिया पैँचोमा ल्याउन स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता मन्त्रालय, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूतावासका अधिकारी तथा बंगलादेशको कृषि र उद्योग मन्त्रालय र मलको कारोबार गर्ने बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (बिसिआइसी) का पदाधिकारी निरन्तर संवादमा थिए । तर, बंगलादेशी अधिकारीहरूले राखेको सर्तका कारण पैँचोमा भन्दा किनेरै ल्याउँदा सस्तो पर्ने निष्कर्षमा नेपाली अधिकारी पुगेका हुन् । त्यसले चार महिनापछि सरकारले मल किनेर ल्याउने निर्णय गर्न लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने प्रस्तावमा पनि युरिया खरिद गरेरै ल्याउनु उपयुक्त हुने सुझाब समेटिएको उपसचिव आचार्यले बताए ।
कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिनेवेलासम्म कुन मोडल र प्रक्रियामा मल सापटी ल्याउने भन्ने टुंगो लागेको थिएन । त्यसपछि मात्रै नेपालले चिटगाउँबाट मल आफैँ ढुवानी गरेर ल्याउने र पछि फिर्ता गर्दा पनि त्यहीँसम्म पु¥याइदिने तथा आठ महिनाभित्र पैँचो तिर्ने समझदारीपत्र (एमओयू) पठाएको थियो । तर, बंगलादेशले त्यसमा संशोधन गर्न चाह्यो ।
स्रोतका अनुसार बंगलादेशले ५० हजार टन युरिया सापटी दिँदा नेपालले बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने वा आठ महिनाभित्र फिर्ता गर्न नसके मलको मूल्यबराबर हुन आउने रकमको आठ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्ने सर्त राखेका थिए । त्यसमा नेपाल सहमत हुन सकेन । नेपालले तीन प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्न सकिने जवाफ दिएको थियो ।
पैँचोमा ल्याउने भनिएको मलको एमओयूको ड्राफ्टमै दुई देशका अधिकारीहरू अल्झिँदै जादा समय घर्किँदै गयो । पछिल्लो समय बंगलादेशी अधिकारीहरूले नेपाली अधिकारीहरूलाई पैँचोमा नभएर किनेर लैजान अनौपचारिक सुझाब दिएको थिए । स्रोतका अनुसार खरिद गरेर ल्याउँदा सस्तो पनि पर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । त्यसमा नेपाली अधिकारीहरू पनि ‘कन्भिन्स’ भएपछि कृषि मन्त्रालयले किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया किनेर ल्याउँदा ग्लोबल टेन्डरको तुलनामा २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने देखिएको छ । बंगलादेशबाट सोझै खरिद गर्दा प्रतिटन ७–८ डलर सस्तो पर्छ । त्यस्तै, ढुवानी सस्तो हुन्छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले पछिल्लो समय बंगलादेशले मल किनेर लैजान सुझाएको बताए । ‘सुरुमा उनीहरू पैँचो माग्दा सकारात्मक देखिए । अहिले आएर किनेर लैजानुस् भने । सुरुमै किनेरै लैजानुस् भनेको भए यति लामो प्रक्रिया चाल्नैपर्ने थिएन । मल पनि आइसक्थ्यो होला,’ उनले भने ।
बंगलादेशले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने सबै कानुनी र प्रक्रियागत कामहरू सकाएर डेलिभरी दिन तयार रहेको राजदूत मिश्रले बताए । ‘नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेको जानकारी यहाँ (बंगलादेश)का अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा आएको एक हप्तामा युरिया आपूर्ति सुरु हुने गरी हामी तयारी अवस्थामा छौँ,’ उनले भने ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच मल लिने–दिने सहमति भएकाले बंगलादेशका अधिकारीहरू छिटो मल उपलब्ध गराउने दबाबमा रहेको राजदूत मिश्रले बताए । ‘बंगलादेशी अधिकारीहरू नेपालमा जतिसक्दो छिटो मल पठाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छन्,’ उनले भने, ‘केही दिनअघि यहाँको उद्योग मन्त्रीसँग मेरो भेट भएको थियो । उहाँले समेत प्रधानमन्त्रीले नै नेपालमा मल पठाउनु भनिसकेको तर ढिला भएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको थियो ।’
धानको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको तीव्र अभाव भएपछि सरकारले साउनको सुरुदेखि नै भारत र बंगलादेशसँग सरकारीस्तरमा मल ल्याउने पहल थालेको थियो । दुवै मुलुकसँग सँगसँगै कुराकानी गरेकोमा बंगलादेशले सुरुमै सकारात्मक जवाफ दिएको थियो । तर, भारतबाट मल आउने अवस्थामा बंगलादेशको विकल्पमा नजाने रणनीतिसहित राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा सरकारले छलफल अघि बढायो । तर, भारतले २०–२५ दिनसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि भदौको पहिलो सातादेखि बंगलादेशबाट ल्याउने गरी छलफल अघि बढाएको थियो ।
खरिद प्रक्रिया सुरु भएपछि मल आउन ढिलो हुँदैन : राजदूत मिश्र
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया खरिद गर्न स्वीकृति दिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूतावासले मल आपूर्तिका लागि एउटा विशेष कमिटी बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नासाथ त्यसले बंगलादेशमा पूरा गर्नुपर्ने कागजी प्रक्रिया एक हप्ताभित्र पूरा गर्ने दाबी गरेको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले मल किन्ने निर्णय गर्नासाथ हामीले औपचारिक रूपमा बंगलादेशका सम्बन्धित ठाउँमा कुरा गरेर सबै कागजी प्रक्रिया ढिलोमा एक साताभित्र टुंग्याउने तयारी साथ बसेका छौँ,’ राजदूत मिश्रले भने ।
नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडजस्तै बंगलादेशमा मलको कारोबार गर्नका लागि बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (बिसिआइसी) छ । ‘जी टु जी’ प्रक्रियाबाट मल ल्याउन यी दुवै कम्पनीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न नेपालबाट कृषि सामग्री कम्पनीको प्रतिनिधि जाने वा नेपाली राजदूतलाई अख्तियारी पनि दिन सकिने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौतापछि बिसिआइसीले सरकार तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित कर्नाफुली फर्टिलाइजर कम्पनी लिमिटेड (काफ्को)सँग ५० हजार टन युरिया खरिद गरी नेपाल पठाउनेछ ।
काफ्कोले वार्षिक रूपमा १५ लाख टन युरिया उत्पादन गर्दै आएको छ । यसबाहेक बिसिआइसीले कतार, चीन, ओमन र साउदीबाट थप १० लाख टन युरिया खरिद गरी देशभित्रको माग पूरा गर्दै आएको छ । ‘त्यसैले सम्झौतालगत्तै बिसिआइसीले ५० हजार टन युरिया काफ्कोबाट किन्न समय लाग्दैन,’ राजदूत मिश्रले भने, ‘तुरुन्तै किनेर हामीलाई दिन सक्छ ।’
मल उत्पादन गर्ने काफ्कोसँग नेपालले सोझै खरिद गर्न पनि सक्थ्यो, तर काफ्कोमा निजी क्षेत्रको समेत ठूलो लगानी छ । ‘जी टु जी प्रक्रियाबाट मल किन्ने भनिएको छ । जसकारण अर्ध सरकारी कम्पनीबाट ल्याउन कानुनी समस्या हुने भयो । त्यसैले मलको कारोबार गर्ने सरकारी कम्पनीसँगै सम्झौता गरेर ल्याउने निष्कर्षमा पुगिएको हो,’ मिश्रले भने । पहिलोपटक नेपाललाई मल बिक्री गर्न लागेकाले बंगलादेशलाई पनि प्रक्रियामा समय लागेको उनले बताए ।
काफ्कोबाट किनेको युरिया चिटगाउँसम्म बिसिआइसीले नै ढुवानी गरिदिनेछ । त्यहाँबाट भने नेपालले आफ्नै जिम्मामा ल्याउनुपर्ने सर्त छ । मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ढुवानीकर्ता छनोट गरिसकेको छ । बंगलादेशी कम्पनी जेनट्रेडसँग प्रतिटन ८२.२४ डलरमा कोलकाता बन्दरगाह हुँदै कृषि सामग्रीको गोदामसम्म मल ल्याइदिने सम्झौता भएको छ ।
चारवटा देशबाट खरिद गरेको मूल्यको औसत मूल्य गुणना गरी बंगलादेशले नेपाललाई बिक्री मूल्य निर्धारण गर्नेछ । जसकारण ग्लोबल टेन्डरको तुलनामा सस्तो पनि हुनेछ । बंगलादेशी कम्पनीले उत्पादन गरेको युरिया तुलनात्मक रूपमा ठूलो दाना भएको हुन्छ ।
चार लाख ३५ हजार टनका लागि ग्लोबल टेन्डर
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले थप चार लाख ३० हजार टन रासायनिक मल ल्याउन ग्लोबल टेन्डर गरिसकेका छन् । कृषि सामग्रीले तीन लाख १० हजार टन र साल्ट टे«डिङले एक लाख २५ हजार टन मल खरिदका लागि टेन्डर गरेका हुन् ।
कृषि सामग्रीले दुई लाख टन युरिया, एक लाख टन डिएपी र १० हजार टन पोटास खरिदका लागि टेन्डर गरेको हो । त्यसमध्ये ३० हजार टन युरिया चीनबाट हिँडिसकेको र २६ कात्तिकमा कोलकाता बन्दरगाह आइपुग्ने तथा मंसिर पहिलो साताबाट नेपाल भित्रिन सुरु गर्ने कृषि सामग्रीका प्रवक्ता विष्णु पोख्रेलले बताए । ‘डिएपी पनि २० हजार टन आउन सुरु भएको छ । पाँच हजार टन हिँडिसकेको छ, क्रमशः भित्रिन थाल्छ,’ उनले भने । टेन्डर भएकोमध्ये ५० हजार टन युरिया भने नआउने देखिएको छ । यसको ठेक्का व्यवसायी शारदा अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेजले पाएको थियो ।
त्यस्तै, साल्ट टे«डिङले ८० हजार टन युरिया, ४० हजार टन डिएपी र पाँच हजार टन पोटास खरिदका लागि टेन्डर गरेको छ । यसमध्ये २० हजार टन डिएपी भित्रिरहेको छ । यस वर्ष सरकारले रासायनिक मल खरिदमा ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाट पाँच लाख टन खरिद गर्ने योजना छ ।
