ओलीका सम्भावित राजनीतिक र संवैधानिक ‘एक्सन’

राजनीतिक ‘एक्सन’

नेपालसँग समीकरण 

कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो संकटले नेकपाभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन संवेदनशील मोडमा छ । कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न प्रचण्ड–नेपालको समीकरण सफल भए त्यसले केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व फेरबदलको सम्भावना मात्र होइन, महाधिवेशनसमेत प्रभावित हुने सम्भावनाका कारण प्रधानमन्त्री ओली त्यसलाई भत्काउन चाहन्छन् । पूर्वएमाले समूहलाई ‘इन्ट्याक्ट’ गर्न ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग सहकार्यको कोसिस जारी राखेका छन् । 

४ कात्तिकपछि नेपालसँग बालुवाटारमा एक्लाएक्लै भएको दुईपटकको संवाद परिणाममुखी नभएपछि नेपाललाई मनाउन ओलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेता प्रदीप नेपालमार्फत कोसिस गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको जानकारीमै पोखरेलले गत आइतबार पूर्वमन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, आनन्दप्रसाद पोखरेल, महेश बस्नेत, सांसद राजेन्द्र गौतमसहित करिब डेढ दर्जन केन्द्रीय नेतासँग ओली–नेपाललाई मिलाएर लैजान सकिने सम्भावनाबारे बेग्लै गोप्य छलफल गरेका थिए । 

छलफलमा ओली–नेपाल मिल्नेबित्तिकै अध्यक्ष प्रचण्ड दबाबमा पर्ने र भावी महाधिवेशनबाट पूर्वएमालेलाई नेकपाको नेतृत्व गर्न सहज हुने लेखाजोखासहितको लामो विमर्श भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए । यो राजनीतिक प्रयासले सार्थकता पाए ओली सरकार र पार्टी दुवैतिरको नेतृत्वमा सुरक्षित हुन सक्नेछन् । 

संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र प्रमुख सचेतक हेरफेर 

कर्णालीमा आफूनिकट दुई मन्त्री हटाइएमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघमा कम्तीमा त्यति नै संख्यामा पूर्वमाओवादी समूहका मन्त्री र प्रमुख सचेतक हटाएर आफूलाई सहज हुने गरी पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘शनिबार साँझ कर्णालीमा मन्त्री हटाएर नियुक्ति गर्न दबाब दिएको चर्चा बालुवाटारमा आएको थियो । तर, प्रचण्ड कमरेडसँग मैले र महासचिवले कुरा गरेपछि अहिले रोकिएको छ । चर्चामा आएजस्तो स्थिति अगाडि बढेन,’ नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दुई अध्यक्ष मिलेर त्यहाँको समस्या सुल्झाउन लाग्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा कसैले एकतर्फी कदम चाल्ने हो भने समस्या आउँछ भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको हुनुपर्छ ।’ 

संसदीय दलमा बहुमत 

प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टीमा मात्र होइन, संसदीय दलमा पनि बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, आफ्नो बहुमत स्पष्ट भएकाले आत्मविश्वासी भएको ओली समूहको भनाइ छ । प्रचण्ड–नेपाल समीकरण विस्तारित रूप लिँदा कुनै पनि वेला ओलीले दलको नेतामा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सभामुखबाहेक नेकपाका अहिले एक सय ७३ सांसद रहेकोमा दलको नेताका रूपमा पद जोगाउन ओलीलाई ८७ सांसद आवश्यक पर्छन् । पूर्वमाओवादी समूहका ५५ र नेपाल समूहमा ४३ जना सांसद रहेको भनिएकाले ओलीलाई बहुमत जुटाउन भने कठिन छ । ओलीसँग ७६ सांसद रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको अनुमान छ । तर, एक दर्जन सांसद थप्न ओलीलाई कुनै मुस्किल नहुने ओली पक्षको बुझाइ छ ।

पार्टी निर्णयको पालना 
नेकपाको गत २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी र सरकार विधि र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्ने, संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठन गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिहरू परामर्श र पार्टी निर्णयका आधारमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब पनि ओलीले पार्टी निर्णय मानेर अघि बढ्ने सहमति हुन सक्छ । तर, कुन हदसम्म मान्ने भन्नेमा दुई पक्षका बुझाइ फेरि पनि मिल्न कठिन छ । स्थायी कमिटीले सरकारलाई नीतिगत रूपमा मात्र मार्गदर्शन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले व्यक्ति–व्यक्तिको नाम लिएर भागबन्डाको विषय उठाएर सरकारलाई असहयोग गर्न खोजेका ओलीको आरोप छ ।

संवैधानिक ‘एक्सन’

मध्यावधि निर्वाचन ?

पार्टीभित्र अर्को पक्षले बहुमतको बलमा हस्तक्षेप गरे ओलीले मुलुकलाई संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा होम्ने चर्चा पनि छ । तर, संविधानले भने विगतमा जस्तै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने र मध्यावधि घोषणा गर्ने बाटो लगभग बन्द गरिदिएको छ । संविधानतः एउटा मात्र अवस्थामा संसद् विघटन हुने र नयाँ निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बहुमतप्राप्त दलले सरकार बनाउनेछ, कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा गठबन्धनको सरकार बनाउने र त्यो पनि सम्भव नभएमा ठूलो दलको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्न सक्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर, अल्पमतको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन हुने र देश नयाँ निर्वाचनमा जाने व्यवस्था छ । तर, ओली अल्पमतको होइन, बहुमतप्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री पदमा बहाल छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने सुविधा छैन ।

संकटकाल घोषणा ?

देशमा संकटकाल लगाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई छ । संविधानको धारा २७३ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

अहिले कोरोना महामारी बढ्दो क्रममा रहेकाले सरकारले संकटकाल घोषणा गर्न सक्छ । तर, संकटकाल घोषणा गरे पनि एक महिनाभित्र संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ भने संसद्का दुवै सदनबाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै तीन महिनासम्म संकटकाल लागू हुनेछ । तर, सरकार बचाउन संकटकाल लगाएर एक महिनाभित्र संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज छैन ।

पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश 

पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल बनाउन केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य पुग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद रहने सम्भावना रहे पनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यो संख्या नपुग्न सक्छ । त्यसैले संसद् र केन्द्रीय कमिटी दुवै निकायको सट्टा एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी सरकारले पुनः अध्यादेश ल्याउन सक्छ । सरकारले समाजवादी पार्टी फुटाउन यस्तै अध्यादेश ल्याएको थियो, तर पार्टी फुटाउने योजना असफल भएपछि अध्यादेश फिर्ता गरिएको थियो । 

गठबन्धनको सरकार 

नेकपाले विवाद व्यवस्थापन गर्न सकेन र विभाजनमा गयो भने नेपाली राजनीति जोडघटाउको अर्को भद्दा युगतर्फ मुखरित हुनेछ । यसका लागि संसदीय दल, संसद्, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म सांसद र केन्द्रीय सदस्यले परेड खेल्ने दिन आउन पनि सक्छ । दुवै दलले मान्यता पाए पनि सरकार बनाउन बहुमत चाहिन्छ । त्यो अवस्थामा सत्तासमीकरणको मञ्चमा कांग्रेस मात्र होइन, अन्य दल पनि एकैपटक सान्दर्भिक हुनेछन् । त्यो वेला नेकपाका दुवै घटकले अन्य दललाई गठबन्धनमा सहभागी गराउने मात्र होइन, उनीहरूकै नेतृत्व पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री लिने चलन विगतमा पटक–पटक दोहोरिएको हो ।